अग्नीपंख निखळले ........

शिलाँग येथे आयआयएममधे व्याख्यान देताना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी रात्री ९ वाजता त्यांचे निधन झाले. बातमी वा-यासारखी पसरली आणि देश-विदेशातून त्यांच्या जाण्याबददल हळ-हळ व्यक्त करण्यात येऊ लागली. डॉ.कलाम यांचं निधन हे मी ख-या अर्थानं कर्मयोग्याच निधन मानतो. वैज्ञानिकदृष्टीकोणाच्या प्रचार-प्रसाराचा वसा घेतलेल्या डॉ. कलामांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत ध्यास सोडला नव्हता. म्हणूनच ते भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानाचे खरे हकदार ठरतात. ऐरवी व्यक्तीचं निधन हे अपघात, आजार यामुळे झाल्याचे आपण बघतो मात्र देशसेवा करता -करता मृत्यू येणारे डॉ. कलामांसारखे विरळा व्यक्तीमत्वच यास पूर्णपणे अपवाद ठरतात.

तामिळनाडूतील रामेश्वरममधील नावाडयाच्या कुटुंबात जन्माला आलेले अब्दुल पाकीर जेमनुब्दीन कलाम यांचा भारतीय शस्त्रसज्जतेतील अतुलनीय योगदानामुळे मिसाईल मॅन ते भारताचे राष्ट्रपतीपद भूषविण्यापर्यंतचा प्रवास थक्क करणारा आणि प्रेरणादायी असा आहे. Defense Research & Development Organization   (DRDO) चे संचालकपद भूषवून त्यांनी विविध अग्नीबानांची निर्मिती करण्यात दिलेले योगदान आणि पोखरणच्या अनुचाचणीत दिलेले योगदान अतुलनीय होते. अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून त्यांनी लिलया पेललेली जबाबदारी उल्लेखनीय ठरते. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसताना केवळ प्रामाणिक देशसेवक या ओळखीमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २००२ साली त्यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार घोषीत केले. डॉ. कलामांच्या कर्तव्यनीष्ठमुळे आणि त्यांच्या प्रखर देशसेवेच्यावृत्तीमुळे विरोधीपक्षांनीही त्यांना या पदावर विराजमान होण्यास कोणतीही आडकाठी आणली नाही.   

डॉ. कलाम राष्ट्रपतीपदाचा पदभार स्वीकारण्याच्या काही दिवसांपूर्वीची हा किस्सा. डॉ. कलामांना एका महाविद्यालयात व्याख्यानासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. मुळात राष्ट्रपतीपदासाठीची सर्व सुरक्षा त्यावेळेसपासूनच कलामांना मिळाली होती. पण त्यांनी तो तामझाम न स्वीकारता साधेपणानेच या कार्यक्रमास उपस्थिती लावली. याच कार्यक्रमात एकदम वीज पुरवठा खंडीत झाला. अशात त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांमधे जाऊन संबोधन केले. या प्रसंगातून त्यांना विद्यार्थ्यांबददल असलेली तळमळ आपल्याला दिसून येते. एकदा व्यापीठावर पाच खुर्च्या मांडण्यात आल्या होत्या पैकी मधली एक खुर्ची उंच होती. हे डॉ. कलामांच्या लक्षात येताच त्यांनी मधली खुर्ची काढून टाकण्यास सांगून इतर खुर्च्यांप्रमाणेच मधली खुर्ची लावण्यास सांगितली. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा देवीसिंह पाटील यांनी सांगितलेला किस्सा. डॉ. कलामांना आपल्या पदाचा कधीच अभिमान नव्हता त्यांची भूमिका नेहमीच सहकार्याची असायची. प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्यानंतर डॉ. कलामांनी स्वत: श्रीमती पाटील यांना राष्ट्रपती भवनातील विविध दालन दाखविली आणि या पदावर पहिल्या महिला होण्याबददल कौतूक केल. श्रीमती पाटील सांगतात की, राष्ट्रपती भवनातून संसदेकडे डॉ. कलामांकडून राष्ट्रपतीपदाचे सूत्रे स्वीकारण्याकरिता दोघेही एकाच गाडीतून जातअसताना कलामांनी श्रीमती पाटील यांच्याकडे बघून विचारले, ‘आपण अस्वस्थ दिसताय काल झाल?’ त्यावर त्या म्हणाले मला हिरव्या पेनने लिहायची सवय आहे अन माझ्याकडे हिरव्याशाहीचा पेनच नाही. हे ऐकूण कलामांनी लोकसभा सचिवालयातील अधिका-याला फोन करून हिरवा पेन तयार ठेवण्यास सांगितले.  

