निती आयोगासह महत्वाच्या घडामोडींवर एक नजर

        निती (नॅशनल इन्स्टिटयुशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाची दुसरी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7 रेसकोर्स येथील निवासस्थानी दि. 8 फेब्रुवारी 2015  रोजी पार पडली. देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह,अर्थमंत्री अरूण जेटली, रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु व निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया आदी उपस्थित होते. या बैठकीत निती आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत निती आयोगाच्या कार्यपध्दतीविषयी व राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

राज्यांना स्वत:च्या योजना तयार करू द्याव्यात

देशाच्या समतोल विकासाची राष्ट्रीय संकल्पना साकार करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या योजना तयार करू घ्याव्यात तसेच या योजनांना निती आयोगाने मान्यता व आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. अकराव्या योजनेच्या संक्रमण काळात योजना व योजनेतर ही पध्दत सुरु ठेवावी मात्र परिणाम आधारित दिर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनाची पध्दत अस्तित्वात आणावी असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस  या बैठकीत म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत (नरेगा) राज्यांना एकत्रित अनुदान देण्यात यावे तसेच कुशल व अकुशल कामाचे प्रमाण हे राज्यस्तरावर मोजण्यात यावे. केंद्र शासनाने कृषी कर्जाच्या 35 टक्के  निधी कृषी विकासात गुंतवण्याचा  निर्णय घ्यावा. नव्याने सुरु झालेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसारखी  असल्याने अधिकाधिक निधी राज्यशासनास देण्यात यावा. सुक्ष्म सिंचनासह कृषी क्षेत्रासाठी सौर उर्जा पंपाची योजना विस्तारित करावी व महाराष्ट्राला वार्षिक 5 लाख सौर उर्जा पंपासाठी निधी मिळावी अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली.

मराठवाडा व विदर्भाला विशेष मदत मिळावी  

मराठवाडा व विदर्भाच्या विकासाबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यघटनेत विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. या विभागांच्या विकासासाठी विशेष योजना तयार करण्यात याव्यात व वेगळा निधी उपलब्ध करून द्यावा. नमामि गंगेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदी करिता विशेष योजना तयार करण्यात यावी . महाराष्ट्राने देशात प्रथमच गोदावरी खोरे व 30 उपखो-यासाठी एकात्मिक आराखडा तयार केला आहे. त्यास केंद्रशासनाने विशेष मदत करावी. अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा होत असली तरी खाजगी क्षेत्राजवळ अद्याप पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही, त्यामुळे रस्ते, रेल्वे सार्वजनिक वाहतूक यामध्ये केंद्र शासनाने गुंतवणुक वाढवावी.

                                                      मुंबईत 1 लाख कोटींचे प्रकल्प

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यसरकार मुंबईत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 1 लाख कोटी रूपयांचे प्रकल्प हाती घेत असुन या प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी या प्रकल्पांना केंद्र शासनाने सर्व प्रकारच्या मान्यता लवकरात लवकर  द्याव्यात अशी आग्रही मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली.

मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना

केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमास चालना देणे आणि स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या  समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना केली.

            मुख्यमंत्रयांचा समावेश असलेले हे उपगट विविध विषयांवर अभ्यास करतील. पहिला उपगट हा 66 केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेईल, यामध्ये कोणत्या योजना पुढे सुरु ठेवायच्या, कोणत्या योजना राज्यांना हस्तांतरित करायच्या आणि कोणत्या योजना रद्द करायच्या याचा अभ्यास करणार आहे. दुसरा उपगट हा निती आयोगामार्फत कौशल्य विकासास कशा प्रकारे चालना देता येईल आणि प्रत्येक राज्यात कुशल मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल याचा अभ्यास करणार आहे. तिसरा उपगट हा स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना कशी असावी व हे अभ्यास करणार आहे.

            निती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारांनी दोन कार्यबल गट स्थापन करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी या बैठकीत केले. पहिला कार्यबल गट हा गरीबी निर्मुलनावर कार्य करले तर दुसरा गट हा राज्यांच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रीत करेल व राज्यसरकारांना केंद्र सरकार कशा पध्दतीने मदत करू शकते याबाबत कार्य करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या पसंतीनुसार या उपगटांच्या सदस्य ठरविले जाणार आहेत.

