बदल न स्विकारल्याचा फटका ; YAHOO चे दिवाळे ज्वलंत उदाहरण

 

    

       काळानुसार आपण वागलो नाही तर आपणच कालबाहय ठरतो. जो काळाची पाऊले ओळखून स्वत:त बदल करतो तो पुढे जातो आणि जो या बदलाकडे पाठ फिरवतो त्याला काळचं पाठी मागे सारतो, याचं उत्तम उदारण म्हणजे जगप्रसिध्द YAHOO ही मेलींग  कंपनी. याचं जोडीला मोबाईल क्षेत्रात NOKIA तर कॅमेरामध्ये KODAK. एकेकाळी आप-आपल्या क्षेत्रात शिखरावर असणा-या या कंपन्यांचे आज दिवाळे निघाले आहेत. एक नजर बदलांना पाठ दाखवणा-या या मातब्बर कंपन्यांच्या संक्षिप्त स्थितीवर.

            YAHOO मेलींग कंपनीची स्थापना १९९४ ची. तुमच्या माझ्या सारख्यांचा  पहिला मेल  बहुदा Yahoo.in अथवा yahoo.com असाचं असायचा. याहून या कंपनीची लोकप्रियता आपल्या लक्षात येईल. आज मात्र yahoo चा मेल आहे पण, त्याकडे आपण बघत नाही. आणि आपणा बहुतेकांचा मेल हा gmail.com असतो. गम्मत अशी की, ज्या  Google ने आपल्याला विकत घ्यावे अशी विनवनी Yahoo ला केली होती ती गुगल, बदलांचा स्वीकार करून यशो शिखरावर गेली. अन बदलाला पाठ दाखविल्यामुळे आणि योग्य नेतृत्व न मिळाल्यामुळे Yahoo इतिहास जमा व्हायला निघाली. ज्या Yahoo कडे  Google आणि  Facebook आपणास विकत घ्या अशी विनवनी करायला गेले होती, त्यांची किंमत ५ लाख कोटींच्या घरात गेली. तर Yahoo कंपनीचे दिवाळे निघून ही कंपनी अवघ्या ३५ हजार कोटींमध्ये आपला लिलाव करण्यास निघाली आहे. भरीस भर घातली ती या कंपनीच्या सीईओ मॅरीसा मेयर या बाईने.  २०१२ मधे सीईओ झालेल्या मेयर बाईंनी या कंपनीला बदल स्वीकारणारे अन ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करून त्यानुसार आपले धोरण आखणारे नेतृत्वच दिले नाही. त्याचं कारणही तसच आहे. एखादी कंपनी बुडते तेव्हा तिच्या सीईओच्या खिशातून ती रक्कम वळती होते. पण, चतुर मेयर बाईंनी आपल्या खिश्याची केवळ ३ टक्के रक्कमच या  कंपनीशी जोडली त्यामुळे त्यांना ही कंपनी बुडाल्याचा अल्प भुर्दंड पडला.

            मोबाईल क्षेत्रात अशीच एक बाप कंपनी म्हणजे NOKIA.१९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीची लोकप्रियता २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात एवढी शिगेला गेली होती की, या कंपनीचा मोबाईल बाळगणे ही अभिमानास्पदबाब वाटत असे. गँरटी का दुसरा नाम म्हणजे नोकिया मोबाईल अशी म्हणही प्रसिध्द झाली होती. मात्र बाजारात आलेल्या अन्य मोबाईल कंपन्यांनी ग्राहकांना उत्तमोत्तम ऑपरेटींग सिस्टीम उपलब्ध करून दिल्या आणि त्या कंपन्याकडे लोक वळले. नोकीया कंपनीने बदलाचे हे वारे न स्वीकाल्यामुळे ही कंपनी मागे पडली . आणि आज इतर कंपन्यांच्या तुलनेत नोकिया कंपनी फक्त नावाला उरली आहे.

            याच साखळीत आपणास कॅमेरा कंपनीतील एकेकाळी नावाजलेली आणि १९७५ मध्ये प्रथमच जगात डिजीटल कॅमेराचा प्रयोग करणारी कोडॅक कंपनी तिचाही दुर्देवाने विचार करावा लागतो.आजकाल मोबाईल मध्ये कॅमे-याचे फिचर असल्याने आता स्टिल कॅमेरा हा प्रत्येकांच्या हातात आला आहे. असे असले गुणात्मकदृष्टया स्टिल कॅमेराचे महत्व आजही कायम आहे. डिजीटल फोटोग्राफीचा शोध जगाला करून देणा-या कोडॅक कंपनीला अन्य कॅमेरा कंपन्यांनी केव्हांच मागे टाकले आहे. आणि डिजीटल फोटोग्राफीचा पाया घालणारी ही कंपनीचं आज काळानुसार बदल न स्वीकारल्यामुळे बाजारात नामशेस होते की काय असे चित्र निर्माण झाले आहे.        

                                                                      ०००००

महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रगत वाटचाल

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून राजधानी दिल्लीत कार्यरत महाराष्ट्र परिचय केंद्राने राज्याच्या नावाला साजेशी कामगीरी केली आहे. राज्यशासनाच्या प्रसिध्दी व जनसंपर्काचे काम यशस्वीपणे सांभाळणा-या या कार्यालयाने बदलाची कास धरली. वायफाय सुविधा,अत्याधुनिक साधन सामुग्री आणि कामाच्या ठिकाणी उत्तम वातावरण निर्मिती यामुळे कार्यालय आएएसओ प्रमाणीत झाले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील जनसंपर्क कार्यशाळांचे आयोजन करून कार्यालयाने महाराष्ट्राची प्रतिमा राज्याबाहेर निर्माण करण्यात यश मिळवीले असून देशातील विविध राज्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयांना जोडण्यात पुढाकार घेतला.

राष्ट्रीय जनसंपर्क कार्यशाळा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेचे ‘लाईव्ह वेब कास्ट’करून कार्यालयाने नवा इतिहास घडवला. पंजाब मधील घुमान येथे आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमलेनात पंजाबी भाषेत ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही पुस्तिका प्रकाशन करून केलेली विशेष प्रसिध्दी म्हणजे कार्यालयाने केलेले सिमोलंघन ठरले.राज्य शासनाची उपलब्धी देश-विदेशातील जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी लावण्यात आलेली प्रदर्शनी विशेष ठरली. सोशल मीडीया आणि एसएमएस सवेचा प्रभावी वापर करून राज्यशासनाच्या कामांची माहिती शेकडो पत्रकारांना देणा-या या कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाचा विश्वसनीय स्त्रोत म्हणून नाव लौकीक मिळवीले आहे. म्हणूनच राज्याचे मंत्री,लोकप्रतिनीधी, साहित्यिक, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी,जनसंज्ञापन व वृत्तपत्र विद्या महाविद्यालयांचे विद्यार्थी या कार्यालयाला सतत भेटी देतात.

माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महत्वाचे कार्यालय म्हणून महाराष्ट्र परिचय केंद्राने पुढाकर घेत शासनातील जनसंपर्क विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेचे सलग दोन वर्ष यशस्वी आयोजन केले. जनसंपर्कातील नवे प्रवाह, प्रतिमा निर्मिती, सामाजिक माध्यमांचा वापर, ब्रँडिंग आदी विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ व्याख्यात्यांनी या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. २०१५ मध्ये आयोजित या कार्यशाळेत आसाम, मणिपूर, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, केरळ, गोवा या राज्यांतील जनसंपर्क विभागाच्या अधिका-यांसह महाराष्ट्रातील २० जिल्हा माहिती अधिका-यांनी सहभाग घेतला. २०१६ मध्ये आयोजित कार्यशाळेत माहिती व जनसंपर्क विभागातील १४ अधिका-यांसह राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाना,कर्नाटक, तामीळनाडू, आसाम, सिक्कीम, मणिपूर, दिल्ली, नागालँड, अंदमान व निकोबार या राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांतील माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या २३ अधिका-यांनी  सहभाग घेतला.         

लाईव्ह वेबकास्टच्या माध्यमातून जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्याचे काम कार्यालयाने केले. राष्ट्रीय जनसंपर्क कार्यशाळेतील विविध महत्वाचे सत्र महासंचालनालयाच्या www.mahanews.gov.in या संकेतस्थळावर आणि सर्व प्रकारच्या स्मार्ट फोनवर वेबकास्टच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले. महासंचालनालयाचे जे अधिकारी या कार्यशाळेस उपस्थित राहू शकले नाहीत अशा अधिका-यांनी आप-आपल्या मोबाईलवर आणि कार्यालयांमधे मोठ-मोठया स्क्रिन लाऊन या उपक्रमाचा लाभ घेतला. विविध राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या अधिका-यांनीही या उपक्रमाचा लाभ घेतला व उपक्रमाचे कौतुक केले. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलविलेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या  पत्रकार परिषदेचे लाईव्ह वेबकास्ट करून कार्यालयाने  महासंचालनालयाच्या कार्यालयांपुढे नवा पायंडा घालून दिला. या प्रक्षेपणाला सर्वचस्तरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला.

                 पंजाब मधील गुरुदासपूर जिल्हयातील घुमान येथे ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातआयोजित करण्यात आले. या संमेलनात कार्यालयाच्यावतीने महाराष्ट्राची व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही पंजाबी भाषेतील पुस्तिका तयार करण्यात आली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या हस्ते या पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले, त्‍यांनी कार्यालयाच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. साहित्य संमेलनास भेट देण्यास येणारे साहित्यप्रेमी, साहित्यिक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह ही पुस्तिका पंजाबमध्ये लोकप्रिय ठरली. या शिवाय संमेलनाच्या पुस्तक प्रदर्शन दालनात महाराष्ट्राची प्रगती दर्शविणारे पंजाबी भाषेतील विविध फलक कार्यालयाच्यावतीने उभारण्यात आले होते. महाराष्ट्र आणि दिल्लीबाहेर देशाच्या उत्तरेकडील महत्वाच्या पंजाब राज्यात केलेली महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्मिती म्हणजे या कार्यालयाने केलेले सिमोलंघनच ठरले.

             राजधानी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे आयोजित करण्यात येणारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावा म्हणजे देश- विदेशातील ग्राहक व जनता यांचा संगम. पंधरा दिवस चालणा-या या मेळाव्यात सहभागी होणा-या जनतेसमोर महाराष्ट्र राज्याने विविध क्षेत्रात केलेल्या उपलब्धींची माहिती पोहचविण्याच्या उद्देशाने कार्यालयाने प्रदर्शनीचे आयोजन केले. या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश -विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहचविण्यात आली. दिल्ली हाट येथे राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, हस्तकला व लघु उद्योगाचे दर्शन घडविणा-या ‘महाजत्रा’ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. या महोत्सवात कार्यालयाच्यावतीने राज्य शासनाच्या विकासकामांची माहिती देणारे प्रदर्शन मांडण्यात आले. जवळपास दोन आठवडे लावण्यात आलेल्या या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून ‘महाजत्रे’स भेट देणारे देश-विदेशातील पर्यटक, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती पोहचविण्यात आली.

            राजधानी दिल्लीतील शासकीय व खासगी प्रसार माध्यमांच्या कामाचे स्वरुप तसेच संसदीय कार्यप्रणली आदींची माहिती पत्रकारांना व्हावी, या उद्देशाने या कार्यालयाने महाराष्ट्राच्या विविध विभागांतील पत्रकारांसाठी  दिल्ली पत्रकार दौ-याचे आयोजन केले. या उपक्रमाअंतर्गत कोकण व नाशिक विभाग, अमरावती व नागपूर विभाग, पुणे आणि औरंगाबाद विभागातील पत्रकार दौ-यांचे आयोजन कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले. या कालावधीत ‘ब्युरो ऑफ पार्लामेंटरी स्टडीज एण्ड  ट्रेनिंगच्या’ सत्रांचे आयोजन , लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रीय निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय माध्यम केंद्र आदी कार्यालयांच्या भेटींचे आयोजन करण्यात आले. तसेच, केंद्रीय मंत्री आणि प्रसार माध्यम, राजकीय,आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांशी या दौ-यात सहभागी पत्रकारांच्या वार्तालापाचे आयोजनही करण्यात आले. याशिवाय दिल्ली स्थित मराठी व गैर मराठी पत्रकारांसाठी कार्यालयाच्यावतीने पंजाब मधील गुरुदासपूर जिल्हयात घुमान येथे आयोजित ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमलेनासाठी  पत्रकार दौ-याचे आयोजन करण्यात आले.

