अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या महाकुंभात महाराष्ट्राची झळाळी : एक अनुपम्य अनुभव

                                                                                                    सोमवार, ०६ नोव्हेंबर, २०१७ 

देशाच्या राजधानीत केंद्र शासनाच्या महत्वांच्या आयोजनांना उपस्थित राहून महाराष्ट्राच्या वैविद्यपूर्ण कामगिरीविषयी वार्तांकन सतत करीत असतो. वर्ष २०१७ चा समारोप होत असताना अशाच मोठ्या आयोजनाला हजेरी लावण्याचा व त्यात महाराष्ट्राच्या वैविद्यपूर्ण कामगिरीबाबत वार्तांकनाचा महत्त्वपूर्ण अनुभव. आयोजन होते अन्न प्रक्रिया उद्योगाविषयीचा देशातील सर्वात मोठा मेळा अर्थात “वर्ल्ड फुड इंडिया २०१७”.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग विभागाच्या वतीने देशात प्रथमच अशा प्रकारचे भव्य आयोजन करण्यात आले. ६० देश आणि देश-विदेशातील २ हजार कंपन्या यात सहभागी झाल्या. ऐतिहासिक इंडिया गेट आणि विज्ञान भवनात हे आयोजन करण्यात आल्याने आयोजनास विशेष महत्व प्राप्त झाले. देशातील प्रत्येक राज्यांनाही आपापल्या राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक आकर्षित करण्याची नामी संधी या आयोजनामुळे चालून आली. ही महत्त्वाची घटना लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनानेही या आयोजनात राज्याचे ‘अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७’ जाहीर करून राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या विविध सुविधांबाबत देश व जगाला संदेश दिला.

३ ते ५ नोव्हेंबर पर्यंत चाललेल्या भव्य प्रदर्शनाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले तर समारोपाच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संबोधित केले. महाराष्ट्राच्यावतीने कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर तिनही दिवस या कार्यक्रमात उपस्थित होते. श्री.फुंडकर आणि पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य विकासमंत्री महादेव जानकर आणि कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाशिव खोत यांनी याठिकाणी उभारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दालनात देश–विदेशातील कंपन्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा केली. महाराष्ट्र सदनात राज्यातील उद्योजकांना केलेल्या संबोधनात श्री.फुंडकर यांनी राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला गती देण्यासाठी लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय राज्यातून सहभागी झालेल्या उद्योजकांनीही या महाकुंभाचा भरपूर लाभ घेतला.

या आयोजनाच्या दुसऱ्‍या दिवशी राज्याचे ‘अन्न प्रक्रिया उद्योग धोरण २०१७’ जाहीर करणे ही महत्त्वपूर्ण घटना ठरली, याचे कौतुक दस्तुरखुद्द केंद्रीय अन्न प्रकिया उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल कौर यांनी या आयोजनाच्या समारोपीय कार्यक्रमात देश विदेशातील उद्योजकांसमोर केले. राज्याचे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शेती क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले ‘अन्न प्रकिया धोरण २०१७’ जाहीर केले. राज्याला अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे गंतव्य स्थान बनविणे, प्रतिवर्षी या उद्योगाचा दुहेरी आकड्यात विकास करणे, या उद्योगात शेतकऱ्‍यांचा सहभाग वाढवून येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न वाढविणे, या क्षेत्रात जवळपास ५ लाख कौशल्याधारीत मनुष्यबळ निर्माण करणे, सकस आहारातून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणे आदी महत्त्वाचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.

२०१०-११ मध्ये देशात महाराष्ट्र अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या नोंदणीत तिसऱ्‍या क्रमांकावर होता. तसेच, १९९१ ते मार्च २०१२ पर्यंत राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगात १,०३९ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली. या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने फुड पार्क, वाईन पार्क, फ्लोरीकल्चर पार्क उभारण्यात आले आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणुकीसाठी राज्याने विविध परवान्यांचे सुलभीकरण केले आहे तसेच पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. राज्यात उद्योगासाठी असलेल्या गुंतवणूकपूरक वातावरणाची माहिती स्वत: मंत्र्यांनी देऊन उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी आवाहन केल्याचा परिणाम या महाकुंभात दिसून आला.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयासोबत वर्ल्ड फुड इंडिया-२०१७ मध्ये विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी करार झाले. याअंतर्गत 65 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक भारतात होणार आहे. विशेष म्हणजे कोकाकोला, पेपस्किो, ऍमेझोन, ब्रिटानिया आणि पतंजली या नामांकित कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पसंती दिली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये ५० टक्केपेक्षा अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. जागतिक बँकेने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार उद्योग क्षेत्रात भारताने १३० व्या स्थानाहून १०० व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. यामध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्येच झाली असल्याचे विवरण आहे. या सर्व बाबी महाराष्ट्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अत्यंत महत्वाच्या व अभिमानास्पद आहेत.

‘वर्ल्ड फुड इंडिया’ मधील महाराष्ट्र दालनास देश-विदेशातील गुंतवणुकदारांच्या शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्याच्या मंत्री महोदयांसोबत राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीबाबत चर्चा केली ही चर्चा सकारात्मक झाली. सिल्ड एअर आणि रिचग्रॅवीस या अमेरिकन कंपन्या, स्पेनमधील काँगल्डस नवारा याशिवाय ओएसआय विस्टा ग्रुप, युम ब्रांड, शरफ ग्रुप या विदेशी कंपन्यांच्या. तसेच, भारतातील ट्रांस इंजिनीअर इंडिया प्रा. लि. च्या कृषी विभागाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सितिकांथा चौधरी, कारगील इंडिया कंपनीचे अध्यक्ष सिराज चौधरी, श्रीनी फुड पार्क प्रा.लि. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनील कुमार श्रीवास्तव, एल.एल. लॉजिस्टीक प्रा.ली. च्या कृषी विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुप अग्रवाल आणि एजीटी फुड इंडिया प्रा. लि. च्या वरिष्ठ अधिका-यांनीही मंत्रिमहोदयांशी राज्यात उद्योग उभारणीबाबत विविध विषयांवर चर्चा केली.

‘महाराष्ट्र दालनात’ राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी सहभाग घेतला. या प्रदर्शानामुळे त्यांना खूप लाभ झाल्याच्या भावना त्यांनी बोलून दाखविल्या.

राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजिवीका कार्यक्रमांतर्गत’ राबविण्यात येणाऱ्‍या ‘उमेद’ प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात महिलांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. ४ वर्षांपूर्वी नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथील सिमा पाटील या प्रकल्पाशी जुळल्या. गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मुग रोस्टकरून त्या बाजारात विकतात. ‘उमेद’ प्रकल्प सुरु झाला तेव्हा १० महिला या कार्यक्रमाशी जुळल्या होत्या आता हा आकडा १ हजाराच्याही पुढे गेल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्ल्ड फुड इंडियातील महाराष्ट्र दालनात त्यांना स्टॉल लावण्याची संधी मिळाली आणि या संधीचे सोने झाल्याचे समाधानच त्या व्यक्त करतात. या स्टॉलला देश-विदेशातील उद्योजक व ग्राहकांनी भेट दिली व आमच्या उद्योगाबाबत विचारणा केली. आमच्या कार्याचे कौतुकही त्यांनी केले.आम्ही याठिकाणी रोस्टेड गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मुग प्रदर्शन व विक्रीसाठी ठेवले असून आमचा बराच माल विकला गेला आहे. राज्यशासनाच्या माध्यमातून देशाच्या राजधानीत जागतिक प्रदर्शनात सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याने आपला उद्योग कुठे आहे आणि त्याला आपण कशा पद्धतीने आणखी पुढे घेऊन जाऊ शकणार याबाबतचा दृष्टीकोन तयार झाला असून माझ्यासाठी हा अनुभव खूप महत्वाचा असल्याच्या भावना बोलक्या होत्या.

केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत ‘वर्धा मेगा फुड पार्क’ हा शेतमालासाठी शीतगृह उपलब्ध करून देणारा वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) तालुक्यातील शिंदी-विहीरी गावातील स्टॉलही या ठिकाणी होता. माहिती देताना फुड पार्कचे आशिष अग्रवाल म्हणाले, महाराष्ट्र दालनातील आमच्या स्टॉलला देश-विदेशातील उद्योजक व ग्राहकांनी भेट दिली हा अनुभव आमच्यासाठी खूप महत्वाचा ठरला. फुड पार्कविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले, शिंदी-विहीरी या वर्धा जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आम्ही वर्ष २०१२-१३ पासून शेतकऱ्‍यांच्या शेतमालासाठी शीतगृह उपलब्ध करून देत आहोत. या प्रकल्पासोबत परिसरातील जवळपास १ हजार शेतकरी आणि शेतमाल उत्पादित करणाऱ्‍या १२ कंपन्या जुळल्या आहेत. या प्रकल्पात ३०० कामगार आणि ५० कर्मचारी कार्यरत असून हे सर्व स्थानिक आहेत म्हणजेच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. प्रकल्पाच्या परिसरातील शेतकरी या प्रकल्पाचा लाभ घेत असून मोठ्या प्रमाणात शेतमाल परदेशात पाठविण्यात येतो. आतापर्यंत जवळपास अडीच हजार शेतकऱ्‍यांनी या प्रकल्पाचा लाभ घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांगलीचे विठ्ठल चव्हाण यांनी २ महिन्याआधीच घाण्याच्या तेलाचा उद्योग सुरु केला आहे. वर्ल्ड फुड इंडिया या जागतिक प्रदर्शनाला भेट देऊन येथून नवनवीन संकल्पना समजून घेण्यासाठी ते खास दिल्लीत आले. महाराष्ट्र दालनातील भेटीत आपल्याला खूप नवनवीन गोष्टी समजल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. या दालनात उद्योजक व शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांशी चर्चा करून आपल्या उद्योगाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती जाणून घेतली त्याचा आपणास भविष्यात खूप फायदा होणार असल्याच्या श्री.चव्हाण यांच्या भावना सूचक व प्रेरक होत्या.

