स्वच्छ महाराष्ट्राचा संकल्प

       2017  पर्यंत महाराष्ट्राला ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे निती आयोगाच्या बैठकीत बोलून दाखविला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या उपगटाची बैठक नुकतीच पार पडली. या उपगटाने स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनास विविध शिफारशी केल्या आहेत.        

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महत्वाच्या सूचना याबैठकीत केल्या. त्यात प्रामुख्याने मुंबईतील झोपडपटयांतील स्वच्छतागृह निर्माणाबाबतचा प्रश्न त्यांनी मांडला. मुंबईत केंद्र शासनाच्या जागा व सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या ( सिआरझेड) जमिनीवर असलेल्या झोपडपटयांमधे स्वच्छतागृह बांधता येत नाहीत. अशा जागांवर स्वच्छतागृह उभारण्यास मंजुरी दयावी अशी सूचना फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.

        उपगटात सहभागी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतीशय चांगले काम केले असून त्यांच्या सूचनांनंतर तयार होणा-या आराखडयातून ‘स्वच्छ भारत’ व ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरमय्या, मिझोरमचे मुख्यमंत्री लाल थानवाला, निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर, महाराष्ट्राच्या नगर विकासखात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर यांच्यासह सिक्कीम, पश्चिमबंगाल, बिहार आणि दिल्ली आदी राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने या अभियानाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, लोकसहभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता विषयक जनजागृती आदि विषयांवर एकत्रित अहवाल केंद्र शासनास सादर केला.

स्वच्छता कराची सूचना

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभावीपणे मूलभूत सेवा पुरविण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मुबलक निधी देण्यात यावा असे मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने सूचविले.कराच्या माध्यमातून या योजनेसाठी निधी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. कोळसा,अल्यूमिनीयम,लोखंड निर्मिती तसेच जैविक कचरा, पेट्रोल व डिझेल  याबरोबरच रासायनिक कंपन्या व टेली कम्युनिकेशन कंपन्यांवर स्वच्छ भारत कर लावण्याची विचारही बैठकीत मांडण्यात आला. करातून मिळालेला निधी राज्यांच्या स्वच्छ भारत कोषामधे जमा करण्याचे सूचविण्यात आले.

राज्यस्तरीय मिशनची निर्मिती

स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर मिशनची निर्मिती करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. यानुसार केंद्र शासन स्तरावर पंतप्रधानांच्या तर राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्यपातळीवर तयार करण्यात येणा-या मिशनसाठी प्रकल्प संचालक, अंमलबजावणी यंत्रणा, कौशल्यवृध्दी केंद्र, स्वच्छ भारत कोष व माहिती शिक्षण व संवाद यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना या उपगटाने केली आहे.

                   शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश

शालेय स्तराहून स्वच्छतेविषयी जनजागृती व्हावी याबाबत सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचा आग्रह आहे. म्हणूनच या बैठकीत त्यांनी  शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश व्हावा अशी सूचना करण्यात आली.पदवी व पदव्युत्तर अभ्याक्रमात पर्यावरण विज्ञान, आरोग्य अभियांत्रिकी, महापालिका अभियांत्रिकी  यासारखे अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे या उपगटाने सूचविले. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संशोधनासाठी  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ता केंद्र निर्माण करण्याचे व त्यासाठी परदेशातील विद्यापीठांचे सहकार्य घेण्यात यावे आदी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांच्या या उपगटाने केल्या आहेत.

        पुणे मेट्रो सह राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांबाबत राजधानीत महत्वाचे निर्णय

       महाराष्ट्र सदन येथे पुणे मेट्रो, विमानतळ आणि रिंगरोडच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री, पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम लवकर सुरु करणे, पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाचे व रिंग रोडचे कामही लवकरच हाती घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, नागरी उड्डाण राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आदी उपस्थित होते.

      या बैठकीत पुणे मेट्रोसंदर्भात भुयारी मार्ग व उड्डाण मार्गाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पुणे मेट्रोच्या दोन्ही टप्प्याचे काम एकाचवेळी सुरु करण्याबरोबरच आवश्यक तिथे उड्डाणमार्ग व भुयारी मार्गाचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. शहरातून जाणा-या नदीच्या बाजूने मेट्रोचे काम हाती घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. लक्ष्मी रोड, कोथरूड, पुणे स्टेशन, बंडगार्डन हा मार्ग भुयारी असणार आहे त्यामुळे ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाढणार आहे.               पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा अहवाल दिल्ली मेट्रो प्राधिकरणाने(DMRC)तयार केला होता. या प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली मंजूरी दिली होती तर फेब्रुवारी २०१४ साली केंद्रशासनाने या प्रकल्पास तत्वत: मंजूरी दिली होती. या प्रकल्पाचा ऑगस्ट २०१४ रोजीचा खर्च हा ११ हजार ८०० कोटी रूपये गृहीत धरण्यात आला होता. प्रकल्प सुरु होण्यास विलंब झाल्यामुळे या रक्‍कमेत वाढ होऊ शकते. प्रकल्प खर्चात राज्य शासन व केंद्र शासन प्रत्येकी २० टक्के रक्कमेचा भार उचलणार आहे. तर १० टक्के निधी महानगरपालिका खर्च करणार आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी कर्जाच्या स्वरूपात उभा करण्यात येणार आहे.

लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण

पुण्याच्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे विमानतळासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेली १० एकर जागा भाडे करारावर घेण्यात येणार असून तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २५ एकर जागा विमानतळासाठी देण्याची तयारी एका खाजगी व्यावसायिकाने दर्शविली असून यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुणे विमानतळावरून दररोज ९५ उड्डाणे होत आहेत. हवाई वाहतुकीत ३० टक्के वाढ झाली असून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही येथून होत आहेत. भविष्याचा विचार करून या विमानतळासाठी लागणारी अतिरिक्त जागा संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात येईल, यासंदर्भात लवकरच संरक्षण मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात यईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. सध्या लोहगांव विमानतळाचा रनवे २ हजार ५३७ मीटर असून याचा विस्तार करणे तसेच उड्डाणसंख्येचा विचार करून अतिरिक्त जमीन या विमानतळासाठी संपादीत करण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

