आयसीस व नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी राज्याची महत्वपूर्ण पावले- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शनिवार, १६ जुलै, २०१६  नवी दिल्ली : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या व नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्याने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राष्ट्रपती भवनात आयोजित 11 व्या आंतरराज्य परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह केंद्र सरकारमधील महत्वाचे मंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय या बैठकीस उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातूनच देशाला प्रगती पथावर नेण्यास मदत होईल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्राने राज्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन व नियोजन अर्थात केम्पा विधेयकास लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेच्या मंजुरी नंतर हा कायदा देशात लागू होणार आहे. यामुळे बँकेमधे जमा असलेला मोठा निधी राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळावा यासाठी देशात ७९ टक्के लोकांच्या आधारकार्डांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शिता येण्यास व शासनाचे नुकसान रोखण्यास मदत होणार आहे. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांविषयी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत पंतप्रधानांनी या बैठकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या विषयांवर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना आपले विचार मांडण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रास्ताविक भाषण केले. राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटनेमध्ये तरूणांना भरती होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने यशस्वी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याच्या समुद्री किनाऱ्यावर आवश्यक व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नक्षल्यांना करण्यात आलेली अटक, नक्षल शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि पोलीस चकमकीत नक्षल्यांचा बिमोड करण्यात आला आहे. यामुळे या भागात शांतता प्रस्थापित होत आहे. तेलंगाना आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या मदतीने या भागात 318 आंतरराज्य कारवाया करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तू व सेवाकर विधेयकाचे स्वागत; राज्याला महसूली तूट भरपाई मिळावी केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवाकराला(जीएसटी) महाराष्ट्र शासनाचे पूर्ण समर्थन आहे. राज्यात लागू केल्याने वर्षाकाठी होणारी 14 हजार कोटींची महसुली तूट निर्माण होणार आहे, ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील पाच वर्षांसाठी भरपाई द्यावी. तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात एक टक्का कर अधिक लावावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत पुंछी समितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधीत्वाची पद्धतीच सुरु ठेवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी न्याय विभागाच्या सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकारकडून 50 टक्के निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. आधारकार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात प्रौढ जनतेची 100 टक्के आधारकार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. 73 टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहे तर राज्यात दूरसंचाराची घनता 93 टक्के एवढी आणण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीने पुढे जात आहे. नवजात बालकाचे दवाखान्यात आधारकार्ड नोंदणी, पाच वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधारकार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचे शाळेतच आधारकार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी देशात डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, जून 2015 पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती देत या कार्यक्रमांतर्गत चालू वर्षाअखेर राज्यातील प्राथमिक शाळांतील 11 हजार(एकूण 65 हजारांपैकी) विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना 100 टक्के प्रगत करण्यात येणार आहे. अर्थात त्यांची श्रेणी पातळीवरील क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 मध्ये राज्यातील 50 टक्के शाळांमध्ये तर शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पर्यंत राज्यात सर्वच शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सक्षम पोलीस यंत्रणा राज्यातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधीपैकी एक हजार 13 कोटींचा निधी वापरण्यात आला. पोलीस दलाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून राज्याला 60 ऐवजी 75 टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवा हमी कायद्याची चोख अंमलबजावणी यावर्षी 2 ऑक्टोबरपर्यंत 328 सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात 21ऑगष्ट 2015 ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्याअंतर्गत 328 सेवा चिन्हीत करण्यात आल्या आहेत. 26 जानेवारी 2016 पासून यातील 156 सेवा जनसामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती ‘वायफाय’ने जोडणार ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व तिथे संचार माध्यमे पोहोचविण्यासाठी राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींना 2018 अखेर ‘ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मेपासून राज्यातील नागपूर जिल्ह्यातील 5 खेडेगावांमध्ये ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र आणि शाळांना 10 एमबीपीएस वायफाय स्पीडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष 2016-17 पर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील सर्वच 776 ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा पुरविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.