कार्यालयाने एसएमएस सेवा सुरू केली. MPCELL आणि MICDEL नावानी ही सेवा प्रसिध्द असून अल्पावधीत ही सेवा लोकप्रिय झाली आहे. या सेवेच्या माध्यमातून दिल्लीत झालेल्या महाराष्ट्रासंबंधित महत्वाच्या निर्णयाची माहिती महाराष्ट्रातील ५ हजारांहून अधिक पत्रकारांना, दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या अधिका-यांना दिली जाते. तसेच, मंत्री महोदयांच्या पत्रकार परिषदेच्या आयोजनाबाबतची माहितीही देण्यात येते. महाराष्ट्राबाहेरील इतर राज्यातील मराठी मंडळांच्या सदस्यांनाही या एसएमएस सेवेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे अपडेट देण्यात येतात.

बातमी हे या कार्यालयाचे महत्वाचे अंग आहे. दिल्ली  शासकीय भेटीवर असणारे मुख्यमंत्री , इतर मंत्री त्यांच्या बैठकी, महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय पातळीवर झालेला गौरव, केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्रासाठी झालेले महत्वाचे निर्णय आदी महत्वाच्या घटनांचे वार्तांकन करून ते प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम कार्यालयाच्यावतीने अव्याहतपणे सुरु आहे. समाज माध्यमांचा (सोशल मीडिया)वाढता प्रभाव लक्षात घेता कार्यालयाने या नव माध्यमांची कास धरत शासनाच्या प्रसिध्दीकामी या माध्यमांचा प्रभावी उपयोग करण्यास सुरुवात केली आहे. कार्यालयाचे अधिकृत  ट्विटर हँडल, फेसबुक अकांऊट आणि पेजेस, ब्लॉग, गुगल प्लस आणि युटयूब अकाऊंट  असून या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

 MAHA INFO CENTRE नावाने कार्यालयाचे ट्विटर हँडल असून आतापर्यंत ७८० ट्वीट करण्यात आले. कार्यालयाच्या ट्वीटरचे एकूण २ हजार ४८२ फॉलोअर्स आहेत. Mic New Delhi नावाचे कार्यालयाचे फेसबुक अकाऊंट आहे याचे एकूण ९५४ फ्रेंडस आहेत. याव्यतिरीक्त Maharashtra Information Centre PR Activity आणि MIC MEDIA GROUP नावाने कार्यालयाचे स्वतंत्र पेजेस आहेत. http://micnewsdelhi.blogspot.in/ नावाने कार्यालयाचा ब्लॉग असून यावर १८७ पोस्ट प्रकाशीत करण्यात आल्या. MIC New Delhi या नावाने कार्यालयाचे Google+ अकाऊंट आहे. MIC New Delhi नावाने कार्यालयाचे युटयुब अकाऊंट असून आतापर्यंत १२ व्हीडीओ अपलोड करण्यात आले असून त्यास ६५० लोंकानी भेट दिली आहे.MIC

            विविध आयोजनातही कार्यालयाचा पुढाकार आहे. दरवर्षी ६ जानेवारी ला पत्रकार दिन साजरा करण्यात येतो. पत्रकारीतेतील नामवंत व्याख्यात्यांचे मार्गदर्शन यावेळी आयोजित करण्यात येते. राज्यातील प्रसार माध्यमांसाठी कार्य करणा-या दिल्लीतील प्रतिनिधींसह दिल्लीत कार्यरत गैर मराठी भाषीक पत्रकारही या कार्यक्रमास मोठया संख्येने उपस्थित असतात. वि.वा. शिरवाडकर ऊर्फ ‘कुसुमाग्रज’ यांच्या जंयती निमित्त ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. मराठी भाषेसाठी योगदान देणा-या नामवंताचे मार्गदर्शन आणि मराठीसाठी झटणा-या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार या कार्यक्रमात करण्यात येतो. “ग्रंथोत्सवाचे” आयोजन करण्यात येते. या कालावधित मराठी पुस्तकांचे प्रदर्शन व विक्री, विविध चर्चासत्रे, व्याख्याने, काव्य रजनी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन या काळात करण्यात येते. दिवाळी अंक प्रदर्शनाची मोठी परंपरा या कार्यालयाला असून दरवर्षी दिवाळी अंक प्रदर्शनी भरवण्यात येते. या प्रदर्शनीस वाचकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो.  

                 राजधानी दिल्लीत राज्याचे पहिले संपर्क कार्यालय म्हणून डौलाने उभे असलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे महत्व अबाधित असून या कार्यालयाची यशस्वी वाटचाल सुरु आहे.

                                                  00000

कौशल्य विकासात महाराष्ट्राची अग्रेसर वाटचाल

विविध क्षेत्रात अग्रेसर असणा-या महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात आणखी एक सन्मान खोवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाने राज्य आता देशातील कौशल्य विकास कार्यक्रमातही आघाडीवर आहे. राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या या कामगिरीची माहिती दिली. राज्य शासनाच्या या उपलब्धीचे राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक करण्यात आले. कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 60 हजार तरुणांना ॲप्रेंटिसशिप मिळवून देण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे. कौशल्य विकासातील हा टक्का अजून वाढण्याकरिता राज्य शिकाऊ (ॲप्रेंटिसशिप) परिषद आणि राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापण्याची परवानगी मिळावी या मागणीसह मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत अनेक महत्वाच्या सूचना केल्या.

यासह सर्वोच्च न्यायालयाने नीट(राष्ट्रीय पात्रता पूर्व परिक्षा) बद्दल दिलेल्या निर्णयावर किमान या वर्षाकरिता सूट मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री यांनी स्वत: राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेता पंतप्रधानांची भेट घेतली. या मागणीवर केंद्राने अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर यावर्षीकरिता स्थिगीती आणली. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठपुराव्या मुळे मिळालेले यश अनन्यसाधारण आहे.

   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.  या कार्यक्रमाच्या उदघाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. राज्यात या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी त्यांनी स्वत:लक्ष घातले.  केंद्रा प्रमाणे राज्यातही कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र विभाग सुरु करण्यात आला आणि मुख्यमंत्रीच या विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात राज्यात ठिकठिकाणी रोजगार मेळावे  आयोजित करण्यात येत आहेत.  जिल्हयाच्या ठिकाणी असे आयोजन होऊन तरूणांना विविध कंपन्यांमधे थेट कामाची संधिच या मेळाव्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे.  केंद्राने प्रशिक्षणार्थी (ॲप्रेंटिसशिप) कायद्यात बदल केल्याने महाराष्ट्र राज्याला त्याचा मोठा फायदा झाला. राज्यात यावर्षी जवळपास 60 हजार उमेदवार ॲप्रेंटिसशिप  करू शकले.  जे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत.  