पुणे रिंगरोडचे कामही सुरु होणार

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यास सहाय्यभूत होणा-या रिंग रोडबाबतही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुण्यातील वाहतुकीबाबतचा तांत्रिक अहवाल देण्यात यावा, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत रिंग रोडचे काम करण्यात यावे, पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता येत्या २५ वर्षासाठी रिंगरोडचे नियोजन करावे अशा सूचना श्री. गडकरी यांनी केल्या. पुण्यातून हैद्राबाद, औरंगाबाद, बेंगलरू आदी शहरांसह विविध राज्यांना जोडणारे रस्ते, शहरातील दोन रिंग रोड आणि चांदणी चौकाला जोडणा-या महत्त्वाच्या रस्त्यामुंळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. पुण्यातील चांदणी चौकाला ५ महत्त्वाचे रस्ते जोडले जातात. या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी भुयारी मार्ग व उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस सर्वश्री खासदार अनिल शिरोळे, वंदना चव्हाण, श्रीरंग बारणे, शिवाजी आढळराव-पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार अजित पवार यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील आमदार तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी याबैठकीस उपस्थित होते.

                     कोयना-मुंबई जोडप्रकल्पास तत्वत: मंजुरी

      कोयना टेल रेस ते मुंबई जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एनडब्ल्युडीए) तयार करण्यास केंद्र शासनाच्या उच्च अधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी मिळाली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पासंबंधात विज्ञानभवन येथे ६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.महाराष्ट्राच्यावतीने या बैठकीस जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते.

      कोयना जलविद्युत केंद्रात विद्युत निर्मितीनंतर वशिष्ठ नदीतून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणा-या पाण्याचा उपयोग मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता होण्यासाठी कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पाचा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत सविस्तर अहवाल तयार करण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी बैठकीत मान्य करण्यात आली. पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण तपासणीसाठी व या अहवालावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी देण्याचा निर्णय, योजनेसंदर्भातील काही प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय तसेच येत्या डिसेंबर महिन्यात केन-बेटवा प्रकल्पास सुरुवात होणार असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील दमनगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या राष्ट्रीयदृष्ट्या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

                  पेट्रोल मापनाच्या पद्धतीत बदल करणार

महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेल्या फ्लोमिटर्सच्या धर्तीवर टँकर्सद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्‍या पेट्रोल-डिझलच्या सदोष मापन पद्धतीत बदल करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कृषी भवनात श्री. पासवान यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. या भेटीत पासवान यांनी हे आश्वासन दिले. पेट्रोल कंपन्याकडून टँकर्समार्फत करण्यात येणाऱ्‍या डिझेल व पेट्रोलच्या पुरवठा करताना सध्या डिप रॉडद्वारे मापन केले जाते. पण ही मापन पद्धती सदोष असून त्यामाध्यमातून पेट्रोलपंप मालकांची फसवणूक होते व त्याचा फटका ग्राहकांनाही बसतो. त्यामुळे ही पद्धती बदलवून प्रत्येक पेट्रोलपंपावर फ्लोमिटर्सद्वारे पेट्रोल व डिझलचे अचूक मापन करण्याची पद्धती महाराष्ट्रात राबविण्याची मागणी श्री.बापट यांनी केली. प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील सानपाडा येथे भारत पेट्रोलियम पंपावर असे फ्लोमिटर्स बसविण्यात आले असल्याचे व त्याचा प्रभावी उपयोग होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आवश्यक वस्तू अधिनियमातील बदलांबाबत राज्यशासनाने केंद्राला दिलेल्या प्रस्तावाच्या मुद्यांसह विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. केंद्र सरकार हे राज्याच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून लवकर निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही श्री. पासवान यांनी दिली.                            

                 रायगड महोत्सवाला केंद्र सर्वतोपरी मदत करणार

रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री डॉ.महेश शर्मा यांनी या महोत्सवाला केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असे आश्वासन दिले. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी  परिवहन भवनस्थित पर्यटन मंत्रालयात डॉ.शर्मा यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत भारतीय पुरातत्व विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी उपस्थित होते. बैठकीत श्री. तावडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने रायगड किल्ल्यावर होऊ घातलेल्या ‘रायगड महोत्सवासाठी’ भारतीय पुरातत्व खात्याकडून आवश्यक परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.डॉ.शर्मा यांनी पुरातत्व खात्याच्या अधिन राहून रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. महाराष्ट्र शासनातर्फे देशात प्रथमच अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून भारतीय इतिहास व ऐतिहासिक वास्तूंची गौरवशाली परंपरा सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.रायगड महोत्सव साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये साजरा होणाऱ्या रायगड महोत्सवात शिवकालीन वातावरण प्रत्यक्षात उभे करण्यात येईल आणि देशात अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.

     मनरेगातून कामे होण्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी घेतली केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट        परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे लाईनच्या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे काम लवकरात लवकर सुरु करणे तसेच या भागातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने यातील मातीकामासह इतर काही अनुषंगीक कामे मनरेगातून करण्यासाठी ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. बीड जिल्ह्याचा विकास गतिमान करण्यासाठी तेथे रेल्वे सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक असून हे काम जलदगतीने सुरु केले जाईल, असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या रेल्वे मार्गाचे मातीकाम तसेच इतर अनुषंगीक कामे ही रेल्वे मंत्रालय आणि मनरेगा विभागाच्या एकत्रित सहभागातून करण्याबाबत तपासणी करुन योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            मराठवाड्यात मनरेगाचे रोजगारदिन वाढविण्याची मागणी

 मराठवाड्यात पावसाअभावी दुष्काळाची परिस्थिती असून केंद्र शासनाने या दुष्काळग्रस्त भागासाठी मनरेगा योजनेतून वर्षाला 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन केली. त्यांच्या या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्री. सिंह यांनी यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.

            राज्याला लवकरच मिळणार ग्रामसडक योजनेचा उर्वरीत निधी

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून उर्वरीत 1500 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी श्रीमती मुंडे यांनी केली. हा निधी लवकरच दिला जाईल, अशी ग्वाही श्री. सिंह यांनी दिली. विभागाच्या सचिवांना श्री. सिंह यांनी तशा सूचनाही दिल्या.