महाराष्ट्र दालनामध्ये राज्य शासनाची व खाजगी अन्न प्रक्रिया उद्योजकांची एकूण 21 दालने उभारण्यात आली. खाद्य प्रक्रिया, जास्तकाळ टिकविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्‍या उपाययोजना, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेली फळे, रस, अन्य पदार्थांचे प्रदर्शन याठिकाणी मांडण्यात आले. या दालनाचे सुरेख व सुंदर असे संकल्पनाचित्र तसेच आतील सजावटही जे.जे स्कुल ऑफ ऑर्ट या नामांकित संस्थेच्या चमुने केली.

‘वर्ल्ड फुड इंडिया’ प्रदर्शनात जगभरातील अन्न प्रक्रिया उद्योग, गुंवतवणूकदार, तज्ञ सहभागी झाले. अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक व व्यापार वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने केलेले हे भव्य आयोजन आणि त्यात महाराष्ट्र शासनाचा दमदार सहभाग हा अनुभव अभिमानास्पद आणि अविस्मरणीय ठरला.

- रितेश मोतीरामजी भुयार, उपसंपादक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

अनुपम्य आणि हृदय सोहळा : महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा सत्कार व गप्पा

आज आमच्या कार्यालयाला महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी भेट दिली, त्यांचा सत्कार आणि अनौपचारीक गप्पा असा कार्यक्रम होता. यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, प्रख्यात शाहीरासमोर पोवाडा गाण्याची , प्रश्न विचारण्याची मिळालेली संधी आणि माझ्या गावी अचलपूरला आल्याची बाबासाहेबांनी सांगितलेली आठवण सदैव स्मरणात राहून गेली. हा अनुपम्य आणि हृदय सोहळाच म्हणेन मी.

                      बाबासाहेबांच्या स्वागतासाठी वरूण राजाने जोरदार हजेरी लावली. वृध्दापकाळामुळे(वय वर्षे ९६) बाबासाहेब दमले मात्र उत्साह तरूणांना लाजवेल असाच आहे. कार्यालयात त्यांचे आगमन झाले आणि आम्ही वेळेवरच बाबासाहेंबांना पोवाडयाने मानवंदना देण्याचा वेळेवर प्लॅन आखला. मंचावर बाबासाहेबांचे आगमन झाले माझ्याकडेच सूत्रसंचालनाची धुरा असल्याने , कार्यक्रमाची अल्प प्रस्तावणा तयार करून मी म्हणालो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र घरा-घरांमध्ये पोचविणा-या शिवशाहिरांना महाराजांच्या पोवाडयानेच मानवंदना देण्याची आमचा मनोदय आहे, बाबासाहेबांनी परवाणगी दिली. आणि ‘वाघच होता.. कापत सुटला मोगलाना तरी औरंग्या नुसता बघत होता.....’ हा पोवाडा गायला मी सुरुवात केली. माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर कांबळे आणि ग्रंथालय लिपीक निलेश देशमुख यांनी जीर जी ... साठी साथ दिली. लोकवाड:मय त्यातही पोवाडयाचा विशेष अभ्यास असणा-या शाहीरासमोर पोवाडा सादर करण्याचं धाडस पूर्ण झाल होत.बाबासाहेबांचा सत्कार झाला व त्यांच्या संबोधनास सुरूवात झाली. त्यानंतर प्रश्नोत्तराला सुरुवात झाली. मी पहिलाच प्रश्न विचारला, बाबासाहेब आपणास छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र घरोघरी पोचविण्याची प्रेरणा आणि उर्जा कुठून मिळाली, त्यावर त्यांचे उत्तर होते ‘या प्रश्नाने माझी अवस्था बंद पाण्याची बाटली उलटी केल्यानंतर पाणी खाली पडण्यास लागणारा वेळा आणि स्थिती जशी होते तशीच झालीय’ मग त्यांनी या प्रश्नाचे सवीस्तर उत्तरही दिले.

                       कार्यक्रम आटोपला, बाबासाहेबांना परत न्यायला येणारी गाडी यायची होती , तेवढया वेळात ते आमच्या कार्यालय प्रमुखांच्या कॅबीन मध्ये बसले. तिथे त्यांच्याशी आम्ही अनौपचारीक गप्पा मारताना आप-आपल्या गावाचे नाव व ओळख दिली. मी सांगितले, ‘आदरणीय बाबासाहेब मी, इलीचपूर अर्थात अचलपूरचा. आमच्या गावला भले मोठे परकोट आहेत, चार मोठाले दरवाजे आहेत अस सर्व मी वर्णन करित असताना, बाबासाहेबांना काही आठवल. ते म्हणाले, वर्ष १९५५ मध्ये मी अचलपूरला व्याख्यानासाठी गेलो होतो कुठले तरी विठ्ठल मंदीर होते, मी एकटाच. ज्यांनी माझ व्याख्यान आयोजित केल ते आयोजकही नाहीत आणि श्रोतेही नाहित.  तरीही, व्याख्यान सुरु केल. हा प्रसंग कसा अजूनही चटकन आठवला त्यांना वयाच्या ९६ व्या वर्षी एवढी स्मरणशक्ती पाहून शिवशाहीरापुढे नत झालो. याच महीन्यात बाबासाहेब २९ जुलैला ९६ वर्ष पूर्ण करतात आहेत त्याआधी त्यांची ही भेट अविस्मरणीय तर आहेच तसेच हा सोहळा अनुपम्य व हृदय असाच ठरला.
                                                                          

या  कार्यक्रमाची  मी  लिहीलेली  व कार्यालयाच्यावतीने प्रसिध्द करण्यात आलेली बातमी दैनिक प्रभात मध्ये प्रकाशित झाली लिंक वर उपलब्ध

http://www.dainikprabhat.com/%e0%a4%85%e0%a4%ad%  

      

 

गरिबांना घरकुल देण्यात सातारा जिल्ह्याचा देशात मान मिळवून देणारे डॉ. राजेश देशमुख

मंगळवार, २० जून, २०१७

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा. गरिबीमुळे आपल्या देशातील ग्रामीण भागात अजूनही लोकांना राहायला हक्काचे घर नाही. म्हणूनच, मागील वर्षापासून केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' राबविण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजवाणीस सुरुवात झाली. सातारा जिल्ह्याने आघाडी घेत अवघ्या ६ महिन्याच्या कालावधीत केंद्राच्या सर्व निकषांचे पालन करून प्रत्यक्षात १,९१३ घरकुले बांधून पूर्ण केली. जिल्ह्यात या योजनेचे १५१४५ लाभार्थी असून ११,८२५ पात्र लाभार्थ्यांची नोंद आवास प्रणालीत करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या अंमलबजावणीत सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल ठरला आहे. देशातही आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या सातारा जिल्ह्याला नुकतेच केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व पेयजल मंत्रालयाच्या वार्षीक कार्यक्रमात या विभागाचे मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि राज्यमंत्री रामकृपाल यादव यांच्या हस्ते सुवर्ण व रजत पदकाने सन्मानित करण्यात आले. या यशाचे शिल्पकार तथा सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याशी साधलेला हा संवाद महान्यूज नेटभेटसाठी.

राष्ट्रीय पातळीवर सातारा जिल्ह्याच्या सन्मानासाठी सर्वप्रथम आपले अभिनंदन. हा पुरस्कार स्वीकारताना काय भावना आहेत ?

धन्यवाद, आम्ही पूर्ण क्षमतेने जिल्ह्यात ‘प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रा.)’ राबविली. परिणामी, आमचा राष्ट्रीय पातळीवर गौरव झाला, याचा अत्यानंद आहे. पुरस्काराने जबाबदारी वाढली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील गोर-गरिबांना हक्काची घरे मिळवून देण्याकामी आणखी जोमाने कार्य करण्याची ऊर्जा या पुरस्कारामुळे मिळाल्याचे मी मानतो.

योजनेच्या अंमलबजावणीला कशी सुरुवात झाली. लाभार्थ्यांचे निकष कसे पूर्ण झाले?

साधारणत: मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र शासनाने ही योजना देशभर राबविण्याची घोषणा केली. घोषणा होताच आम्ही कामाला लागलो. या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेल्या १३ निकषांचा आम्ही अभ्यास केला. सोप्या भाषेत हे निकष सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. आम्ही त्या पद्धतीने सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये तशी माहिती दिली. तसेच त्या-त्या गावातील गरीब व गरजवंत लोकांची नावे ठरवून ग्रामसभेने एकमताने ठराव केले. पात्र झालेल्या लाभार्थींना जिल्हा समितीमार्फत अंतिम मान्यता दिली. लाभार्थ्यांसाठी ठरविण्यात आलेले निकष पूर्ण करून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी अशी सकारात्मक सुरुवात झाली. 

केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांचा मेळ घालून अर्थात कृती संगमातून ही योजना राबविण्यात येते त्याबद्दल काय सांगाल ?

केंद्र शासनाच्या तीन योजनांच्या निधीतून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) माध्यमातून प्रती लाभार्थ्याला रूपये १,२०,०००, स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून रूपये १२,००० आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रूपये १७,२८० उपलब्ध करून दिले जातात. रोजगार हमी योजनेतून लाभार्थीला स्वतः च्या घरकुलावर काम करण्याची संधी तर मिळालीच आणि या कामाच्या मोबदल्यात मजुरी सुद्धा उपलब्ध करून दिली.

