साखर
कारखानदारांकडून रास्त आणि किफारयशीर भाव (एफआरपी) देण्यासंदर्भात केंद्रसरकारकडून
सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या
नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक
शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला. तर राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला केंद्राकडून
जास्तीत-जास्त मदत देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आश्वासन.तसेच
मुंबई मेट्रोच्या दरवाढी संबंधात योग्य निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांची
नगर विकास मंत्र्यांशी झालेली बैठक, त्याचा परिपाक म्हणून मेट्रो दरासंदर्भात निवृत्त
न्यायमूर्ती पद्यनाभ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची करण्यात आलेली स्थापना.आणि
मुंबईतील सागरी मार्ग प्रकल्पास पर्यावरण मंत्र्याकडून लवकरच मंजुरी मिळण्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी मिळवून घेतलेले आश्वासन या महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दिल्लीत
महत्वाच्या घडामोडी ठरल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे आयोजित देशातील विविध
राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होत शिक्षमंत्री विनोद तावडे यांनी
राज्यात श्रेणी आधारित शिक्षण पध्दती लागू करण्याची केलेली घोषणा व मराठी भाषेला अभिजात
भाषा घोषित करण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची घेतलेली भेटही
राज्याच्यादृष्टीने महत्वाची ठरली.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली
आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना भेटले.
एफआरपी देण्यासंदर्भात 21 जानेवारी 2015 पूर्वी आपण
निर्णय घेऊ तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात योग्य
निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन अरूण जेटली यांनी शिष्टमंडळास दिले
या शिष्टमंडळात केंद्रीय
ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, साखर संघाचे
अध्यक्ष व खासदार विजयसिंह माहिते पाटील, विधानसभेतील विरोधी
पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष
नेते धनंजय मुंडे, खासदार राजू शेट्टी, संजय काका पाटील, श्रीकांत शिंदे आदींचा समावेश होता.
श्री. जेटली यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन
सादर केले. या निवेदनात साखर निर्यातीला सबसीडी देण्यात यावी, 20 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात
करून प्रति मेट्रीक टन 5 हजार रूपये सबसीडी देण्यात यावी,
या मागण्यांबरोबरच साखर विकास निधीतून देण्यात आलेले 3 वर्षांसाठीची कर्ज मर्यादा दोन
वर्षांनी वाढवून मिळावी, केंद्राने 50 लाख
मेट्रीक टनाचा बफर स्टॉक करावा, यातून येणारे व्याज
कारखान्यांना देण्यात यावे, भाव व उत्पादन खर्चात तफावत आहे.
त्यामुळे कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी आदी मागण्यांचा समावेश होता.
राज्यातील
दुष्काळग्रस्त भागाला केंद्रकडून मिळणार अधिकाधिक निधी
केंद्रीय गृहमंत्री
राजनाथसिंह यांची भेट घेवून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आदी भागातील दुष्काळाची
तीव्रता, पाणी टंचाई, शेतकऱ्यांची आर्थिक
स्थिती आदींची माहिती देत एक निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
दुष्काळासंदर्भात सादर केलेल्या निवदेनावर आपल्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास
करेल व दुष्काळग्रस्त भागाला अधिकाधिक निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही राजनाथ सिंग
यांनी दिली.
मुंबई मेट्रो दरासंदर्भात पद्यनाभ समिती
मुंबई मेट्रो दरासंर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मेट्रो दरासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती पद्यनाभ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.समितीचा निर्णय येईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशास स्थगिती देण्याची विंनती राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी या चर्चे नंतर सांगितले.
|
उच्च शिक्षणाचा दर्जा
सुधारावा तसेच विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे इतर विषयही शिकता यावेत यासाठी
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधे निवड आधारित श्रेणी पध्दत येत्या शैक्षणिक
वर्षापासून लागू करण्यात येणार असल्याची थेट घोषणा शालेय, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच मराठी
भाषा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी थेट दिल्लीत
केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आयोजित निवड आधारीत
श्रेणी पध्दत कौशल्य व श्रेणी आधारित आरखडा याबात मंगळवारी सर्व राज्यांच्या
शिक्षणमंत्र्याच्या बैठकीत श्री. तावडे सहभागी झाले होते. तसेच शास्त्री भवन येथे
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेवून श्री. तावडे यांनी राज्यातील
विविध शैक्षणीक विषयांवर चर्चा केली.
नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) सुरु करण्यात येणार असून या संस्थेचे पालकत्व अहमदाबाद आयआयएम संस्थेकडे असणार आहे. राज्यात 27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा होणार आहे, त्याआधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. याकार्यास गती प्राप्त होण्यासाठी श्री. तावडे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांची भेट घेतली.
नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) सुरु करण्यात येणार असून या संस्थेचे पालकत्व अहमदाबाद आयआयएम संस्थेकडे असणार आहे. राज्यात 27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा होणार आहे, त्याआधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. याकार्यास गती प्राप्त होण्यासाठी श्री. तावडे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांची भेट घेतली.
प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील पथसंचलनासाठी
महाराष्ट्राची सज्जता
महाराष्ट्र राज्यातर्फे `पंढरीची वारी` दर्शविणाऱ्या चित्ररथाची संकल्पना यावर्षी राजपथावरील गणतंत्रदिनी साकारली
जाणार आहे. महाराष्ट्राचे दैवत अन् तमाम वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या
पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भेटीला राज्यातील व राज्याबाहेरील विविध भागातून पायी
येणारे वारकरी आणि त्यातून होणारे सामाजिक व सांस्कृतिक दर्शन या चित्ररथाच्या
माध्यमातून घडणार. दरवर्षी राजपथावर २६ जानेवारी या गणतंत्रदिनी राष्ट्रपती,
पंतप्रधान आणि परदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात
देशाच्या विविध राज्यांची संस्कृती व वैशिष्ट्य दर्शविणारे चित्ररथ प्रदर्शित केले
जातात. महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे राज्याचे
वैशिष्ट्य दर्शविणारे दर्जेदार चित्ररथ प्रदर्शित करण्याची परंपरा आहे. १९९३ ते
१९९५ असा सलग ३ वर्षे प्रथम क्रमांकाच्या मानासह बहुतांशवेळा महाराष्ट्राच्या
चित्ररथाला गौरविण्यात आले आहे.
अहमदनगरच्या अश्विनी उघडेने उमटवली राष्ट्रीय
बाल शौर्य पुरस्कारावर मुद्रा
प्रसंगावधान
आणि असिम धाडस दाखवत आपल्या धाकटया बहिणीला बिबटयाच्या तावडीतून वाचविणा-या
अहमदनगर जिल्हयातील अकोले तालुक्यातील मेंहदुरी गावच्या अश्विनी उघडेची निवड
यावर्षीच्या राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कारासाठी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या हस्ते 24 जानेवारी 2015 रोजी तिचा
सन्मान करण्यात आला. इयत्ता ६ व्या वर्गात शिकणारी आश्विनी राष्ट्रीय बाल शोर्य
पुरस्कार सोहळयात आणि प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणा-या पथ संचलनात सहभागी
होण्यासाठी दिल्लीत आली होती.
प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील पथसंचलन शिबीरासाठी
राज्यातील विद्यार्थी विद्यार्थीनी दिल्लीत दाखल
प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात सहभागी होण्यासाठी
महाराष्ट्रातील 37 विद्यार्थीनी आणि 76 विद्यार्थ्यांसह
113 कॅडेटस. तसेच राज्यातून राष्ट्रीय सेवा योजनेचे (एनएसएस)
14 आणि गोव्यातील 2 असे एकूण 16 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सराव शिबीरात सहभागी झाले आहेत. सराव शिबीरा
दरम्यान होणा-या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमधे व राजपथावरील पथसंचलनात दरवर्षी
महाराष्ट्राची सरशी असते.
00000000 
No comments:
Post a Comment