देशभर सुरु करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी केंद्रीय मंत्री आणि निवडक मुख्यमंत्री व उद्योजकांचे प्रतिनिधी विषयातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असणा-या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम कार्यकारी परिषदेची निर्मिती करण्यात आली. कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात या परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.  यावेळी महाराष्ट्र,जम्मू –काश्मीर आणि अरूणाचल प्रदेश या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेस उपस्थित होते.  दोन तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीकरिता करावयाच्या उपाय योजनांवर चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत  राज्यांना स्वतंत्र राज्य शिकाऊ (ॲप्रेंटिसशिप) परिषद तयार करण्याची परवानगी दयावी अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने ॲप्रेंटिसशिप कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे राज्यांना चांगलाच फायदा झाला आहे. आता एक पाऊल पुढे जात राज्यांना ॲप्रेंटिसशिप परिषद तयार करू दिल्यास छोटे-छोटे अभ्यासक्रम तयार करून  त्यांना प्रमाणीत करता येईल.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय कौशल्य विकास विद्यापीठ उभारण्यासंदर्भात विचार करीत आहे त्यासाठी त्यांनी नियमावली तयार करीत आहे. यात  विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे महाविद्यालयांचे प्राचार्य हे पीएचडी धारक असावे हा नियम वगळून कौशल्य विद्यापीठाअंतर्गत चालविण्यात येणा-या महाविद्यालयांमधे व्यापार, उद्योग आणि विपणन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आणावे लागतील ही बाब लक्षात घेता राज्यांनाही या केंद्राच्या नियमावली अंतर्गत स्वतंत्र कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करू दयावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी यास सकारात्मकता दर्शविली. याशिवाय जे उमेदवार आठवी पास झाल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षण घेतात  त्यांना दहावी उत्तीर्णचा दर्जा प्राप्त मिळावा. तसेच जे दहावीनंतर प्रशिक्षण घेतात त्यांना पदवी अभ्यासक्रमाला सरळ प्रवेश मिळावा, जेणे करून  तांत्रिक शिक्षणाकडेही विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.  

            देशात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रशिक्षणाशी समकक्ष असावे, यामुळे देशातील तरुण जगात कुठेही रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम ठरु शकेल, या दृष्टीने यावेळी चर्चा झाली. यासंदर्भात मानकांच्याबाबतीत ऑस्ट्रेलिया व इंग्लड सर्वोत्तम असून त्यांच्यानुसार मानक तयार करण्यात यावे यावर सर्वांनी सहमती दर्शवीली. कौशल्य विकास प्रक्षिणार्थींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अभियानाला केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजना प्रमाणे इतर योजनांना जोडण्याबाबत चर्चा झाली.  

दुष्काळ निवारणाच्या पुरवणी प्रस्तावाबाबत केंद्र लवकरच निर्णय घेणार

        दुष्काळाची भीषणता त्यासाठी राज्य शासनाला पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची केंद्राकडून मिळालेली मंजुरी ही राज्यातील जनतेला दिलासा देणारी बाब असून राज्याच्या प्रस्तावावर लवकरात-लवकर कार्यवाही होऊन दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळावी, याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी मंत्रालयाशी समन्वय करून महाराष्ट्राच्या पुरवणी  मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन श्री सिंह यांनी या बैठकीत दिले. राजनाथ सिंह हे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आहेत.                

ईएसआयसीतर्फे चालणा-या रूग्णालयासाठी राज्यात महामंडळ उभारणार

         राज्याला महामंडळ उभारण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्यावतीने निर्देश प्राप्त झालेले आहेत. असे महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यात रूग्णालये उभारण्यासाठी केंद्राकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

         ईएसआयसी योजनेअंतर्गत राज्यात विविध रूगणालयामंध्ये कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा पुरविण्यात येतात. महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात कामगार लाभ घेतात.

  वृक्षारोपण ईश्वरीय कार्य, पंढरपूरच्या वारक-यांना एक रोपटे प्रसाद म्हणून भेट द्यावे-                                                                                          

                                                                             पंतप्रधान

वृक्षारोपण हे ईश्वरीय कार्य आहे, दरवर्षी  होणाऱ्या पंढरपूर वारीत भाविकांना प्रसादाच्या रुपात एक रोपटे भेट देण्यात यावे असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या वन विभागातर्फे दि. १ जुलै २०१६ रोजी करण्यात येत असलेल्या २ कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. अर्थनियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना दि. १ जुलै २०१६ रोजी होणाऱ्या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले.

       अर्थ–नियोजन  आणि वने मंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा

 श्री मुनगंटीवार यांनी दिल्ली शासकीय भेटीत केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापयन व नियोजन प्राधिकरण(कॅम्पा) अंतर्गत राज्यातील वनसंरक्षण कामांसाठी 196 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. यासह राज्याने पुढील तीन वर्षाचे नियोजन करावे, असे निर्देश श्री जावडेकर यांनी यावेळी दिले. तसेच चंद्रपूर जिल्हयातील हुमन प्रकल्पाबाबत राज्य वन मंडळाने नव्याने प्रस्ताव सादर करावे, असे  केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावडेकर सूचना दिल्या.

            केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर  यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्हयातील विसापूर येथे सैनिक शाळा उभारण्याबाबतचा सामंजस्य करार झाला. याच बैठकीत  मराठवाडयातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ‘इको बटालीयन’ मिळावी अशी मागणी श्री मुनगंटीवार यांनी  श्री पर्रीकर यांच्याकडे केली या मागणीवर  सकारात्मक करणार असे आश्वासन श्री पर्रीकर यांनी दिले.

केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक व जहाजबांधनी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत झालेल्या  भेटीत राज्यातील महामार्गावरील मोकळया जागेवर वृक्ष लागवड करण्याबाबत चर्चा झाली, याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमधे लवकरच एक सामंजस्य करण्याबाबत सहमती झाली .

रेल्वेमंत्रायलयाच्या वरीष्ठ अधिका-यांसोबत झालेल्या बैठकीत , रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक लवकरच राज्यातील वन विभागाच्या सचिवांशी रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपण करण्यासंबधी  सामंजस्य करार करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. वृक्षारोपणासाठी रेल्वे विभाग 5 लाख हेक्टर जागा उपलब्ध करून देणार आहे.

