कौशल्य विकासात महाराष्ट्राची अग्रेसर वाटचाल

विविध क्षेत्रात अग्रेसर असणा-या महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात आणखी एक सन्मान खोवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाने राज्य आता देशातील कौशल्य विकास कार्यक्रमातही आघाडीवर आहे. राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या या कामगिरीची माहिती दिली. राज्य शासनाच्या या उपलब्धीचे राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक करण्यात आले. कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 60 हजार तरुणांना ॲप्रेंटिसशिप मिळवून देण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे. कौशल्य विकासातील हा टक्का अजून वाढण्याकरिता राज्य शिकाऊ (ॲप्रेंटिसशिप) परिषद आणि राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापण्याची परवानगी मिळावी या मागणीसह मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत अनेक महत्वाच्या सूचना केल्या.

यासह सर्वोच्च न्यायालयाने नीट(राष्ट्रीय पात्रता पूर्व परिक्षा) बद्दल दिलेल्या निर्णयावर किमान या वर्षाकरिता सूट मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री यांनी स्वत: राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेता पंतप्रधानांची भेट घेतली. या मागणीवर केंद्राने अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर यावर्षीकरिता स्थिगीती आणली. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठपुराव्या मुळे मिळालेले यश अनन्यसाधारण आहे.

   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.  या कार्यक्रमाच्या उदघाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. राज्यात या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी त्यांनी स्वत:लक्ष घातले.  केंद्रा प्रमाणे राज्यातही कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र विभाग सुरु करण्यात आला आणि मुख्यमंत्रीच या विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात राज्यात ठिकठिकाणी रोजगार मेळावे  आयोजित करण्यात येत आहेत.  जिल्हयाच्या ठिकाणी असे आयोजन होऊन तरूणांना विविध कंपन्यांमधे थेट कामाची संधिच या मेळाव्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे.  केंद्राने प्रशिक्षणार्थी (ॲप्रेंटिसशिप) कायद्यात बदल केल्याने महाराष्ट्र राज्याला त्याचा मोठा फायदा झाला. राज्यात यावर्षी जवळपास 60 हजार उमेदवार ॲप्रेंटिसशिप  करू शकले.  जे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत.  

देशभर सुरु करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी केंद्रीय मंत्री आणि निवडक मुख्यमंत्री व उद्योजकांचे प्रतिनिधी विषयातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असणा-या राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम कार्यकारी परिषदेची निर्मिती करण्यात आली. कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात या परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.  यावेळी महाराष्ट्र,जम्मू –काश्मीर आणि अरूणाचल प्रदेश या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेस उपस्थित होते.  दोन तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रगतीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीकरिता करावयाच्या उपाय योजनांवर चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत  राज्यांना स्वतंत्र राज्य शिकाऊ (ॲप्रेंटिसशिप) परिषद तयार करण्याची परवानगी दयावी अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने ॲप्रेंटिसशिप कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे राज्यांना चांगलाच फायदा झाला आहे. आता एक पाऊल पुढे जात राज्यांना ॲप्रेंटिसशिप परिषद तयार करू दिल्यास छोटे-छोटे अभ्यासक्रम तयार करून  त्यांना प्रमाणीत करता येईल.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय कौशल्य विकास विद्यापीठ उभारण्यासंदर्भात विचार करीत आहे त्यासाठी त्यांनी नियमावली तयार करीत आहे. यात  विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे महाविद्यालयांचे प्राचार्य हे पीएचडी धारक असावे हा नियम वगळून कौशल्य विद्यापीठाअंतर्गत चालविण्यात येणा-या महाविद्यालयांमधे व्यापार, उद्योग आणि विपणन आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आणावे लागतील ही बाब लक्षात घेता राज्यांनाही या केंद्राच्या नियमावली अंतर्गत स्वतंत्र कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करू दयावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी यास सकारात्मकता दर्शविली. याशिवाय जे उमेदवार आठवी पास झाल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षण घेतात  त्यांना दहावी उत्तीर्णचा दर्जा प्राप्त मिळावा. तसेच जे दहावीनंतर प्रशिक्षण घेतात त्यांना पदवी अभ्यासक्रमाला सरळ प्रवेश मिळावा, जेणे करून  तांत्रिक शिक्षणाकडेही विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल यावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.  

