मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांच्या पुढाकाराने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करारावर झालेल्या स्वाक्ष-या. देशातील विविध
राज्यांचे मुख्यमंत्री व न्यायाधिशांच्या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील
न्यायव्यवस्था गतीमान करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि घुमान(
पंजाब) येथे आयोजित ८८
व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोप प्रसंगी नांदेड येथील
स्वामीरामानंदतिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंद सिंह अध्यासन सुरु करण्याचे
आश्वासन देऊन पंजाब व महाराष्ट्राची मैत्री घट्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे
पाऊल या राजधानीत राज्याच्यादृष्टीने ठरलेल्या महत्वाच्या घटना.
भारतरत्न डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी
त्रिपक्षीय करारावर दिनांक
५ एप्रिल २०१५ रोजी स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी या कामी पुढाकार घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) संतोष गंगवार यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार दिल्ली
येथे करण्यात आला. या करारावर एनटीसीच्या वतीने अध्यक्ष-प्रबंध संचालक श्री. पी. सी. वैश, महाराष्ट्राच्या वतीने निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यांनी स्वाक्षरी केली. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान श्री
नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि या स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला येण्याची
विनंती त्यांना केली. जर्मनीचा दौरा आटोपल्यानंतर योग्य तारीख निश्चित
करून या भूमिपूजन कार्यक्रमाला आपण नक्की येऊ,
असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
या
करारानुसार केंद्र सरकारच्या
मान्यतेने इंदू मीलची जागा भारतरत्न डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक
बांधण्यासाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या बदल्यात राज्य सरकार या जागेचा मोबदला राष्ट्रीय
वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) ला देणार आहे.
केंद्र सरकारच्या
मान्यतेने एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करणार आहे. एनटीसीला
दयावयाचा मोबदला ठरविण्यासाठी आणि हे हस्तांतरण सुरळीत होण्यासाठी
अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून केंद्र सरकारच्या सहसचिवांच्या
अध्यक्षतेत एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमार्फत तातडीने पुढील कारवाई होणार
आहे.
या करारामुळे या जागेवर मालकी देखील राज्य सरकारचीच राहणार आहे ही उल्लेखणीय बाब आहे.
राज्यातील न्यायवस्था गतीमान करणार
केंद्रीय
विधी मंत्रालयाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आयोजित मुख्यमंत्री आणि न्यायाधिशांच्या परिषदेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची बाजू मांडताना राज्यातील प्रलंबीत खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी
न्याय व्यवस्था गतीमान करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. या परिषेदेस पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी उपस्थित होते.
आश्वासन पूर्ण करण्याकरिता उचलण्यात येणा-या
महत्वाच्या पावलांबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी दंडधिका-यापासून जिल्हाधिशांपर्यंत 179 पदे तसेच कर्मचा-यांची 754 पदेनिर्माण करण्यात येतील, उच्चन्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या 75 वरून 94 पर्यंतवाढविण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूदी आणि पायाभूतसुविधांना मंजुरी देण्यात येईल, जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारात 25 लाखां पर्यंतचे कज्जे येतात ती मर्यादा 1 कोटी रूपयां पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय नुकताच राज्याच्या मंत्रीमंडळा ने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या 5 वर्षांसाठी राज्याच्या कायदा व्यवस्थेची योजना मांडताना
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, राज्यात सध्या विविध न्यायालयात 29 लाख खटले प्रलंबीत आहेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी माहिती व्यवास्थापन पध्दत अवलंबण्यात येईल. गेल्या पाचवर्षांपासून राज्यात महिलाविरोंधात, बालकांविरोधात आणि दुर्लक्षीत समाजातील लोंकाविरोधात न्यायालयात प्रंलंबीत खटले सोडविण्यासाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 15 वर्षांपासून प्रलंबीत खटल्यांचा कालावधी 3 वर्षांवर आणण्याचा आमचाप्रयत्न् असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील न्यायालयीन प्रकरणांच्या जलगती निकालांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोगकरत इलेक्ट्रॉनीक फायलींग, नोंदी आणि संदर्भाचा इलेक्ट्रॉनीक साठा, कायद्याच्या कागदपत्रांचे ई-हस्तांतरण करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले .
राज्यात नागरीक केंद्रीत सेवाप्रदान करणे, न्यायालयीन सूनवणीसाठी आधुनीक तंत्रज्ञानाचा उपयोगकरणे आणि मोबाईल कोर्ट सुरुकरण्यास आपल्या शासनाचे प्राधान्य राहणार असल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंदसिंग अध्यासन सुरु करणार
नांदेड येथील स्वामीरामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंदसिंग अध्यसन सुरु करण्यात
येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी संत नामदेवांची कर्मभूमी पंजाब मधील गुरुदासपूर जिल्हयातील घुमान येथील ८८ व्या अखिलभारतीय मराठीसाहित्य संमेलनाच्या समारोप सोहळयात
केली. 750 वर्षां पूर्वी महाराष्ट्र आणि पंजाब राज्याच्या सुरु झालेल्या नात्याला घुमान येथील साहित्य संमेलनाने लकाकी मिळाल्याच्या भावनाही मुख्यमंत्र्यानी
व्यक्त केल्या. म्हणूनच साहित्य संमलेनाच्या व्यासपिठाहून मुख्यमंत्र्यानी केलेल्या या
घोषणेमुळे पंजाब आणि महाराष्ट्राचे नातेवृध्दींगत होण्याच्या दिशेने हा हृद्य सोहळा ठरला.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फतह, श्री गुरूग्रंथ साहिब विच जिथे छे गुरु साहिबांना…….’ अशा पंजाबी भाषेत भाषणाला सुरुवात करताच उपस्थित पंजाबी व मराठी साहित्य प्रेमीनी टाळया वाजवून मुख्यमंत्र्यांना उभे राहून अभिवादन केले. या पुढे नगर पालीका क्षेत्रात नगरपालीके तर्फे बांधण्यात येणा-या गाळयां पैकी 1 गाळा मराठी पुस्तकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले . या साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन प्रसंगी पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी अमृतसर गुरुनानक विद्यापीठात संत नामदेव अध्यसन सुरु करण्याची घोषणा केली होती.
डिजीटायजेशन युगाशी जुळताना मानवी संवेदना, हुंकार जिवीत ठेवण्याचे आव्हान पेलण्याच्या ताकदिचा आविष्कार व्हावा, त्यासाठी प्रत्येक मराठी माणसाने मराठीला ज्ञानभाषा बनविण्या साठी प्रयत्नकरावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना केले. नव्या युगाचे आव्हान स्वीकारून नव्या पीढीला जोडण्यासाठी प्रयत्नकरण्याची गरज ही त्यांनी बोलून दाखवली. पुढील वर्षी पंजाबी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात घ्यावे असे जाहीर निमंत्रण देत त्यास राज्य सरकार पूर्ण मदत करेल असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या संमेलनात मांडण्यात आलेल्या ठरावा पैंकी राज्य शासनाशीसंबंधीत ठरावांवर सर्वतोपरी विचार करण्यात येईत तसेच केंद्र शासनाशीसंबंधीत ठरावांबाबत राज्य सरकार पाठपुरावा करेल असेआश्वान ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाराष्ट्राचे ब्रॅण्डीग
संत नामदेव
नगरी घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी
दिल्लीच्या वतीने महाराष्ट्राची व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा
निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही पंजाबी भाषेतील
पुस्तिका तयार करण्यात आली होती.दस्तुरखुद्द पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल
यांनी या पुस्तिकेचे प्रकाशन करून कौतुक केले. साहित्य संमेलनास भेट देण्यास
येणारे साहित्यप्रेमी, साहित्यिक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह ही पुस्तिका पंजाबमध्ये
लोकप्रिय ठरली. या शिवाय महाराष्ट्राची प्रगती सांगणारे पंजाबी
भाषेतील फलकही साहित्य संमेलनाच्या पुस्तक प्रदर्शन दालनात लोकांचे लक्ष वेधून घेत
होते.
No comments:
Post a Comment