सातारा जिल्ह्याची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली. त्याचे गमक काय सांगाल?

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीला तत्काळ सुरुवात करून ऑगस्ट ते नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान आम्ही जिल्ह्यातील ११ ब्लॉकमध्ये पात्र कुटुंबातील महिलांच्या नावे प्रस्ताव करून त्याची नोंदणी आवास प्रणालीत सुरु केली. लाभार्थींच्या योजनेच्या माहितीविषयी कार्यशाळा घेतल्या. अवघ्या सहा महिन्यात प्रत्यक्षात १९१३ घरे बांधून पूर्ण केली. निकषानुसार १५,१४५ पात्र लाभार्थ्यांची यादी करण्यात आली. त्यातील ११,८२५ पात्र लाभार्थीची आवास प्रणालीत आजअखेर नोंदणी केली. जिल्ह्याने नरेगामध्ये १,६३,२८५ मनुष्य दिन निर्मिती (रोजगार) केली आहे. या कामात आम्ही लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, उपग्रहाद्वारे निरीक्षण (जिओ टॅगिंग), लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना मंजुरी देणे या कामात सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम ठरला. देश पातळीवर दोन श्रेणीत सुवर्ण व रजत पुरस्काराने सन्मान झाला. वर उल्लेख केलेले आमचे काम यासाठी लाभार्थी - ग्रामपंचायत - तालुका - जिल्हा या प्रत्येक टप्प्यावर एकमेकात असलेला सातत्यपूर्ण समन्वय (PMAY-G TEAM SATARA) हेच मी आमच्या यशाचे गमक मानतो.

सातारा जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातही आपण ही योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनीही या गावांना भेट दिली आहे. याबद्दल काय सांगाल?

मुख्यमंत्री महोदयांनी कोरेगाव तालुक्यातील धामनेर या आदिवासी पाड्यास प्रत्यक्ष भेट देऊन याठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधकामास भेट दिली. तेथील आदिवासी महिला लाभार्थींशी चर्चा केली. ही घटना आमच्यासाठी प्रेरणादायी ठरली. त्यानंतर कोयना धरणाच्या परिक्षेत्रातील जावळी, महाबळेश्वर आणि पाटण या तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या दुर्गम भागात जवळपास ४५ घरे आम्ही या योजनेअंतर्गत बांधली आहेत. या ठिकाणी वाहतुकीची साधने उपलब्ध नसल्याने लाभार्थींना बोटीच्या माध्यमातून बांधकाम साहित्याचा पुरवठा करून कामे पूर्ण केली आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत (ग्रा.) सातारा जिल्ह्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला. आपल्या कुशल मार्गदर्शनाने हे कार्य घडून आले. पुढेही या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात व देशात एक आदर्श निर्माण व्हावा त्यासाठी आपणास मनापासून शुभेच्छा.

-रितेश मोतीरामजी भुयार,
उपसंपादक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.
bhuyar.ritesh@gmail.com

मै तो बाप बन गया

दिल्लीहून निघालेली ‘तामीळनाडू एक्सप्रेस’ ट्रेन भोपाल स्टेशनला पोचली वेळ सकाळी ११ ची (दिनांक २५ एप्रिल २०१७). याच दिवशी सकाळी माझी अर्धांगिनी सोनाली हीला प्रसुती वेदना सुरु झाल्याने रूग्णालयात दाखल केले होते. त्यामुळे तेथील स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि बहुदा भोपाल स्टेशनला नेटवर्क मिळते म्हणून मी माझा थोरला भाऊ मनीषदादा यांस फोन लावला. तोच, तिकडून उत्तर आलं, ‘नुकतीच प्रसुती झाली आणि बाळाला ऑपरेशन थियेटर मधून बाहेर आणल तू फोनवरच रहा मी सांगतो काय ते’ ‘ अरे मुलगा झालारे’ हे दादाचे शब्द ऐकून मला जीवनातला अतीव आनंद झाला.  

ही बातमी कळविण्यासाठी मी सर्वप्रथम फोन लावला तो माझी जिवच्छकंठच्छ मैत्रिण आरती शर्मा हीला. याकाळात ती सतत मला धिर देत होती. आणि दिल्लीत कामाच्या ठिकाणी झालेली मैत्री तिने उत्तम प्रकारे निभवल्याने मी ही वार्ता सर्वप्रथम तीला ऐकवली. हे आटोपत नाही तर चक्क परिक्षा हॉलमधून बाहेर पडत मला फोन करून ‘तुम्हाला मुलगा झाला’ ही वार्ता देणारी आमची सर्वांची प्रेमळ , लाडकी अनुताई (बाळाची मोठी आई-मावशी), हा क्षणही सुखावून गेला. 

यानंतर माझे मामा, श्रीमान टाके साहेब (वहिनी, तन्मय आणि आमची दिदी), श्रीमान झाडे साहेब-झाडे वहीनी, कार्यालय प्रमुख कांबळे साहेब, माझी मैत्रीण प्रियंका यांना फोन करून वार्ता कळवली. हे सर्व करीत असताना ट्रेनमधील  निर्वान शांततेचा भंग करून माझे सर्वांना फोन करने कदाचित ऐव्हाना माझ्या आजुबाजूच्या सह प्रवाशांना कळण्याचे काही बाकी राहीले नव्हते, माझा हा आनंद बघण्याचा पहिला मान या सहप्रवाशांनाच जातो. सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत रुग्णालयात पोचलो(डॉ. झाकीर यांचे लाईफ केअर हॉस्पीटल, अचलपूर) ‘सर्वप्रथम बाळाला बघितल’ हाच आम्हा बाप लेकांचा पहिला मुक संवाद ठरला. अर्धांगिनी ला पुष्पगुच्छ देऊन तीचं मनापासून अभिनंदन केलं ती ही आता आई झाली होती. आमच्या संसार रुपी वेलावर ख-या अर्थाने फुल उमललं होता याचा अत्यानंद आम्हा दोघांसह आमच्या परमप्रिय कुटुंबियांनाही होताच. सोबत आणलेले पेढे मोठे बाबा, दादा, सासूबाई  माझे साळे मंगेश भाऊ, सारिका ताई यांना दिले. नवागत बाळासाठी खास दिल्लीहून आणलेले काही लंगोट, उपयुक्त सामान दिल आणि तसाच घरी निघून गेलो . आई आणि बाबांना भेटलो. आमच्या आनंदी कुटुंबात  नातवाच्या येण्याने झालेला आनंद या दोघांसह माझी वहीनी निकीता यांच्या चेह-यावर ठळकपणे दिसत होता.

घरी पोचलो तोच माझे वडील रुग्णालयात जाऊन आपल्या नातवाला बघण्याच्या लगबगीत असल्याच मी पाहील. माझे वडील म्हणजे एक दिलखुलास , भावूक अन तितक मृदू व्यक्तीमत्व. पण, त्यांना पॅरालीससचा अटॅक आल्याने ते आता आजारी असतात. अशा स्थितीतही आपल्या नातवाला बघण्याची त्यांची ओढ मला आणखी सुखाहून गेली. नातवाचा चेहरा बघितल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया होती, ‘हा तर रितेशचीच कॉपी वाटतो’. त्यांनी माझ्या अर्धांगिनीचीही हाली खुशाली घेतली व नातवाला खूप आशिर्वाद दिले. बाळ व बाळंतिनीला रूग्णालयातून सुटी मिळाली त्या दिवशीही माझे बाबा नातवाच्या भेटीसाठी आले त्यांनी नाताला जवळ घेऊन त्याला गोंजारले हा क्षण मी आपल्या हृदयात आणि कॅमेरामध्येही टिपला. अर्धांगिनीचे वडील अर्थात आमच्या बाळाचे आजोळचे आजोबा यांनाही खूप आनंद झाला. बाळ जन्माला आले तेव्हा त्यांनी आपल्या अनुभवी शब्दांनी सांगितले ‘बाळाची सर्व अवयव नीट आहेत का? ती बघा सर्वांना फोन करण्या आधी.’ शुभ मुहुर्तावरच नातवाचा चेहरा बघेल असा स्वत:च ठरवून दिलेला दंडक पाळत त्यांनी नवागत बाळाला बघितले वा त्याला मनोमन आशिर्वाद दिले. या दोनही आजोबांच्या मोलाच्या आशिर्वादाने आमचा मुलगा  आणि आम्हीही  धन्य जाहलो.  

या सर्व महत्चाच्या कालावधीत माझ्या घरच्यांनी आणि सासरच्या मंडळीनी (मुख्यत्वे मंगेश भाऊ आणि मनीष दादा) एवढया उत्तम प्रकारे ही स्थिती सांभाळली. आणि आई,सासूबाई, सारिकाताई, स्वाती ताई प्रसुतीपूर्व काळात अर्धांगिनीची सतत काळजी घेणारी आणि नेमकी याच काळात परिक्षा आल्याने परिक्षेत अडकूनही आमच्या सोबत असणारी अनु ताई यांनी कर्तव्यदक्षपणे याकाळात भूमिका पार पाडल्या की ज्यामुळे मला ही सर्व परिस्थिती अत्यंत आनंदाने जगता आली. ही सर्वमंडळी आमच्या बाळाच्या या जगातील सुरक्षीत आगमनासाठी झटली त्यांना मानाचा मुजरा. याशिवाय पोटदुखे, मसने आणि उमक परिवार यांच्यासह यावेळी तनाने नसले तरी मनाने माझ्यासोबत असलेले देश-विदेशातील माझे स्नेही त्यांनाही सलाम. ही वार्ता सोशल मिडीयावर देण्याचंही मी कसा विसरेन? माझी फेसबुकची पोस्ट “We Bless with Baby Boy # Happiest moment of the life”(माझी मैत्रीण प्रियंकाने दुरूस्ती सुचविली होती Bless by नाही तर Bless with), वॉटसअपला मुलाचा डिपी आणि टॅग लाईन ‘Our Little Champ’ इंस्टाग्रामवर मुलाचा फोटो अपलोड करून ‘Our little champ’ हा दिलेला संदेश सर्वदूर वार्ता पोहचविण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरले. परिणामी समाज माध्यमातून (Social Media) शुभेच्छांचा पाऊस पडला हा ही एक उत्तम आनंद होता. आधुनिक जगात माध्यमांनी जग किती जवळ आणून ठेवल याची प्रचिती आली. आमची आणि आमच्या कुटुंबियांचीही ऑष्ट्रेलियन मैत्रीण ‘जो ब्लांड’ हीने फेसबुक आणि वॉटसपहून दिलेल्या शुभेच्छा आणि ब्राझीलचे सेक्सॉलॉजीस्ट ‘ॲण्डर्स हेगास’ यांच्या शुभेच्छांहून विदेशातील स्नेहींच प्रेमही ठळकपणे दिसून आलं. अर्धांगिनीचे अमरावती येथील श्रीमान मासोदकर काकाजी यांची करजगाव येथे झालेली भेट (दि.५ में २०१७) आमच्या बाळाला मिळालेला त्यांचा आशीर्वादही मोलाचा(दि.१५ मे २०१७ ला त्यांच अकाली निधन झाल.)      