       स्थलांतरित महिला मजूरांना पायाभूत सूविधा देण्याचा आग्रह

   साखर कारखाने, वीट भट्ट्या आणि बांधकाम क्षेत्राला परवाने देतांनाच स्थलांतरित महिला मजूर आणि त्यांच्या मुलांच्या पोषणाची व पायाभूत सूविधांची सक्ती करणारी अट कायद्यातच असावी, अशी विनंती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांना केली. शास्त्री भवनातील महिला व बाल विकास मंत्रालयात श्रीमती मुंडे यांनी श्रीमती मनेका गांधी यांची भेट घेऊन राज्यातील स्थलांतरित मजूर महिला व त्यांच्या मुलांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील स्थलांतरित महिला मजूरांना उदरनिर्वाहासाठी कठीणतम स्थितीत कार्य करावे लागते. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या लहान मुला-मुलींनाही आरोग्यासह विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. मुख्यत्वे करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्‍या अशा महिलांना व त्यांचा मुला-मुलींना पोषण आहार मिळत नाही. त्यामुळे त्याची परवड होते. ही स्थिती बदलविण्यासाठी महिला कायद्यात सुधारणा करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक व तत्सम मंडळींना परवाने देतांना महिला व त्यांच्या मुला-मुलींना पोषण आहारासहीत पायाभूत सूविधा देण्याची अट असणारा कायदा करण्यात यावा अशी विनंती केली.

                गिरीश बापट यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट

 अन्न व नागरी पुरवठा, औषध प्रशासन आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली.परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्री. बापट यांचे स्वागत केले. पुणे जिल्हयातील आमदार सर्वश्री लक्ष्मण जगताप, विजय काळे, भिमराव तापकीर, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर यावेळी उपस्थित होते. श्री.कांबळे यांनी आमदारांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, परिचय केंद्राची प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दयानंद कांबळे यांनी दिली.

राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी आणि राज्यभर रस्ते विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिबध्दता

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, नक्षलग्रस्त भागात उद्योग व रोजगार निर्मितीसाठी राज्य शासन अधिक प्रयत्न करीत आहे. गडचिरोली हा खनिज संपत्तीने विपुल असलेला जिल्हा आहे. केवळ खनिज उत्पादन न करता त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग या भागात यावेत यासाठी राज्यशासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी कौशल्य विकसाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्य शासन या भागातील लोकांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी प्रयत्न करीत असून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी सर्वच स्तरावर व्यापक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यशासन राबवित असलेल्या याउपक्रमास सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठलीही अडचण येऊ नये यासाठी केंद्र शासनाने अधिक सुरक्षा पुरवावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

    रस्ते विकासासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती  देणार : मुख्यमंत्री 

राज्यातील पनवेल-इंदापूर आणि इंदापूर-झारप द्रूतगती महामार्गाबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत परिवहन भवन येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील रस्ते विकासासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातून जाणा-या इंदापूर-पनवेल द्रूतगती महामार्गाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.कोकणात गणपती उत्सव काळात इंदापूर-पनवेल द्रूतगती महामार्गाच्या दुरुस्तीचे आणि रुंदीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण करणे, रस्त्याच्या कडेला काही पाईपलाईनचे येत असलेले अडथळे याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी इंदापूर-झारप या द्रूतगती मार्गासाठी केंद्राकडून आवश्यक मदतीची मागणी केली. राज्यात भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच इंदापूर-पनवेल व इंदापूर-झारप द्रूतगती महामार्गासह भूसंपादनामुळे रखडलेल्या राज्यातील रस्ते विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या औद्योगिक विकासासाठी केंद्र शासनाने अधिक सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागातील विकास व सुरक्षा विषयक बाबीवर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहमंत्रालयात पार पडलेल्या  बैठकीत केली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन राबवित असलेल्या कृती आराखड्याचे कौतुक केले.या भागात दळणवळण सुविधा, उद्योग उभारणी, कौशल्य विकास, शिक्षण, लागणारी सर्व सुरक्षा व सहकार्य केंद्र शासन करेल असे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबैठकीत स्पष्ट केले. यावेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, खासदार नाना पटोले तसेच राज्य व केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देशातील ‘टेली मेडिसीन’ कार्यक्रमात ‘शिव आरोग्य सेवा’ प्रभावी

महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेली ‘शिव आरोग्य सेवा’ दुर्गम भागातील रूग्णांना संजीवनी ठरली असल्याची प्रशंसा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी केली. देशातील ‘टेली मेडिसीन’ कार्यक्रमात ‘शिव आरोग्य सेवेचे’ मोलाचे आणि सरस योगदान असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
                   महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी ‘शिव आरोग्य सेवेअंतर्गत’ थेट प्रक्षेपणाद्वारे ‘टेली मेडिसीन’ सेवेचे सादरीकरण केले. या सादरीकरणात प्रत्यक्ष सहभागी होत श्री. नड्डा यांनी राज्यातील मेळघाट भागातील सेमाडोह येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रूग्ण आणि डॉक्टर्स तसेच मुंबई येथील स्टुडिओत बसलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमुचे अभिनंदन केले. यावेळी सर्वश्री खासदार चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसुळ, अरविंद सावंत, कृपाल तुमाने आणि महाराष्ट्र राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या आयुक्त व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालक श्रीमती कुंदन यावेळी उपस्थित होत्या. सुदृढ व निरोगी महाराष्ट्रासाठी ‘शिव आरोग्य सेवा’ ही योजना ‘टेली मेडिकल कॅम्प’ द्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम भागातील रुग्णांवर उपचार करीत आहे. या उपक्रमाचे प्रत्यक्ष सादरीकरण केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसमोर करण्यात आले. त्यावेळी दिल्लीतील स्टुडिओत प्रत्यक्ष केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत तर मुंबई येथील स्टुडिओत हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ.संदीप राणे, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. अवस्थी, नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉ.स्वप्निश सावंत, उरोतज्ज्ञ डॉ.ना.म. जोशी या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा चमू आणि सेमाडोह येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात विविध आजाराने ग्रस्त रूग्ण व त्यावर उपचार करणारे डॉक्टर्स सहभागी झाले होते.

नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे साठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार

              नागपूर-मुंबई शहरांदरम्यान प्रस्तावित सहा पदरी एक्स्प्रेस वे प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करू, असे आश्वासन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिले. परिवहन भवन येथे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अधिका-यांच्या शिष्ठमंडळाने नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन ‘नागपूर-मुंबई सहा पदरी एक्सप्रेस वे’ प्रकल्पाबाबत सादरीकरण दिले.या सादरीकरणात एक्सप्रेस वे च्या एकूण 819 कि.मी. लांब रस्त्याचा मार्ग कसा असेल, राज्याच्या कोणत्या भागातून हा रस्ता जाणार आहे, नागपूर-मुंबई हे अंतर एकूण किती तासांत पूर्ण होणार आहे, एक्सप्रेस वे वर कोणत्या ठिकाणी उड्डाणपूल बांधले जातील, एक्सप्रेस वे च्या आजू-बाजूचा परिसर कशाप्रकारे विकसीत करण्यात येईल, सुरक्षेची घेण्यात येणारी काळजी,या रस्त्याचा उपयोग करणा-यांना कोण-कोणत्या सुविधा पुरविल्या जातील आदी बाबी मांडण्यात आल्या व त्यावर चर्चा झाली. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण विभागातून हा एक्सप्रेस वे जाणार असून राज्याच्या विकासात या रस्त्याचे मोलाचे योगदान राहणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

         सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि उपस्थित अधिका-यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर श्री.गडकरी यांनी नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वे प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासित केले. श्री. गडकरी यांनी यावेळी काही सूचना केल्या. त्यानुसार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून एक्सप्रेसवेमधील रस्त्याच्या बांधकामाचे एकूण क्षेत्र, सर्व्हीसलेन करिता सोडण्यात येणारे क्षेत्र, एक्सप्रेसवे करिता प्रस्तावित भूमी अधिग्रहणाबाबतची सविस्तर योजना तयार करण्याचे तसेच एक्सप्रेस वेच्या दुतर्फा वृक्ष लावण्याची योजना आदींचा आराखडा तयार करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. या एक्सप्रेस वेच्या निर्माण कार्यात पूर्णपणे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता जपण्यावर भर देण्यात यावा अशा महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. केंद्र शासन नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस वेबाबत सकारात्मक असून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असा पूनरुच्चार श्री. गडकरी यांनी केला.
     बैठकीस खासदार श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, सहायक व्यवस्थापकीय संचालक एस.एम.रामचंदानी तर केंद्राच्या वतीने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक अतुल कुमार, प्राधिकरणाचे सदस्य सुधीर कुमार, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंते सुदीप चौधरी, अभियंता शाखेचे मुख्य समन्वयक श्री. तावडे उपस्थित होते. 

दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक

शालेयस्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे गृह (शहरे), नगरविकास, सामान्य प्रशासन, विधी आणि न्याय, संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाच्या ६३ व्या बैठकीत केले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीत विविध राज्याचे मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते.

श्री. पाटील म्हणाले, शालेयस्तरावर मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंबंधी राज्यसरकार सकारात्मक आहे. यासाठी राज्याने शासननिर्णय काढला आहे. तज्ज्ञांच्या समितीने याबाबत शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार मुलाच्या एकूण वजनाच्या १० टक्के दप्तराचे वजन असावे आणि आठव्या वर्गापर्यंत दप्तराचे वजन जास्त वाढू नये यावर विचार सुरु आहे. इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्याच्या दप्तराचे वजन २ किलो तर आठवी पर्यंत दप्तराचे वजन चार किलो पेक्षा जास्त नसावे असा नियम ठरविण्यावर विचार सुरु आहे. विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सर्व्हेक्षणात असे सिद्ध झाले आहे की, मराठी उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर गेल्या ५ वर्षांपासून सतत खालावत आहे. अभ्यास केला नाही तरी उत्तीर्ण होतो ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे. आणि म्हणूनच याआधी घेण्यात येणा-या जुन्याच परीक्षा पद्धतीचा फेर विचार व्हावा, अशी आग्रही भूमिका श्री. पाटील यांनी मांडली. बैठकीला उपस्थित आणि या समस्येचा सामना करीत असलेल्या अन्य राज्यांच्या मंत्र्यांनीही महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिकेला समर्थन देत विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकनासाठी प्रचलीत परीक्षा पद्धती अवलंबिण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावेळी स्मृती इराणी यांनी २००९ च्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) मध्ये सुधारणाकरून ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत उपस्थित राज्यांच्या मंत्र्यांकडून येत्या १ ते २ महिन्यात लेखी सूचना पाठविण्यास सांगितले.

      राज्याच्या आदिवासी विकास योजनांबद्दल केंद्रसरकार करणार मदत 

            राज्यातील आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जूएल ओराम यांची शास्त्री भवन येथे भेट घेतली.राज्यातील आदिवासी विकासासाठी कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून थकीत निधी मिळावा,नवीन प्रकल्पांकरिता आर्थिक मदत मिळावी आदी  मागणीसंदर्भात श्री. जूएल ओराम यांनी केंद्र सरकार राज्याला मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले अशी माहिती श्री.विष्णू सावरा यांनी याभेटीनंतर दिली. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, केंद्रीय आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मनोज कुमार पिंगा यावेळी उपस्थित होते. 

भेटीदरम्यान श्री.सावरा यांनी राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधे सुरु करण्यात आलेल्या ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळां’बाबत केंद्रीय मंत्र्यांना माहिती देताना सांगितले, केंद्राच्या मदतीने राज्यात 14 एकलव्य आदर्श निवासी शाळा मंजूर झालेल्या आहेत. त्यापैकी 11 सुरु झाल्या आहेत. या शाळांना मिळणारा प्रतिसाद बघता राज्यात आणखी सहा एकलव्य आदर्श निवासी शाळांची गरज आहे. यासाठी 96 कोटी रूपये अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असून सदर निधी लवकरात लवकर मिळावा  अशी मागणी त्‍यांनी केली. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बांधावयाच्या वसतीगृहांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, आदिवासी समाजाचा औद्योगिक विकास साधण्याकरिता केंद्राकडून मदत मिळावी, राज्यातील आदीवासी बहुल जिल्हयांमधे संचार माध्यमांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदत देण्यात यावी आदी मागण्या श्री. सावरा यांनी यावेळी केल्या.  

 गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प; राज्यमंत्री आत्राम यांची केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा

राज्यातील दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, वडसा-देसाईगंज रेल्वे मार्ग व साकोली-मनचेरीयाल राष्ट्रीय महामार्ग आदी विकास कामांबाबत गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन प्रलंबीत विकास कामांबाबत सविस्तर चर्चा केली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची परिवहन भवन येथे श्री. आत्राम यांनी भेट घेतली. जिल्ह्यातील रस्ते विकासासदंर्भात त्यांनी यावेळी चर्चा केली. तसेच त्यांनी जिल्ह्यातील साकोली-मनचेरीयाल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती मिळावी, अशी विनंती केली. या महामार्गाचे काम लवकर झाल्यास दळणवळण व्यवस्था  मजबूत होईल आणि स्थानिक तरूणांना रोजगार उपलब्ध होऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळेल असे श्री. आत्राम यांनी सांगितले. श्री. गडकरी यांनी देशातील दुर्गम भागातील महामार्गाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात असल्याचे सांगत, गडचिरोली भागातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण करू असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील वडसा-देसाईगंज हा रेल्वे मार्ग मंजूर झाला असून अद्याप कामाला सुरूवात झाली नसल्याची बाब श्री. आत्राम यांनी   रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या निदर्शनास आणून दिली. रेल्वे मंत्रालयात श्री. आत्राम यांनी रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेऊन ही बाब सांगितली. सदर रेल्वे मार्गाच्या कामाला लवकर सुरूवात करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर सदर रेल्वे मार्गाची निविदा निघाली असून येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून कामाला सुरूवात होईल, अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाचे वरीष्ठ अधिकारी संजीव कुमार यांनी दिली.

            महाराष्ट्रातील पाच स्वातंत्र्य सेनानींचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान

‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या 73 व्या स्मृती दिनानिमित्त राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका शानदार कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील नागपूर, सातारा, जळगाव, हिंगोली जिल्ह्यातील पाच स्वातंत्र्यसेनानींचा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. भारत छोडो आंदोलनाच्या स्मरणार्थ 2003 पासून राष्ट्रपतींच्या हस्ते दरवर्षी 9 ऑगस्टला देशाच्या विविध भागातील स्वातंत्र्य सैनिकांना देशाच्या स्वातंत्र्य लढयातील त्यांच्या योगदानासाठी सन्मानित करण्यात येते.यावर्षी देशभरातील विविध स्वातंत्र्य सैनानींसह महाराष्ट्रातून नागपूर जिल्ह्यातील सत्यनारायण शर्मा (87), हिंगोली जिल्ह्यातील माणिकराव टाकळगावकर (92), जळगाव जिल्ह्यातील पांडुरंग बोरसे (84), सातरा जिल्ह्यातील मंगलादेवी पाटणकर (85) आणि रावसाहेब घार्गे (85) यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.          

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली जळगावच्या

‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड’ उपक्रमाची प्रशंसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत निवड झालेल्या जळगाव जिल्ह्यात ग्रामपंचायत ते शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी’ उपक्रमांची प्रशंसा पंतप्रधान मोदी यांनी केली.                               
संसदेतील पंतप्रधान कार्यालयात जळगावचे खासदार ए.टी.नाना पाटील, रावेर मतदारसंघाच्या खासदार रक्षा खडसे आणि जळगावच्या जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधानांना जळगाव जिल्ह्यात प्रशासनातर्फे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा भाग म्हणून लावण्यात आलेल्या डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्डची माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांना ‘डिजीटल गुड्डा-गुड्डी बोर्ड’ प्रदान करण्यात आला. पंतप्रधानांनी स्वत: डिस्प्ले बोर्डचे बारकाईने निरीक्षण केले. यावेळी खासदार द्वयी आणि जिल्हाधिका-यांनी सांगितले, या बोर्डच्या माध्यमातून ऑनलाईन जोडणीनंतर मुला-मुलींच्या जन्मदराचे अवलोकन करता येणे शक्य होते. बोर्डवर पेनड्राइव्हच्या मदतीने माहिती टाकण्यात येत असे. आता इंटरनेटची कनेक्टीविटीही देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. हा ऑडीओ व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट असून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा लोगो असलेला मुलीचा चेहरा वापरून शाळेत जाणाऱ्या मुलीचा कटआऊट बनविण्यात आला आहे. या मुलीच्या हातातील शाळेच्या पाटीच्या आकारात एक १७ इंची डिजीटल डिस्प्ले बसविण्यात आला आहे. या डिस्प्ले वर मान्यवरांचे संदेश, स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी जनजागृतीपर संदेश, महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या योजना, महिलांसंदर्भात महत्त्वाचे असणारे टोल फ्री क्रमांक आदी माहिती प्रसारीत केली जाते. ही माहिती ऐकूण आणि प्रत्यक्ष डिस्प्ले बोर्डचे निरीक्षण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी जळगाव जिल्ह्यातील या अनोख्या डिजीटल ‘गुड्डा-गुड्डी’ उपक्रमाची तोंडभरून स्तुती केली.

निती आयोगासह महत्वाच्या घडामोडींवर एक नजर

        निती (नॅशनल इन्स्टिटयुशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगाची दुसरी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7 रेसकोर्स येथील निवासस्थानी दि. 8 फेब्रुवारी 2015  रोजी पार पडली. देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह,अर्थमंत्री अरूण जेटली, रस्ते वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु व निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया आदी उपस्थित होते. या बैठकीत निती आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत निती आयोगाच्या कार्यपध्दतीविषयी व राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.

राज्यांना स्वत:च्या योजना तयार करू द्याव्यात

देशाच्या समतोल विकासाची राष्ट्रीय संकल्पना साकार करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या योजना तयार करू घ्याव्यात तसेच या योजनांना निती आयोगाने मान्यता व आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. अकराव्या योजनेच्या संक्रमण काळात योजना व योजनेतर ही पध्दत सुरु ठेवावी मात्र परिणाम आधारित दिर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनाची पध्दत अस्तित्वात आणावी असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस  या बैठकीत म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत (नरेगा) राज्यांना एकत्रित अनुदान देण्यात यावे तसेच कुशल व अकुशल कामाचे प्रमाण हे राज्यस्तरावर मोजण्यात यावे. केंद्र शासनाने कृषी कर्जाच्या 35 टक्के  निधी कृषी विकासात गुंतवण्याचा  निर्णय घ्यावा. नव्याने सुरु झालेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसारखी  असल्याने अधिकाधिक निधी राज्यशासनास देण्यात यावा. सुक्ष्म सिंचनासह कृषी क्षेत्रासाठी सौर उर्जा पंपाची योजना विस्तारित करावी व महाराष्ट्राला वार्षिक 5 लाख सौर उर्जा पंपासाठी निधी मिळावी अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली.

