मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम
नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या वर्षपूर्तीनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या
पहिल्याच दिल्ली भेटीत राज्याच्यादृष्टीने महत्वाचे निर्णय झाले. केंद्र सरकारकडून
पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय
पर्यावरण मंत्रालयाकडून मुंबई
सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश प्रकाशित करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील
सर्व
रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनी स्थापन
करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईत‘आर्थिक
सेवा केंद्र’उभारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली. यासोबतच राज्यातील
3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात
करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाकडून तत्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला.
पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग
मोकळा
राज्यातील मुंबई व पुणे
शहरामधे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी
राज्य शासनाने महत्वाचे पावले उचलली आहेत. पुणे शहरात मेट्रो सुरु
करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. या
महिन्यातील दिल्ली भेटीत त्यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय नगर विकास मंत्री
वेकैंया नायडु यांची भेट घेतली. बैठकीत
श्री. नायडु यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाकडे
सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनास प्राप्त झाल्यानंतर
तात्काळ या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येईल असेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले. पुणे
मेट्रोच्या सुधारित प्रकल्प अहवालात प्रकल्पाची सुधारित किंमत देण्यात यावी असे
निर्देश श्री नायडु यांनी दिले. दिल्ली
मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनद्वारे पुणे मेट्रोचा सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार
करण्याचे काम अंतिम टप्यात आहे. राज्यशासन हा अहवाल केंद्र शासनास सादर करेल अशी
माहिती महाराष्ट्राचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी या बैठकीत
दिली. याबैठकीत अमृत योजना, हॉसिंग फॉर ऑल या विषयांवरही चर्चा झाली.
मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम
अध्यादेश लवकरच
मुंबईतील सागरी रस्ते, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, पश्चिम घाट
आदि विषयांवर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्रीय पर्यावरण
राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत
चर्चा झाली. मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश लवकरच
प्रकाशित करण्यात येईल अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीत दिली. मुंबई सागरी
मार्गाच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करुन
योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. सागरी मार्ग प्रकल्प हा नागरिकांना
वाहतुकीसाठी सुलभ व्हावा यासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यावरही या
बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र निश्चित करताना पर्यावरणाची हानी
होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश ही श्री. जावडेकर यांनी या बैठकीत दिले.
रेल्वे
प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी स्वंतत्र कंपनी
राज्यातील
सद्य:चे रेल्वे मार्ग अधिक बळकट करणे व मंजुर मार्ग व कामांना गती
देण्याच्यादृष्टीने महुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांची भेट घेतली.
यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती
देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कराड-
चिपळुण, वैभववाडी-कोल्हापूर,अहमदनगर-बीड-परळी,लोणार-फलटण-बारामती या रेल्वे
प्रकल्पांच्या कामांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. नक्षलग्रस्त भागांतील रेल्वे
प्रकल्पांच्या कामास तात्काळ सुरुवात व्हावी यासाठी राज्य शासनाने जमीन
अधिग्रहणाचे काम युध्द पातळीवर हाती घेतले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली. वडसा-देसाईगंज ते गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पाचे काम
मार्च २०१६ पर्यंत सुरु करण्यासाठी विशेष
प्रयत्न करण्यात येतील असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी सांगितले. केंद्र शासन
व महाराष्ट्र शासन यांचा प्रत्येकी एक अधिकारी महाराष्ट्रातील रेल्वे
प्रकल्पांच्या कामाच्या पाठपुराव्यासाठी नियुक्त करण्यात यावा व दर आठवड्यास या
अधिका-यांची बैठक व्हावी अशी सूचना रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी यावेळी केली.
मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र
उभारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जगातील
महत्वाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईत ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने अनौपचारीक प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली
यांच्यापुढे मांडला. न्युयॉर्क, टोकीयो, लंडन या शहरांमध्ये उद्योग व शासनामधे
समन्वयासाठी व पर्यायाने आर्थिक विकासासाठी ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ स्थापन करण्यात आले आहेत.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या शहरातही ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी राज्यशासनाचा
प्रयत्न आहे. याचाच एक भाग म्हणून लवकरच याबाबतचा औपचारीक प्रस्ताव
राज्याच्यावतीने केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे. याबैठकीत मुंबई विमानतळ,
राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शहरांच्या विकासाबाबत
राज्याच्या सकारात्मक पावलांबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.