                                                               My Genius Mom

अत्यंत शोषीक, त्यातही कणखर तेवढीच मृदू अन प्रचंड हळवी माझी आई, मी बाप झाल्याचा तिला अत्यानंद झाला. बाप होण्या आधिच्या प्रक्रियेतील तिचे धिरोदात्त विचार मला थक्क करणारे आणि तितकेच प्रेरक होते. या काळात ती मला सांगायची, ‘मुलगी होवो की मुलगा ! जन्माला  येणारं अपत्य कुठल्याही व्यंगाविना उत्तम जन्माला याव. बाकी जी परिस्थिती ओढवेल ती स्वीकारण्यासाठी आपण तयार राहू’. कधी-कधी मला अस वाटतं एवढ सर्व आईला कुठून कळतं. किती योग्य मार्गदर्शन करते ती मला. अनुभवाच्या शाळेत तवून सलाखूल निघालेले तिचे विचार नेमके आणि नेटके असल्याच गुढही मला उमजत आणि  माझी आई माझ्यासाठी ग्रेट असल्याच्या भावना आणखी घटट होतात. माझी आई खूप दुरदर्शी, उत्तम नियोजक आणि नाते सांभाळणारी आहे. तीने माझ्या चांदूरच्या शिनकर आत्याला फोन करून नातू झाल्याची वार्ता कळवली. गावातील अंबांडकर आत्याच्या भेट आणि करजगावातील मेहरे आत्याची भेट घेऊन त्यांनाही वार्ता कळवली व मोठयांचा मान राखत आपला आनंद त्यांच्या सोबत वाटला अर्थातच यासर्व ठिकाणी आई व मी सोबत होतो. मी गावी असतानाच तिने टूर प्लॅन आखला त्यात माझे परम प्रिय आजोळ विहीगाव व अंजनगावचे मामा ज्यांनी मला घडविण्यात मोलाचे योगदान दिले या सर्वमंडळींना प्रत्यक्ष भेटून वार्ता देने, आईची चिंचोली येथील  आत्या  जावरकर व त्यांचे यजमान, आईची टाकरखेड येथील पवार मावशी, काकडयाची सोनटक्के मावशी, कुष्टयातील तिच्या दोनही मावश्या यांची भेट घेऊन हालीखुशाली विचारपूस करत आपण आजी झाल्याचा व माझा मुलगा बाप झाल्याची वार्ता तिने आपल्या ज्येष्ठ नातेवाईकांना देत नात्यातील जपलेला गोडवा अत्यंत प्रेरक व मार्गदर्शक असाच म्हणावा लागेल.  

                                                 
                                                        

                                              आयुष्यातील या नव्या टप्या विषयी 

शिक्षण, करिअर, लग्न आणि आता पितृत्वाची जबाबदारी. पितृत्वाआधी आयुष्याच्या या विविध टप्यांतील असंख्य आठवणी, अनुभव, निर्णय गाठीशी घेत वाटचाल सुरु आहे. समाजाचा घटक या नात्याने समाज व देशाला एक नागरीक देण्यासह बाप म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मी आणि आई म्हणून माझी अर्धांगिनी सोनाली आम्ही तन आणि मनाने पूर्णपणे तयार झाल्यावरच बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. ठरल्यानुसार आम्ही लग्नानंतर एकमेंकाना समजून घेण्यासाठी आणि quality time of life देण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी घेतला. एक वर्षानंतर आम्ही आई-बाप बनण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला पहिल्याच प्रयत्नात यश आल, अर्धांगिनी गरोदर राहीली. ही वार्ता आम्ही कुटुंबियांना आप्त स्वकीयांना कळवली. याकाळात आवश्यक सर्व काळजी औषधोपचार नीट घेतले. यात अर्धांगिनी ने खूप साथ दिली नवरा नोकरी वर जातो तेव्हा आपण स्वत: रूग्णालयात जावणे, आवश्यक चाचण्या करून घेणे या सर्व कामात ती आघाडीवर होती, म्हणूनच मला तिचा अभिमान आणि खूप कौतुक वाटतं. याकाळात तिच्यातील हळव पण, समजूतदारपणा, दूरदर्शीपणा मला खूप सुखावून गेला. आमचे फॅमेली डॉक्टर डॉ. गौरव शर्मा आणि डॉ. दिपीका शर्मा दिल्लीतील लेडी हार्डींग रूग्णालयातील डॉ. अभिलाषा आणि प्रत्यक्ष प्रसुतीकाळात काळजी घेणा-या डॉ. बद्रुनिसा झाकीर यांचं वेळोवेळी व उपयुक्त मार्गदर्शनही आमच्यासाठी मोलाच ठरल. एव्हाना आम्ही युटयूबवरून व्हिडीओज डाऊनलोड करून घेत गरोदर काळात घ्यावयाची काळजी, आहार विहार याबाबत माहिती घेतली , अनुभवी नोतवाईक, जानकर मित्र यांच्याशीही चर्चा करायचो आणि आई-बाप पण जगण्याच्या पूर्व तयारीसाठी स्वत:ला तयार करीत होतो.

मुल जन्माला घालन म्हणजे माय बापाच्या मनाची पूर्ण तयारी असावी लागते. शेवटी या माध्यमातून ते कुटुंब समाज आणि देशाच रूणही फेडत असतात. एक जबाबदार व कर्तव्यदक्ष नागरीक या समाजाला देत असतात. आमच्या कुटुंबातही एक गोंडस मुलाने जन्म घेतला. त्याच्यावर उत्तम संस्कार करणे, एक जबाबदार व कर्तव्यपरायण माणूस म्हणून त्याला घडविणे यासाठी आम्हा दोघांचा अनुभव आणि आम्हाला आमच्या कुटुंबाकडून मिळालेला वारसा याचा  निश्चितच उपयोग होईल याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. बदलत्या काळानुसार त्यानेही बदल स्वीकारावे हे करत असताना संस्कार, नितीमत्ता आदिंच्या घट्ट रूतलेल्या मुळांचाही तेवढाच आदर करावा याकडे पालक म्हणून आम्ही पूर्ण लक्ष्य देण्याचा कसोसिने प्रयत्न करू. आमच्या मुलामध्ये सामाजिक जाणीवा निर्माण करण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. बाकी तर प्रत्यक्ष आई-बाप पण जगताना कळेलच. हो त्याने आपल बालपण खूप इन्जॉय कराव  आभासी जगा पेक्षा वास्तव जगाची ओळख त्याला व्हावी हा प्रयत्न एक सजग पालक म्हणून आम्ही नक्की करू. 

स्वरित नावाची अशीही कहाणी

 मुलगा झाला आता त्याच नामकरण हा विषय होता. बाळ जन्माला येण्याआधी मी काही मुलींच्या नावाची ८-९ पानं इंटरनेटहून डाऊन लोड करून घेतली होती, अर्धांगिनीला विचारल मुलगा किंवा मुलीचे नावे शोधले का तर तिच उत्तर होत बाळाच्या जन्मानंतर शोधेन मी नाव आताशी काही घाई नाही. मात्र, आम्हाला मुलगा झाल्यानंतर त्याच्या नावाबाबत मीच पुढाकार घेतला. अर्थपूर्ण नाव असाव आणि आम्हा दोघांच्याही नावाच्या आध्याक्षराचा त्यात समावेश असावा हाच तो काय नावाचा क्रायटेरिया. मग काय सर्व जवळच्या आप्त स्वकीयांना फोन करून नाव शोधण्याची विनंती केली. यात एक गोष्ट लक्षात आली की शाळकरी मुल विशेषत: केजीत जाणा-या मुलांकडे नावांची जंत्री असते तर त्यांना विचारावी नाव तोही प्रयोग करून झाला. लग्न पत्रिकांवर असणा-या लहान मुलांची नावे शोधण्याचाही प्रयोग झाला. नातेवाईकांकडून प्रत्यक्ष फोन करून ,व्हॉटसअपवरूनही नावे घेऊन झाली पण इच्छित किंवा मनासारख नाव काही मिळत नव्हत. अशात माझी आई आणि मी दिनांक ५ में २०१७ रोजी करजगाव(सासरीवाडी)ला माझ्या मुलाला बघण्यासाठी गेलो असता माझ्या मेहरे आत्याकडे आम्ही भेटीसाठी गेलो. आत्याची नात आणि माझी पुतणी ‘मिरा’ हीने काही नाव सूचविले त्यात ‘स्वरित’ हे तीने सूचविलेले नाव मला खूप आवडले. ‘जो स्वरात आहे असा, ज्याच्या  भोवती स्वर आहे असा’ म्हणजे ‘स्वरित’ एक अर्थपूर्ण व कलेशी साधर्म्य असणार नाव आणि आमच्या दोघांच्या नावाच्या आध्याक्षरांचाही त्यात अंतर्भाव असल्याने स्वरित या नावावर अखेर शिक्का मोर्तब झाला. स्वरित रितेश सोनाली भुयार.

