फोटो ऑप @ Nag Bhaskar & Tarun Bharat

 

मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ‘नवीन नागपूर’

 

            महाराष्ट्र राज्याने विविध क्षेत्रात विकासाची घोडदौड सुरु ठेवली आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागाच्या विकासाचा समतोल साधन्यासही यात प्राधान्य आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक त्रिकोण, पुणे येथे आयटी क्षेत्राची भरभराट तसेच कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील औद्योगिक विकासातून त्या-त्या भागातील उद्योगाला चालना देण्याचे कार्यही जोमाने सुरु आहे. नवे आव्हान व नव्या संधी यांची सांगड घालत नव्या युगाच्या अपेक्षांना पूर्ण करुन विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्रानेही आपली जबाबदारी स्वीकारली आहे. याचदिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अग्रेसर होत नागपूरसह विदर्भाला प्रगती पथावर घेऊन जाण्यासाठी ‘नवीन नागपूर’ या महत्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व वित्तीय केंद्र उभारणीच्या दिशेने नुकतेच महत्वाचे निर्णय व सामंजस्य करार झाले आहेत. या प्रकल्पाचे नामाभिदान दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केले आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पास मंजुरी मिळाली  आणि त्यांच्याच उपस्थितीत ६ हजार ५०० कोटींचा सामंजस्य करारही झाला. विदर्भासह महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर पुढे घेऊन जाण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.देशातील एक अत्याधुनिक आणि जागतिक पातळीवरील वित्तीय व व्यवसाय केंद्र बनण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक निर्णायक पाऊल आहे.नागपूरच्या आर्थिक नकाशावर हा प्रकल्प “गेम चेंजर” ठरणार आहे.

           भौगोलिकदृष्टया भारताचे हृदय अर्थात झिरो माईल्सचे शहर व मध्यभारतातील सर्वात मोठे, महाराष्ट्राची उपराजधानी, टायगर कॅपिटल, विदर्भाचे मुख्यालय आणि राज्यातील लोकसंख्येच्यादृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर आदी बिरुदावल्यांसह गौरवशाली सामाजिक,आर्थिक,ऐतिहासिक, राजकीय व संस्कृतिक वारसा असणारे नागपूर शहर. आता समृद्धी महामार्गाचा झिरो माईल,मेट्रो ट्रेन,ग्रीन बसेस,उड्डानपुल,एलिवेटेड मार्ग,विमानतळ आणि रेल्वेसह सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा, महत्वाची प्रशासकीय कार्यालये,शैक्षणिक संस्थांनी हे शहर समृद्ध झाले आहे.देशातील पहिले प्रायोगिक तत्वावरील स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव उभारण्याचा मानही नागपुरला नुकताच मिळाला आहे. याच कडीत शहराच्या विकासाला गती देत जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी युक्त असे महत्वाचे व्यवसाय व वित्तीय केंद्र बनन्याच्या दिशेने ‘नवीन नागपूर’च्या  रुपाने महत्वाचे पाऊल टाकले गेले  आहे.

            मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या द्रष्टया नेतृत्वात व मार्गदर्शनात नागपूरला कॉर्पोरेट ऑफिसेसचे राष्ट्रीय केंद्र बनविण्यासह व्यवसाय, निवासी आणि सामाजिकबाबींचा अंतर्भाव असलेल्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे तसेच शहराला मध्य भारतातील तंत्रज्ञान व नवोपक्रम केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘नवीन नागपूर’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची उभारणी होत आहे. महाराष्ट्रातील भावी आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी ) म्हणून “नवीन नागपूर” या भव्य प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि केंद्र शासनाच्या नवरत्न दर्जाच्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळ लिमिटेड (एनबीसीसी-इंडिया लि.) आणि गृह आणि नगर विकास महामंडळ लिमिटेड (हुडको ) यांच्यात दोन महत्वपूर्ण  सामंजस्य करार करण्यात आले.

          एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी (इंडिया) लि. यांच्यात झालेल्या करारानुसार एकूण १ हजार ७१० एकरावरील ग्रीन फिल्ड कृषी जमीनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रती पाच वर्षानुसार एकूण तीन टप्प्यात या प्रकल्पाच्या  विकासासाठी १००० एकर जमीनीचा उपयोग करण्यात येणार असून उर्वरित ७१० एकर जमीन भविष्यातील विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. हा विकास प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर आधारित असेल. यात समाविष्ट होणाऱ्या सुविधांमध्ये समाकलित भूमिगत उपयुक्तता टनेल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित कचरा संकलन व वर्गीकरण प्रकल्प, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई , आयटी कंपन्या, व्यावसायिक केंद्रे, तसेच निवासी व मिश्र वापर प्रकल्प यांचा समावेश आहे. यासाठी  एनएमआरडीएच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सक्षम समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

         दुसरा महत्चाचा करार एनएमआरडीए आणि हुडको यांच्यात करण्यात आला. या करारांतर्गत हुडको ६,५०० कोटी रुपये नवीन नागपूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी  देण्यात आले आहे. या निधीमुळे हा प्रकल्प वेगाने आकार घेणार आहे व  या भागीदारीत कार्यशाळा, प्रशिक्षण व क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांचाही समावेश आहे.