शासन सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होण्याबात आग्रही
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य विभागाच्यावतीने आयोजित ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेच्या’ समारोप सत्रात
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेतला. ‘जैम (जनधन-आधार-मोबाईल) दृष्टीकोण, आव्हान आणि मार्ग’ या विषयावर बोलताना, त्यांनी कोणत्याही सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय
कार्यालयात यावे लागू नये अशी व्यवस्था “जैम”
च्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून निर्माण होऊ शकते असा विश्वास व्यक्त केला.
या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय
अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री
चंद्राबाबु नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री
डॉ.जयंत सिन्हा, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान व्यासपीठावर
उपस्थित होते. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जैमच्या माध्यमातून समाजातल्या शेवटच्या
माणसापर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात जनधन
योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात 1 कोटी 25 लाख नवीन बँक खाते उघडण्यात आली.
यापैकी 59 लाख बॅक खाते ही ग्रामीण भागातील तर 66 लाख बँक खाते शहरी भागातील आहेत.
यातील 58 टक्के जनधन बॅंक खाते हे आधार
कार्डाशी जोडण्यात आलेली आहेत आणि त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले आहे. राज्यात
18 वर्षावरील 95 टक्के लोकसंख्येला आधार
कार्ड देण्यात आले आहेत. आधार कार्डमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुमारे 35
टक्के गैरव्यवहारास आळा बसला आहे. नरेगाच्या मजुरांना देण्यात येणारे वेतन आधार
कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. नरेगाच्या मजुरांना आधार कार्डाद्वारे गेल्या
वर्षभरात 109 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. या प्रणालीमुळे समाजाप्रती उत्तरदायित्व
निर्माण झाले आहे.
ऑनलाईन सेवांबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य
शासनाने सध्या 42 सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. येत्या 26
जानेवारी पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाचा
मानस आहे. नागरिकांना कोणतीही सेवा मोबाईल व वेबपोर्टलच्या माध्यमातून घेता यावी
अशी यंत्रणा निर्माण होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना देण्यात
येणारी शिष्यवृत्ती ऑन लाईन केली आहे शिवाय आधार कार्डाशीही ती जोडली गेली
आहे. यामुळे शिष्यवृत्तीच्या पैशाच्या गैरवापरास आळा बसला आहे. राज्य शासनाच्या “आपले
सरकार” या गेटवेच्या माध्यमातून 12 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या
होत्या यापैकी 9 हजार तक्रारींची सोडवणूक राज्य शासनाने केली आहे असेही
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू,
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ.रमण सिंग, पेट्रोलियम राज्यमंत्री धमेंद्र प्रधान,
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा यांचीही समायोचित भाषणे झाली. पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या
आर्थिक कार्य विभागाच्यावतीने २०१० पासून
प्रतीवर्षी ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेचे’
आयोजन करण्यात येते प्रथमच या परिषदेचे उदघाटन व संबोधन
पंतप्रधानांनी केले. या आधी केंद्रीय अर्थमंत्रीच या परिषदेचे उदघाटन करीत व
संबोधित करीत असत. या परिषदेत दिवसभर
विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा सत्र पार पडली.
3 हजार 839 किलो मीटर लांबीचा राज्य महामार्ग
होणार राष्ट्रीय महामार्ग
महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य
महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास
केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली. यामुळे
राज्यातील आदिवासी भाग व धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे रूपांतर
राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री
नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन भवनात झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्राचे
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,
बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सचिव पी.जी. गणवीर,
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंहळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.एल. मोपलवार आदी उपस्थित होते.
पालखी मार्ग
होणार राष्ट्रीय महामार्ग
धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसद्धि असलेले पंढरपूर हे शहर
आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या नकाशावर येणार आहे. सांगोला-पंढरपूर-मोहोळ हा 171
कि.मी. लांबीचा रस्ता आता राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. शिर्डी हे धार्मिक स्थळही
आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत समाविष्ट होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 753-अ
या विस्तारीत महामार्गातील
मलकापूर-बुलढाणा-चिखली-जालना-औरंगाबाद ते शिर्डीपर्यंतचा 283 कि.मी.