              गंमतीचा भाग असा, की आता शाळांमधील मुलांची वैविध्यपूर्ण नावे आणि टीव्ही मालिकांमधील कलाकारांची नावे यातून मुलांची नावे शोधण्याचा ट्रेंड आम्ही आई-बाप असताना सुरु आहे. पुढे यात काय बदल होतो ते बघूया तुर्तास इथे  लिखानास पूर्ण विराम देतो.     

                                                                            *****

  

अनिल माधव दवे शिवभक्त व मृदू व्यक्तीमत्व (काळाच्या पडदयाआड)

केंद्र शासनात पर्यावरण व वने मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळणारे अनिल माधव दवे यांच्या निधनाची वार्ता आज (दि.१८ में २०१७) सकाळी कळली, तोच मनात सर्व प्रथम त्यांच्याविषयी माझ्या स्वत:च्या निरीक्षणातील दोन बाबी प्रकर्षाने पुढे आल्या. एक म्हणजे त्यांचे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तीमत्वावरील निस्सीम प्रेम आणि दुसरी म्हणजे त्यांचा मृदू स्वभाव.

                                                                          असाही योगायोग

श्री. दवे यांच्याशी संपर्कात येण्याची घटना म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक त्यांनी लिखानासाठी घेतलं होत त्यांच कच्च टीपण त्यांनी केलं होत त्याचे संपादन आणि विस्तार करण्याच्या प्रकल्पातील काही भाग माझ्या वाटयाला आला होता ते पुस्तक हिंदीत होत(कदाचित वर्ष२०११). आज त्यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शोक संदेशाचा हिंदी अनुवाद करून बातमी करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांनी माझ्यावर सोपवली. म्हणजे हिंदीतील अनुवादाने श्री. दवे यांच्याशी सर्वप्रथम आलेला संपर्क आणि आज त्यांच्या निधानाबाबत मुख्यमंत्री महोदयांचा शोकसंदेश हिंदीत अनुवाद करण्याचा प्रसंग माझ्यासाठी दु:खद योगायोग ठरला.

            श्री. दवे हे मध्यप्रदेशातील खासदार असून ते छत्रपती महाराजांच्या व्यक्तीमत्वापासून खूपच प्रभावित झाल्याची मला स्वानुभवातून सर्वप्रथम वर्ष २०११ मध्ये ओळख पटली. यानंतर केंद्रात २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन भाजप प्रणीत लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. पुढे २०१६ च्या जुलै महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिंच्या नेतृत्वाखालील  केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन पर्यावरण व वने मंत्री पदाची जबाबदारी मराठमोळे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडून जन्माने मध्यप्रदेशचे पण महाराष्ट्राविषयी प्रगाढ प्रेम असणा-या अनिल माधव दवे यांच्याकडे आले. तेव्हा मला पुन्हा व देशाला या व्यक्तीमत्वाची ओळख झाली.   

                           मंत्रालयातील काही निवडक आठवणी

दिल्लीतील आएनए मार्केट भागातील इंदिरा पर्यावरण भवन ही ८ मजली वास्तु  आणि त्या भोवतीचा भला मोठा सुंदर व निटनेटका परिसर म्हणजे पर्यावरण व वने मंत्रालय. महाराष्ट्राच्या पर्यावरण व वने संदर्भातील विविध विषयांवरील परवानग्या , मंजुरीसाठी मा. मुख्यमंत्री महोदय व वरिष्ठा अधिका-यांच्या केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्र्यांसोबतच्या बैठका या इमारतीच्या ५ व्या माळयावरील मंत्रीमहोदयांच्या दालनासमोरील सभागृहात होतात. या बैठकींना उपस्थित राहून वार्तांकन करण्याचे प्रसंग आले. याठिकाणी शेवटचे १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जाण्याचा योग आला आणि श्री. दवे यांना जवळून बघण्याची माझ्यासाठी ही शेवटची घटना ठरली .

 या बैठकीत मुंबई सागरी मार्ग, मुंबईतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र , नागपूर येथील गोरेवाडा अभयारण्याचा प्रश्न आदींवर चर्चा झाली मात्र यावेळी मी प्रथमच श्री. दवे हे भरपूर थकले असल्याचे पाहीले. त्यांची प्रकृती फारच खालवली असल्याचे दिसत होते. राज्यातील या महत्वाच्या प्रश्नांवर त्यांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला आणि हे तीनही मुद्दे आता मार्गी लागले आहे. मात्र, ज्यांच्या पुढाकाराने हे निर्णय झाले त्या श्री. दवे  यांच्या निधनाची बातमी  १८ में २०१७ रोजी  ऐकावी लागन हे फारच दु:खद आहे.

            प्रकाश जावडेकर हे महाराष्ट्राचे सुपूत्र असल्याने त्यांना राज्याच्या पर्यावरण व वने विषयक  प्रश्नांची जाण होती त्यामुळे राज्याचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होत असे. श्री. दवे यांनी पर्यावरण व वने मंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर श्री. जावडेकरांच्याच कामाला उत्तम प्रकारे पुढे नेले. मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना शेजारील परिसरावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय माध्यमांसमोर मांडण्यासाठी श्री. दवे यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद आणि आयत्या वेळी हा संदेश आल्याने स्वत: मलाच या पत्रकार परिषदेचे छायाचित्र आणि छायाचित्रीकरण करावे लागले होते ही आठवणही आता इतिहास बनून राहीली आहे.

          श्री. दवे यांचे मी बघितलेले व्यक्तीमत्व म्हणजे निस्सिम शिवभक्त आणि मृदू स्वभावाचे धनी असेच आहे. श्री. दवे हे आज काळाच्या पडदया आड गेले असले तरी त्यांच्या कतृत्वातून घडलेली समाज व देशसेवा माझ्यासह सर्व देशवासीय सदैव स्मरणात ठेवतील. श्री . दवे यांना भावपूर्ण आदरांजली.

                                                                         ******

       राजधानीतून महाराष्ट्राच्या विकासाला चालणा देणारे महत्वपूर्ण निर्णय                        

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे आणि त्यांनी राजधानी दिल्लीत वेळोवेळी महाराष्ट्राच्या विविध प्रश्नांच्या केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्राचे विविध प्रश्न मार्गी लागले. श्री. फडणवीस यांच्या पारदर्शी व कार्यक्षम कारभारामुळे केंद्र शासनाच्या विविध महत्वाच्या समित्यांमध्ये सन्माननीय सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली . त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची राजधानीत वेगळी छाप पडली आहे. श्री. फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे आणि केंद्र शासनातील महाराष्ट्राच्या मंत्री महोदयांच्या प्रयत्नामुळे गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक महत्वाचे निर्णय झालेत. 

रेल्वे व  रस्त्यांचे जाळे उभारणे, महत्वांच्या शहरांमध्ये मेट्रो उभारणे यांसारख्या पायाभूत सुविधांसोबतच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा पंतप्रधान ग्रामसिंचन योजनेत समावेश आणि या प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता, दुष्काळग्रस्त भागासाठी केंद्राकडून मिळालेली भरघोस व ऐतिहासिक मदत, राज्यातील १० शहरांचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश व निधीची उपलब्धता, कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी राज्यात विविध प्रकल्पांना मंजुरी आदी महत्वपूर्ण निर्णय म्हणता येतील. याच निर्णयांवर एक नजर..... 

                                     रेल्वे विकासासंदर्भात महत्वाचे निर्णय

महाराष्ट्राच्या विविध भागांना एकमेकांशी व राज्याला देशाच्या विविध भागांना रेल्वेच्या जाळयाने जोडण्यासाठी केंद्रातून महत्वपूर्ण पाऊले उचलण्यात आली. रेल्वेअर्थसंकल्पात रेल्वे प्रकल्पांसाठी भरघोस आर्थिक मदत, राज्यातील रेल्वे मार्गासंबंधातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना, राज्यातील 38 रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकासाचा निर्णय, रेल्वे मार्गावर रोड ओव्हर ब्रीज(पुल) उभारणे, रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपणास परवाणगी आदी उल्लेखनीय निर्णय घेण्यात आले.

         राज्यातील रेल्वे मार्गाबाबत 2016-17 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  एम.यु.टी.पी अंतर्गत (Mumbai Urban Transport Project) सुमारे 11 हजार 441 कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले . याशिवाय राज्यातील रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण,चौपदरीकरण तसेच रेल्वे स्थानकांचा विकास, नवीन रेल्वे मार्ग आदी योजनांसाठी 3 हजार 376 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे राज्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

देशात प्रथमच 2017-18 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प संयुक्तपणे मांडण्यात आला. यात मराठवाडयासाठी फायदयाच्या ठरणा-या अहमदनगर-बीड-परळी मार्गासाठी 780 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली. या रेल्वे मार्गांसह राज्यातील अन्य रेल्वे प्रकल्पांसाठी जवळपास 6 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली . या तरतुदींमुळे राज्यातील रेल्वे मार्गांचा कायापालटच होणार आहे.                                      

              राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने एक कंपनी स्थापन केली .  