त्यांचा साधेपणा कमालीचा होता म्हणूनच त्यांना जनतेचा राष्ट्रपती सुध्दा म्हणतात. त्यांनी राष्ट्रपतीपदाचा पगार कधीच घेतला नाही तो त्यांनी एका संस्थेला दान केला. ते राष्ट्रपती भवनातून गेले तेव्हां त्यांच्याकडे केवळ एक ब्रीबकेस होती. त्यांचं विद्यार्थ्यांवर अतोनात प्रेम होत. हेच दिसून येते.       

भूसंपादन कायद्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निती आयोगास सूचना

     

निती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाच्या संचालन परिषदेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूसंपादन कायद्याबाबत केलेल्या महत्वपूर्ण सूचना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात झालेल्या ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती ही राजधानी दिल्लीत महत्वाची ठरली.

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या निवासस्थानी निती आयोगाच्या संचालन परिषदेची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत उपस्थित विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वपूर्ण सूचना मांडल्या. राज्यांच्या विकासाची गती वाढविण्यासाठी भूसंपादन कायद्यांतर्गत सरंक्षण आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांना सामाजिक परिणाम निर्धारण व संमती नियमातून वगळण्याची आणि विकास प्रकल्प सुरु न झाल्यास संपादित करण्यात आलेली जमीन पाच वर्षांनतंर परत करण्याच्या नियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.  

2013 सालचा भूसंपादन कायदा राज्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यातील विविध प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण नियम लागू करण्यात आला.ज्यामुळे राज्यांतील अनेक प्रकल्पपूर्ण होण्यास विलंब लागत आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यांतर्गत महामार्ग, कोळसा खाण आदी प्रकल्पांसह 105 केंद्रीय प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारण व संमती नियमातून वगळण्यात आले होते हे ही त्यांनी यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले.

महाराष्ट्रात 18 टक्के जमीन सिचंनाखाली आहे. शेतीच्या विकासासाठी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. याबाबी लक्षातघेता केंद्र शासनाने सामाजिक परिणाम निर्धारणात योग्य ते बदल केल्यास भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊन राज्यांच्या विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.या बैठकीत श्री. फडणवीस यांनी  2015 सालचा सुधारित भूसंपादन अध्यादेश राज्यांना अधिक अधिकार प्रदान करणारा असल्याचे सांगितले. तथापि, विकास प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन ही संबंधित प्रकल्प सुरु न झाल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर परत करण्याचा नियम या अध्यादेशात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा कालावधी वेग-वेगळा असू शकतो त्यामुळे जमीन परत करण्याचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. 

      ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाच्या शुभारंभास मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

        जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रमाची सुरूवात केली. येणार्‍या काळात जागतिक पातळीवर आवश्यक असणा-या मनुष्यबळाचा विचारकरता भारताने कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगाला लागणारे आवश्यक मनुष्यबळ पुढील काळात भारत पुरवील असा आत्मविश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला. पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी कौशल्य विकासाच्या बोधचिन्हाचे तसेच कौशल्य विकास प्रारुपाचे प्रकाशन करण्यात आले. कौशल्य कार्डाचे (Skill Card) वितरणही यावेळी करण्यात आले. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, वित्तमंत्री अरुण जेटली, कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी, उर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित होते. 

              ऊकाई धरणातून राज्याला पाणी मिळावे

गुजरातमधील नदी जोड प्रकल्पाअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या बैठकीत जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांनी गुजरातेतील  ऊकाई धरणातून 16.5 टीएमसी पाणी राज्यातील खान्देशमधील उर्ध्व तापी खो-यास देण्याची  मागणी केली. 

        या बैठकीत राज्यातील नार-पार-तापी, वैनगंगा-गोसीखुर्द, दमण-गंगा-पिजांळ प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. नार-पार-तापी या प्रकल्पातंर्गत राज्याला मिळणाऱ्‍या पाण्याविषयी श्री.शिवतारे म्हणाले, या प्रकल्पातून राज्याला एकूण 28.5 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. यापैकी 16.5 टीएमसी पाणी समुद्रात जाईल ते पाणी गुजरातला मिळावे, अशी मागणी गुजरात राज्याने केली आहे. गुजरात राज्याने केलेल्या मागणीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला गुजरातमधील ऊकाई धरणातून 16.5 टीएमसी पाणी मिळावे, ही मागणी राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आली. 

          तेलंगंणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील गोदावरी खो-याअंतर्गत येणा-या प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची 152 मीटर असल्याने राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील 22 आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील 8 अशी एकूण 30 गावे बुडणार आहेत. हा धोका टाळण्याकरिता प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची 148 मीटर असावी, अशी मागणी होती. या मागणीवर तेलगंणा सरकारकडून सकारात्मकता दर्शविण्यात आली.

                    
    दमण-गंगा-पिजांळ या नदी जोड प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार झालेला आहे. या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाच्यावतीने काही महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्यात आले आहेत. या नदी जोड प्रकल्पातून मुंबई शहराचा 2050 पर्यंतचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. सुमारे 21 टीएमसी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पातून उपलब्ध होणा-या उर्वरित पाण्याचा उपसा करून हे गोदावरी खोऱ्‍यात वळविण्यात यावे तसेच या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करावा अशी मागणी श्री. शिवतारे यांनी केली.

                                

                                                         *****

मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुखकर

मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करू शकणार्‍या आणि आंतराष्ट्रीय तंत्रकौशल्याचा नमुना ठरेल अशा ३४ किलो मीटर लांबीच्या 'मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला'  केंद्र सरकारकडून मिळालेली मंजुरी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर व वडाळा परिसरात 225 मीटर उंचीच्या इमारतींना भारतीय विमान प्राधिकरणाने परवानगी देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मागणी. मुख्यमंत्र्यांनी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभ मेळयाचे निमंत्रण दिलेले निमंत्रण. आणि  राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालय एक कंपनी स्थापन करणार असल्याची रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी केलेली घोषणा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने राजधानी दिल्लीत घडलेल्या महत्वाच्या घडामोडी.

    

      पर्यावरण व वने मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात १५ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत अंतिम अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. बैठकीनंतर पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या मंजुरीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबईतील सागरी मार्गाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. सध्या मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक पश्‍चिम द्रुतगती मार्गावरून होते. सागरीमार्गामुळे या वाहतुकीचा ताण कमी होईल. पर्यावरणाचे संतुलन राखत या प्रकल्पांतर्गत मुंबईत ९१ हेक्टर जागेवर हरित क्षेत्न तयार करण्यात येणार आहे. समुद्राच्या भरतीच्या लाटा वाढणार नाहीत, याची दक्षता राज्य सरकार घेणार आहे. या रस्त्यांमुळे पर्यावरणची हानी होणार नाही याची काळजी राज्य शासन घेईल तसेच यामार्गावर इमारत बांधकामांना परवानगी न देण्याबाबतची काळजी ही राज्य शासन घेईल. केवळ वाहतूकीचा ताण कमी करणे आणि हरित क्षेत्र तयार करण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग करू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुमारे ३४ किलोमीटरच्या किनारपट्टीला लागून असलेल्या या रस्त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा रस्ता उपनगरांतील विविध भागांना १८ लहान रस्त्यांनी जोडेल. खार ते वर्सोव्यापर्यंत हा रस्ता भुयारी असेल.

              पर्यावरण रक्षणासाठी मुंबई सागरी मार्ग महत्वाचा : जावडेकर

देशाच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने मुंबई सागरी मार्ग महत्वाचा असून नियम कायदे व पर्यावरणाची काळजी घेऊन लवकरच मुंबई सागरी मार्गाबाबत प्रस्तावित अध्यादेश आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण वने व हवामान बदल विभागाचे राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. त्यानंतर काही सूचना आल्यात तर त्याचे निराकरण करून अंतिम अध्यादेश काढण्यात येईल. सागरी मार्गामुळे मुंबईतील वाहतुकीचा ताण आणि प्रदूषण कमी होईल आणि शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडेल असेही जावडेकर म्हणाले.  

                        सागरी मार्गाबाबत महत्वाचे

सागरी मार्गाचे अंतर ३४ किलो मिटर नरिमन पाँइट ते कांदिवली भागातून जाणार सागरी मार्ग हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १० हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित. येत्या पाच ते सहा वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्धारीत या प्रकल्पाद्वारे ९१ हेक्टर हरित क्षेत्र निर्मितीस वाव गर्दीच्या ठिकाणी होणारी गैरसोय टाळण्याकरिता सागरी मार्गात २ ठिकाणी आंतरसुमुद्री बोगदा तयार करण्यात येतील या प्रकल्पातंर्गत उद्यान, हरित क्षेत्र, खेळाचे मैदान तयार करण्यात येणार पश्‍चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात  90 मीटर उंचीच्या इमारतींना  परवानगीची मुख्यमंत्र्यांनी केली मागणी

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर व वडाळा परिसरात  225  मीटर उंचीच्या इमारतींना भारतीय विमान प्राधिकरणाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री अशोक गजपती राजू यांच्याकडे केली.

      नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात श्री. राजू यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीस उर्जा मंत्री पियुष गोयल व  वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

      मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने भारतीय विमान प्राधिकरणाकडे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसरातील इमारतींची उंची वाढविण्यासंदर्भात या पूर्वीच विनंती केली आहे. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरात 90 मीटर तर वडाळा परिसरात 225 मीटर अशी इमारतींची उंची असावी अशी विनंती प्राधिकरणा मार्फत करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जी-ब्लॉक मधील इमारतींची उंची एकसमान 90 मीटर असावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय विमान प्राधिकरणाने बांद्रा-कुर्ला परिसरात  51.75  ते  61.45 मीटर व वडाळा परिसरात  136.15  ते 154.41  मीटर उंचीच्या इमारती असाव्यात असे सूचित केले आहे. या परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात केलेल्या या सूचनेमुळे चटई क्षेत्राचा पूर्ण वापर करता येऊ शकत नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सांताक्रुझ विमानतळाच्या धावपट्टी पासून बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसर यामध्ये खूप अंतर आहे. राज्य शासनाने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे या परिसरात  90 मीटर उंचीच्या इमारतीची आवश्यकता आहे. वडाळा परिसरात भारतीय विमान प्राधिकरणाने  139  मीटर उंची पर्यंतच्या इमारती असाव्यात असे सूचित केले आहे. वडाळा परिसरात 225 मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात कोणतीही अडचण नाही असे कॅपीटल एअरस्पेस ग्रुप या अमेरिकास्थित कंपनीने अभ्यासांती राज्य शासनास कळविले आहे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

राज्य शासनाच्या सूचनांचा अभ्यास करू – अशोक गजपती राजू

नागरी विमान वाहतूक राज्य मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व वडाळा परिसरातील इमारतींच्या उंचीच्या प्रश्नां संदर्भात अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे बैठकीत स्पष्ट केले. नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत केंद्र शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासनही श्री. राजू यांनी या बैठकीत दिले.

राज्य शासन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रकल्पाच्या उभारणी बाबत कटीबद्ध आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचा आढावा वेळोवेळी पंतप्रधान कार्यालयाच्या “प्रगती” या उपक्रमातंर्गत घेतला जातो. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी व नियम यांची देखरेख सिडकोच्या माध्यमातून राज्य शासन करीत आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदींबाबत सुट द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. नवी मुंबई विमानतळ उभारणीची प्रक्रीया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल व यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनास मंजुरीसाठी सादर केला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दिल्ली मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळाच्या (डीएमआरसी) मेट्रो भवन या मुख्यालयात मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगु सिंह आणि व्यवसाय विकास विभागाचे संचालक एस.डी.शर्मा यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दिल्ली मेट्रोच्या परिचलनाबाबतव  प्रगतीविषयी इंतभूत माहिती जाणून घेतली. देशांतर्गत आणि देशाबाहेरही दिल्ली मेट्रो आपला  मोठया प्रमाणात कार्यविस्तार करत असल्याचे यावेळी मेट्रोच्या अधिका-यांनी सांगितले. दिल्ली शहरात मेट्रोने दररोज 25 लाख नागरिक प्रवास करतात.

विविध टप्प्यात 200 किमी लांबीचे जाळे मेट्रोने तयार केले आहे. प्रवास सुखकर आणि गतीमान करणा-या मेट्रोमुळे आपण प्रभावीत झालो आहे. दिल्ली मेट्रोप्रमाणे मुंबईतही मेट्रोचे जाळे कसे उभारता येईल याबद्दल विचार करावा लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, मुंबईमध्ये मेट्रोचे जलद जाळे उभारण्याच्या दृष्टीने दिल्ली मेट्रोला मोठा वाव आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सुधारण्यासाठी रस्त्यांबरोबरच रेल्वे व्यवस्था सक्षम करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. नागपूर व पुणे शहरातील मेट्रो रेल्वे हा त्याचाच एक भाग आहे. मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा मिळण्याबरोबरच त्यांचा दैनंदिन प्रवास आरामदायक आणि परवडणारा होण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. दिल्ली मेट्रोचे पथक मुंबई मेट्रोची पाहणी करण्यासाठी मुंबईला भेट देणार आहे.

                              

            महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता कंपनी

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि  रेल्वे मंत्रालय एक कंपनी स्थापन करणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी  दिली.

