स्वच्छ महाराष्ट्राचा संकल्प

       2017  पर्यंत महाराष्ट्राला ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे निती आयोगाच्या बैठकीत बोलून दाखविला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या उपगटाची बैठक नुकतीच पार पडली. या उपगटाने स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनास विविध शिफारशी केल्या आहेत.        

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महत्वाच्या सूचना याबैठकीत केल्या. त्यात प्रामुख्याने मुंबईतील झोपडपटयांतील स्वच्छतागृह निर्माणाबाबतचा प्रश्न त्यांनी मांडला. मुंबईत केंद्र शासनाच्या जागा व सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या ( सिआरझेड) जमिनीवर असलेल्या झोपडपटयांमधे स्वच्छतागृह बांधता येत नाहीत. अशा जागांवर स्वच्छतागृह उभारण्यास मंजुरी दयावी अशी सूचना फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.

        उपगटात सहभागी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतीशय चांगले काम केले असून त्यांच्या सूचनांनंतर तयार होणा-या आराखडयातून ‘स्वच्छ भारत’ व ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरमय्या, मिझोरमचे मुख्यमंत्री लाल थानवाला, निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर, महाराष्ट्राच्या नगर विकासखात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर यांच्यासह सिक्कीम, पश्चिमबंगाल, बिहार आणि दिल्ली आदी राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने या अभियानाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, लोकसहभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता विषयक जनजागृती आदि विषयांवर एकत्रित अहवाल केंद्र शासनास सादर केला.

स्वच्छता कराची सूचना

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभावीपणे मूलभूत सेवा पुरविण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मुबलक निधी देण्यात यावा असे मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने सूचविले.कराच्या माध्यमातून या योजनेसाठी निधी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. कोळसा,अल्यूमिनीयम,लोखंड निर्मिती तसेच जैविक कचरा, पेट्रोल व डिझेल  याबरोबरच रासायनिक कंपन्या व टेली कम्युनिकेशन कंपन्यांवर स्वच्छ भारत कर लावण्याची विचारही बैठकीत मांडण्यात आला. करातून मिळालेला निधी राज्यांच्या स्वच्छ भारत कोषामधे जमा करण्याचे सूचविण्यात आले.

राज्यस्तरीय मिशनची निर्मिती

स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर मिशनची निर्मिती करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. यानुसार केंद्र शासन स्तरावर पंतप्रधानांच्या तर राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्यपातळीवर तयार करण्यात येणा-या मिशनसाठी प्रकल्प संचालक, अंमलबजावणी यंत्रणा, कौशल्यवृध्दी केंद्र, स्वच्छ भारत कोष व माहिती शिक्षण व संवाद यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना या उपगटाने केली आहे.

                   शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश

शालेय स्तराहून स्वच्छतेविषयी जनजागृती व्हावी याबाबत सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचा आग्रह आहे. म्हणूनच या बैठकीत त्यांनी  शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश व्हावा अशी सूचना करण्यात आली.पदवी व पदव्युत्तर अभ्याक्रमात पर्यावरण विज्ञान, आरोग्य अभियांत्रिकी, महापालिका अभियांत्रिकी  यासारखे अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे या उपगटाने सूचविले. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संशोधनासाठी  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ता केंद्र निर्माण करण्याचे व त्यासाठी परदेशातील विद्यापीठांचे सहकार्य घेण्यात यावे आदी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांच्या या उपगटाने केल्या आहेत.

        पुणे मेट्रो सह राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांबाबत राजधानीत महत्वाचे निर्णय

       महाराष्ट्र सदन येथे पुणे मेट्रो, विमानतळ आणि रिंगरोडच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री, पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम लवकर सुरु करणे, पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाचे व रिंग रोडचे कामही लवकरच हाती घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, नागरी उड्डाण राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आदी उपस्थित होते.

      या बैठकीत पुणे मेट्रोसंदर्भात भुयारी मार्ग व उड्डाण मार्गाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पुणे मेट्रोच्या दोन्ही टप्प्याचे काम एकाचवेळी सुरु करण्याबरोबरच आवश्यक तिथे उड्डाणमार्ग व भुयारी मार्गाचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. शहरातून जाणा-या नदीच्या बाजूने मेट्रोचे काम हाती घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. लक्ष्मी रोड, कोथरूड, पुणे स्टेशन, बंडगार्डन हा मार्ग भुयारी असणार आहे त्यामुळे ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाढणार आहे.               पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा अहवाल दिल्ली मेट्रो प्राधिकरणाने(DMRC)तयार केला होता. या प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली मंजूरी दिली होती तर फेब्रुवारी २०१४ साली केंद्रशासनाने या प्रकल्पास तत्वत: मंजूरी दिली होती. या प्रकल्पाचा ऑगस्ट २०१४ रोजीचा खर्च हा ११ हजार ८०० कोटी रूपये गृहीत धरण्यात आला होता. प्रकल्प सुरु होण्यास विलंब झाल्यामुळे या रक्‍कमेत वाढ होऊ शकते. प्रकल्प खर्चात राज्य शासन व केंद्र शासन प्रत्येकी २० टक्के रक्कमेचा भार उचलणार आहे. तर १० टक्के निधी महानगरपालिका खर्च करणार आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी कर्जाच्या स्वरूपात उभा करण्यात येणार आहे.

लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण

पुण्याच्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे विमानतळासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेली १० एकर जागा भाडे करारावर घेण्यात येणार असून तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २५ एकर जागा विमानतळासाठी देण्याची तयारी एका खाजगी व्यावसायिकाने दर्शविली असून यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुणे विमानतळावरून दररोज ९५ उड्डाणे होत आहेत. हवाई वाहतुकीत ३० टक्के वाढ झाली असून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही येथून होत आहेत. भविष्याचा विचार करून या विमानतळासाठी लागणारी अतिरिक्त जागा संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात येईल, यासंदर्भात लवकरच संरक्षण मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात यईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. सध्या लोहगांव विमानतळाचा रनवे २ हजार ५३७ मीटर असून याचा विस्तार करणे तसेच उड्डाणसंख्येचा विचार करून अतिरिक्त जमीन या विमानतळासाठी संपादीत करण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

पुणे रिंगरोडचे कामही सुरु होणार

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यास सहाय्यभूत होणा-या रिंग रोडबाबतही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुण्यातील वाहतुकीबाबतचा तांत्रिक अहवाल देण्यात यावा, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत रिंग रोडचे काम करण्यात यावे, पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता येत्या २५ वर्षासाठी रिंगरोडचे नियोजन करावे अशा सूचना श्री. गडकरी यांनी केल्या. पुण्यातून हैद्राबाद, औरंगाबाद, बेंगलरू आदी शहरांसह विविध राज्यांना जोडणारे रस्ते, शहरातील दोन रिंग रोड आणि चांदणी चौकाला जोडणा-या महत्त्वाच्या रस्त्यामुंळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. पुण्यातील चांदणी चौकाला ५ महत्त्वाचे रस्ते जोडले जातात. या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी भुयारी मार्ग व उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस सर्वश्री खासदार अनिल शिरोळे, वंदना चव्हाण, श्रीरंग बारणे, शिवाजी आढळराव-पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार अजित पवार यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील आमदार तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी याबैठकीस उपस्थित होते.

                     कोयना-मुंबई जोडप्रकल्पास तत्वत: मंजुरी

      कोयना टेल रेस ते मुंबई जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एनडब्ल्युडीए) तयार करण्यास केंद्र शासनाच्या उच्च अधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी मिळाली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पासंबंधात विज्ञानभवन येथे ६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.महाराष्ट्राच्यावतीने या बैठकीस जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते.

      कोयना जलविद्युत केंद्रात विद्युत निर्मितीनंतर वशिष्ठ नदीतून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणा-या पाण्याचा उपयोग मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता होण्यासाठी कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पाचा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत सविस्तर अहवाल तयार करण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी बैठकीत मान्य करण्यात आली. पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण तपासणीसाठी व या अहवालावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी देण्याचा निर्णय, योजनेसंदर्भातील काही प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय तसेच येत्या डिसेंबर महिन्यात केन-बेटवा प्रकल्पास सुरुवात होणार असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील दमनगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या राष्ट्रीयदृष्ट्या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

                  पेट्रोल मापनाच्या पद्धतीत बदल करणार

महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेल्या फ्लोमिटर्सच्या धर्तीवर टँकर्सद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्‍या पेट्रोल-डिझलच्या सदोष मापन पद्धतीत बदल करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कृषी भवनात श्री. पासवान यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. या भेटीत पासवान यांनी हे आश्वासन दिले. पेट्रोल कंपन्याकडून टँकर्समार्फत करण्यात येणाऱ्‍या डिझेल व पेट्रोलच्या पुरवठा करताना सध्या डिप रॉडद्वारे मापन केले जाते. पण ही मापन पद्धती सदोष असून त्यामाध्यमातून पेट्रोलपंप मालकांची फसवणूक होते व त्याचा फटका ग्राहकांनाही बसतो. त्यामुळे ही पद्धती बदलवून प्रत्येक पेट्रोलपंपावर फ्लोमिटर्सद्वारे पेट्रोल व डिझलचे अचूक मापन करण्याची पद्धती महाराष्ट्रात राबविण्याची मागणी श्री.बापट यांनी केली. प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील सानपाडा येथे भारत पेट्रोलियम पंपावर असे फ्लोमिटर्स बसविण्यात आले असल्याचे व त्याचा प्रभावी उपयोग होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आवश्यक वस्तू अधिनियमातील बदलांबाबत राज्यशासनाने केंद्राला दिलेल्या प्रस्तावाच्या मुद्यांसह विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. केंद्र सरकार हे राज्याच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून लवकर निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही श्री. पासवान यांनी दिली.                            