            राज्यातील रेल्वे स्थानकांची स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने महत्वाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 38 रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकास करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. यानुसार राज्यातील महत्वाचे जक्शन म्हणून ओळख असणारे दौंड, मनमाड,भुसावळ या रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकास करण्यात येईल. यासोबतच मुंबईतील सिएसटी, लोकमान्य टिळक (टर्मिन्लस), बांद्रा टर्मिन्लस , पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, वर्धा आदी महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांचाही पुर्नविकास करण्यात येणार आहे. 

             ‘मुंबई-काझीपेट आनंदवन एक्सप्रेस’ या साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल्वे गाडी सुरु करण्यात आली. वर्ष 2016 मध्ये देशात सुरु झालेली ही पहिलीच रेल्वे गाडी  ठरली. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी रेल्वे मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून या गाडीला हिरवी झेंडी दाखवली.                                

रेल्वे मार्गावर पुल नसल्याने मोठया प्रमाणात अपघात घडतात मात्र हे अपघात टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्गावर रोड ओव्हर ब्रीज(पुल) उभारण्याचे काम केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक   मंत्रालयाने हाती घेतले. याअंतर्गत महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये जवळपास २५०० रोड ओव्हर ब्रीज बांधण्यात येणार आहे. याकामी रेल्वे मंत्रालयाकडून ५० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरीत ५० टक्के रक्कम भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय संबंधित राज्यांना देणार असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

            राज्यात रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपन करण्यासाठी तत्वत: मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात पर्यावरण व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रेल्वेच्या वरीष्ठ अधिका-यांची भेट घेतली.  रेल्वे मंत्रालय व राज्य शासनामध्ये यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात येईल. त्यानुसार वृक्षारोपणासाठी रेल्वेकडून  5 लाख हेक्टर जागा उपलब्ध होणार. अशा प्रकारचा हा प्रकल्प प्रथमच महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणार.                 

  

रस्ते विकासासंदर्भात महत्वाचे निर्णय  

     रस्ते विकास हा राज्याच्या पायाभूत सुविधेतील महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील  रस्ते विकासाबाबात केंद्रशासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. जवळपास 4 हजार कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गांचे  राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करणे, सेतुभारतम या केंद्रशासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील महत्वाच्या महामार्गावर पुल बांधणे, महामार्गांच्या चौपदरीकरणाच्या कामांना मंजुरी, रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी राज्याच्या 3954.28 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी आणि रस्ते विकासासाठी केंद्रीय निधीतून 4 हजार कोंटीचा निधी, 235.394 कि.मी लांबीच्या  रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 3954.28 कोटींना मंजुरी, पालखी महामार्गासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक तरतूद आदी महत्वाचे निर्णय केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्रालयाच्यावतीने  घेण्यात आले.

महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलो मीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी  दिली. तसेच, केंद्रीय मार्ग निधीतून 4 हजार 32 कोटी रूपयांच्या रस्ते विकासाच्या कामासही  मंजुरी  देण्यात आली. यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले.                       

 केंद्र सरकारच्या ‘सेतु भारतम्‍’ या  महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील 12  मार्गांवर पुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या कोणत्याच योजनेअंतर्गत न येणा-या देशातील 208 मार्गांवर व रेल्वे मार्गांच्या क्राँसींगवर पुल बांधणे व आवश्यक तिथे अंडर ब्रीज  बांधण्यासाठी ‘सेतु भारतम्‍’ कार्यक्रम तयार करण्यात आला.

राज्यातील औरंगाबाद-तलवाडी या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 च्या चौपदरी करणाच्या कामास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार औरंगाबाद –तलवाडी महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी करण्यात येणारे भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि अन्य बाबींसाठी एकूण 2028.91 कोटी खर्च होणार आहे.

भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी वार्षिक योजनेत 50 हजार कोटी रुपये    मंजूर केले  असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुध्दा 50 हजार कोटींचे नियेाजन तयार केले. तसेच, पालखी महामार्गासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल अशी  घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. या निर्णयांचा राज्यातील रस्ते विकासात मोलाचा वाटा आहे.   

       रस्ते दुरुस्तीच्या कार्याला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय झाले.  यानुसार केंद्र शासनाच्या स्थायी आर्थिक समितीने महाराष्ट्रातील 235.394 किलो मिटर लांबीच्या  रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 3954.2 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली.  

            देशात 2017 मध्ये रस्ते विकासासंदर्भात महत्वाची कामे हाती घेण्यात आल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. यानुसार महाराष्ट्रातही महत्वाचे कामे करण्यात येणार आहेत. मुंबई-वडोदरा या 400 कि.मी. लांबीच्या एक्सप्रेस वे चे काम यावर्षी 2017 मध्ये सुरु होणार. देशात 10 ‘एक्सप्रेस वे’ उभारण्यात येणार आहेत. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय एफएम रेडिओच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम करीत आहे.  या अंतर्गत पुणे-मुंबई, नागपूर-रायपूर महामार्गांवर एफएम रेडीओ सुरु करण्यात येणार आहे. सध्या दिल्ली –जयपूर महामार्गावर असे एफएम रेडीओ केंद्र सुरु आहे.

            नागपूर येथे एकात्मीक वाहतूक व्यवस्था  उभारणे आणि गोवा मुंबई सागरी मार्गा तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला.  जनतेला एकाच ठिकाणी रेल्वे, बस, विमान आणि जलवाहतूक सेवा मिळावी या उद्देशाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाराणसी आणि नागपूर शहरांध्ये असे केंद्र उभारण्यासंदर्भात अभ्यास केला आहे. यासंदर्भात लवकरच  प्रत्यक्ष  कामाला सुरूवात होणार आहे. गोवा-मुंबई सागरीमार्ग निर्माण करण्यासंदर्भात भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाच्यावतीने काम सुरु आहे.  

पालखी मार्ग हा राज्याच्या जिव्हाळयाचा विषय आहे. यासंदर्भात जोमाने काम सुरु आहे. नुकतेच देहू-आळंदी-पंढरपूर या 250 कि.मी  पालखी मार्गाच्या तांत्रिक बाबींना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी  मंत्रालयाने तत्वत: मान्यता दिली. या मार्गाचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल लवकर सादर करण्याचे आदेशही  देण्यात आले. पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्हयांतून जाणा-या पालखी मार्गावर 13 ठिकाणी पालखी थांबे (पालखी विसावा)आहेत. 

कृषी संदर्भात महत्वाचे निर्णय                                          

         राज्य व केंद्र शासनाचे कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे कृषी विषय प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्राने महत्वाचे निर्णय घेतले. राज्याच्या दुष्काळी परिस्थित केंद्र भक्कमपणे पाठीशी राहीले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी केंद्र शासनाची 2 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.

 या मदतीशिवायही राज्यातील दुष्काळनिवारणासाठी निधीची गरज होती. केंद्राने राज्याच्या हाकेला प्रतिसाद दिला. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या देशातील राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने  महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी  केंद्रशासनाकडून  3 हजार 50  कोटींची मदत जाहीर केली. महाराष्ट्राला मिळालेली आतापर्यंतची  ही सर्वाधिक मदत ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मदतीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले .      

                 केंद्राच्या आर्थिक मदतीनंतरही या समस्येच्या समाधानासाठी राज्याने केंद्राकडे धाव घेतली. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची केंद्राकडे विनंती केली.  राज्याची विनंती केंद्र शासनाने मान्य  केली. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  

                 दुष्काळामुळे शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. परिणामी   महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र शासनाने 1 हजार 269 कोटी रूपयांची आर्थिक सहाय्य मंजूर केले. खरीप पिकांच्या नुकासन भरपाई पोटी 589.46 कोटी  रूपये  तर 679.54 कोटी रूपयें रब्बी पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर करण्यात आले.     

                  राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांना केंद्र शासनाच्या विविध योजनांद्वारे मदत करण्यातही केंद्राने पुढाकार घेतला. याचाच एक भाग म्हणून मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 10 जिल्हयांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी  मंजुरी दिली. 340 कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पामुळे 3 हजार गावांतील 60 हजार दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि  ग्रामीण भागातील जवळपास 10 हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळ आणि सहायोगी संस्था व महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने विदर्भातील नागपूर,वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि मराठवाडयातील नांदेड, लातुर, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्हयांमध्ये  हा प्रकल्प राबविण्यात  येणार आहे.

             राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाच्यावतीने अमरावती जिल्हयातील 90 गावांमध्ये  प्रायोगिक तत्वावर पशु आहार संतुलन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून  गावात उपलब्ध चारा व खाद्याच्या स्त्रोतापासून  जनावरांना संतुलीत आहार कसा दयावा व दुध उत्पादन कसे वाढवावे या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी  राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाने स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे.    

केंद्राने महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांची थकबाकी अदा करण्यात पुढाकार घेतला. परिणामी देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्य म्हणून ओळख असणा-या महाराष्ट्रातील ऊस कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक-यांची सर्वाधिक 96 टक्के थकबाकी अदा केली. यामुळे         शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला.

                    राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालणा देण्यासाठी केंद्राने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचाच भाग

           म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (पीएमकेवायएस) महाराष्ट्रातील 26 सिंचन प्रकल्प पूर्ण

           करण्यासाठी नाबार्ड सोबत महत्वाचा करार केला. नाबार्डकडून कर्जाच्या पहिल्या हप्त्या स्वरूपात

          756 कोटी 9 लाख रूपयांचा धनादेश महाराष्ट्राला देण्यात आला. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी

          केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि  केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्री उमा भारती यांच्या हस्ते हा धनादेश

          स्वीकारला. पीएमकेवायएस योजनेअंतर्गत केंद्र शासन महाराष्ट्रासह देशातील एकूण 99 मोठे व मध्यम

           सिंचन प्रकल्प  पूर्ण करणार आहे.

