दिल्लीतील महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंदिगड येथे निती आयोगातर्फे आयोजित स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या  दुस-या बैठकीत सहभागी होऊन स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून उपाय शोधण्याची केलेली सूचना, राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना  राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी विकासाबद्दल तसेच प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्याबाबत करीत असलेल्या प्रयत्नांची दिलेली माहिती, नदीजोड प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या चौथ्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत करण्याची राज्याचे जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केलेली मागणी या महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दिल्लीत घडलेल्या महत्वाच्या घटना.

      निती आयोगतर्फे  हरियाणा आणि पंजाबची राजधानी चंदिगड येथे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या  दुस-या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू उपगटाचे संयोजक आहेत तर महाराष्ट्र, हरियाणा, मिझोरम, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री या उपगटाचे सदस्य आहेत .

या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस या बैठकीत म्हणाले, आपल्या देशात मुबलक प्रमाणात तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी करिता केला पाहिजे. विशेषत: ‘स्वच्छ भारत अभियानाच्या’ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पथदर्शी कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. या अभियानात येणा-या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी उचित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून तोडगा काढला पाहिजे. विशिष्ट परिस्थिती आणि विभागासाठी अनुरूप असे तंत्रज्ञान शोधण्यासाठी विशेष यंत्रणा विकसित करावी लागेल.

स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होण्यासाठी प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन आवश्यक असून त्यासाठी सार्वजनिक शिस्त निर्माण करण्यासोबतच स्थानिक परिस्थितीशी अनुरूप तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अभियानासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यासाठी सध्या असमर्थ आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य तंत्रज्ञानाच्या अवलंब करुन हा प्रश्न सोडविता येऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीवर तोडगा ठरु शकणारे अधिक चांगले सूत्रतयार करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज प्रतिपादित करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, तंत्रज्ञानासोबतच अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, महापौर आदींना यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेचसंबंधित संस्थांना या अभियानासाठी सर्वतोपरी मदत दिली जाईल. मात्र, त्यासाठी अंतिम परिणामाच्या मूल्यमापनाचा आधार घेतला जाईल. सध्या प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, त्याचा पुनरवापर फारसा नाही, त्याबाबतही आपण गांभिर्याने दखल घेण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 15 जूनच्या दरम्यान उपगटाची पुढील बैठक होणार असून त्यावेळी उपगटाच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. 

       राज्यापालांनी राष्ट्रपतींना राज्यातील विकास कामांची माहिती दिली

महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेऊन राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी विकासाबद्दल तसेच प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्याबाबत करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.  आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण तरतुदीपैकी पाच टक्के रक्कम थेट अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला देण्याबाबत आपण आदेश दिले असल्याचे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना सांगितले. घटनेच्या 371 (2) अंतर्गत आपल्या अधिकारान्वये अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची आपण शासनाला सूचना केली असल्याचे त्यांनी राष्ट्रपतींना सांगितले.
                        ‘परिवर्तनाच्या वाटेवर गोगलगाव’

राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना सुप्रसिध्द अभिनेते मकरंद अनासपुरे निर्मित ‘परिवर्तनाच्या वाटेवर गोगलगाव’ या स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश देणा-या लघुपटाची सीडी भेट दिली. अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील गोगलगावचे, लोकसहभागातून अल्पकाळात झालेल्या कायापालटाची यशोगाथा या माहितीपटात चित्रित करण्यात आली आहे.

राज्यपालांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार

राज्यपाल चे.विद्यासागर राव यांनी लिहिलेल्या ‘ऊनिकी’ (अस्तित्व) या तेलुगू पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यास राष्ट्रपतींनी अनुमती दिली असून जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. श्री.राव यांनी प्रमुख तेलुगू वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक विषयावरील लेखांचे या पुस्तकात संकलन केले आहे.

                         केंद्राकडे चार प्रमुख मागण्या

       राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या दिल्लीतील विज्ञानभवनात आयोजित चौथ्या बैठकीत राज्याचे जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे  यांनी सहभाग घेतला. नारपार-तापी-नर्मदा प्रकल्पामधे उपसा सिंचनाऐवजी छोटे-छोटे चेकडॅम करत एका ठिकाणी पाण्याचे संचयन करून बोगद्याद्वारे गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात असे पाणी आणण्यात यावे आणि या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत करावे, मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करावे, कोयना जलविद्युत केंद्रात विद्युतनिर्मितीनंतर वशिष्ठी नदीतून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपयोग मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता होण्यासाठी कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील गोदावरी खोऱ्याअंतर्गत येणाऱ्या प्राणहिता (प्राणहिता- चवेल्ला सृजला सवंती) सिंचन प्रकल्पाची उंची १५२ मिटर असल्याने राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ आणि गडचिरोलीतील ८ अशा एकूण ३० गावातील २१०० हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. हा धोका टाळण्यासाठी प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची ४ मीटरने कमी करून ती १४८ मीटरवर आणण्यात यावी अशी मागणी केली असल्याचे श्री.शिवतारे म्हणाले. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या तेलंगणा राज्यातील तज्ज्ञ रामचंद्र तेजावथ यांनी यास सकारात्मकता दर्शविली असल्याची माहितीही श्री. शिवतारे यांनी दिली.

  जलयुक्तशिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर करणार मात

गेल्या पन्नास वर्षांपासून वापरात नसलेले राज्यातील पाझर तलाव, वळत बंधारे यांच्या वापरातून विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करून राज्यसरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करु, असा विश्वास शिवतारे यांनी विज्ञानभवनातील  बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत  केला. शिवतारे म्हणाले, राज्यातील शिवकालीन बंधारे, पाझर तलाव, वळत बंधारे, चिरेबंद्या आदींची दुरुस्ती करण्याकरिता प्रथमच शासनाने यासाठी लेखाशीर्ष निर्माण करून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा नियोजन विकास समिती निधीपैकी जलयुक्त शिवार योजनेकरिता १० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनासाठी एखादा पाझर तलाव बांधण्याकरिता जवळपास ८० ते ९० कोटी रुपये खर्च येतो. हा खर्च टाळून अस्तित्वात असलेल्या जुन्याच पाझर तलावाची दुरुस्ती करण्याकरिता केवळ ८ ते ९ लाख रूपये खर्च येतो. अशा पद्धतीने राज्यातील जुन्याच विकेंद्रीत जल साठ्यांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत असल्याचे श्री. शिवतारे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण स्वत: राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा करून या योजनेंतर्गत कामांचा आढावा घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.