महाराष्ट्रात गडचिरोली सारख्या दुर्गम व नक्षल प्रभावीत भागात रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार उत्सूक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आपल्याशी चर्चा केली असल्याचे नमूद करून, प्रभु यांनी राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यात केंद्र व राज्याचा वाटा ठरविणे, राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयात उत्तम समन्वय साधणे आदी बाबी कंपनी स्थापण करण्यात आल्याने सुकर होतील असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रासाठी रेल्वे अर्थ संकल्पात जाहीर करण्यात आलेले तसेच राज्यातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासही मदत होणार आहे. सद्या देशातील अन्य राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या पुढाकाराने अशा कंपन्या स्थापन करण्यात येत आहेत.

राज्याच्या दृष्टीने मुंबई उपनगरी रेल्वेची स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे, त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. चर्चगेट ते विरार आणि सीएसटी ते पनवेल या उन्नत प्रकल्पाचे काम प्रगती पथावर आहे. मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबत भौतिकी अभ्यासागट लवकरच पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील निवडक रेल्वे स्थानकांचा  सार्वजनिक –खासगी सहभागातून (पीपीपी)  विकास करण्याचे प्रस्तावित असून याअंतर्गत पुणे येथील शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकाचा विकास करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

पावसाळयात कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठीही प्रयत्न सुरु  असून कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण आणि सिग्नलची कामे पूर्ण करण्यात येतील. कोकण रेल्वेअंतर्गत येणा-या तराळ ते चिपळून, कोल्हापूर ते वैभववाडी हे रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्यात येतील. कोकण रेल्वेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जीवन विमा कंपनी(एलआयसी) आणि आयएफएल या कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे प्रभु म्हणाले.                       

        पंतप्रधानांच्या हस्ते तीन महत्वांकांक्षी नागरी योजनांचा शुभारंभ

               मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि गरीबी उन्मुलन मंत्रालयाच्या वतीने विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘स्‍मार्ट सिटी’, ‘अटल शहरी पुनरनिर्माण व परिवर्तन’ (अमृत) आणि ‘सर्वांसाठी घरे’(हाऊसिंग फॉर ऑल) या नागरी योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय नागरी विकास, गृहनिर्माण आणि गरीबी उन्मुलन मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू, राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी मंचावर उपस्थित होते.

            राज्याच्यावतीने गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रणजीत पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर, नागरी विकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर-पाटणकर यावेळी उपस्थित होते.

                            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधानांना दिले

                नाशिक-त्र्यंबकेश्चर सिंहस्थ कुंभ मेळयाचे निमंत्रण

               मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभ मेळयाचे निमंत्रण दिले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली.यावेळी पंतप्रधानांना सिंहस्थ मेळाव्याचे निमंत्रण देण्यात आले. विकासात आघाडीवर असणा-या नाशिक शहरात हा सिंहस्थ कुंभ मेळा होत असून केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश होण्याची क्षमता या शहरात आहे. पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय योग दिनाला जागतिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. पंतप्रधानाच्या उपस्थितीने नाशिक सिंहस्थालाही एक वेगळी ओळख निर्माण होणार असल्याचे निमंत्रणात म्हटले आहे.           

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांची फ्रान्सच्या राजदूतांनी घेतली भेट

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची फ्रान्सचे राजदूत श्री. फ्रान्कॉईस रिचिअर यांनी महाराष्ट्र सदनात भेट घेतली. यावेळी फ्रान्सचे आर्थिक व्यवहार मंत्री काऊन्सीलर श्री. जी. रेने कोगार्ड आणि फ्रेंच एजंसी फॉर डेव्हलपमेंटच्या उपसंचालक श्रीमती कॅमेले सेवेरॅक उपस्थित होत्या. राज्यातील ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाला सहकार्य देण्याकरिता फ्रान्सने पुढाकार घेत राज्यासमोर प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

दिल्लीतील महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंदिगड येथे निती आयोगातर्फे आयोजित स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या  दुस-या बैठकीत सहभागी होऊन स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून उपाय शोधण्याची केलेली सूचना, राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना  राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी विकासाबद्दल तसेच प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्याबाबत करीत असलेल्या प्रयत्नांची दिलेली माहिती, नदीजोड प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या चौथ्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत करण्याची राज्याचे जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केलेली मागणी या महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दिल्लीत घडलेल्या महत्वाच्या घटना.

      निती आयोगतर्फे  हरियाणा आणि पंजाबची राजधानी चंदिगड येथे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाच्या  दुस-या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू उपगटाचे संयोजक आहेत तर महाराष्ट्र, हरियाणा, मिझोरम, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री या उपगटाचे सदस्य आहेत .

