मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करू शकणार्या आणि आंतराष्ट्रीय
तंत्रकौशल्याचा नमुना ठरेल अशा ३४
किलो मीटर लांबीच्या 'मुंबई
सागरी मार्ग प्रकल्पाला' केंद्र सरकारकडून मिळालेली मंजुरी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर
व वडाळा परिसरात 225 मीटर उंचीच्या इमारतींना भारतीय विमान प्राधिकरणाने परवानगी
देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मागणी. मुख्यमंत्र्यांनी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाशिक-त्र्यंबकेश्वर
येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभ मेळयाचे निमंत्रण दिलेले निमंत्रण. आणि राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य
सरकार व रेल्वे मंत्रालय एक कंपनी स्थापन करणार असल्याची रेल्वे मंत्री सुरेश
प्रभु यांनी केलेली
घोषणा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने राजधानी दिल्लीत घडलेल्या महत्वाच्या घडामोडी.
पर्यावरण व वने मंत्रालयात आयोजित
उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात १५
ऑगस्ट २०१५ पर्यंत अंतिम अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. बैठकीनंतर पर्यावरण
मंत्रालयाकडून मिळालेल्या मंजुरीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून
प्रलंबित असलेल्या मुंबईतील सागरी मार्गाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. सध्या मुंबईतील ६० टक्के
वाहतूक पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून होते. सागरीमार्गामुळे या वाहतुकीचा ताण कमी
होईल. पर्यावरणाचे संतुलन राखत या प्रकल्पांतर्गत मुंबईत ९१ हेक्टर जागेवर हरित
क्षेत्न तयार करण्यात येणार आहे. समुद्राच्या भरतीच्या लाटा वाढणार नाहीत, याची
दक्षता राज्य सरकार घेणार आहे. या
रस्त्यांमुळे पर्यावरणची हानी होणार नाही याची काळजी राज्य शासन घेईल तसेच
यामार्गावर इमारत बांधकामांना परवानगी न देण्याबाबतची काळजी ही राज्य शासन घेईल. केवळ वाहतूकीचा ताण कमी करणे आणि हरित
क्षेत्र तयार करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग करू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुमारे ३४ किलोमीटरच्या किनारपट्टीला लागून
असलेल्या या रस्त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा रस्ता
उपनगरांतील विविध भागांना १८ लहान रस्त्यांनी जोडेल. खार ते वर्सोव्यापर्यंत हा
रस्ता भुयारी असेल.
पर्यावरण रक्षणासाठी मुंबई सागरी मार्ग
महत्वाचा : जावडेकर
देशाच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने मुंबई सागरी मार्ग महत्वाचा असून नियम कायदे
व पर्यावरणाची काळजी घेऊन लवकरच मुंबई सागरी मार्गाबाबत प्रस्तावित अध्यादेश आणणार
असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण वने व हवामान बदल विभागाचे राज्यमंत्री प्रकाश
जावडेकर यांनी दिली. त्यानंतर काही सूचना आल्यात तर त्याचे निराकरण करून अंतिम
अध्यादेश काढण्यात येईल. सागरी मार्गामुळे मुंबईतील वाहतुकीचा ताण आणि प्रदूषण कमी
होईल आणि शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडेल असेही जावडेकर म्हणाले.
सागरी मार्गाबाबत महत्वाचे
|
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगीची मुख्यमंत्र्यांनी केली मागणी
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर व वडाळा परिसरात 225
मीटर उंचीच्या इमारतींना भारतीय विमान प्राधिकरणाने परवानगी द्यावी, अशी
मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री अशोक गजपती
राजू यांच्याकडे केली.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात श्री. राजू
यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा
परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या
प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीस उर्जा मंत्री पियुष गोयल व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने
भारतीय विमान प्राधिकरणाकडे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसरातील
इमारतींची उंची वाढविण्यासंदर्भात या पूर्वीच विनंती केली आहे. बांद्रा-कुर्ला
कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर तर वडाळा परिसरात 225 मीटर अशी इमारतींची उंची असावी
अशी विनंती प्राधिकरणा मार्फत करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील
जी-ब्लॉक मधील इमारतींची उंची एकसमान 90 मीटर असावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
भारतीय विमान प्राधिकरणाने बांद्रा-कुर्ला परिसरात 51.75
ते 61.45 मीटर व वडाळा
परिसरात 136.15 ते 154.41
मीटर उंचीच्या इमारती असाव्यात असे सूचित केले आहे. या परिसरातील
इमारतींच्या उंची संदर्भात केलेल्या या सूचनेमुळे चटई क्षेत्राचा पूर्ण वापर करता
येऊ शकत नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सांताक्रुझ विमानतळाच्या
धावपट्टी पासून बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसर यामध्ये खूप अंतर आहे.