         नागपूर महानगर प्रदेशांतर्गत हिंगणा तहसिलच्या लाडगाव-रिठी आणि गोधणी-रिठी परिसरात समृद्धी महामार्गालगतच्या एकूण १ हजार ७१० एकरावरील ग्रीन फिल्ड कृषी जमीनीवर बाह्य रिंगरोड पासून २ कि.मी.अंतरावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रती पाच वर्षानुसार एकूण तीन टप्प्यात या प्रकल्पाच्या  विकासासाठी १००० एकर जमीनीचा उपयोग करण्यात येणार असून उर्वरित ७१० एकर जमीन भविष्यातील विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे. दळणवळणाच्यादृष्टीने हा प्रकल्प समृद्धी महामार्गाला लागून आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून १५ मिनिटांच्या तर रेल्वे स्थानकापासून ३० मिनिटांच्या अंतरावर तर लवकरच विस्तारीत मेट्रो मार्गाच्या लगत असणार आहे.

                            कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणार विदर्भातील कुशल मनुष्यबळ

        राज्याचे ज्ञान कॉरीडॉर म्हणून हा प्रकल्प नावारुपाला येणार आहे. भौगोलिकदृष्टया लगत असल्याने नागपुरच्या परिसरातील ४१ अभियांत्रिकी महाविद्यालये,२८ खाजगी शैक्षणिक संस्था, सर्वात जास्त अभियात्रिकी महाविद्यालये असणारा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग व येथील विद्यार्थ्यांना नोकरीची नामी संधी असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे विदर्भातून वर्षाकाठी अभियांत्रिकी पदवी घेवून उत्तीर्ण होणाऱ्या जवळपास १६ हजार विद्यार्थ्यांनाही यातून संधीची दारे उघडी होणार आहेत.भरीस भर म्हणून या प्रकल्पासाठी नागपुरातील आयआयएम, एम्स, ट्रीपल आय आयटी, व्हिएनआयटी, व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान संस्था (आयएमटी), महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (एन.एल.यु.) यांच्यासह निम्स व सिम्बॉयसिस या भारतीय व जागतिक शैक्षणिक संस्थांसोबत करार करण्यात येणार आहे.

                 एकाच ठिकाणी डिजीटल समाधान व एकल खिडकी मंजुरी

      या प्रकल्पात समाविष्ट होण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्सचे एकाच ठिकाणी डिजीटल समाधान होणार असून एकल खिडकी मंजुरी मिळणार आहे. या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध मान्यता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आर्थिक केंद्र (आयबीएफसी) मंजुरी तसेच आरबीआय, सेबी आणि इरडईकडून नाहरकत प्रमाणपत्र,जीएसटी नोंदणी, अर्जाची रियल टाईम स्थिती, शुल्काचा ऑनलाईन भरणा आणि पॅन,डिन व सीन यांचे रियल टाईम पडताळणी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. विविध मान्यता सुलभ होण्यासाठी नगर रचना, वीज व सार्वजनिक सुविधा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ(आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी), कामगार व कर विभाग, ऊर्जा विभाग आणि नोंदणी,मुद्रांक व महसूल विभागाच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्पातील महत्वाचे टप्पे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले ‘नवीन नागपूर’ नाव

         या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गुजरात राज्यातील गांधीनगर जिल्ह्यातील गिफ्ट इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर (गिफ्ट सिटी), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई आणि पंजाब राज्यातील मोहाली येथील आयटी सिटी तथा स्टार्टअप हब ला भेटी देवून पाहणी करण्यात आली. डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आणि नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता  यांच्या समक्ष प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रकल्पास प्राथमिक मान्यता दिली. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘नवीन नागपूर’ हे समर्पक नाव दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिले. या सर्व प्रकल्प उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळण्याबाबत एप्रिल-मे २०२५ मध्ये केंद्र शासनाच्या नवरत्न दर्जाच्या राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळ लिमिटेड (एनबीसीसी-इंडिया लि.) आणि गृह आणि नगर विकास महामंडळ लिमिटेड (हुडको लि.) यांच्या सोबत प्राथमिक स्तरावरील बैठका पार पडल्या.