                 रायगड महोत्सवाला केंद्र सर्वतोपरी मदत करणार

रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री डॉ.महेश शर्मा यांनी या महोत्सवाला केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असे आश्वासन दिले. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी  परिवहन भवनस्थित पर्यटन मंत्रालयात डॉ.शर्मा यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत भारतीय पुरातत्व विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी उपस्थित होते. बैठकीत श्री. तावडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने रायगड किल्ल्यावर होऊ घातलेल्या ‘रायगड महोत्सवासाठी’ भारतीय पुरातत्व खात्याकडून आवश्यक परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.डॉ.शर्मा यांनी पुरातत्व खात्याच्या अधिन राहून रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. महाराष्ट्र शासनातर्फे देशात प्रथमच अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून भारतीय इतिहास व ऐतिहासिक वास्तूंची गौरवशाली परंपरा सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.रायगड महोत्सव साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये साजरा होणाऱ्या रायगड महोत्सवात शिवकालीन वातावरण प्रत्यक्षात उभे करण्यात येईल आणि देशात अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.

     मनरेगातून कामे होण्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी घेतली केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट        परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे लाईनच्या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे काम लवकरात लवकर सुरु करणे तसेच या भागातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने यातील मातीकामासह इतर काही अनुषंगीक कामे मनरेगातून करण्यासाठी ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. बीड जिल्ह्याचा विकास गतिमान करण्यासाठी तेथे रेल्वे सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक असून हे काम जलदगतीने सुरु केले जाईल, असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या रेल्वे मार्गाचे मातीकाम तसेच इतर अनुषंगीक कामे ही रेल्वे मंत्रालय आणि मनरेगा विभागाच्या एकत्रित सहभागातून करण्याबाबत तपासणी करुन योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            मराठवाड्यात मनरेगाचे रोजगारदिन वाढविण्याची मागणी

 मराठवाड्यात पावसाअभावी दुष्काळाची परिस्थिती असून केंद्र शासनाने या दुष्काळग्रस्त भागासाठी मनरेगा योजनेतून वर्षाला 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन केली. त्यांच्या या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्री. सिंह यांनी यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.

            राज्याला लवकरच मिळणार ग्रामसडक योजनेचा उर्वरीत निधी

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून उर्वरीत 1500 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी श्रीमती मुंडे यांनी केली. हा निधी लवकरच दिला जाईल, अशी ग्वाही श्री. सिंह यांनी दिली. विभागाच्या सचिवांना श्री. सिंह यांनी तशा सूचनाही दिल्या.

       स्थलांतरित महिला मजूरांना पायाभूत सूविधा देण्याचा आग्रह

   साखर कारखाने, वीट भट्ट्या आणि बांधकाम क्षेत्राला परवाने देतांनाच स्थलांतरित महिला मजूर आणि त्यांच्या मुलांच्या पोषणाची व पायाभूत सूविधांची सक्ती करणारी अट कायद्यातच असावी, अशी विनंती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांना केली. शास्त्री भवनातील महिला व बाल विकास मंत्रालयात श्रीमती मुंडे यांनी श्रीमती मनेका गांधी यांची भेट घेऊन राज्यातील स्थलांतरित मजूर महिला व त्यांच्या मुलांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील स्थलांतरित महिला मजूरांना उदरनिर्वाहासाठी कठीणतम स्थितीत कार्य करावे लागते. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या लहान मुला-मुलींनाही आरोग्यासह विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. मुख्यत्वे करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्‍या अशा महिलांना व त्यांचा मुला-मुलींना पोषण आहार मिळत नाही. त्यामुळे त्याची परवड होते. ही स्थिती बदलविण्यासाठी महिला कायद्यात सुधारणा करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक व तत्सम मंडळींना परवाने देतांना महिला व त्यांच्या मुला-मुलींना पोषण आहारासहीत पायाभूत सूविधा देण्याची अट असणारा कायदा करण्यात यावा अशी विनंती केली.

                गिरीश बापट यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट

 अन्न व नागरी पुरवठा, औषध प्रशासन आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली.परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्री. बापट यांचे स्वागत केले. पुणे जिल्हयातील आमदार सर्वश्री लक्ष्मण जगताप, विजय काळे, भिमराव तापकीर, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर यावेळी उपस्थित होते. श्री.कांबळे यांनी आमदारांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, परिचय केंद्राची प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दयानंद कांबळे यांनी दिली.