मराठवाडा व विदर्भाला विशेष मदत मिळावी  

मराठवाडा व विदर्भाच्या विकासाबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यघटनेत विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. या विभागांच्या विकासासाठी विशेष योजना तयार करण्यात याव्यात व वेगळा निधी उपलब्ध करून द्यावा. नमामि गंगेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदी करिता विशेष योजना तयार करण्यात यावी . महाराष्ट्राने देशात प्रथमच गोदावरी खोरे व 30 उपखो-यासाठी एकात्मिक आराखडा तयार केला आहे. त्यास केंद्रशासनाने विशेष मदत करावी. अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा होत असली तरी खाजगी क्षेत्राजवळ अद्याप पुरेसे भांडवल उपलब्ध नाही, त्यामुळे रस्ते, रेल्वे सार्वजनिक वाहतूक यामध्ये केंद्र शासनाने गुंतवणुक वाढवावी.

                                                      मुंबईत 1 लाख कोटींचे प्रकल्प

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यसरकार मुंबईत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 1 लाख कोटी रूपयांचे प्रकल्प हाती घेत असुन या प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी या प्रकल्पांना केंद्र शासनाने सर्व प्रकारच्या मान्यता लवकरात लवकर  द्याव्यात अशी आग्रही मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली.

मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना

केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमास चालना देणे आणि स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या  समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना केली.

            मुख्यमंत्रयांचा समावेश असलेले हे उपगट विविध विषयांवर अभ्यास करतील. पहिला उपगट हा 66 केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेईल, यामध्ये कोणत्या योजना पुढे सुरु ठेवायच्या, कोणत्या योजना राज्यांना हस्तांतरित करायच्या आणि कोणत्या योजना रद्द करायच्या याचा अभ्यास करणार आहे. दुसरा उपगट हा निती आयोगामार्फत कौशल्य विकासास कशा प्रकारे चालना देता येईल आणि प्रत्येक राज्यात कुशल मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल याचा अभ्यास करणार आहे. तिसरा उपगट हा स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना कशी असावी व हे अभ्यास करणार आहे.

            निती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारांनी दोन कार्यबल गट स्थापन करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी या बैठकीत केले. पहिला कार्यबल गट हा गरीबी निर्मुलनावर कार्य करले तर दुसरा गट हा राज्यांच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रीत करेल व राज्यसरकारांना केंद्र सरकार कशा पध्दतीने मदत करू शकते याबाबत कार्य करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या पसंतीनुसार या उपगटांच्या सदस्य ठरविले जाणार आहेत.

           

नक्षलग्रस्त भागाचा विकास व्हावा – मुख्यमंत्री

नक्षलग्रस्त भागातील प्रलंबीत रस्ते व रेल्वे प्रकल्पास केंद्र शासनाने सहाय्य करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नक्षलग्रस्त राज्यांतील प्रलंबित विकास प्रकल्पांच्या आढावा आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय गृहसचिव एल.सी गोयल तसेच गृह, वित्त, रेल्वे, मानव संसाधन, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, वन विभाग  व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, मोबाईल टॉवर, पोस्ट ऑफीस, बँक, शिक्षण आरोग्य रेडिओ व चित्रवाणी प्रसारण तसेच या प्रकल्पांसाठी लागणा-या पर्यावरण विषयक मंजूरी यासंदर्भातला व्यापक आढावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतला.

या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त भागातील विविध समस्या तसेच विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी यासंदर्भात लक्ष वेधले. नक्षलग्रस्त भागातील इंदिरावती पूल आणि 150 कि.मी. अंतराचे रस्ते व रेल्वे प्रकल्पांकडे लक्ष वेधले, या प्रकल्पास केंद्राने सहाय्य करावे अशी मागणी त्यांनी केली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यांना केंद्र शासनाकडून सर्व प्रकारची मदत तात्काळ मिळेल, अशी ग्वाही सर्व प्रकारच्या विकास कामांना केंद्र शासनाकडून आवश्यक असणा-या परवानग्या लवकरात लवकर मिळाव्यात असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले नक्षलग्रस्त भागातील विकास कामांना तसेच योजना राबविताना नियमांमध्ये शिथिलता आणावी असेही, मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी

केंद्राने वाढीव आर्थिक मदत द्यावी - दिलीप कांबळे

राज्यातील मैला उचलणा-या सफाईकामगारांच्या सुलभ व जलतगती पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने वाढीव आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी राज्याचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी केली.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या वतीने येथील डीआरडीओ भवनात “हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालण्याबाबत आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत अधिनियम २०१३” ची परिणामकारक अमंलबजावणी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आयोजित सर्व राज्यांच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीतामंत्री थावरचंद गहलोत परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुजर यांच्यासह विविध राज्यांचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे सचिव उज्जव उके ही यावेळी उपस्थित होते.

या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत आपआपल्या राज्याच्या सज्जतेबाबत व अडचणींबाबत यावेळी राज्यांच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. महाराष्ट्राच्यावतीने भूमिका मांडताना दिलीप कांबळे म्हणाले, मैला उचलणा-या कामगाराच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकार प्रती व्यक्ती ४०,००० रूपये देते ही मदत अल्प असून त्यात भरीव वाढ करण्यात यावी. या कायद्याच्या कलम ३६(१) अन्वये राज्यांना अमंलबजावणीसाठी नियम करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानुसार राज्य शासनाने नियम तयार केले असून राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने यास मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता जिल्हास्तरीय व उपविभागीय स्तरावर दक्षता समित्या गठीत केली असल्याचे श्री. कांबळे यावेळी म्हणाले.

या कायद्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी जनतेच्या आणि सामाजिक संस्थांच्या उत्सफुर्त सहभागाचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा त्यांनी नामनिर्देशीत केलेल्या मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्याची तयारी सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रशासनाने सफाई कामगारांच्या व्याख्येत केलेल्या बदलानंतर राज्याच्या नगर विकास विभाग व ग्राम विकास विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण सुरु असल्याचे यावेळी श्री.कांबळे यांनी सांगितले.     