         जून महिन्यात या प्रकल्पास गती देण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या घडामोडी घडल्या त्यानुसार नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत नवीन नागपुरसाठी भूमी आरक्षित करण्यास मंजुरी दिली. २४ जून २०२५ रोजी राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले व स्थानिक वृत्तपत्रामध्येही ते प्रसिद्ध झाले. याअंतर्गत याबाबत ७/१२ उताऱ्यावरुन एकूण ७३८ व्यक्तीगत सूचना देण्यात आल्या. याच महिण्यात प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार संस्था म्हणून एनबीसीसीची ४ टक्के शुल्काने नेमणूक करण्यात आली व हुडकोला ८.६० टक्के त्रैमासिक व्याजदराने निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. जुलै २०२५ मध्ये विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था नागपूर (व्हीएनआयटी) च्या मदतीने सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम मुल्याकंन अभ्यास करण्यात आला. याच महिण्यात हुडकोने या प्रकल्पासाठी भूमीअधिग्रहणाकरिता ८.६० टक्के व्याजदराने ३ हजार कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली. या सर्वांचा परिपाक म्हणून ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. येथून ५ दिवसांनी म्हणजे ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नवीन नागपूरच्या विकासासाठी एनएमआरडीए, एनबीसीसी आणि हुडको यांच्या दरम्यान दोन महत्वपूर्ण सामंजस्य करार झाले.

                                अंदाजित ५ लाख कामकरी व १ लाख रोजगार

        ‘नवीन नागपूर’ हा  प्रकल्प एकूण ६९२ हेक्टर (१ हजार ७१० एकर) परिसरात उभारला जाणार असून येथे १ लाख निवासी तर ५ लाख कामकरी असण्याचा तसेच जवळपास १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थ निर्मितीचा अंदाज आहे.  एकूण उपलब्ध क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्र व्यावसायीक कार्यासाठी, २० टक्के क्षेत्र दळणवळणासाठी तर निवास, सेवा-सुविधा आणि हरित व मोकळया क्षेत्रासाठी प्रत्येकी १० टक्के भूभागाचा उपयोग होणार आहे तसेच ५ टक्के क्षेत्रावर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

           प्रकल्पाद्वारे सुरुवातीच्या पाच वर्षांपर्यंत सरासरी प्रतिवर्षी २५ हजार ७२१ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सरासरी ३० हजार मासिक वेतनानुसार १८ हजार ५१९ कोटी रुपये वेतनावर खर्ची पडणार आहे. एकूण प्रकल्पापैकी ४५ टक्के म्हणजेच ४५० एकर भूमीही व्यावसायिक परिसर म्हणून वापरण्यात येणार असून येथे २० हजार ९१६ कार्यालये उभारण्यात येणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये जवळपास ७४ हजार कोटींची गुंतवणूक होऊ शकेल. कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्स यांची योग्य सांगड घालण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ५० टक्के तर सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३० टक्के विभागणी होवून मॉडयुलर युनिटसह बिझनेस पार्क उभारण्यात येईल आणि १०० टक्के प्लग-अँड-प्ले कोवर्कींग स्पेस नुसार २० टक्के क्षेत्र स्टार्टअप्ससाठी  देण्यात येणार आहे.

                                  अशी होणार आर्थिक उलाढाल

            जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र उभारतांना योग्य आर्थिक घडी बसविण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. यानुसार पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत ९८ हजार ८६० कोटींचा महसूल निर्माण होणार आहे. मुख्यत्वे व्यावसायीक युनिट विक्रीच्या माध्यमातून ८४,६८०.६४ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. निवासी युनिट विक्रिद्वारे ११,२९१ कोटी तर सोयी सुविधासाठी २,०९१ कोटी आणि विकास कार्य मंजुरींच्या मोबदल्यात ७९८ कोटींचा महसूल निर्माण होणार आहे. तुलनेत एकूण खर्च ११,३५६ कोटी होणार असून यातील ५७ टक्के खर्च पायाभूत सुविधांवर, २६ टक्के खर्च जमीन अधिग्रहणासाठी, रस्ते निर्माणासाठी ५ टक्के, पर्यावरणीय मंजुरीसाठी १ टक्के आणि सोयीसुविधांसाठी २ टक्के खर्च येणार आहे. यासोबतच सल्लागार सेवेसाठी ४ टक्के आणि विपणन आणि आकस्मिक खर्चापोटी ५ टक्के खर्च होणार आहे.

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत नागपूरसह विदर्भामध्ये उद्योग आणण्यासाठी  विविध कंपन्यांसोबत केलेले सामंजस्य करार, गडचिरोली  जिल्ह्याला विकासाच्या  मार्गावर अग्रणी करण्याकरिता घेतलेले निर्णय व त्याची होत असलेली अंमलबजावणी, विदर्भात विमानतळ उभारण्यासाठी घेतलेला सक्रीय पुढाकार आणि नगळगंगा -वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील दुष्काळी भागात सिंचनाद्वारे शेतीच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आता या विकास प्रवासाला ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिक बळ मिळून विकासाची गतीही वाढणार  आहे.