            राज्यात झालेले सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन व त्यामुळे निर्माण झालेला सोयाबीन खरेदीचा

प्रश्न या संदर्भात राज्याने केंद्राकडे धाव घेतली. परिणामी सोयाबीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाने

पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली. केंद्र  शासनाने मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत खरीफ

हंगाम 2016-17 साठी राज्य शासनाला सोयाबीन खरेदीची मंजुरी दिली. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात

सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि लघू कृषक कृषी व्यापारी संघांना(एसएफएसी) सूचना

दिल्या. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर केंद्राने मंजुरी दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची

दिवाळी ठरली .

            नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांची जमीन परत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.  वर्ष 1964 मध्ये हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने रेल्वे सायडिंग बांधण्यासाठी नाशिक जिल्हयातील  ओझर, कोकणगाव, दिक्षी, जिवाळे, थेरगाव, कसबे-सुकेणे आणि पिंपळस(रामाचे) या गावांमधील जवळपास 196 एकर जमीन अधिग्रहीत केली होती. या जमीनीवर अद्यापपर्यंत काहीही बांधकाम झाले नसल्यामुळे त्यांच्या जमीनी परत मिळाव्या अशी, स्थानीक शेतक-यांची मागणी होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली. 

पुणे शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

                  राज्याच्या विकासात पुणे शहराचे महत्वाचे योगदान पाहता या शहरात उपयोगी पायाभूत

            सुविधा मजबूत करण्यासाठी व काळाचे पाऊले ओळखून शहरात सक्षम पायभूत

            उभारण्यासाठी केंद्राकडून पुणे मेट्रो, लोहेगाव विमानतळ, मुळा मुठा नदी शुध्दीकरण

           आदींसदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

     पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम लवकर सुरु करणे, पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाचे व रिंग रोडचे कामही लवकरच हाती घेण्याचा निर्णय दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत झाला. केंद्रीय मंत्री आणि पुण्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिका-यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा  निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विषयांवर साधक बाधक चर्चा होऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

           पुण्यातील मुळा व मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने जपानमधील जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) या कंपनीशी 1 हजार कोटींचा  सांमजस्य करार केला. तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर व जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामत्सु यांनी या करारावर सह्या केल्या. हे कर्ज फेडण्यासाठी 40 वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. या करारांतर्गत 11 नवीन मल-जल शोधन यंत्र निर्माण केले जाणार आहेत. यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल. या नद्यांच्या शुद्धीकरणावर 990.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार. पैकी केंद्र सरकारचा वाटा 841.72 कोटी आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा 148.54 कोटींचा असणार. ही शुद्धीकरणाची योजना जानेवारी 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार.     

            पुणे येथील लोहगांव विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी १८ एकर जागेला दिल्लीत आयोजित महत्वाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिली. यामुळे विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.              

                           पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय कॅबीनेटकडे पाठविण्यात आला.

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालक मंत्री गिरीष बापट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि केंद्रीय अर्थ सचिव अशोक लवासा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्डच्या(पीआयबी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 पुण्यातील पिंपरी भागात असणारी हिंदुस्थान एंटिबायोटीक्स कपंनीची अतिरिक्त तसेच   

                रिकामी जमिन विकण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. 

 नागपूर शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

राज्याची उपराजधानी म्हणून ओळख असणा-या नागपूर शहराच्या विकासासाठी केंद्राने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. याअंतर्गत नागपूर शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश, शहरात एम्स उभारण्यास केंद्राची मंजुरी, नागपूर मेट्रोच्या कामांसाठी परदेशातीतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात मदत आदी महत्वपूर्ण निर्णय झालेत.  

         नागपूर व परिसरातील जनतेला उत्तम आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध्‍ा करून देण्यासाठी केंद्राने  पुढाकार घेतला. त्यानुसार  नागपूर शहरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (ऑल इंडिया इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल सायंसेसे-एम्स) उभारण्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.यासाठी 1 हजार 577 कोटी  रूपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.                    

                          राज्यातून निवड झालेल्या 10 स्मार्ट सिटी शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश आहे. या शहराच्या

                विकासासाठी केंद्राने महत्वाचे पाऊले उचलली. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या

               महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत नागपूर शहराचा विकास करण्यासाठी फ्रांसीसी विकास

               संस्था (एएफडी) आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष

               फ्रान्सीस्को हॉलंड यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण करार झाला.

                          

                             नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जर्मनीच्या केएफडब्ल्यु बँक आणि केंद्रसरकार 3 हजार 750

                 कोटी  रूपयांचा करार झाला. नॉर्थ ब्लॉकस्थित केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाच्या कार्यालयात

                 आयोजित बैठकीत केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाचे सह सचिव एस.सेल्वा कुमार, केएफडब्ल्यु

                  बँकेचे आशिया देशांचे महासंचालक रोलॅण्ड सील्लर यांनी भारतातील जर्मनीचे राजदूत                                       

                  डॉ मार्टीन ने यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्ष-या केल्या. करारानुसार नागपूर मेट्रोच्या

                  कामांसाठी केएफडब्ल्यु बँकेने 20 वर्ष मुदतीसाठी 3,750 कोटी रूपये(500 मिलीयन युरो)

                  कर्ज स्वरूपात दिले आहे. पहील्या 5 वर्षात एकूण  रकमेवरील व्याज तर उर्वरीत 15 वर्षात

                   मुद्दलीसह व्याज स्वरूपात कर्ज परतावा करण्यात येणार आहे. या रकमेतून नागपूर मेट्रोचे डबे,

                   मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, ट्रॅक्शन, बांधकाम आदी कामे करण्यात येणार आहेत. 

                     

        नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला फ्रान्स बँकेकडून  975 कोटी रूपयांचे कर्ज मिळणार आहे, केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग, फ्रान्स डेव्हलपमेंट एजन्सी (एएफडी) बँक आणि नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्यात करार झाला.

                        नागपूर येथील बहुप्रतीक्षित गोरेवाडा प्राणीसंग्रहलयासाठीची जंगल जमीन गैर-वन-

                    जमीनसंदर्भात राज्याने एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. या ठीकाणी प्राणीसंग्रहालय

                    तसेच खुली सफारी बनविण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. या याविषयांवर आणखी

                    सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री श्री दवे विशेष बैठक बोलविणार आहेत .      

             

                       जनतेला एकाच ठिकाणी रेल्वे, बस, विमान आणि जलवाहतूक सेवा मिळावी या       

            उद्देशाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाराणसी आणि नागपूर शहरांध्ये असे केंद्र

             उभारण्यासंदर्भात अभ्यास झाला आहे. यासंदर्भात कामाला लवकरच सुरूवात होणार आहे.

                     

                         दिल्ली पोलीस भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील युवकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी  देण्यात आली. दिल्ली पोलीस दलात 6 हजार 658 पोलीस शिपाई पदांसाठी भरती होणार असून राज्यातील युवकांना निवड प्रक्रियेसाठी दिल्ली येथे जावे लागणार होते. युवकांची ही अडचण दूर करण्यासाठी  केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी देण्याची सूचना दिल्ली पोलीस आयुक्तांना केली होती.  ही सूचना मान्य करण्यात आली.  

स्मारके व पर्यंटन यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार झाला. यामुळे स्मारक निर्माणाचा ब-याच वर्षाचा प्रश्न मार्गी लागला. यानंतर स्वत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमिपूजन केले. नुकतेच वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांनी इंदू मिलच्या जागेचे राज्य शासनाला हस्तांतरण केले.  

                   

                राज्यातील गड, किल्ले, समुद्र किनारे, लोकसंस्कृती बघण्यासाठी आमच्या राज्यात या अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीकर, देश व विदेशातील पर्यटकांना खुले निमंत्रण देत ‘व्हिजीट महाराष्ट्र’ वर्षाचा शुभारंभ केला. दिल्ली हाट येथे राज्य शासनाच्यावतीने आयोजित ‘महाजत्रा’ या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक , हस्तकला व लघु उद्योगाचे दर्शन घडविणा-या महोत्सवाच्या समारोप प्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली. महाराष्ट्र शासनाने  2017 हे वर्ष ‘व्हिजीट महाराष्ट्र वर्ष’ घोषित केले आहे.  राज्य सरकारने प्रथमच राजधानी ‍दिल्लीतील ‘दिल्ली हाट’ या मध्यवर्ती व्यापार केंद्रात राज्याच्या विविध भागातील हस्तकला, लघु उद्योग आणि राज्याच्या वैविध्यपूर्ण लोक सांस्कृतीचे दर्शन घडविणा-या महाजत्रा महोत्सवाचे यशस्वी आयोजन राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी केले. या महोत्सवाचे आयोजन करून दिल्लीकर,देश व विदेशातील पर्यटकांना राज्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला .

       

  महाराष्ट्रातील दिक्षाभूमी, महाड आणि चिचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी तसेच बौध्द  

         धर्माशी संबंधित स्मारकांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने 28.80 कोटींच्या अतिरीक्त निधीला मंजुरी

           दिली.         

                ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमातंर्गत  महाराष्ट्र आणि ओडीशा राज्यात सांस्कृतिक आदान प्रदान करण्यासाठी आज सामंजस्य करार  करण्यात आला.

           छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असणा-या रायगड किल्याच्या संवर्धन व सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या 600 कोटींच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्राकडून तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. रायगडसह राज्यातील शिवकालीन गड-किल्यांच्या संवर्धन व सौंदर्यीकरण कार्यास यामुळे गती येणार आहे .