लांबीचा महामार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग
होणार आहे. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला इंदोर(म.प्र.),
ब-हाणपूर-पिपारी-मुक्ताईनगर-बोधवड-जामनेर-पाहूर-अजिंठा-सिल्लोड-औरंगाबाद या 401
कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतरही राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे.
औरंगाबाद-जळगाव-नाशिक हा 338 कि.मी. लांबीचा रस्ताही राष्ट्रीय महामार्ग होणार
आहे, त्यामुळे या भागातील पर्यटनास चालना मिळणार आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी
प्रसिद्ध असलेल्या नांदेड, शेगाव या शहरांतून जाणारा नांदेड-हिंगोली-वाशिम-बदलापूर-शेगाव-जळगाव
जामोद-ब-हाणपूर-इंदोर या 300 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय
महामार्गात होत आहे.
आदिवासी भागातील रस्त्यांचा कायापालट होणार
राज्यातील आदिवासी भागांतून जाणा-या राज्य महामार्गाचा
आता कायापाटल होणार आहे. आदिवासी भागातून जाणा-या 668 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे
रूपांतर आता राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. पोहरादेवी-मनोरा-मंगरूळ पीर-सेलु
बाजार-अकोला हा 105 कि.मी. लांबीचा राज्य महामार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग होईल.
चंद्रपूर-गोंदिया-मार्गे गडचिरोली ते शिवनी (म.प्र.)पर्यंतचा 105 कि.मी. रस्ता
तसेच विसरवाडी-नंदूरबार-शाहादा-खेटीया-खारगांव-सेंधवा हा 153 कि.मी. लांबीचा
आदिवासी भागातून जाणारा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग होतआहे.जहीराबाद(आ.प्र.)-बिदर(कर्नाटक)-उदगीर-अहमदपूर-चाकूर-अंबेजोगाई-केज-मांजरसुंबा-आष्टी-पाटोदा-अहमदनगर
आणि गोहागर-चिपळूण-लातूर हा 305 कि.मी. लांबीचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या
यादीत सामविष्ट होत आहे.
विदर्भातील
मनसर-रामटेक-तुमसर-गोंदिया-बालाघाट-शिवनी हा 250 कि.मी.चा रस्ता राज्य महामार्ग
तसेच दहेगाव-वारेगाव-कापटी-गुमथाळा-भुगाव-कुही-उमरेड-भिवापूर-पवनी-अडयाळ-भंडारा-खाट-रामटेक-मनसर-माहुली-नायकुंड-पारशीवनी-सावनेर
हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 547-ई ला जोडणारा 254 किं.मी. चा राज्य महामार्ग
राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होईल.
मोर्शी-चांदुरबाजार-अचलपूर-धारणी-खंडवा
हा 234 कि.मी. चा रस्ता तसेच आता रामटेक-मौदा
या 24 कि.मी.च्या रस्त्याचा कायापालटही होणार आहे. अकोला-अकोट-अचलपूर-बहीरम-बैतुल
हा 211 कि.मी. चा रस्ता तसेच पुणे जिल्ह्यातून मंगळवेढयाकडे जाणारा
हडपसर-सासवड-निरा लोणंद- माळशिरस-वेलापूर-पंढरपूर-मंगळवेढा-चडचण रोडपर्यंतचा 259
कि.मी. चा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होत आहे.
केंद्रीय
मार्ग निधीतून 4 हजार कोंटीची कामे
केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत राज्यातील 4 हजार 32 कोटी
रूपयांच्या रस्ते विकास कामांस केंद्र शासनाने यापुर्वी तत्वत: मान्यता दीली होती. त्यास
उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यानिधीतून राज्यातील
208 रस्त्यांच्या दुरूस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत.
कोकणातील पर्यटन वाढिसाठी महत्वाचा ठरेल
अशा ‘मुंबई-गोवा सागरी मार्गाचे’ सर्वेक्षण करण्याच्या
सूचना यावेळी देण्यात आल्या. ‘मुंबई-नागपूर सहा पदरी
महामार्गाचा’ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करुन
निवीदा काढण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. ‘मुंबई-गोवा
महामार्गाबाबतही’ चर्चा झाली. सध्या या महामार्गाच्या ‘पनवेल–इंदापूर’ या टप्याचे काम राज्य शासनाकडून सुरु
झाले आहे. याच महामार्गाच्या दुस-या टप्यातील ‘इंदापूर ते
झारप’ या रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हयातून जाणा-या
मार्गाच्या भूसंपादनाचे ५० टक्के काम पूर्ण होताच निवीदा काढण्याच्या सूचना यावेळी
देण्यात आल्या .