रितेश मो.भुयार

माहिती अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,नागपूर.

स्मार्ट व इंटेलिजंट गावांकडे महाराष्ट्राची वाटचाल; ‘सातनवरी’ ठरले देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव

 

            राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्यांकडे परत चला’ असा संदेश देत ग्रामीण भारताचे देश विकासात महत्व अधोरेखित केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनीही ‘गाव करी ते राव न करी’ असे उद्बोधन करुन आदर्श ग्रामीण भारताची संकल्पना ‘ग्रामगीता’ या ग्रंथातून मांडली.  आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व व पुढाकाराने हा ग्रामीण भारत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्मार्ट व इंटेलिजंट होण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे पडले आहे. नागपूर ग्रामीणमधील सातनवरी गावात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रायोगिक तत्वावर नुकतेच देशातील पहिल्या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ केला. स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, मत्स्यव्यवसाय, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी आदी 18 सेवा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व मुख्यत्वे भारतीय कंपन्यांद्वारे पुरविल्या जात असल्याने हे एक आत्मनिर्भर भारताद्वारे समृद्ध गाव करण्यासाठीचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.

            महाराष्ट्राने भारत देशाला स्वातंत्र्य करण्यात व येथील सामाजिक उत्थानासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताला रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार, महिलांना आरक्षण असे क्रांतीकारी पाऊल उचलत पुढे देशभर त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या या महत्वाच्या योगदानात आता स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाची भर पडणार आहे. देशातील पहिल्या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ करतांनाच राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधील 10 असे सुमारे 3 हजार 500 गावे पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करत ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलवून समृद्ध गावांद्वारे भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक वर्षपूर्ती निमित्त संपूर्ण विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशुन केलेल्या संबोधनात ग्रामीण भारत तंत्रज्ञानाद्वारे विकास पथावर अग्रेसर करण्याची घोषणा करत ‘भारतनेट’ हा गावा-गावांना इंटरनेटद्वारे जोडण्याचा व पर्यायाने जगाशी ग्रामीण भारताचा संवाद घडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रात भारतनेट उपक्रमांतर्गत 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली व दुसऱ्या टप्प्यासही सुरूवात झाली. राज्याने भारतनेटच्या धर्तीवर ‘महानेट’ कार्यक्रम हाती घेत त्याची अमंलबजावणीही सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने विविध महत्वाचे निर्णय घेवून राज्याला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर बनविण्यासाठी पुढाकार घेतला असून कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापराद्वारे प्रशासनाला गती व सर्व सामान्यांना उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनेही निर्णय घेण्यात आले. ग्रामीण महाराष्ट्रालाही उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व पर्यायाने गावातील सामान्य माणसाला सबळ करण्यासाठी स्मार्ट व इंटेलिजंट बनविण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हाती घेतला.

        

                                 आत्मनिर्भर भारताद्वारे समृद्ध गाव

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतातच देशवासियांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता सर्व क्षेत्रांना आवाहन करत आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली. याला प्रतिसाद देत देशात विविध क्षेत्रांमध्ये देशी बनावटीच्या वस्तू व तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात विकसित होत आहे. याच दिशेने एक पाऊल पुढे जात केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत देशातील स्मार्ट इंटेलिजंट गाव बनविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष ठेवला व त्यास तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्याचे ठरले. त्यानुसार व्हाईस कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची भेट घेतली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बैठक होवून हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली भौगोलिक व अनुषांगिक सर्व सज्जता असलेल्या नागपूर ग्रामीण मधील गटग्रामपंचायत सातनवरी या 1800 लोकवस्तीच्या गावाची निवड देशातील हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यासाठी झाली व त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

    गेल्या दोन महिन्यापासून स्थानिक प्रशासनाने आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि व्हाईस कंपनीने सातनवरी गावात मुक्काम ठोकला व या गावाला स्मार्ट इंटेलिजंट गाव बनविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम झाले. या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी व व्हाईस कंपनीचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी आढावा घेतला.

                            असे होत आहे सातनवरी स्मार्ट व इंटेलिजंट

                    सातनवरी गाव इंटरनेट सुविधांनी पूर्णपणे जोडण्यात आले आहे. वायफाय, हॉटस्पॉट आदींचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत ते गावातील घरे, संस्था आणि गावात वायफाय, फायबर टु द होम (फटीटीएच), सॅटेलाईट सुविधा, 4 जी, 5 जी व अन्य वायरलेस तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ब्रॉडबॅन्डची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात करून देण्यात आली आहे. स्मार्ट शेतीला प्राधान्य देवून गावातील शेतांमध्ये सेन्सर बसविण्यात आले आहे. याद्वारे शेतीतील पेरणीपासून कापणीपर्यंत तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा, माहिती, पीक पद्धतीचे नियोजन आदी सर्व माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध झाली आहे. या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेन्सर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींच्या योग्य नियोजनाद्वारे पर्यावरणपूरक शेतीसह उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारत आहे. हेल्थ कार्ड, टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होवून गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होत आहे व शहरांकडे होणारी गावकऱ्यांची पायपीट आता थांबत आहे.

        शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ञ डॉक्टर या उपक्रमामध्ये सहभागी होवून ग्रामस्थांना आरोग्य सुविधांचा लाभ देत आहेत. गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धीमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होवून वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. शाळा व अंगणवाडीमध्ये स्मार्ट ईसीसीई व्हिडियो मार्गदर्शन पुस्तक, ए.आय. च्या माध्यमातून रिमोट क्लास रूम तसेच डिजिटल अंगणवाडी केंद्र या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. या गावात ई-स्कील सेंटर, मोबाईल हेल्थ कनेक्टिविटी आदी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. संगणकामुळे ग्रामपंचयातमधील सर्व कामे जलद गतीने पूर्ण होत आहेत. तसेच ग्रामस्थांना वायफायच्या माध्यमातून गाव व शहराशी जोडणे सुलभ झाले आहे. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, तलावांमधील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्यातील घटकांची माहिती डॅशबोर्डवर दिसत आहे. ग्रामपंचायतीने स्मार्ट पथदिवे लावले असून यामुळे विजेची बचत होत आहे. स्मार्ट कॅमेरांचा उपयोग करून गावात ठिकठिकाणी टेहळणी सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून गावातील पेयजल वितरण व गुणवत्ता नियमन करण्यात येत आहे. स्मार्ट गर्व्हनन्स, स्मार्ट कचरा व्यवस्थापन आणि स्मार्ट अग्निशमन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.

        तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे जगात विविध क्षेत्रात क्रांती घडत आहे. भारतातही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वदेशी कंपन्यांनी एकत्र येवून समृद्ध गावाचा आदर्श निर्माण करण्याचा ध्यास धरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकल्पास पूर्ण सहकार्य देवून देशाला दिशादर्शक ठरेल असे सातनवरी गाव स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन व राज्य शासनाची संपूर्ण मदत दिली. त्यातून उभे राहिलेले हे गाव आता प्रगतीच्या वाटेवर आरूढ झाले असून आधुनिक जगातील एक आदर्श गाव म्हणून सातनवरी नक्कीच आपली ओळख भारतासह जगाला करून देईल याची खात्री पटते.

रितेश मो. भुयार

माहिती अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क, नागपूर

हातमाग व विणकारांच्या विकासासाठी शासनाचे प्रयत्न

 

          राज्यात परंपरागत व्यवसाय व कलांच्या विकासासाठी व संवर्धनासाठी राज्य शासन संवेदनशीलपणे कार्य करीत आहे. वस्त्रोद्योग व यात कार्यरत सर्व हातमाग व विणकरांच्या विकासालाही शासनाने प्राधान्य दिले आहे. वस्त्रोद्योग विभागाद्वारे केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कापड स्पर्धा व विविध प्रकारे अर्थ सहाय्यही करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नागपूर स्थित आयुक्तालय यात अग्रेसर ठरले आहे.

        वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाद्वारे केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून हातमाग क्षेत्राचा विकास साधण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत सर्वसमावेशक हातमाग विकास योजना ही यातील प्रमुख असून या योजनेमध्ये आतापर्यंत बऱ्याच योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून 30 मार्च 2017 पासून राज्यात पैठण, येवला, मोहाडी, पाचगांव व सोलापूर या पाच ठिकाणी ब्लॉक लेव्हल हॅण्डलूम क्लस्टर मंजूर करण्यात आले. या क्लस्टरद्वारे राज्यातील 540 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच 84 लाभार्थ्यांना लाईटींग युनिट तर 59 लाभार्थ्यांना वर्कशेड देण्यात आले.

           केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्यामध्ये स्मॉल क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेखाली 5 क्लस्टर मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 4 विदर्भातील असून नागपूर जिल्ह्यातील 2 क्लस्टरचा यात समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यात तांडापेठ येथे 1 कोटी 8 लाख 84 हजार किंमतीचे क्लस्टर मंजूर झाले असून या अंतर्गत 120 लाभार्थी येतात. नागपूर जिल्ह्यातीलच धापेवाडा येथे 1 कोटी 24 लाख 94 हजार किंमतीचे क्लस्टर मंजूर झाले आहे व यातंर्गत 93 लाभार्थी येतात. अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथे 1 कोटी 25 लाख 34 हजार किंमतीचे क्लस्टर मंजूर झाले असून 132 लाभार्थ्यांचा यात समावेश आहे. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर येथे 1 कोटी 16 लाख 29 हजार किंमतीचे क्लस्टर मंजूर होवून त्याचा 108 लाभार्थ्यांना लाभ होणार आहे.  नाशिक जिल्ह्यातील नागडे येथे 75 लाख 21 हजारांचे क्लस्टर मंजूर होवून 183 लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

                      राज्यात 3 हजार 509 विणकर तर 3 हजार 354 हातमाग

            केंद्र शासनाने 2018-19 मध्ये देशभर केलेल्या चौथ्या हातमाग गणनेनूसार राज्यातील 4 प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयांतर्गत 3 हजार 509 विणकर तर 3 हजार 354 हातमाग असल्याची नोंद झाली आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागात 317 हातमाग तर 401 विणकर आहेत. सोलापूर प्रादेशिक विभागात 473 हातमाग तर 548 विणकरांची नोंद झाली आहे.  छत्रपती संभाजी नगर प्रादेशिक विभागात 262 हातमग तर 430 विणकर आहेत. मुंबई प्रादेशिक विभागात सर्वाधिक 2 हजार 302 हातमाग तर 2 हजार 130 विणकर असल्याचेही या गणनेतून दिसून येत आहे.

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नागपूर आयुक्तालयाच्यावतीने राज्यशासन अर्थसहय्यीत योजना राबवून हातमाग व विणकरांच्या विकासासाठी कार्य करण्यात येते. याअंतर्गत एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत विविध विकास योजना तसेच बक्षीस योजना अतिरिक्त अनुदान योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, हातमाग कापड स्पर्धा, जाहिराती व प्रसिध्दी योजना आदी प्रभावीपणे राबविण्यात येतात.

                                        हातमाग कापड स्पर्धा

              राज्यातील हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन देण्याकरिता व विणकरांनी उत्पादित केलेल्या उत्कृष्ट वाणाला वाव मिळावा या उद्देशाने सर्व गटातील हातमाग विणकरांकरिता नागपूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर व मुंबई या चार ठिकाणी विभागीय हातमाग कापड स्पर्धा आयोजित करुन बक्षीस व प्रशस्तीपत्र देण्यात येते. विभागीय स्पर्धेतील बक्षीसपात्र नमुन्यासाठी राज्यस्तरीय हातमाग कापड स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. आणि विणकरांना बक्षीसे व प्रशस्तीपत्र पदान करण्यात येते. वर्ष 2023-24 ची विभागीय स्पर्धा नागपूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे तर राज्यस्तीय स्पर्धा मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेतील विजेत्यांना 4.50 लाखांची बक्षीसे प्रदान करण्यात आली.

  वस्त्रोद्योग आयुक्तालयातर्फे विविध अर्थसहाय योजनांद्वारे विणकर व रेशीम उद्योग विकास

          राज्यातील विणकर,रेशीम उद्योग व हातमागाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 जाहीर केले आहे. तसा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिने वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. ‘अर्बन हाट केंद्र’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यातील विणकर आणि हस्तकलांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणारी योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  राज्यात प्रमुख ठिकाणी ‘अर्बन हाट केंद्र’ स्थापीत करण्यासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 80 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाकडे तर उर्वरित 20 टक्के हिस्सा राज्य शासन वहन करणार आहे.  महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ नागपूर येथे अर्बन हट उभारणीसाठी राज्य शासनाने 11 जुलै 2025 अन्वये मान्यता दिली आहे. मंजूरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

             200 युनिट पर्यंत हातमाग विणकरांना मोफत वीज, कच्चा माल पुरवठा योजनेंतर्गत हातमाग विणकरांना अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी 15 टक्के सवलत देण्याची तरतूद आहे. सदर अनुदान हे कॉटन हँक धागा, घरगुती रेशीम, लोकरी आणि लीनन धागा आणि नैसर्गिक तंतुच्या मिस्त्रीत धाग्यावरच देण्यात येते. वर्ष 2024-25 मध्ये 1037 लाभार्थ्यांना 96 लाख 37 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.

           केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाकडूनही हातमाग विणकर, रेशीम उद्योग विकासासाठी योजना तयार करण्यात आल्या असून वस्त्रोद्योग आयुक्तालय व रेशीम संचालनालयाच्याकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रती महिना 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज अनुदान देणारी ‘मोफत वीज अनुदान योजना’ आयुक्तालयाच्यावतीने राबविण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत एकूण 1063 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये 660 लाभार्थ्यांच्या वीज अनुदानापोटी महावितरण मुंबईला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयातर्फे 1 कोटी 30 लाख रुपये अदा करण्यात आले. तर वर्ष 2024-25 मध्ये 403 नवीन लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

           राज्यातील हातमागाच्या 5 पारंपरिक वाणांमधील प्रमाणित व नोंदणीकृत विणकरांना प्रोत्साहन देण्याकरिता गणेश चतूर्थी उत्सव भत्ता पुरुष विणकर 10 हजार रुपये तर महिला विणकरांना 15 हजार रुपये देण्यात येतो. वर्ष 2024-25 मध्ये 185 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असून 219.50 लाख रूपये वितरीत करण्यात आले. राज्यातील पैठणी साडी, हिमरु शाल, करवत काटी, घोंगडी व खणफॅब्रीक या पाच पारंपरिक क्षेत्रामध्ये सर्वोत्कृष्ट डिझाईनला ‘पारंपरिक हातमाग विणकरांना बक्षीस योजना’ अंतर्गत राष्ट्रीय हातमाग दिनानिमित्त बक्षीस वितरीत करण्यात येते. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्कारासाठी अनुक्रमे 20 हजार, 15 हजार आणि 10 हजार रुपयांचे रोख रक्कम बक्षीस स्वरुपात देण्यात येते.

              हातमाग व विणकरांच्या विकासाकरिता राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना आणि धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य वस्त्रोद्योग आयुक्तालय निष्ठेने पार पाडत आहे. हातमाग व विणकरांच्या सकारात्मक वाटचालीसाठी हे एक महत्वाचे पाऊल ठरत आहे. 

रितेश मो. भुयार,

माहिती अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क, नागपूर.

              0000

‘सिव्हिल लाईन्स’ ते ‘धंतोली’तील सकाळचे नागपूर

       रस्त्याने शिस्तीत धावणारी तरुण मंडळी, सिटी बसेसची लगबग, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला इसम,भीक मागण्याच्या तयारीत असलेल्या चिमुरड्या मुली, आपल्या आईच्या डोक्यावर कॅन ने पाणी ओतणारा मुलगा आणि  आयसियु मध्ये उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकाच्या तब्येतीत सुधार होण्याच्या आशेने हॉस्पीटलच्या व्हरांड्यात झोपलेली मंडळी अस चित्र सकाळी ६.१५ ते ७.०० वाजे दरम्यान नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स ते धंतोली या अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या भागाचे.

         काल रात्री वरुण राजाची जोरदार बॅटिंग झाल्यानंतर वाटल होतं नागपूर सुस्तावल असेल पण, पोटाची खडगी भरण्यासाठी सायकलवर बुड्डी का बाल (हा शब्द आमच्या बालपणातील आता त्याला कँडी म्हणतात सोपेस्टीकेटेड लँग्वेज मध्ये),फुगे व खेळणी बांधून निघालेला व्यक्ती बघून माझ्यातही उत्साह संचारला. मग थोडा विचार केला हा आपल्या समाजाचा एक घटक आहे. या व्यक्ती सारख्या कित्येक व्यक्तींच्या सायकली एव्हाना महाराष्ट्र आणि देशाच्या असंख्य भागात रस्त्यावर धावत असतील  असा विचारही मनात आला.

        सर्व महत्त्वाचे प्रशासकीय कार्यालये, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, आकाशवाणी, विधिमंडळ असणाऱ्या या  रस्त्यावर मार्गस्थ झालो तसा एका पाठोपाठ धावणारी 25-35 वयोगटातील तरुण आणि जोडीला साठी ओलांडलेली स्त्री व थोडा वेळाने पुरुषही दिसले. आकाशवाणी चौकात तर एवढ्या सकाळी गळ्यात गळा घालून चालणारी युगल जोडीही दिसली.

           येथून पुढे युटर्न घेत महाराजबाग कडे जाताना एका-मागोमाग मोरभवन कडून येणाऱ्या व आपल्या गंतव्य स्थानकाकडे जाणाऱ्या सिटी बसेसचे दर्शन घडले. बसेस मध्ये चालक व वाहक वगळता तुरळक प्रवासी दिसले. मग विचार केला चालक-वाहक मंडळी कर्तव्यावर उपस्थित होण्यासाठी घरून किती वाजता निघत असेल बरे ! हा विचार करता थोडा पुढे चालताच झालो तर सर्वोच्च प्रतिष्ठितांच्या बंगल्यातून भली मोठी चार चाकी निघताना दिसली  म्हणून औत्सुक्याने आजूबाजूच्या बंगल्यांना न्याहाळले तेव्हा लक्षात आले ही बंगल्याची मालक मंडळी बहुतेक एडवोकेट,जजेस आणि सीएच आहेत. वाटेत एक भली मोठी निर्माणाधीन इमारत जवळपास 30 माळ्यांची दिसली त्याहून लक्ष ढळत नाही तर नागपूर विद्यापीठाच्या विस्तारित इमारती समोर एक तरुण-तरुणी ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ अशा काहीश्या स्थितीत मला लांबूनच दिसली जवळ गेल्यावर कळलं आज स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची येथे ऑनलाइन परीक्षा आहे.