केंद्रीय पर्यटन आणि नागरीविमान वाहतूक मंत्री महेंश शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत नांदेड भाविकांच्या सोयीसाठी विमानसेवा सुरु करणे, जुहू विमानतळाचा विकास कराणे, वर्धा येथील  सेवाग्राम आश्रमाच्या विकास कामांसाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध व्हावा अशा  मागण्या करण्यात आल्या, या सर्व मागण्याबांबत सकारात्मकपणे पावले उचलण्यात येतील असे आश्वासन श्री शर्मा यांनी दिले.

००००

कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील - संभाजी पाटील-निलंगेकर

गुरुवार, २१ जुलै, २०१६ नवी दिल्ली  : कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येत असून त्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे, अशी माहिती कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिली. राज्याचे कॅबीनेट मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री.पाटील यांनी विज्ञानभवनात आयोजित कार्यक्रमात सर्वात जास्त ध्वज दिवस निधी जमा केल्याबद्दल राज्याला मिळालेला प्रथम पुरस्कार स्वीकारला. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली. यावेळी आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात श्री.पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री.पाटील यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. श्री.पाटील म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे मात्र प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमरता आहे. कृषी, वाहन उद्योग, बांधकाम व्यवसाय, वाहतूक आणि आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कार्यक्रम हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी राज्यातील औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थां (आयटीआय) मध्ये प्रवेशासाठी विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आयटीआयमध्ये जागांच्या तुलनेत आलेले अधिक अर्ज लक्षात घेता पुढील काळात आयटीआयची संख्या वाढविणे तसेच दिवसातून वेग-वेगळ्या वेळांमध्ये आयटीआय चालविण्या संदर्भातही विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग समुहांच्या मागणीनुसार आयटीआय सोबत थेट करार करून त्यांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार पुण्यात फॉक्सवॅगन कंपनीसोबत बोलणी झाली आहे. ही कंपनी आता पिंपरी चिंचवड येथील आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्‍या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणार आणि त्यांना आपल्या कंपनीत रोजगार देणार आहे. टाटा आणि वाधवानी उद्योग समुहांच्या समन्वयातून राज्यातील आयटीआयमध्ये १०० व्हर्चुअल क्लास रुम सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या माध्यमातून माजी सैनिकांसाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम तयार करणार असल्याचे श्री.पाटील म्हणाले. परिचय केंद्र हे महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे आणि देशासाठी समर्पित कार्यालय महाराष्ट्र परिचय केंद्र हे महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे आणि देशासाठी समर्पित कार्यालय असल्याचे गौरवोद्गार श्री.पाटील यांनी काढले. या कार्यालयाच्या वैविध्यपूर्ण कार्याचे कौतुक करत परिचय केंद्र हे देशाच्या राजधानीत महाराष्ट्रासाठी कार्य करणारे देशसमर्पित कार्यालय असल्याचे ते म्हणाले. श्री.कांबळे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, प्रकाशीत करण्यात येणारे विविध प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दिली. श्री.पाटील यांना महाराष्ट्र परिचय केंद्राची प्रकाशने भेट स्वरूपात देण्यात आली. परिचय केंद्राचे ग्रंथालय तसेच कार्यालयाच्या विविध विभागांना त्यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.

‘ये दिल्ली है मेरे यार ’

करीअर घडविण्याच्या ध्येयाने दिल्ली शहरात पाय ठेवला आणि बघता-बघता ते ध्येय साध्यही झाले. याच शहरात शासकीय नोकरीचा श्रीगणेशा आणि वैवाहिक जीवनाची सुरुवातही झाली. पाहता-पाहता घटनाक्रम मागे पडला आणि आठ वर्ष निघून गेले. यासर्वांमध्ये या शहारातील काही गोष्टी ज्या मला प्रकर्षाने आवडल्या त्याचा एक वेध ‘ये दिल्ली है मेरे यार ’. 

उत्तम वाहतूक व्यवस्था –

डीटीसी अर्थात दिल्ली ट्रान्सपोर्ट सीस्टीमच्या  दोन गाडया या शहरात धावतात आणि आता त्यांच्या दिमतीला ऑरेंजबस या नारंगी रंगाच्या गाडया आल्या आहेत. या गाडयांचे वैशिष्टय म्हणजे ग्रीन आणि ऑरेंज बसेस यांचा कमीत कमी प्रवास खर्च आकार अर्थात कमीत कमी तिकीट ५ रूपये आणि जास्तीत जास्त २० रूपये आहे. तर रेड बस जी एसी अर्थात वातानुकुलीत आहे तिची किमान तिकीट १० रूपये तर कमाल २५ रूपये आहे. याला अपवाद फक्त विमानतळ ते कश्मीरीगेट बसस्थानक हा वातानुकुलीत बसचा प्रवास ज्यात मुख्यत्वे विमान प्रवास करून आलेले प्रवासी असतात त्याची तिकीट ८० रूपये आहे. तिकीट दर कमी असल्याने शक्यतो कोणीच विना तिकीट प्रवास करीत नाहीत. आणि तिकीट कंडक्टर जवळ जाऊनच तिकीट घेण्याची पध्दत इथे कसोशीने पाळली जाते. रात्रभरही  डीटीसी बसेसची सेवा उपलब्ध आहे व महिलांच्या सुरक्षेसाठी यात पोलिस रक्षक उपस्थित असतो.

या बसेस ‘सीएनजी’ अर्थात ‘कम्प्रेस नॅचरल गॅस’ या धूर विरहीत इंधनावर चालत असल्याने शहरा प्रदुषीत होण्याचा धोकाही टळतो.  