लंडन येथील डॉ. आंबेडकरांचे वास्तव्यातील घर

केंद्राकडून समन्वय अधिका-याची नेमणूक होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे वास्तव्य असलेले लंडन येथील घर खरेदी करण्यासाठी उच्चायुक्तांमार्फत समन्वय अधिका-याची नेमणूक करण्यात येणर आहे, अशी माहिती केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी आज येथे दिली.

येथील जवाहरलाल नेहरू भवनात आज राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सुषमा स्वराज व उच्चायुक्त रंजन मथाई यांची भेट घेतली. या बैठकीस परराष्ट्र सचिव डॉ. एस. जयशंकर, राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव उज्जवल उके यांच्यासह उच्चायुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे माजी आयुक्त आर.के. गायकवाड, उपसचिव डी.आर.डिंगळे, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक रमेश कटके ही उपस्थित होते.

            यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी राज्यशासनाच्या वतीने घर खरेदी प्रक्रीयेबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केला. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता उच्चायुक्तांनी करावी असे निर्देश सुषमा स्वराज यांनी दिले. लंडन येथील भारतीय उच्चायुक्त रंजन मथाई यांनी तात्काळ समन्वय अधिकारी नेमून तसेच लंडन येथे घर खरेदीबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती वेळोवेळी केंद्रशासनास द्यावी असे आदेश स्वराज यांनी यावेळी दिले.

महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दिल्लीत महत्वाचे निर्णय

                      साखर कारखानदारांकडून रास्त आणि किफारयशीर भाव (एफआरपी) देण्यासंदर्भात केंद्रसरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला. तर राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला केंद्राकडून जास्तीत-जास्त मदत देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले आश्वासन.तसेच मुंबई मेट्रोच्या दरवाढी संबंधात योग्य निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांची नगर विकास मंत्र्यांशी झालेली बैठक, त्याचा परिपाक म्हणून मेट्रो दरासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती पद्यनाभ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची करण्यात आलेली स्थापना.आणि मुंबईतील सागरी मार्ग प्रकल्पास पर्यावरण मंत्र्याकडून लवकरच मंजुरी मिळण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मिळवून घेतलेले आश्वासन या महाराष्ट्राच्यादृष्टीने दिल्लीत महत्वाच्या घडामोडी ठरल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे आयोजित देशातील विविध राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होत शिक्षमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यात श्रेणी आधारित शिक्षण पध्दती लागू करण्याची केलेली घोषणा व मराठी भाषेला अभिजात भाषा घोषित करण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांची घेतलेली भेटही राज्याच्यादृष्टीने महत्वाची ठरली.         

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना भेटले. एफआरपी देण्यासंदर्भात 21 जानेवारी 2015 पूर्वी आपण निर्णय घेऊ तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन अरूण जेटली यांनी शिष्टमंडळास दिले

 या शिष्टमंडळात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, साखर संघाचे अध्यक्ष व खासदार विजयसिंह माहिते पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, खासदार राजू शेट्टी, संजय काका पाटील, श्रीकांत शिंदे आदींचा समावेश होता.

श्री. जेटली यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या निवेदनात साखर निर्यातीला सबसीडी देण्यात यावी, 20 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात करून प्रति मेट्रीक टन 5 हजार रूपये सबसीडी देण्यात यावी, या मागण्यांबरोबरच साखर विकास निधीतून देण्यात आलेले 3 वर्षांसाठीची  कर्ज मर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून मिळावी, केंद्राने 50 लाख मेट्रीक टनाचा बफर स्टॉक करावा, यातून येणारे व्याज कारखान्यांना देण्यात यावे, भाव व उत्पादन खर्चात तफावत आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी आदी मागण्यांचा समावेश होता.

 राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला केंद्रकडून मिळणार अधिकाधिक निधी

        केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेवून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आदी भागातील दुष्काळाची तीव्रता, पाणी टंचाई, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आदींची माहिती देत एक निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळासंदर्भात सादर केलेल्या निवदेनावर आपल्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास करेल व दुष्काळग्रस्त भागाला अधिकाधिक निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही राजनाथ सिंग यांनी दिली.

मुंबई मेट्रो दरासंदर्भात पद्यनाभ समिती

मुंबई मेट्रो दरासंर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मेट्रो दरासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती पद्यनाभ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.समितीचा निर्णय येईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशास स्थगिती देण्याची विंनती राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी या चर्चे नंतर सांगितले.

मुंबईतील सागरी रस्ते प्रकल्पास लवकरच  मंजुरी मुंबईतील सागरी रस्त्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळण्याबाबत  मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली. मुंबई शहरातील सागरी मार्गावरील पर्यावरण विषयक मंजुरी तसेच सीआरझेड मधील नियमांत सुधारणा करण्यासाठी या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सागरी रस्ते ही मुंबईची आता गरज बनली असून या रस्त्यांमुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी राज्य शासन घेईल. तसेच या मार्गावर इमारत बांधकामांना परवानगी नाकरण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार असल्याती तयारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यशासनाच्यावतीने दर्शविली. मुंबईतील सागरी रस्ते प्रकल्प अस्तित्वात यावा यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक असल्याचे या बैठकीत जावडेकर यांनी सांगितले. या प्रकल्पात अडसर ठरणाऱ्या नियमांत सुधारणा करण्याचा केंद्र शासन जरूर विचार करेल. पर्यावरणाच्या हानी विरहित विकास साध्य करण्याचे केंद्रशासनाचे धोरण असल्याने मुंबईतील सागरी रस्ते तयार करताना पर्यावरणाचे रक्षण होईल यादृष्टीने राज्यशासनाने कामाला लागावे असे आश्वस्तही त्यांनी केले. नरीमन पॉईंट ते मालाड-कांदिवली या 36 कि.मी. सागरी रस्ते प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 10 हजार कोटी रूपये असून राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी सल्लागाराचीही नेमणूक केली आहे.                                    राज्यात निवड आधारीत श्रेणी पध्दत

उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे इतर विषयही शिकता यावेत यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधे निवड आधारित श्रेणी पध्दत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार असल्याची थेट घोषणा शालेय, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी थेट दिल्लीत केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आयोजित निवड आधारीत श्रेणी पध्दत कौशल्य व श्रेणी आधारित आरखडा याबात मंगळवारी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्याच्या बैठकीत श्री. तावडे सहभागी झाले होते. तसेच शास्त्री भवन येथे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेवून श्री. तावडे यांनी राज्यातील विविध शैक्षणीक विषयांवर चर्चा केली.
नागपूर येथे भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) सुरु करण्यात येणार असून या संस्थेचे पालकत्व अहमदाबाद आयआयएम संस्थेकडे असणार आहे. राज्यात 27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा होणार आहे, त्याआधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. याकार्यास गती प्राप्त होण्यासाठी श्री. तावडे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांची भेट घेतली.