राज्य शासनाने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र
उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे या परिसरात 90 मीटर उंचीच्या इमारतीची आवश्यकता आहे. वडाळा
परिसरात भारतीय विमान प्राधिकरणाने
139 मीटर उंची पर्यंतच्या इमारती
असाव्यात असे सूचित केले आहे. वडाळा परिसरात 225 मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी
देण्यात कोणतीही अडचण नाही असे कॅपीटल एअरस्पेस ग्रुप या अमेरिकास्थित कंपनीने
अभ्यासांती राज्य शासनास कळविले आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
राज्य शासनाच्या सूचनांचा अभ्यास करू – अशोक गजपती राजू
नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसरातील इमारतींच्या उंचीच्या प्रश्नां संदर्भात
अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे बैठकीत स्पष्ट केले. नवी मुंबई
विमानतळाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत केंद्र शासन सकारात्मक निर्णय
घेईल असे आश्वासनही श्री. राजू यांनी या बैठकीत दिले.
राज्य शासन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पाच्या
उभारणी बाबत कटीबद्ध आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवी मुंबई
विमानतळ प्रकल्पाचा आढावा वेळोवेळी पंतप्रधान कार्यालयाच्या “प्रगती” या उपक्रमातंर्गत घेतला जातो. या
विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी व नियम यांची देखरेख सिडकोच्या
माध्यमातून राज्य शासन करीत आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सेवा
कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदींबाबत सुट द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी
केली. नवी मुंबई विमानतळ उभारणीची प्रक्रीया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल व
यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर केला जाईल असेही
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दिल्ली मेट्रोच्या
व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळाच्या (डीएमआरसी) मेट्रो भवन या मुख्यालयात मेट्रोचे व्यवस्थापकीय
संचालक डॉ. मंगु सिंह आणि व्यवसाय विकास विभागाचे संचालक एस.डी.शर्मा यांची भेट
घेतली. यावेळी त्यांनी दिल्ली मेट्रोच्या परिचलनाबाबतव प्रगतीविषयी इंतभूत माहिती जाणून घेतली.
देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही दिल्ली मेट्रो आपला मोठया
प्रमाणात कार्यविस्तार करत असल्याचे यावेळी मेट्रोच्या अधिका-यांनी सांगितले. दिल्ली शहरात मेट्रोने दररोज
25 लाख नागरिक प्रवास करतात.
विविध टप्प्यात 200 किमी लांबीचे जाळे मेट्रोने तयार केले आहे. प्रवास
सुखकर आणि गतीमान करणा-या मेट्रोमुळे आपण प्रभावीत झालो आहे. दिल्ली मेट्रोप्रमाणे
मुंबईतही मेट्रोचे जाळे कसे उभारता येईल याबद्दल विचार करावा लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, मुंबईमध्ये मेट्रोचे जलद जाळे उभारण्याच्या दृष्टीने दिल्ली
मेट्रोला मोठा वाव आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सुधारण्यासाठी रस्त्यांबरोबरच
रेल्वे व्यवस्था
सक्षम करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. नागपूर व पुणे शहरातील मेट्रो
रेल्वे हा त्याचाच
एक भाग आहे. मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा मिळण्याबरोबरच त्यांचा दैनंदिन प्रवास आरामदायक आणि परवडणारा
होण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. दिल्ली मेट्रोचे पथक मुंबई मेट्रोची पाहणी करण्यासाठी
मुंबईला भेट देणार आहे.
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता
कंपनी
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य
सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय एक कंपनी
स्थापन करणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी दिली.