मेट्रो ट्रेन डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशनने वर्ष २००२ मध्ये दिल्ली शहरात मेट्रो ट्रेन सुरु केली. जनसामान्यांना परवडेल असा प्रवास खर्च आणि नीटनेटकी, सुरक्षीत व वातानुकुलीत प्रवास व्यवस्था असे वर्णन करता येईल मेट्रोचे. कमीत कमी तिकीट ८ रूपये तर जास्तीत जास्त ४० रूपये प्रवासासाठी आकारला जातो. सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत चोख व्यवस्था आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलाची सुरक्षा येथे देण्यात आली आहे. स्त्री – पुरुषांना विशेष तपासणीतून जावे लागते तर त्यांच्याकडे असणारे बॅगेजही स्कॅनर मशीन मधून जाते. इथले सुरक्षा प्रहरी प्रंचड प्रामाणिक आणि कामाप्रती डेडीकेटेड असल्याचे पदोपदी जाणवते ते आपल्या कामाच्या वेळेत कुणाही प्रवाश्यांशी गप्पा मारत नाहीत किंवा त्यांनी काही खाण्यास दिले तर ते स्वीकारत नाहीत (मकरसंक्रातीला एका सुरक्षा रक्षकास प्रांजळमनाने तिळगुळ देण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्याने स्वीकारण्यास मना करून मी डयुटी अवर मधे काहीही स्वीकारू शकत नाही असे सांगितले यातून मला ही माहिती कळली) मद्यपानाच्या वस्तू, ज्वालाग्रही पदार्थ, शस्त्रास्त्र यांची कसून तपासणी केली जाते. आणि अशा रितीने हा प्रवास सुरक्षित होण्याची खात्री पटल्या नंतर पुढे स्वच्छतेची घेण्यात येणारी काळजी आपल्या नजरेस पडते. कुणाही प्रवाशाला मेट्रोमध्ये खाने पिने निर्बंधीत करण्यात आाले आहे त्यामुळे इथे स्वच्छता राखण्यात मदत झाली आहे मात्र मेट्रोस्टेशलाच काही खान्याच आउटलेट देण्यात आल्याने इथे आपली भूकही क्षमते. कधीकाळी आपण आपल्याकडील चिज वस्तू विसरलात तर मेट्रोट्रेन मधीत सुरक्षा विभाग त्याचीही काळजी घेते. माझे एका मेट्रोस्टेशनवर हरवलेले जॉकेट, वॉलेट आणि मोबाईल फोन मला तातडीने आणि योग्य उलट तपासणी करून परत देण्यात आलाचा अनुभव मी घेतला आहे.(या तीनही वेगवेगळया घटना होत्या.). प्रवाशाला काऊंरवरून टोकन घ्यावे लागते तर कस्टमर केअरबुथहून आपणास मेट्रो कार्ड काढून सवलतीच्या दरात व  टोकन काढण्यासाठी रांगेत न लागता प्रवास करणे सोयीचे होते. असे मेट्रोकार्ड  चार्ज करण्यासाठी बहुतांश मेट्रो स्टेशनवर वेंडींग मशीनची व्यवस्था करून देण्यात आली आहे. मेट्रो कार्ड घेताना तुमचे पैसे जमा केले जातात कार्ड वापरून झाल्यास ते पैसे परत मिळतात.  मेट्रो कार्डचे मशीन वरील कमीत कमी रिचार्ज १०० रूपयांचे  तर कस्टमर केअरहून कमीत कमी २०० रूपयांचे रिचार्ज केले जाते.

या दोनही मेट्रो विद्युत इंधनावर चालत असल्याने प्रदूषण विरहीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होते.

एक्सप्रेस ट्रेन – ही मेट्रोट्रेन दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या २०११ च्या कॉमनवेल्थ गेमच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आली. विमानतळाहून येणा-या प्रवाशांना थेट शहरात पोहचता यावे  आणि विशेषत्वे त्यावेळी या स्पर्धेसाठी येणारे परदेशी खेडाळू आणि दर्शकांना प्रवासाची सोय व्हावी हा उद्देश होता. या स्पर्धा आटोपल्या नंतर विमानतळाहून येणारे देशी –विदेशी प्रवाशांसाठी ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. सुरुवातीला रिलायन्स कंपनीने ही मेट्रेा चालविण्यास घेतली होती. ही मेट्रो दिल्लीतील सामान्य मेट्रोट्रेन पेक्षा वेगवान आहे आणि यात प्रवाशांचा सामान ठेवण्याची व त्यांला बसण्यास उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे. रिलायंसकडे असताना या मेट्रोप्रवासासाठी जास्त तिकीट आकारण्यात येत होती म्हणून लोकांनी याकडे पाठ फिरवली. मात्र डीएमआरसीने ही मेट्रो चालवायला घेतली तिकीट दर कमी केले परिणामी या मेट्रोमध्येही पुरेशी गर्दी असते. अल्पदरात जलदगती, सुरक्षीत प्रवास करण्याची उत्तम सोय असेच वर्णन या एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेनचे करावे लागेल.

ऑटो -  ऑटो चालकाला फक्त कुठे जायचे ते सांगून मीटर डालना भैय्या म्हटल की तुमचा ऑटो प्रवास सुरु होतो. रस्त्याच्याकडेला कुठेही उभे राहिल्यास चटकन ऑटो उपलब्ध होतो. ऑटोचे पहिले मिटर २५ रूपये आहे जे २ कि.मी अंतरापर्यत चालते . नंतर प्रती किमीला ७ रूपये दर आकारला जातो. शहरात रात्रीही ऑटो चालतात मात्र नाईट चार्ज हा त्यासाठी अतिरीक्त अधिभार आकारण्यात येतो. बरेचदा ऑटोवाल्यांशी खटके उडण्याचे चान्स असतात. तुलनेने महाग असला तरी ऑटोचा प्रवासही या शहरात सुकर असाच आहे.

हात रिक्षा : अकुशल लोकांचा मुख्यत्वे व्यवसाय हात रिक्षा चालविणे आहे. ही लोक हात रिक्षा दिवसभरासाठी भाडयाने घेतात. दिवसाला १०० ते २०० रूपये भाडे आकारण्यात येते. यात हात रिक्षा चालवणारा त्याच्या परिनी होईल तेवढया खेपा करून भाडे वजा करता आपल्या उदर निर्वाहासाठी हात रिक्षा चालकाची भूमिका वठवून शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावतो. मुख्यत्वे मेट्रो स्टेशन पासून आत वस्तीमध्ये जाण्यासाठी या हात रिक्षांचा खूप उपयोग होतो यासाठी कमीकमी प्रती मानसी १० रूपये प्रवास खर्च आकारला जातो. हात रिक्षा चालक हे बहुतांश उत्तर प्रदेश व बिहार मधले असून शारिरीक अक्षमता आणि पोटाची खडगी या झुंजीत ते मद्यपान करण्यास मजबूर होतानाचेही चिन्ह दिसते . त्यामुळे त्यांच्या सोबत प्रवासखर्चाबाबत बार्गेनींग  न करता मुकाटयाने प्रवास करने मला मानुसकीचे वाटते.