                        प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील पथसंचलनासाठी महाराष्ट्राची सज्जता

महाराष्ट्र राज्यातर्फे `पंढरीची वारी` दर्शविणाऱ्या चित्ररथाची संकल्पना यावर्षी राजपथावरील गणतंत्रदिनी साकारली जाणार आहे. महाराष्ट्राचे दैवत अन् तमाम वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भेटीला राज्यातील व राज्याबाहेरील विविध भागातून पायी येणारे वारकरी आणि त्यातून होणारे सामाजिक व सांस्कृतिक दर्शन या चित्ररथाच्या माध्यमातून घडणार. दरवर्षी राजपथावर २६ जानेवारी या गणतंत्रदिनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि परदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात देशाच्या विविध राज्यांची संस्कृती व वैशिष्ट्य दर्शविणारे चित्ररथ प्रदर्शित केले जातात. महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे राज्याचे वैशिष्ट्य दर्शविणारे दर्जेदार चित्ररथ प्रदर्शित करण्याची परंपरा आहे. १९९३ ते १९९५ असा सलग ३ वर्षे प्रथम क्रमांकाच्या मानासह बहुतांशवेळा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला गौरविण्यात आले आहे.

           अहमदनगरच्या अश्विनी उघडेने उमटवली राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कारावर मुद्रा

प्रसंगावधान आणि असिम धाडस दाखवत आपल्या धाकटया बहिणीला बिबटयाच्या तावडीतून वाचविणा-या अहमदनगर जिल्हयातील अकोले तालुक्यातील मेंहदुरी गावच्या अश्विनी उघडेची निवड यावर्षीच्या राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कारासाठी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 जानेवारी 2015 रोजी तिचा सन्मान करण्यात आला. इयत्ता ६ व्या वर्गात शिकणारी आश्विनी राष्ट्रीय बाल शोर्य पुरस्कार सोहळयात आणि प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणा-या पथ संचलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत आली होती.

                          प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील पथसंचलन शिबीरासाठी

     राज्यातील विद्यार्थी विद्यार्थीनी दिल्लीत दाखल

प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातील 37 विद्यार्थीनी आणि 76 विद्यार्थ्यांसह 113 कॅडेटस. तसेच राज्यातून राष्ट्रीय सेवा योजनेचे (एनएसएस) 14 आणि गोव्यातील 2 असे एकूण 16 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सराव शिबीरात सहभागी झाले आहेत. सराव शिबीरा दरम्यान होणा-या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमधे व राजपथावरील पथसंचलनात दरवर्षी महाराष्ट्राची सरशी असते.

                                                             00000000      

खासदार संजय जाधव; संवेदनशील लोकप्रतिनिधी

मंगळवार, १५ मार्च, २०१६ 

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया अंतर्गत दिल्लीत कार्यरत महाराष्ट्र परिचय केंद्राला लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, साहित्यिक, विद्यार्थी आदींचा सतत राबता असतो. पण, आज परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी कार्यालयाला दिलेली भेट म्हणजे संवेदनशील लोकप्रतिनिधींचा परिचय देणारी आणि म्हणूनच स्मरणीय ठरली. ‘मराठवाड्यासह राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना मी हार-पुष्पगुच्छ कसे स्वीकारणार?’ हा भावूक स्वर ऐकून महाराष्ट्र परिचय केंद्रातील अधिकारी-कर्मचारी आणि उपस्थित पत्रकार यांना खासदार जाधव यांच्या संवेदनशील स्वभावाची प्रचिती आली.

सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. त्या निमित्ताने बहुतांश खासदार मंडळी दिल्लीत आहे. आपल्या व्यस्ततेतही खासदार संजय जाधव यांनी वेळ काढून महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली. कार्यालयाच्या शिरस्त्या प्रमाणे येथे येणाऱ्‍या पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी श्री. जाधव यांच्या स्वागतासाठी पुष्पगुच्छ देऊ केले तेव्हा, श्री. जाधव यांनी त्यास नकार दिला. ते म्हणाले, मराठवाड्यासह राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने मी स्वागताचा बडेजाव स्वीकारने बंद केले आहे, हे ऐकूण माझ्यासह तिथे उपस्थित मराठी दैनिकांच्या दिल्ली प्रतिनिधींना श्री. जाधव यांच्या संवेदनशील स्वभावाचा परिचय आला. परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता पाहून श्री. जाधव यांनी आपल्या भागातील गरजुंना मदत करण्याचे कार्य जोमाने सुरू केले. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ३०० हून अधिक मुला-मुलींची लग्ने लावून दिले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर या मुला-मुलींचे संसार उभे करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. दुष्काळी भागातील जनतेसाठी असणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतही ते विशेष लक्ष देत आहेत. दुष्काळग्रस्तांना खासदार निधीतून मदत देण्याचेही कार्यही ते करताहेत.

हे महत कार्य करतानाच श्री. जाधव यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या दु:खाची जाणीव पदोपदी जपली आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना अनेक ठिकाणी निमंत्रण असते. त्यानिमित्ताने ज्या-ज्या ठिकाणी ते जातात तिथे स्वागत म्हणून देण्यात येणारे पुष्पगुच्छ, भेट वस्तू, मिठाई आदी स्वीकारण्यास ते सक्त नकार देतात. आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात त्यांच्या स्वागताप्रसंगी त्यांनी नाकारलेले पुष्पगुच्छ म्हणजे माझ्यासह उपस्थित महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकारी-कर्मचारी व पत्रकारांनी अनुभवलेल्या संवेदनशील लोकप्रतिनिधींचे व्यक्तीमत्वच होय. खासदार संजय जाधव यांच्या या संवेदनशील स्वभावाचे वर्णन ‘आधी केले, मग सांगितले’ या उक्तीचा परिचय करून देणारीच ठरली.
-रितेश मोतीरामजी भुयार,
उपसंपादक,
महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.