महाराष्ट्रात गडचिरोली सारख्या दुर्गम व नक्षल
प्रभावीत भागात रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार उत्सूक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपल्याशी चर्चा केली असल्याचे नमूद
करून, प्रभु यांनी राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, रेल्वे
प्रकल्प पूर्ण करण्यात केंद्र व राज्याचा वाटा ठरविणे, राज्य सरकार व रेल्वे
मंत्रालयात उत्तम समन्वय साधणे आदी बाबी कंपनी स्थापण करण्यात आल्याने सुकर होतील
असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रासाठी रेल्वे अर्थ संकल्पात जाहीर करण्यात आलेले
तसेच राज्यातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासही मदत होणार आहे. सद्या देशातील
अन्य राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही राज्य सरकार आणि रेल्वे
मंत्रालयाच्या पुढाकाराने अशा कंपन्या स्थापन करण्यात येत आहेत.
राज्याच्या दृष्टीने मुंबई उपनगरी रेल्वेची स्थिती
सुधारणे गरजेचे आहे, त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. चर्चगेट ते विरार आणि सीएसटी ते
पनवेल या उन्नत प्रकल्पाचे काम प्रगती पथावर आहे. मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबत
भौतिकी अभ्यासागट लवकरच पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील निवडक
रेल्वे स्थानकांचा सार्वजनिक –खासगी
सहभागातून (पीपीपी)
विकास करण्याचे प्रस्तावित असून याअंतर्गत पुणे येथील शिवाजीनगर रेल्वे
स्थानकाचा विकास करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पावसाळयात कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांचा त्रास कमी
करण्यासाठीही प्रयत्न सुरु असून कोकण
रेल्वेचे दुपदरीकरण आणि सिग्नलची कामे पूर्ण करण्यात येतील. कोकण रेल्वेअंतर्गत
येणा-या तराळ ते चिपळून, कोल्हापूर ते वैभववाडी हे रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यात
येतील. कोकण रेल्वेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जीवन विमा कंपनी(एलआयसी) आणि आयएफएल या कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे
प्रभु म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या हस्ते तीन
महत्वांकांक्षी नागरी योजनांचा शुभारंभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांची उपस्थिती
नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि गरीबी उन्मुलन
मंत्रालयाच्या वतीने विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘स्मार्ट सिटी’, ‘अटल शहरी पुनरनिर्माण व परिवर्तन’ (अमृत) आणि ‘सर्वांसाठी घरे’(हाऊसिंग फॉर ऑल) या नागरी योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी
केंद्रीय नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि गरीबी उन्मुलन मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू,
राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यावेळी मंचावर उपस्थित होते.
राज्याच्यावतीने गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश
मेहता, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रणजीत पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे
सचिव मिलींद म्हैसकर, नागरी विकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर-पाटणकर यावेळी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
पंतप्रधानांना दिले
नाशिक-त्र्यंबकेश्चर सिंहस्थ
कुंभ मेळयाचे निमंत्रण
मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ
घातलेल्या सिंहस्थ कुंभ मेळयाचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसह
जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण
राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली.यावेळी पंतप्रधानांना
सिंहस्थ मेळाव्याचे निमंत्रण देण्यात आले. विकासात आघाडीवर असणा-या नाशिक शहरात हा
सिंहस्थ कुंभ मेळा होत असून केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश होण्याची क्षमता या शहरात आहे. पंतप्रधानांच्या
पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला जागतिक दर्जा प्राप्त झाला आहे.
पंतप्रधानाच्या उपस्थितीने नाशिक सिंहस्थालाही एक वेगळी ओळख निर्माण होणार
असल्याचे निमंत्रणात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची फ्रान्सच्या राजदूतांनी घेतली भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची फ्रान्सचे राजदूत श्री. फ्रान्कॉईस
रिचिअर यांनी महाराष्ट्र सदनात भेट
घेतली. यावेळी फ्रान्सचे आर्थिक व्यवहार
मंत्री काऊन्सीलर श्री. जी. रेने कोगार्ड आणि फ्रेंच एजंसी फॉर डेव्हलपमेंटच्या उपसंचालक श्रीमती कॅमेले सेवेरॅक उपस्थित होत्या. राज्यातील ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाला
सहकार्य देण्याकरिता फ्रान्सने पुढाकार घेत राज्यासमोर प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावावर
सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

No comments:
Post a Comment