या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस या बैठकीत म्हणाले, आपल्या देशात मुबलक प्रमाणात तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी करिता केला पाहिजे. विशेषत: ‘स्वच्छ भारत अभियानाच्या’ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पथदर्शी कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. या अभियानात येणा-या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी उचित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून तोडगा काढला पाहिजे. विशिष्ट परिस्थिती आणि विभागासाठी अनुरूप असे तंत्रज्ञान शोधण्यासाठी विशेष यंत्रणा विकसित करावी लागेल.

स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होण्यासाठी प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन आवश्यक असून त्यासाठी सार्वजनिक शिस्त निर्माण करण्यासोबतच स्थानिक परिस्थितीशी अनुरूप तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अभियानासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यासाठी सध्या असमर्थ आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य तंत्रज्ञानाच्या अवलंब करुन हा प्रश्न सोडविता येऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीवर तोडगा ठरु शकणारे अधिक चांगले सूत्रतयार करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज प्रतिपादित करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, तंत्रज्ञानासोबतच अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, महापौर आदींना यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेचसंबंधित संस्थांना या अभियानासाठी सर्वतोपरी मदत दिली जाईल. मात्र, त्यासाठी अंतिम परिणामाच्या मूल्यमापनाचा आधार घेतला जाईल. सध्या प्लास्टिक कचऱ्याचे संकलन मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, त्याचा पुनरवापर फारसा नाही, त्याबाबतही आपण गांभिर्याने दखल घेण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 15 जूनच्या दरम्यान उपगटाची पुढील बैठक होणार असून त्यावेळी उपगटाच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. 

       राज्यापालांनी राष्ट्रपतींना राज्यातील विकास कामांची माहिती दिली

महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेऊन राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी विकासाबद्दल तसेच प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्याबाबत करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.  आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण तरतुदीपैकी पाच टक्के रक्कम थेट अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला देण्याबाबत आपण आदेश दिले असल्याचे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना सांगितले. घटनेच्या 371 (2) अंतर्गत आपल्या अधिकारान्वये अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची आपण शासनाला सूचना केली असल्याचे त्यांनी राष्ट्रपतींना सांगितले.
                        ‘परिवर्तनाच्या वाटेवर गोगलगाव’

राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना सुप्रसिध्द अभिनेते मकरंद अनासपुरे निर्मित ‘परिवर्तनाच्या वाटेवर गोगलगाव’ या स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश देणा-या लघुपटाची सीडी भेट दिली. अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील गोगलगावचे, लोकसहभागातून अल्पकाळात झालेल्या कायापालटाची यशोगाथा या माहितीपटात चित्रित करण्यात आली आहे.

राज्यपालांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार

राज्यपाल चे.विद्यासागर राव यांनी लिहिलेल्या ‘ऊनिकी’ (अस्तित्व) या तेलुगू पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यास राष्ट्रपतींनी अनुमती दिली असून जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबाद येथे पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. श्री.राव यांनी प्रमुख तेलुगू वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक विषयावरील लेखांचे या पुस्तकात संकलन केले आहे.

                         केंद्राकडे चार प्रमुख मागण्या

       राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष समितीच्या दिल्लीतील विज्ञानभवनात आयोजित चौथ्या बैठकीत राज्याचे जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे  यांनी सहभाग घेतला. नारपार-तापी-नर्मदा प्रकल्पामधे उपसा सिंचनाऐवजी छोटे-छोटे चेकडॅम करत एका ठिकाणी पाण्याचे संचयन करून बोगद्याद्वारे गोदावरी नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यात असे पाणी आणण्यात यावे आणि या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत करावे, मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करावे, कोयना जलविद्युत केंद्रात विद्युतनिर्मितीनंतर वशिष्ठी नदीतून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपयोग मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता होण्यासाठी कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील गोदावरी खोऱ्याअंतर्गत येणाऱ्या प्राणहिता (प्राणहिता- चवेल्ला सृजला सवंती) सिंचन प्रकल्पाची उंची १५२ मिटर असल्याने राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ आणि गडचिरोलीतील ८ अशा एकूण ३० गावातील २१०० हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. हा धोका टाळण्यासाठी प्राणहिता सिंचन प्रकल्पाची उंची ४ मीटरने कमी करून ती १४८ मीटरवर आणण्यात यावी अशी मागणी केली असल्याचे श्री.शिवतारे म्हणाले. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या तेलंगणा राज्यातील तज्ज्ञ रामचंद्र तेजावथ यांनी यास सकारात्मकता दर्शविली असल्याची माहितीही श्री. शिवतारे यांनी दिली.

