राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी आणि राज्यभर रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिबध्दता

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, नक्षलग्रस्त भागात उद्योग व रोजगार निर्मितीसाठी राज्य शासन अधिक प्रयत्न करीत आहे. गडचिरोली हा खनिज संपत्तीने विपुल असलेला जिल्हा आहे. केवळ खनिज उत्पादन न करता त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग या भागात यावेत यासाठी राज्यशासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी कौशल्य विकसाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्य शासन या भागातील लोकांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी प्रयत्न करीत असून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच स्तरावर व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यशासन राबवित असलेल्या याउपक्रमास सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र शासनाने अधिक सुरक्षा पुरवावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

    रस्ते विकासासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती  देणार : मुख्यमंत्री 

राज्यातील पनवेल-इंदापूर आणि इंदापूर-झारप द्रूतगती महामार्गाबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत परिवहन भवन येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील रस्ते विकासासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातून जाणा-या इंदापूर-पनवेल द्रूतगती महामार्गाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.कोकणात गणपती उत्सव काळात इंदापूर-पनवेल द्रूतगती महामार्गाच्या दुरुस्तीचे आणि रुंदीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण करणे, रस्त्याच्या कडेला काही पाईपलाईनचे येत असलेले अडथळे याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी इंदापूर-झारप या द्रूतगती मार्गासाठी केंद्राकडून आवश्यक मदतीची मागणी केली. राज्यात भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच इंदापूर-पनवेल व इंदापूर-झारप द्रूतगती महामार्गासह भूसंपादनामुळे रखडलेल्या राज्यातील रस्ते विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्र शासनाने अधिक सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागातील विकास व सुरक्षा विषयक बाबीवर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहमंत्रालयात पार पडलेल्या  बैठकीत केली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन राबवित असलेल्या कृती आराखड्याचे कौतुक केले.या भागात दळणवळण सुविधा, उद्योग उभारणी, कौशल्य विकास, शिक्षण, लागणारी सर्व सुरक्षा व सहकार्य केंद्र शासन करेल असे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबैठकीत स्पष्ट केले. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, खासदार नाना पटोले तसेच राज्य व केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशातील ‘टेली मेडिसीन’ कार्यक्रमात ‘शिव आरोग्य सेवा’ प्रभावी

महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेली ‘शिव आरोग्य सेवा’ दुर्गम भागातील रूग्णांना संजीवनी ठरली असल्याची प्रशंसा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी केली. देशातील ‘टेली मेडिसीन’ कार्यक्रमात ‘शिव आरोग्य सेवेचे’ मोलाचे आणि सरस योगदान असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
                   महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी ‘शिव आरोग्य सेवेअंतर्गत’ थेट प्रक्षेपणाद्वारे ‘टेली मेडिसीन’ सेवेचे सादरीकरण केले. या सादरीकरणात प्रत्यक्ष सहभागी होत श्री. नड्डा यांनी राज्यातील मेळघाट भागातील सेमाडोह येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रूग्ण आणि डॉक्टर्स तसेच मुंबई येथील स्टुडिओत बसलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमुचे अभिनंदन केले. यावेळी सर्वश्री खासदार चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसुळ, अरविंद सावंत, कृपाल तुमाने आणि महाराष्ट्र राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या आयुक्त व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालक श्रीमती कुंदन यावेळी उपस्थित होत्या. सुदृढ व निरोगी महाराष्ट्रासाठी ‘शिव आरोग्य सेवा’ ही योजना ‘टेली मेडिकल कॅम्प’ द्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम भागातील रुग्णांवर उपचार करीत आहे. या उपक्रमाचे प्रत्यक्ष सादरीकरण केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसमोर करण्यात आले. त्यावेळी दिल्लीतील स्टुडिओत प्रत्यक्ष केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत तर मुंबई येथील स्टुडिओत हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ.संदीप राणे, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. अवस्थी, नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ.स्वप्निश सावंत, उरोतज्ज्ञ डॉ.ना.म. जोशी या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा चमू आणि सेमाडोह येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात विविध आजाराने ग्रस्त रूग्ण व त्यावर उपचार करणारे डॉक्टर्स सहभागी झाले होते.

नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे साठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार

              नागपूर-मुंबई शहरांदरम्यान प्रस्तावित सहा पदरी एक्स्प्रेस वे प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करू, असे आश्वासन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिले. परिवहन भवन येथे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अधिका-यांच्या शिष्ठमंडळाने नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन ‘नागपूर-मुंबई सहा पदरी एक्सप्रेस वे’ प्रकल्पाबाबत सादरीकरण दिले.या सादरीकरणात एक्सप्रेस वे च्या एकूण 819 कि.मी. लांब रस्त्याचा मार्ग कसा असेल, राज्याच्या कोणत्या भागातून हा रस्ता जाणार आहे, नागपूर-मुंबई हे अंतर एकूण किती तासांत पूर्ण होणार आहे, एक्सप्रेस वे वर कोणत्या ठिकाणी उड्डाणपूल बांधले जातील, एक्सप्रेस वे च्या आजू-बाजूचा परिसर कशाप्रकारे विकसीत करण्यात येईल, सुरक्षेची घेण्यात येणारी काळजी,या रस्त्याचा उपयोग करणा-यांना कोण-कोणत्या सुविधा पुरविल्या जातील आदी बाबी मांडण्यात आल्या व त्यावर चर्चा झाली. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण विभागातून हा एक्सप्रेस वे जाणार असून राज्याच्या विकासात या रस्त्याचे मोलाचे योगदान राहणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

         सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि उपस्थित अधिका-यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर श्री.गडकरी यांनी नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासित केले. श्री. गडकरी यांनी यावेळी काही सूचना केल्या. त्यानुसार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून एक्सप्रेसवेमधील रस्त्याच्या बांधकामाचे एकूण क्षेत्र, सर्व्हीसलेन करिता सोडण्यात येणारे क्षेत्र, एक्सप्रेसवे करिता प्रस्तावित भूमी अधिग्रहणाबाबतची सविस्तर योजना तयार करण्याचे तसेच एक्सप्रेस वेच्या दुतर्फा वृक्ष लावण्याची योजना आदींचा आराखडा तयार करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. या एक्सप्रेस वेच्या निर्माण कार्यात पूर्णपणे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता जपण्यावर भर देण्यात यावा अशा महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. केंद्र शासन नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वेबाबत सकारात्मक असून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असा पूनरुच्चार श्री. गडकरी यांनी केला.
     बैठकीस खासदार श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, सहायक व्यवस्थापकीय संचालक एस.एम.रामचंदानी तर केंद्राच्या वतीने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक अतुल कुमार, प्राधिकरणाचे सदस्य सुधीर कुमार, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंते सुदीप चौधरी, अभियंता शाखेचे मुख्य समन्वयक श्री. तावडे उपस्थित होते. 

दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक

शालेयस्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे गृह (शहरे), नगरविकास, सामान्य प्रशासन, विधी आणि न्याय, संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाच्या ६३ व्या बैठकीत केले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीत विविध राज्याचे मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते.

श्री. पाटील म्हणाले, शालेयस्तरावर मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंबंधी राज्यसरकार सकारात्मक आहे. यासाठी राज्याने शासननिर्णय काढला आहे. तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार मुलाच्या एकूण वजनाच्या १० टक्के दप्तराचे वजन असावे आणि आठव्या वर्गापर्यंत दप्तराचे वजन जास्त वाढू नये यावर विचार सुरु आहे. इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्याच्या दप्तराचे वजन २ किलो तर आठवी पर्यंत दप्तराचे वजन चार किलो पेक्षा जास्त नसावे असा नियम ठरविण्यावर विचार सुरु आहे. विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सर्व्हेक्षणात असे सिद्ध झाले आहे की, मराठी उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर गेल्या ५ वर्षांपासून सतत खालावत आहे. अभ्यास केला नाही तरी उत्तीर्ण होतो ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. आणि म्हणूनच याआधी घेण्यात येणा-या जुन्याच परीक्षा पद्धतीचा फेर विचार व्हावा, अशी आग्रही भूमिका श्री. पाटील यांनी मांडली. बैठकीला उपस्थित आणि या समस्येचा सामना करीत असलेल्या अन्य राज्यांच्या मंत्र्यांनीही महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेला समर्थन देत विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकनासाठी प्रचलीत परीक्षा पद्धती अवलंबिण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावेळी स्मृती इराणी यांनी २००९ च्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) मध्ये सुधारणाकरून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत उपस्थित राज्यांच्या मंत्र्यांकडून येत्या १ ते २ महिन्यात लेखी सूचना पाठविण्यास सांगितले.

      राज्याच्या आदिवासी विकास योजनांबद्दल केंद्रसरकार करणार मदत 

            राज्यातील आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जूएल ओराम यांची शास्त्री भवन येथे भेट घेतली.राज्यातील आदिवासी विकासासाठी कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून थकीत निधी मिळावा,नवीन प्रकल्पांकरिता आर्थिक मदत मिळावी आदी  मागणीसंदर्भात श्री. जूएल ओराम यांनी केंद्र सरकार राज्याला मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले अशी माहिती श्री.विष्णू सावरा यांनी याभेटीनंतर दिली. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, केंद्रीय आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मनोज कुमार पिंगा यावेळी उपस्थित होते. 

भेटीदरम्यान श्री.सावरा यांनी राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधे सुरु करण्यात आलेल्या ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळां’बाबत केंद्रीय मंत्र्यांना माहिती देताना सांगितले, केंद्राच्या मदतीने राज्यात 14 एकलव्य आदर्श निवासी शाळा मंजूर झालेल्या आहेत. त्यापैकी 11 सुरु झाल्या आहेत. या शाळांना मिळणारा प्रतिसाद बघता राज्यात आणखी सहा एकलव्य आदर्श निवासी शाळांची गरज आहे. यासाठी 96 कोटी रूपये अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असून सदर निधी लवकरात लवकर मिळावा  अशी मागणी त्‍यांनी केली. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बांधावयाच्या वसतीगृहांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, आदिवासी समाजाचा औद्योगिक विकास साधण्याकरिता केंद्राकडून मदत मिळावी, राज्यातील आदीवासी बहुल जिल्हयांमधे संचार माध्यमांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदत देण्यात यावी आदी मागण्या श्री. सावरा यांनी यावेळी केल्या.  

 गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प; राज्यमंत्री आत्राम यांची केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा

राज्यातील दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, वडसा-देसाईगंज रेल्वे मार्ग व साकोली-मनचेरीयाल राष्ट्रीय महामार्ग आदी विकास कामांबाबत गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन प्रलंबीत विकास कामांबाबत सविस्तर चर्चा केली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची परिवहन भवन येथे श्री. आत्राम यांनी भेट घेतली. जिल्ह्यातील रस्ते विकासासदंर्भात त्यांनी यावेळी चर्चा केली. तसेच त्यांनी जिल्ह्यातील साकोली-मनचेरीयाल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती मिळावी, अशी विनंती केली. या महामार्गाचे काम लवकर झाल्यास दळणवळण व्यवस्था  मजबूत होईल आणि स्थानिक तरूणांना रोजगार उपलब्ध होऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळेल असे श्री. आत्राम यांनी सांगितले. श्री. गडकरी यांनी देशातील दुर्गम भागातील महामार्गाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात असल्याचे सांगत, गडचिरोली भागातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण करू असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील वडसा-देसाईगंज हा रेल्वे मार्ग मंजूर झाला असून अद्याप कामाला सुरूवात झाली नसल्याची बाब श्री. आत्राम यांनी   रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या निदर्शनास आणून दिली. रेल्वे मंत्रालयात श्री. आत्राम यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेऊन ही बाब सांगितली. सदर रेल्वे मार्गाच्या कामाला लवकर सुरूवात करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर सदर रेल्वे मार्गाची निविदा निघाली असून येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून कामाला सुरूवात होईल, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाचे वरीष्ठ अधिकारी संजीव कुमार यांनी दिली.

            महाराष्ट्रातील पाच स्वातंत्र्य सेनानींचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान

‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या 73 व्या स्मृती दिनानिमित्त राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका शानदार कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील नागपूर, सातारा, जळगाव, हिंगोली जिल्ह्यातील पाच स्वातंत्र्यसेनानींचा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. भारत छोडो आंदोलनाच्या स्मरणार्थ 2003 पासून राष्ट्रपतींच्या हस्ते दरवर्षी 9 ऑगस्टला देशाच्या विविध भागातील स्वातंत्र्य सैनिकांना देशाच्या स्वातंत्र्य लढयातील त्यांच्या योगदानासाठी सन्मानित करण्यात येते.यावर्षी देशभरातील विविध स्वातंत्र्य सैनानींसह महाराष्ट्रातून नागपूर जिल्ह्यातील सत्यनारायण शर्मा (87), हिंगोली जिल्ह्यातील माणिकराव टाकळगावकर (92), जळगाव जिल्ह्यातील पांडुरंग बोरसे (84), सातरा जिल्ह्यातील मंगलादेवी पाटणकर (85) आणि रावसाहेब घार्गे (85) यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.          

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली जळगावच्या

‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड’ उपक्रमाची प्रशंसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत निवड झालेल्या जळगाव जिल्ह्यात ग्रामपंचायत ते शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी’ उपक्रमांची प्रशंसा पंतप्रधान मोदी यांनी केली.                               
संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात जळगावचे खासदार ए.टी.नाना पाटील, रावेर मतदारसंघाच्या खासदार रक्षा खडसे आणि जळगावच्या जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधानांना जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा भाग म्हणून लावण्यात आलेल्या डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्डची माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांना ‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड’ प्रदान करण्यात आला. पंतप्रधानांनी स्वत: डिस्प्ले बोर्डचे बारकाईने निरीक्षण केले. यावेळी खासदार द्वयी आणि जिल्हाधिका-यांनी सांगितले, या बोर्डच्या माध्यमातून ऑनलाईन जोडणीनंतर मुला-मुलींच्या जन्मदराचे अवलोकन करता येणे शक्य होते. बोर्डवर पेनड्राइव्हच्या मदतीने माहिती टाकण्यात येत असे. आता इंटरनेटची कनेक्टीविटीही देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. हा ऑडीओ व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट असून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा लोगो असलेला मुलीचा चेहरा वापरून शाळेत जाणाऱ्या मुलीचा कटआऊट बनविण्यात आला आहे. या मुलीच्या हातातील शाळेच्या पाटीच्या आकारात एक १७ इंची डिजीटल डिस्प्ले बसविण्यात आला आहे. या डिस्प्ले वर मान्यवरांचे संदेश, स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी जनजागृतीपर संदेश, महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या योजना, महिलांसंदर्भात महत्त्वाचे असणारे टोल फ्री क्रमांक आदी माहिती प्रसारीत केली जाते. ही माहिती ऐकूण आणि प्रत्यक्ष डिस्प्ले बोर्डचे निरीक्षण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी जळगाव जिल्ह्यातील या अनोख्या डिजीटल ‘गुड्डा-गुड्डी’ उपक्रमाची तोंडभरून स्तुती केली.