5
लाख कोटी गुंतवणुकीचे राज्याचे उद्दिष्ट
आंतरराष्ट्रीय व्यापर मेळयात महाराष्ट्र दालनाचे थाटात
उदघाटन
येत्या चार
वर्षात महाराष्ट्रात 5 लाख कोटी रुपयांची
गुंतवणूक होईल व 20 लाख नवे रोजगार उपलब्ध होतील असा विश्वास राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष
देसाई यांनी व्यक्त केला. येथील प्रगती मैदानात आयोजित भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यातील
महाराष्ट्र दालनाचे उदघाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी त्यांनी
हा विश्वास व्यक्त केला. राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, उद्योग
विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, निवासी आयुक्त आभा शुक्ला, राजशिष्टाचार
आयुक्त लोकेश चंद्रा, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक
शिवाजी दौंड यावेळी उपस्थित.
गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात
भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याने विदेशी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण तयार केले.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून 50 हजार
नवे रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. लघु
उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यात आले आहे. लघु उद्योगास चालना देण्यासाठी
सिडबी मार्फत 200 कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आले असून महाराष्ट्र
शासनाने यामध्ये 75 कोटीचा निधी पुरवला आहे.
महाराष्ट्रात
उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणा-या परवानग्या आता 25 पर्यंत आणण्यात आल्या आहेत.
गेल्या वर्षभरात उद्योगाशी संबंधीत 47 शासन निर्णय राज्याने घेतले आहेत.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोअरचे काम सुरु असून औरंगाबाद जवळ 4 हजार हेक्टर जमीन
यासाठी उपलब्ध आहे. शेंद्रा-घिडकीन औद्योगिक वसाहतीचे कामही लवकरच सुरु होत आहे.
परिचय
केंद्राच्या प्रदर्शनाचे उदघाटन
महाराष्ट्र
परिचय केंद्राने महाराष्ट्र दालनात राज्य शासनाच्या गेल्या एक वर्षाच्या काळातील
विकास कामांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. याप्रदर्शनाचे उदघाटन
उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्योग मंत्री
सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी मंत्रीमहोदयांचे
पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी मंत्री महोदयांनी प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनीच्या
माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश -विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार,
ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व
योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहचविली जाणार असल्याचा विश्वास मंत्रीद्वयांनी
व्यक्त केला.
महाराष्ट्र
दालनात “महान्यूज”
यंदांच्या
व्यापार मेळ्याची संकल्पना “मेक इन
इंडिया” आहे. या संकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र दालनात “मेक
इन महाराष्ट्र” ही
प्रदर्शनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. प्रदर्शनाच्या दर्शनी भागात राज्याच्या विविध
नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचे एलईडी फलक
उभारण्यात आले आहे. यामध्ये “महान्यूज” चा
फलक दर्शनी भागावर दर्शविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात
उद्योग का सुरु करावेत यासंबंधीची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.
उद्योगांना लागणा-या पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, वस्त्रोद्योग, उर्जा, माहिती
तंत्रज्ञान, पर्यटन आदी विषयांची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.
“कौन
बनेगा उद्योगपती”
“कौन
बनेगा उद्योगपती” हा सेट प्रदर्शनात सर्वांचे लक्ष वेधून घेत
आहे. ‘कौन बनेगा करोडपतीच्या’ धर्तीवर हा सेट उभारण्यात
आला आहे. हॉट सीटवर उद्योगमंत्री सुभाष
देसाई व राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील विराजमान झाले व त्यांनी संगणकावरील
प्रत्येक पर्यांयांची माहिती घेतली. उद्योग विभागाने राबविलेल्या या
संकल्पनेचे मंत्री महोदयांनी कौतुक केले. या प्रदर्शनात राज्यातील महिला
बचत गटाचे स्टॉल्सही मोठ्या संख्येने आहेत. बॉलीवूडच्या माध्यमातून उद्योग प्रवास
दर्शविणारे महाराष्ट्र दालन सर्वांना आकर्षित करीत आहे.
********