  जलयुक्तशिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर करणार मात

गेल्या पन्नास वर्षांपासून वापरात नसलेले राज्यातील पाझर तलाव, वळत बंधारे यांच्या वापरातून विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करून राज्यसरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करु, असा विश्वास शिवतारे यांनी विज्ञानभवनातील  बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत  केला. शिवतारे म्हणाले, राज्यातील शिवकालीन बंधारे, पाझर तलाव, वळत बंधारे, चिरेबंद्या आदींची दुरुस्ती करण्याकरिता प्रथमच शासनाने यासाठी लेखाशीर्ष निर्माण करून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा नियोजन विकास समिती निधीपैकी जलयुक्त शिवार योजनेकरिता १० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंचनासाठी एखादा पाझर तलाव बांधण्याकरिता जवळपास ८० ते ९० कोटी रुपये खर्च येतो. हा खर्च टाळून अस्तित्वात असलेल्या जुन्याच पाझर तलावाची दुरुस्ती करण्याकरिता केवळ ८ ते ९ लाख रूपये खर्च येतो. अशा पद्धतीने राज्यातील जुन्याच विकेंद्रीत जल साठ्यांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत असल्याचे श्री. शिवतारे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण स्वत: राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा करून या योजनेंतर्गत कामांचा आढावा घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

राजधानीत महाराष्ट्रासाठी महत्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करारावर झालेल्या स्वाक्ष-या. देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व न्यायाधिशांच्या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील न्यायव्यवस्था गतीमान करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि घुमान( पंजाब) येथे आयोजित ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोप प्रसंगी नांदेड येथील स्वामीरामानंदतिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंद सिंह अध्यासन सुरु करण्याचे आश्वासन देऊन पंजाब व महाराष्ट्राची मैत्री घट्ट करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल या राजधानीत राज्याच्यादृष्टीने ठरलेल्या महत्वाच्या घटना. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी त्रिपक्षीय करारावर दिनांक ५ एप्रिल २०१५ रोजी  स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामी पुढाकार घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) संतोष गंगवार यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार दिल्ली येथे करण्यात आला. या करारावर एनटीसीच्या वतीने अध्यक्ष-प्रबंध संचालक श्री. पी. सी. वैश, महाराष्ट्राच्या वतीने निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यांनी स्वाक्षरी केली. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि या स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला येण्याची विनंती त्यांना केली. जर्मनीचा दौरा आटोपल्यानंतर योग्य तारीख निश्चित करून या भूमिपूजन कार्यक्रमाला आपण नक्की येऊ, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी  दिले.

 या करारानुसार केंद्र सरकारच्या मान्यतेने  इंदू मीलची जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक बांधण्यासाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या बदल्यात राज्य सरकार या जागेचा मोबदला राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) ला देणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मान्यतेने एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करणार आहे. एनटीसीला दयावयाचा  मोबदला ठरविण्यासाठी आणि हे हस्तांतरण सुरळीत होण्यासाठी अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून केंद्र सरकारच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेत एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमार्फत तातडीने पुढील कारवाई होणार आहे.

या करारामुळे या जागेवर मालकी देखील राज्य सरकारचीच राहणार आहे ही उल्लेखणीय बाब आहे.

                       राज्यातील न्यायवस्था गतीमान करणार

केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आयोजित मुख्यमंत्री आणि न्यायाधिशांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची बाजू मांडताना राज्यातील प्रलंबीत खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी न्याय व्यवस्था गतीमान करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. या परिषेदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. 

       आश्वासन पूर्ण करण्याकरिता उचलण्यात येणा-या महत्वाच्या पावलांबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी दंडधिका-यापासून जिल्हाधिशांपर्यंत 179 पदे तसेच कर्मचा-यांची 754 पदेनिर्माण करण्यात येतील, उच्चन्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या 75 वरून 94 पर्यंतवाढविण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूदी आणि पायाभूतसुविधांना मंजुरी देण्यात येईल, जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारात 25 लाखां पर्यंतचे कज्जे येतात ती मर्यादा 1 कोटी रूपयां पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय नुकताच राज्याच्या मंत्रीमंडळा ने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

येत्या 5 वर्षांसाठी राज्याच्या कायदा व्यवस्थेची योजना मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी      सांगितले, राज्यात सध्या विविध न्यायालयात 29 लाख खटले प्रलंबीत आहेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी माहिती व्यवास्थापन पध्दत अवलंबण्यात येईल. गेल्या पाचवर्षांपासून राज्यात महिलाविरोंधात, बालकांविरोधात आणि दुर्लक्षीत समाजातील लोंकाविरोधात न्यायालयात प्रंलंबीत खटले सोडविण्यासाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 15 वर्षांपासून प्रलंबीत खटल्यांचा कालावधी 3 वर्षांवर आणण्याचा आमचाप्रयत्न्‍ असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

      राज्यातील न्यायालयीन प्रकरणांच्या जलगती निकालांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोगकरत इलेक्ट्रॉनीक फायलींग, नोंदी आणि संदर्भाचा इलेक्ट्रॉनीक साठा, कायद्याच्या कागदपत्रांचे ई-हस्तांतरण करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले .

      राज्यात नागरीक केंद्रीत सेवाप्रदान करणे, न्यायालयीन सूनवणीसाठी आधुनीक तंत्रज्ञानाचा उपयोगकरणे आणि मोबाईल कोर्ट सुरुकरण्यास आपल्या शासनाचे प्राधान्य राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.    

       स्वामी  रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंदसिंग अध्यासन सुरु करणार

      नांदेड येथील स्वामीरामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठात गुरुगोविंदसिंग अध्यसन सुरु करण्यात  येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी संत नामदेवांची कर्मभूमी पंजाब मधील गुरुदासपूर जिल्हयातील घुमान येथील ८८ व्या अखिलभारतीय मराठीसाहित्य संमेलनाच्या समारोप सोहळयात 

केली. 750 वर्षां पूर्वी महाराष्ट्र आणि पंजाब राज्याच्या सुरु झालेल्या नात्याला घुमान येथील साहित्य संमेलनाने लकाकी मिळाल्याच्या भावनाही मुख्यमंत्र्यानी व्यक्त केल्या. म्हणूनच साहित्य संमलेनाच्या व्यासपिठाहून मुख्यमंत्र्यानी केलेल्या या घोषणेमुळे पंजाब आणि महाराष्ट्राचे नातेवृध्दींगत होण्याच्या दिशेने हा हृद्य सोहळा ठरला.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फतह, श्री गुरूग्रंथ साहिब विच जिथे छे गुरु साहिबांना…….’ अशा पंजाबी भाषेत भाषणाला सुरुवात करताच उपस्थित पंजाबी व मराठी साहित्य प्रेमीनी टाळया वाजवून मुख्यमंत्र्यांना उभे राहून अभिवादन केले.  या पुढे नगर पालीका क्षेत्रात नगरपालीके तर्फे बांधण्यात येणा-या गाळयां पैकी 1 गाळा मराठी पुस्तकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले . या साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन प्रसंगी पंजाबचे मुख्यमंत्री   प्रकाश सिंग बादल यांनी अमृतसर गुरुनानक विद्यापीठात संत नामदेव अध्यसन सुरु करण्याची घोषणा केली होती.

डिजीटायजेशन युगाशी जुळताना मानवी संवेदना, हुंकार जिवीत ठेवण्याचे आव्हान पेलण्याच्या ताकदिचा आविष्कार व्हावा, त्यासाठी प्रत्येक मराठी माणसाने मराठीला ज्ञानभाषा बनविण्या साठी प्रयत्नकरावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना केले. नव्या युगाचे आव्हान स्वीकारून नव्या पीढीला जोडण्यासाठी प्रयत्नकरण्याची गरज ही त्यांनी बोलून दाखवली. पुढील वर्षी पंजाबी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात घ्यावे असे जाहीर निमंत्रण देत त्यास राज्य सरकार पूर्ण मदत करेल असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.  या संमेलनात मांडण्यात आलेल्या ठरावा पैंकी राज्य शासनाशीसंबंधीत ठरावांवर सर्वतोपरी विचार करण्यात येईत तसेच केंद्र शासनाशीसंबंधीत ठरावांबाबत राज्य सरकार पाठपुरावा करेल असेआश्वान ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.                                        

                     महाराष्ट्राचे ब्रॅण्डीग 

संत नामदेव नगरी घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्लीच्या वतीने महाराष्ट्राची व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही पंजाबी भाषेतील पुस्तिका तयार करण्यात आली होती.दस्तुरखुद्द पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी या पुस्तिकेचे प्रकाशन करून कौतुक केले. साहित्य संमेलनास भेट देण्यास येणारे साहित्यप्रेमी, साहित्यिक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह ही पुस्तिका पंजाबमध्ये लोकप्रिय ठरली. या शिवाय महाराष्ट्राची प्रगती सांगणारे पंजाबी भाषेतील फलकही साहित्य संमेलनाच्या पुस्तक प्रदर्शन दालनात लोकांचे लक्ष वेधून घेत होते.