            देशात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रशिक्षणाशी समकक्ष असावे, यामुळे देशातील तरुण जगात कुठेही रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम ठरु शकेल, या दृष्टीने यावेळी चर्चा झाली. यासंदर्भात मानकांच्याबाबतीत ऑस्ट्रेलिया व इंग्लड सर्वोत्तम असून त्यांच्यानुसार मानक तयार करण्यात यावे यावर सर्वांनी सहमती दर्शवीली. कौशल्य विकास प्रक्षिणार्थींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अभियानाला केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजना प्रमाणे इतर योजनांना जोडण्याबाबत चर्चा झाली.  

दुष्काळ निवारणाच्या पुरवणी प्रस्तावाबाबत केंद्र लवकरच निर्णय घेणार

        दुष्काळाची भीषणता त्यासाठी राज्य शासनाला पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची केंद्राकडून मिळालेली मंजुरी ही राज्यातील जनतेला दिलासा देणारी बाब असून राज्याच्या प्रस्तावावर लवकरात-लवकर कार्यवाही होऊन दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळावी, याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. कृषी मंत्रालयाशी समन्वय करून महाराष्ट्राच्या पुरवणी  मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन श्री सिंह यांनी या बैठकीत दिले. राजनाथ सिंह हे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आहेत.                

ईएसआयसीतर्फे चालणा-या रूग्णालयासाठी राज्यात महामंडळ उभारणार

         राज्याला महामंडळ उभारण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्यावतीने निर्देश प्राप्त झालेले आहेत. असे महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यात रूग्णालये उभारण्यासाठी केंद्राकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

         ईएसआयसी योजनेअंतर्गत राज्यात विविध रूगणालयामंध्ये कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा पुरविण्यात येतात. महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात कामगार लाभ घेतात.

  वृक्षारोपण ईश्वरीय कार्य, पंढरपूरच्या वारक-यांना एक रोपटे प्रसाद म्हणून भेट द्यावे-                                                                                          

                                                                             पंतप्रधान

वृक्षारोपण हे ईश्वरीय कार्य आहे, दरवर्षी  होणाऱ्या पंढरपूर वारीत भाविकांना प्रसादाच्या रुपात एक रोपटे भेट देण्यात यावे असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या वन विभागातर्फे दि. १ जुलै २०१६ रोजी करण्यात येत असलेल्या २ कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. अर्थनियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना दि. १ जुलै २०१६ रोजी होणाऱ्या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले.

       अर्थ–नियोजन  आणि वने मंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा

 श्री मुनगंटीवार यांनी दिल्ली शासकीय भेटीत केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापयन व नियोजन प्राधिकरण(कॅम्पा) अंतर्गत राज्यातील वनसंरक्षण कामांसाठी 196 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. यासह राज्याने पुढील तीन वर्षाचे नियोजन करावे, असे निर्देश श्री जावडेकर यांनी यावेळी दिले. तसेच चंद्रपूर जिल्हयातील हुमन प्रकल्पाबाबत राज्य वन मंडळाने नव्याने प्रस्ताव सादर करावे, असे  केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावडेकर सूचना दिल्या.

            केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर  यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्हयातील विसापूर येथे सैनिक शाळा उभारण्याबाबतचा सामंजस्य करार झाला. याच बैठकीत  मराठवाडयातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ‘इको बटालीयन’ मिळावी अशी मागणी श्री मुनगंटीवार यांनी  श्री पर्रीकर यांच्याकडे केली या मागणीवर  सकारात्मक करणार असे आश्वासन श्री पर्रीकर यांनी दिले.

केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक व जहाजबांधनी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत झालेल्या  भेटीत राज्यातील महामार्गावरील मोकळया जागेवर वृक्ष लागवड करण्याबाबत चर्चा झाली, याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमधे लवकरच एक सामंजस्य करण्याबाबत सहमती झाली .

रेल्वेमंत्रायलयाच्या वरीष्ठ अधिका-यांसोबत झालेल्या बैठकीत , रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक लवकरच राज्यातील वन विभागाच्या सचिवांशी रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपण करण्यासंबधी  सामंजस्य करार करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. वृक्षारोपणासाठी रेल्वे विभाग 5 लाख हेक्टर जागा उपलब्ध करून देणार आहे.

केंद्रीय पर्यटन आणि नागरीविमान वाहतूक मंत्री महेंश शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत नांदेड भाविकांच्या सोयीसाठी विमानसेवा सुरु करणे, जुहू विमानतळाचा विकास कराणे, वर्धा येथील  सेवाग्राम आश्रमाच्या विकास कामांसाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध व्हावा अशा  मागण्या करण्यात आल्या, या सर्व मागण्याबांबत सकारात्मकपणे पावले उचलण्यात येतील असे आश्वासन श्री शर्मा यांनी दिले.

००००