           

नक्षलग्रस्त भागाचा विकास व्हावा – मुख्यमंत्री

नक्षलग्रस्त भागातील प्रलंबीत रस्ते व रेल्वे प्रकल्पास केंद्र शासनाने सहाय्य करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नक्षलग्रस्त राज्यांतील प्रलंबित विकास प्रकल्पांच्या आढावा आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय गृहसचिव एल.सी गोयल तसेच गृह, वित्त, रेल्वे, मानव संसाधन, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, वन विभाग  व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, मोबाईल टॉवर, पोस्ट ऑफीस, बँक, शिक्षण आरोग्य रेडिओ व चित्रवाणी प्रसारण तसेच या प्रकल्पांसाठी लागणा-या पर्यावरण विषयक मंजूरी यासंदर्भातला व्यापक आढावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला.

या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागातील विविध समस्या तसेच विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी यासंदर्भात लक्ष वेधले. नक्षलग्रस्त भागातील इंदिरावती पूल आणि 150 कि.मी. अंतराचे रस्ते व रेल्वे प्रकल्पांकडे लक्ष वेधले, या प्रकल्पास केंद्राने सहाय्य करावे अशी मागणी त्यांनी केली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यांना केंद्र शासनाकडून सर्व प्रकारची मदत तात्काळ मिळेल, अशी ग्वाही सर्व प्रकारच्या विकास कामांना केंद्र शासनाकडून आवश्यक असणा-या परवानग्या लवकरात लवकर मिळाव्यात असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले नक्षलग्रस्त भागातील विकास कामांना तसेच योजना राबविताना नियमांमध्ये शिथिलता आणावी असेही, मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी

केंद्राने वाढीव आर्थिक मदत द्यावी - दिलीप कांबळे

राज्यातील मैला उचलणा-या सफाईकामगारांच्या सुलभ व जलतगती पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने वाढीव आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी राज्याचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी केली.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या वतीने येथील डीआरडीओ भवनात “हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालण्याबाबत आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत अधिनियम २०१३” ची परिणामकारक अमंलबजावणी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आयोजित सर्व राज्यांच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीतामंत्री थावरचंद गहलोत परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुजर यांच्यासह विविध राज्यांचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे सचिव उज्जव उके ही यावेळी उपस्थित होते.

या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत आपआपल्या राज्याच्या सज्जतेबाबत व अडचणींबाबत यावेळी राज्यांच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. महाराष्ट्राच्यावतीने भूमिका मांडताना दिलीप कांबळे म्हणाले, मैला उचलणा-या कामगाराच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार प्रती व्यक्ती ४०,००० रूपये देते ही मदत अल्प असून त्यात भरीव वाढ करण्यात यावी. या कायद्याच्या कलम ३६(१) अन्वये राज्यांना अमंलबजावणीसाठी नियम करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानुसार राज्य शासनाने नियम तयार केले असून राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने यास मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता जिल्हास्तरीय व उपविभागीय स्तरावर दक्षता समित्या गठीत केली असल्याचे श्री. कांबळे यावेळी म्हणाले.

या कायद्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी जनतेच्या आणि सामाजिक संस्थांच्या उत्सफुर्त सहभागाचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा त्यांनी नामनिर्देशीत केलेल्या मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्याची तयारी सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रशासनाने सफाई कामगारांच्या व्याख्येत केलेल्या बदलानंतर राज्याच्या नगर विकास विभाग व ग्राम विकास विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण सुरु असल्याचे यावेळी श्री.कांबळे यांनी सांगितले.     

लंडन येथील डॉ. आंबेडकरांचे वास्तव्यातील घर

केंद्राकडून समन्वय अधिका-याची नेमणूक होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वास्तव्य असलेले लंडन येथील घर खरेदी करण्यासाठी उच्चायुक्तांमार्फत समन्वय अधिका-याची नेमणूक करण्यात येणर आहे, अशी माहिती केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी आज येथे दिली.

येथील जवाहरलाल नेहरू भवनात आज राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सुषमा स्वराज व उच्चायुक्त रंजन मथाई यांची भेट घेतली. या बैठकीस परराष्ट्र सचिव डॉ. एस. जयशंकर, राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव उज्जवल उके यांच्यासह उच्चायुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे माजी आयुक्त आर.के. गायकवाड, उपसचिव डी.आर.डिंगळे, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक रमेश कटके ही उपस्थित होते.

            यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी राज्यशासनाच्या वतीने घर खरेदी प्रक्रीयेबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता उच्चायुक्तांनी करावी असे निर्देश सुषमा स्वराज यांनी दिले. लंडन येथील भारतीय उच्चायुक्त रंजन मथाई यांनी तात्काळ समन्वय अधिकारी नेमून तसेच लंडन येथे घर खरेदीबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती वेळोवेळी केंद्रशासनास द्यावी असे आदेश स्वराज यांनी यावेळी दिले.