बॅटरी रिक्षा : वर उल्लेखीत प्रमाणेच हा प्रवास मेट्रो स्टेशन ते नागरी वस्ती मध्ये जाण्यासाठी उपलब्ध आहे. बॅटरी रिक्षाची तिकीट प्रती मानशी १० रूपये असून एका बॅटरी रिक्षात नियमाने ४ प्रवासी बसतात पण अवैधपणे ५ ते ६ प्रवासी बसविण्याची प्रथा रूढ आहे. बॅटरी रिक्षाला रात्रभर चार्ज करावे लागते व दिवसभर त्याच्या बॅटरी क्षमते नुसार तो चालवावा लागतो. काही वेळा भाडयानेही लोक बॅटरी रिक्षा चालवतात. हात रिक्षा चालकांच्या पोटावर काही प्रमाणात बॅटरी रिक्षाने पाय दिला असला तरी दोनही रिक्षा चालक आपआपल्या परीने अर्थार्जन करतात व शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचा भार उचलतात.

टॅक्सी सेवा : मुख्यत्वे शहरातील महत्वाचे आंतरराज्यीय बस स्थानके, विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकारवर टॅक्सी सेवा उपलब्ध आहे. बॅगेज जास्त असेल तर ही सेवा उपयुक्त ठरते. सध्या ओला आणि उबर या कार सुविधा आल्याने स्वस्त दरात ऑन मोबाईल कॉल अशी  कार सेवा शहरातील प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे.    

    

चलन – फाटक्या मळकट कागदी नोटा इथे हदृपार आहेत. चलन व्यवहारात कोणीही फाटक्या अन मळकट नोटा देत नहीत किंवा स्वीकारतही नाहीत. कोण्याही दुकानदाराला ५०० ची नोट दिली आणि फक्त १० ते २० रूपये किमतीची वस्तू घेतली तरी कुरकुर न करता तो आपणास उर्वरीत पैसे परत करतो. हा एक उत्तम गुण येथे प्रत्येकच व्यावसायीक पाळतो त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय टाळली जाते.

लहानग्यांचा शिष्टाचार- कितीही टुकरट मुलगा असला तरी आपल्या नातेवाईंकासमोर झुकुन त्याला नमस्कार करण्याची या शहरातील पध्दत मला फारच भावली. लहान मुलां मुलींपासून ते मध्यमवयीन लोक आपल्यापेक्षा जेष्ठांना मान देतात हा शिष्टाचार सदैव स्मरणात रहावा असाच आहे जो आपल्याकडे सध्या धूसर होत चालला आहे.

स्वस्त आणि मस्त वैद्यकीय तपासणी – इथे सरकारी दवाखाने उत्तम व सुसज्ज आहेत. विनामुल्य वा अत्यल्प दरात औषधोपचार पुरविले जातात त्यामुळे लोकांची गर्दी असते. डॉग बाईट झाल्यानंतर विनामुल्य प्रथमोपचारापासून या काळात घेतलेल्या सर्व सुया असोत किंवा अन्य एका सरकारी  दवाखान्यात माझा खोकल्यावर  विनामुल्य समुळ उपचार करणा-या एमडी आयुर्वेद डॉक्टर श्रीमती अहुजा. या व्यतीरीक्त आम्ही वास्तव्यास आहे त्या भागात अगदी आरोग्य सेवा ही इश्वर सेवा या भावनेनी आपली आरौग्य सेवा देणारी डॉ. पुरण प्रकाश त्यांची श्नुषा डॉ. दिपीका मुलगा डॉ. गौरव आणि डेंटिस्ट मुलगा हे अत्यल्पदरात रोग्यांना सेवा देतात. दवाखान्यात कुणालाच होईस्तोवर सुई लावली जात नही, इथे तपासणी फी आणि त्यातच एका दिवसाचे औषधीचे ४ डोज केवळ १०० रूपयांना दिले जातात. हे डॉक्टर कुणाही पॅथलॉजीची जाहीरात वा त्यांच्याशी व्यवसायीक संबंध ठेवत नाहीत. कमीत कमी खर्चात लोकांना उत्तम आरोग्य सेवा देणारे हे डॉक्टर कुटुंबिया व त्यांचे समविचारी या शहरात चालणा-या वैद्यकीय व्यवसायातील काळया बाजारात प्रामाणीक सेवेच मोठ उदाहरण आहे.     

इतरांना देण्यात येणारी स्पेस – आपल्याकडे इतरांच्या आयुष्यात डोकवण्याची सवय मोठया प्रमाणात आढळून येते मात्र हे शहर यास पूर्ण पणे अपवाद आहे. प्रत्येक जन आपआपल आयुष्य जगतो एकमेकांना मदत करतात मात्र, कोणाच्याही आयुष्यात डोकावत नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक स्थळी व रस्त्यावर आपल्या प्रिय लोकांसोबत वा कुटुंबियांसोत आत्मविश्वासाने व निडरपणे वागण्याची मुभा मिळते जे सामाजिक वातावरण निर्मळ व स्वच्छ राखण्यास मदत होते. मात्र आपल्या देशात काही ठिकाणी तरूण तरूणी एकमेकांशी बोलत असतील तर त्यांच्याकडे संशयांच्या नजरेतून बघून होणारे अन्य प्रकार टाळण्यासाठी इतरांना जगण्याची स्पेस देणारी दिल्लीकर सदैव स्मरणात रहावे असेच आहेत. ही स्पेस मिळन ही तुमच्या व्यक्तीमत्व विकासासाठी उत्तम संधी असते असा माझा अनुभव आहे.

                                         ०००००० 

प्रामाणिकतेचे पायीक

            आपल्या आजु बाजू नेहमीच ऐकायला येते की, समाजात अप्रामाणिकपणा वाढला आहे, सर्वीकडे भ्रष्टाचार आहे. मात्र, आजुबाजूचे लोक त्यांच्या व्यवसायात करीत असलेले प्रामाणिक काम पाहता मला समाजात अजूनही टिकून असलेला प्रामाणिकपणा हा आशेचा किरण वाटतो आहे.