        

  महाराजबाग पासून बर्डी कडे वळण घेतले आता मात्र अमरावती रस्त्यावरील सुसाट रहदारी येथे दिसत होती. आता या रस्त्याहून मोरभवन या सिटी बसेस मध्यवर्ती स्थानकाच्या मागच्या बाजूचा रस्ता घेत हे मार्गस्थ झालो. वाटेत लागलेली नालासदृश्य नागनदी आणि त्यात स्नान करणारे वराहराज पाहून  गंमत तर वाटली पण नदी खोलीकरण व विस्तारीकरणाची सकारात्मकबाब दिसून आली. म्हणजे कितीही जोराचा पाऊस आला तरी या नदीतून पाण्याचा विसर्ग सहज होऊ शकतो. एवढ्यात मोरभवनच्या टर्मिनल 4 वर गाड्यांची ये-जा करण्याची गती वाढल्याचे चित्रही दिसले. तिथून पुढे जातो तोच चार-पाच लोकांचा घोळका दिसला तरी फारशी बाब काही लक्षात आली नाही. जस-जसं या घोळक्याचा आणि माझं अंतर कमी होत होतं तशीही फारशी काही कल्पना आली नाही. मात्र, जसं या घोळक्याच्या जवळ आलो. तिथं रक्ताने पूर्णपणे माखलेला एक व्यक्ती रस्त्याच्या कडेला पडलेला दिसला. अगदी आपाद मस्तक रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला व्यक्ती एवढ्या सकाळी मी पहिल्यांदाच बघितला.

प्रथमदर्शनी तर वाटलं की हा मृतदेह असाव. पण त्या इसमाचा पाय हलत होता हे पाहून चित्र लक्षात आलं की या इसमाला प्रथमोपचार मिळावे म्हणून हा घोळका प्रयत्नरत होता.

झाशी राणी पुतळ्याकडे व तिथून लोकमत चौकाकडे आता माझा मार्च सुरू झाला. यालाच धंतोली भाग म्हटल जात. पहिल्या चौकात दर्शन झाले ते साधारण 8 ते 12 वर्ष वयोगटातील चिमूरड्या मुलींचे. हातात कसल्याशा प्लास्टिकच्या कटोऱ्या आणि त्यांच्यात  आपसातच सुरू असलेल नियोजन बहुतेक भिक्षा मागण्याचे. इथून पुढे दुभाजकावर अर्थात फ्लाय ओव्हरच्या खाली बहुतेक संसार थाटलेले दिसतात. यांचीही सकाळ झाली होती. कोणी गप्पा हाणण्यात, तर कोणी काहीतरी हादडण्यात व्यस्त असताना  पन्नाशी-साठीतील एक स्त्री  आपल्या चेहऱ्याच्या दिशेने केस पूर्णतः वळवत असल्याचे लक्षात आले. तेवढ्यात तिच्या मुलाने पाण्याच्या कॅनमधून जलधारा सोडण्याचे खास कौशल्य व या महिलेने केश सांभार स्वच्छ करण्याचा चालवलेला प्रयत्न पाहूनही मी थक्क झालो.

     आता या पायदळ वारीची सांगता होताना चक्षुनी टिपलेली दृश्येही सांगता होतो. आयसियुमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना थांबणेही आवश्यक असल्याने व जागा उपलब्ध नसल्याने हॉस्पिटलच्या रिसेप्शन शेजारीच गाढ झोपलेले नातेवाईक व स्टाफची सारखी ओरड ‘चलो सब जगजाओ फर्श की सफाई करनी हैं’. अशात केविलवाणे नातेवाईक आवर-सावर करण्याची ही वेळ. आता मला सांगितलं होतं की डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट सकाळी 7.00 वाजता घेतली जाते तर तो डेस्क पूर्ण रिकामा त्यांनीच दिलेल्या ऑप्शन नुसार मोबाईलवर संपर्क करतो तर मी फोन करतो तेंव्हा आतून एक फोन नेमका खणखनण्याचा आवाज येत होता मग लक्षात आलं येथील वेळेच नियोजन. सरते शेवटी 7.45 वाजता मी नातेवाईकासाठी अपॉइंटमेंट घेतली व इथेच माझ्या या पायदळ वारीचा सुखांत झाला.

        पण या सर्व प्रवासात, शहरातील सकाळची लगबग व त्यात समरस होत जाणारी सामाजिक परिस्थिती ठळकपणे दिसून आली. अर्थातच हे शहरातील एका भागाचं प्रातिनिधिक अवलोकन आहे हेही तेवढच खरं.

00000