भूसंपादन कायद्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निती आयोगास सूचना

     

निती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाच्या संचालन परिषदेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादन कायद्याबाबत केलेल्या महत्वपूर्ण सूचना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात झालेल्या ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती ही राजधानी दिल्लीत महत्वाची ठरली.

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या निवासस्थानी निती आयोगाच्या संचालन परिषदेची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत उपस्थित विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण सूचना मांडल्या. राज्यांच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी भूसंपादन कायद्यांतर्गत सरंक्षण आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना सामाजिक परिणाम निर्धारण व संमती नियमातून वगळण्याची आणि विकास प्रकल्प सुरु न झाल्यास संपादित करण्यात आलेली जमीन पाच वर्षांनतंर परत करण्याच्या नियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.  

2013 सालचा भूसंपादन कायदा राज्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यातील विविध प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण नियम लागू करण्यात आला.ज्यामुळे राज्यांतील अनेक प्रकल्पपूर्ण होण्यास विलंब लागत आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यांतर्गत महामार्ग, कोळसा खाण आदी प्रकल्पांसह 105 केंद्रीय प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण व संमती नियमातून वगळण्यात आले होते हे ही त्यांनी यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले.

महाराष्ट्रात 18 टक्के जमीन सिचंनाखाली आहे. शेतीच्या विकासासाठी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. याबाबी लक्षातघेता केंद्र शासनाने सामाजिक परिणाम निर्धारणात योग्य ते बदल केल्यास भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊन राज्यांच्या विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.या बैठकीत श्री. फडणवीस यांनी  2015 सालचा सुधारित भूसंपादन अध्यादेश राज्यांना अधिक अधिकार प्रदान करणारा असल्याचे सांगितले. तथापि, विकास प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन ही संबंधित प्रकल्प सुरु न झाल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर परत करण्याचा नियम या अध्यादेशात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा कालावधी वेग-वेगळा असू शकतो त्यामुळे जमीन परत करण्याचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. 

      ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाच्या शुभारंभास मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

        जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाची सुरूवात केली. येणार्‍या काळात जागतिक पातळीवर आवश्यक असणा-या मनुष्यबळाचा विचारकरता भारताने कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगाला लागणारे आवश्यक मनुष्यबळ पुढील काळात भारत पुरवील असा आत्मविश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी कौशल्य विकासाच्या बोधचिन्हाचे तसेच कौशल्य विकास प्रारुपाचे प्रकाशन करण्यात आले. कौशल्य कार्डाचे (Skill Card) वितरणही यावेळी करण्यात आले. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, वित्तमंत्री अरुण जेटली, कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी, उर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते. 

              ऊकाई धरणातून राज्याला पाणी मिळावे

गुजरातमधील नदी जोड प्रकल्पाअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या बैठकीत जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांनी गुजरातेतील  ऊकाई धरणातून 16.5 टीएमसी पाणी राज्यातील खान्देशमधील उर्ध्व तापी खो-यास देण्याची  मागणी केली. 

        या बैठकीत राज्यातील नार-पार-तापी, वैनगंगा-गोसीखुर्द, दमण-गंगा-पिजांळ प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. नार-पार-तापी या प्रकल्पातंर्गत राज्याला मिळणाऱ्‍या पाण्याविषयी श्री.शिवतारे म्हणाले, या प्रकल्पातून राज्याला एकूण 28.5 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. यापैकी 16.5 टीएमसी पाणी समुद्रात जाईल ते पाणी गुजरातला मिळावे, अशी मागणी गुजरात राज्याने केली आहे. गुजरात राज्याने केलेल्या मागणीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला गुजरातमधील ऊकाई धरणातून 16.5 टीएमसी पाणी मिळावे, ही मागणी राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आली. 

          तेलंगंणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील गोदावरी खो-याअंतर्गत येणा-या प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची 152 मीटर असल्याने राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील 22 आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 8 अशी एकूण 30 गावे बुडणार आहेत. हा धोका टाळण्याकरिता प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची 148 मीटर असावी, अशी मागणी होती. या मागणीवर तेलगंणा सरकारकडून सकारात्मकता दर्शविण्यात आली.

                    
    दमण-गंगा-पिजांळ या नदी जोड प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार झालेला आहे. या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाच्यावतीने काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्यात आले आहेत. या नदी जोड प्रकल्पातून मुंबई शहराचा 2050 पर्यंतचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. सुमारे 21 टीएमसी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पातून उपलब्ध होणा-या उर्वरित पाण्याचा उपसा करून हे गोदावरी खोऱ्‍यात वळविण्यात यावे तसेच या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करावा अशी मागणी श्री. शिवतारे यांनी केली.

                                

                                                         *****