                    राज्यात एकूण 336 गड- किल्ले असून 40 पेक्षा जास्त गड-किल्ले हे केंद्रशासनाच्या पुरातत्व  

           सर्वेक्षण विभागाच्या अख्त्यारीत येतात. यातील 18  किल्यांच्या संवर्धन व जिर्णोध्दाराचे कार्य राज्य

             शासनाने हाती घेतले आहे.                     

                  जागतिक किर्तीच्या अंजिठा, वेरुळ आणि एलिफंटा गुंफाच्या ठिकाणी आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने ठोस मदत करण्यात येणार justify;text-justify:inter-ideograph'> 

मुंबई  शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

                       देशाची आर्थिक राजधानी व राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाल, मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र उभारणे, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देशातील महत्वाच्या वास्तूंमधे छत्रपती शिवाजी टर्मीनसची निवड,  संजयगांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवेदनशील क्षेत्रा संदर्भातील निर्णय आदी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  

मुंबई शहराच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या मुंबई सागरी प्रकल्पा संदर्भात केंद्राने सकारात्मकता दर्शवत महत्वाचे निर्णय घेतले. यानुसार मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी 34 किलो मीटर लांबीच्या 'मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला'  केंद्रीय  पर्यावरण व वने मंत्रालयाने मंजुरी दिली.                    

            मुंबईच्या सागरी मार्गासंबंधीत सीआरझेडची अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री अनिल दवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. श्री. दवे यांच्या अध्यक्षतेत येथील इंदिरा पर्यावरण भवनात दिनांक 28.2.2017 रोजी पर्यावरण विषय विविध विषयांवर आयोजित बैठकीत हे आश्वासन दिले.  नुकतेच पर्यावरण मंत्रालयाने या बैठकीचे मिनीटस जाहीर केले असून त्यामुळे अंतिम अधिसूचनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

               बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संवेदनशील क्षेत्र 10 कि.मी. वरून 4 कि.मी.

             करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांनी यासंदर्भात अधिकृत

              घोषणा केली. या अधिसूचनेमुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परीसरात मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

            अंतर्गत उभारले जाणारे मुंबई मेट्रो रेल्वे शेडचा मार्ग मोकळा झाला तसेच अन्य प्रकल्पांच्या कामांचाही

             मार्ग मोकळा झाला .                   

                  जगातील महत्वाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईत ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र

             फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना अनौपचारीक प्रस्ताव दिला.  

                   स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत  पहिल्या 10  वास्तुंच्या यादीत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मीनस

        (सीएसटी) चा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय पेयजल व

        स्वच्छता मंत्रालयाच्या देखरेखीत स्वच्छ भारत अभियानाची देशभर सुरूवात करण्यात आली. केंद्रीय

         नगर विकास, सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्रालय तसेच संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने देशातील

          निवडक 100 वारसा क्षेत्र,आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांच्या ठिकाणी विशेष स्वच्छता योजना

          राबविण्याचा  कार्यक्रम आखण्यात आला.  

‘स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्र

              नगर विकास मंत्रालयाच्या यादीत राज्यातील 10 स्मार्ट शहरांमध्ये नवी मुंबई,नाशिक,ठाणे, बृहन्मुंबई, अमरावती ,सोलापूर, नागपूर, कल्याण –डोंबिवली, औरंगाबाद,पुणे या शहारांचा समावेश. केद्रीय नगर विकास मंत्री एम.व्यंकय्या नायडू यांनी देशातील 98 शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसीत होणार असल्याची घोषणा केली यात महाराष्ट्रातील 10 शहरांचा समावेश आहे.                   

              स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या महाराष्ट्रातील 10 शहरांना स्मार्ट सिटीचे शहर नियोजन तयार करण्यासाठी प्रत्येकी  2 कोटी असा एकूण 20 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला. 

                    पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील जनतेसाठी 71 हजार

          701 घरे बांधण्यास  केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.  यातंर्गत राज्यशासनाला 1 हजार 64 कोटींच्या अर्थ

             सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली .

                   माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र 1229 चौरस किलोमीटर वरून 400 चौरस किलो मीटीर करण्याचा

              महत्वपूर्ण निर्णय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर व अहमदनगर

              जिल्ह्यातील शेतक-यांना लाभ होईल.                         

                           तेल व वायू संवर्धन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी महाराष्ट्राला देशातील

                 सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

                             नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी  महाराष्ट्रात दोन भारतीय राखीव बटालीयन

               (आयआरबटालीयन) स्थापन करण्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली. महाराष्ट्रातील

               नक्षलग्रस्त भागात स्थापन करण्यात येणा-या या बटालीयनमधे स्थानिक युवकांची भरती

              करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्यसरकार शिक्षण व वयोमर्यादेमधे सूट देऊ

              शकते. देशात 1971 पासून भारतीय राखीव बटालीयन योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार

               विविध राज्यांमधे 153 बटालीयन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून  त्यापैकी 144

              बटालीयन स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 

               ‘गीव्ह इट अप’ या योजनेतंर्गत घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान त्यागण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याने उच्चांक गाठला आहे. राज्यातील जनतेने एकूण 16 लाख 42 हजार 814 गॅस कनेक्शनचा त्याग केला.                   

            श्रमशक्ती भवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांची भेट  घेतली होती. या बैठकीत राज्यात केंद्रीय कर्मचारी राज्य विमा मंडळातर्फे चालविण्यात येणा-या रूग्णालयासाठी महामंडळ उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात महामंडळ उभारण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्यावतीने राज्याला निर्देश प्राप्त झाले होते. असे महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यात रूग्णालये उभारण्यासाठी केंद्राकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार  आहे.

     चंद्रपूरमधून सीईपीआय  निर्बंध उठवले ; नव्या गुंतवणुकीसाठी मार्ग मोकळा

              केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्रालयाने चंद्रपूरमधील एमआयडीसी, घुग्गुस,बल्लारपूर,टडाली येथील ‘व्यापक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांका’(सीईपीआय)नुसार घालण्यात आलेले निर्बंध उठवले आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून या भागात रखडलेल्या नव्या गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला .  

              ध्वज दिन निधी संकलनासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राज्याने 2015-16 या वर्षांमध्ये सर्वाधिक 28 कोटी पेक्षा जास्त ध्वज दिन निधी संकलीत केला.

                   अटल नागरी पुर्नर्निमाण व परिवर्तन “अमृत” योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली.

             महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विकासासाठी केंद्र शासनाच्या ऊर्जा प्रणाली विकास निधीतून 305 कोटी रूपयांची तत्वत: मान्यता देण्यात आली . यामाध्यमातून राज्यातील 8 ते 10 महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रकल्प  मार्गी लागतील. केंद्र शासनाकडून ऊर्जा प्रणाली विकास निधीच्या माध्यमातून ऑटोमोशनचे प्रकल्प, प्रतिक्रीयात्मक ऊर्जा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प आदी प्रकल्पांसाठी निधी दिला जातो. केंद्रातर्फे या निधीतून राज्याला 305 कोटी रूपये देण्यात येतील, त्याला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीनीकरणीय मंत्री  चंद्रशेखर  बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत श्रम शक्ती भवन येथे या संदर्भात केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या  वरिष्ठ अधिका- यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.                                                     

            स्वच्छ भारत अभियानाला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित “इण्डोसन” परिषदेत देशभरातील सर्वाधिक स्वच्छ असलेल्या ठिकाणांमध्ये पुणे शहर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा सन्मान करण्यात आला.                                                                   

           महाराष्ट्रासह देशभरातील अप्रेंटिशीप (शिकाऊ उमेदवार) कार्यक्रमासाठी केंद्र शासन निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती केंद्रीय कौशल्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूढी यांनी, राज्यांच्या कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील यांना दिली                     

            कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सहमती झाली. या संदर्भात सविस्तर प्रकल्पअहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या सूचना राज्याला देण्यात आल्या. 

              ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी अभियानाची उत्तम अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील जळगाव व उस्मानाबाद जिल्ह्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल आणि उस्मानाबाद चे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांना पुरस्कार देऊन  गौरवीले .       

                       यावर्षी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर पार पडलेल्या पथ संचलनात लोकमान्य टिळकांच्या योगदानावर आधारित`बाळ गंगाधर टिळक’या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला सर्वोत्तम पथसंचलनाचा तिस-या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  लोकमान्य टिळकांच्या 160 व्या जयंती निमित्त महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने यावर्षी टिळकांच्या जीवनावर आधारीत 'लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक' हा चित्ररथ सादर करण्यात आला होता.                      

राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात(डीसीआर) संलग्न करण्यास केंद्राने तत्वत: मान्यता दिली आहे.              

                         कृष्णा पाणी वाटपाबाबत महत्वाचे निर्णय                                              

              कृष्णा खोरे लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती  यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मांडली.    

             कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राच्या वाटयाला येणारे 666 टिएमसी पाणी कायम राहणार असल्याचे  कृष्णा पाणी वाटप लवादाने आदेशात स्पष्ट केले.

              सर्वोच्च न्यायालायाने तेलंगनाची याचिका फेटाळत कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राच्या वाटयाला येणारे 666 टिएमसी पाणी कायम राहणार असल्याचा निर्णय दिला. कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगना राज्याचे प्रकल्प निहाय पाणी वाटप पुन्हा करण्याच्या तेलंगनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकुर आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपिठाने  हा निर्णय दिला.

           संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनेपासून किमान 10 ते 100 मिटर अंतरावर बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे . त्यानुसार, मुंबईतील मालाड आणि कांदिवली येथील आयुध आगारा शेजारील 3 हजार कुटुंबांना  दिलासा मिळाला. महाराष्ट्रातील लष्कराच्या हद्दीतील ठिकाणांसह देशातील एकूण 342 आस्थापना शेजारी आता बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.                                                                                        

                                                                 ०००००