आजच उदाहरण सांगायच तर इस्त्री बिघडल्याने ती दुरुस्त करायला म्हणून आमच्या भागातील ‘जैन इलेक्ट्रॉनीक्स’ च्या दुकानात गेलो. इस्त्री को क्या हुआ ? त्यांनी विचारले ! मी म्हटले,  ‘अचानक करंट होना बंद हो गया’ त्यांनी लगेच इस्त्रीची तार हाती घेऊन इस्त्री चेक केली . त्याचा जॅक चालत नसल्याचे निदान करून त्यांनी सांगितले , ‘जॅक लावावा लागेल’ मी विचारले. ‘ खर्च किती येईल’ त्यावर ते म्हणाले १५० रूपये. मी म्हटले, ओके शाम में आकर ले जाऊंगा. सायंकाळी इस्त्री आणायला गेलो तर मी त्यांच्याकडे ५०० ची नोट दिली त्यांनी मला ४०० रूपये परत केले. मी तिथून इस्त्री घेऊन निघतोच तो पुन्हा त्यांनी मला हाक मारली आणि म्हटले,  ‘मैने आपको और पैसे देने बाकी है’  आणि त्यांनी मला ५० रूपये परत केले आणि म्हटले, ‘थोडा तार ढिला हुआ था तो ज्यादा खर्चा नही आया’. आता त्यांचा हा प्रामाणिकपणा बघून मला मात्र हायस वाटल.

आमच्या वस्तीत असणारा एक भाजी विक्रेताही असाच. तो कधीच अव्वाच्या सव्व पैसे आकारत नाही. जेवढा नफा त्याला त्यात अपेक्षित असतो त्या पलीकडे तो पैसे घेत नसल्याचा माझा अनुभव आहे. तसाच आमच्या वस्तीतील चांभार काका सुध्दा कामाचे जेवढे पैसे होत असतील तेवढेच घेतात अवाजवी पैसे ते आकारत नाहीत. आणि मी ज्यांच्या बद्दल नेहमीच उल्लेख करतो असे डॉ. पुरणप्रकाश शर्मा आणि त्यांचे डॉक्टर कुटुंबिय तर स्वस्तात लोकांना  उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचे प्रामाणिक काम करीत आहेत.

ही काही प्रातिनिधीक उदाहरणे जरी असली तरी ‘बुंद बुंद से  सागर बनता है’ या न्याया प्रमाणे मला हे चित्र अतिशय आश्वासक आणि प्रेरणादायी वाटतं. आपल्या समाजात प्रत्येकानेच आपली सेवा किंवा काम हे प्रामाणिकपणे केले तर समाजातील नकारात्मक वातावरण नष्ट  होण्यास चांगलीच मदत होईल हा माझा विश्वास दृढ होतो.

                                                       ०००००

आयसीस व नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी राज्याची महत्वपूर्ण पावले- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शनिवार, १६ जुलै, २०१६  नवी दिल्ली : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या व नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्याने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राष्ट्रपती भवनात आयोजित 11 व्या आंतरराज्य परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह केंद्र सरकारमधील महत्वाचे मंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय या बैठकीस उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातूनच देशाला प्रगती पथावर नेण्यास मदत होईल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्राने राज्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन व नियोजन अर्थात केम्पा विधेयकास लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेच्या मंजुरी नंतर हा कायदा देशात लागू होणार आहे. यामुळे बँकेमधे जमा असलेला मोठा निधी राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळावा यासाठी देशात ७९ टक्के लोकांच्या आधारकार्डांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शिता येण्यास व शासनाचे नुकसान रोखण्यास मदत होणार आहे. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांविषयी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत पंतप्रधानांनी या बैठकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या विषयांवर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना आपले विचार मांडण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रास्ताविक भाषण केले. राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटनेमध्ये तरूणांना भरती होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने यशस्वी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याच्या समुद्री किनाऱ्यावर आवश्यक व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नक्षल्यांना करण्यात आलेली अटक, नक्षल शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि पोलीस चकमकीत नक्षल्यांचा बिमोड करण्यात आला आहे. यामुळे या भागात शांतता प्रस्थापित होत आहे. तेलंगाना आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या मदतीने या भागात 318 आंतरराज्य कारवाया करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तू व सेवाकर विधेयकाचे स्वागत; राज्याला महसूली तूट भरपाई मिळावी केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवाकराला(जीएसटी) महाराष्ट्र शासनाचे पूर्ण समर्थन आहे. राज्यात लागू केल्याने वर्षाकाठी होणारी 14 हजार कोटींची महसुली तूट निर्माण होणार आहे, ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील पाच वर्षांसाठी भरपाई द्यावी. तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात एक टक्का कर अधिक लावावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत पुंछी समितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधीत्वाची पद्धतीच सुरु ठेवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी न्याय विभागाच्या सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकारकडून 50 टक्के निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. आधारकार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात प्रौढ जनतेची 100 टक्के आधारकार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. 73 टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहे तर राज्यात दूरसंचाराची घनता 93 टक्के एवढी आणण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीने पुढे जात आहे. नवजात बालकाचे दवाखान्यात आधारकार्ड नोंदणी, पाच वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधारकार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचे शाळेतच आधारकार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी देशात डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, जून 2015 पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती देत या कार्यक्रमांतर्गत चालू वर्षाअखेर राज्यातील प्राथमिक शाळांतील 11 हजार(एकूण 65 हजारांपैकी) विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना 100 टक्के प्रगत करण्यात येणार आहे. अर्थात त्यांची श्रेणी पातळीवरील क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 मध्ये राज्यातील 50 टक्के शाळांमध्ये तर शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पर्यंत राज्यात सर्वच शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सक्षम पोलीस यंत्रणा राज्यातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधीपैकी एक हजार 13 कोटींचा निधी वापरण्यात आला. पोलीस दलाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून राज्याला 60 ऐवजी 75 टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवा हमी कायद्याची चोख अंमलबजावणी यावर्षी 2 ऑक्टोबरपर्यंत 328 सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात 21ऑगष्ट 2015 ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्याअंतर्गत 328 सेवा चिन्हीत करण्यात आल्या आहेत. 26 जानेवारी 2016 पासून यातील 156 सेवा जनसामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती ‘वायफाय’ने जोडणार ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व तिथे संचार माध्यमे पोहोचविण्यासाठी राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींना 2018 अखेर ‘ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मेपासून राज्यातील नागपूर जिल्ह्यातील 5 खेडेगावांमध्ये ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र आणि शाळांना 10 एमबीपीएस वायफाय स्पीडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष 2016-17 पर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील सर्वच 776 ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा पुरविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

Some of My byline in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )