राजधानीतून महाराष्ट्राच्या विकासाला चालणा देणारे महत्वपूर्ण निर्णय                        

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे आणि त्यांनी राजधानी दिल्लीत वेळोवेळी महाराष्ट्राच्या विविध प्रश्नांच्या केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्राचे विविध प्रश्न मार्गी लागले. श्री. फडणवीस यांच्या पारदर्शी व कार्यक्षम कारभारामुळे केंद्र शासनाच्या विविध महत्वाच्या समित्यांमध्ये सन्माननीय सदस्य म्हणून त्यांची निवड झाली . त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची राजधानीत वेगळी छाप पडली आहे. श्री. फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे आणि केंद्र शासनातील महाराष्ट्राच्या मंत्री महोदयांच्या प्रयत्नामुळे गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राच्या हिताचे अनेक महत्वाचे निर्णय झालेत. 

रेल्वे व  रस्त्यांचे जाळे उभारणे, महत्वांच्या शहरांमध्ये मेट्रो उभारणे यांसारख्या पायाभूत सुविधांसोबतच कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा पंतप्रधान ग्रामसिंचन योजनेत समावेश आणि या प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता, दुष्काळग्रस्त भागासाठी केंद्राकडून मिळालेली भरघोस व ऐतिहासिक मदत, राज्यातील १० शहरांचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश व निधीची उपलब्धता, कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी राज्यात विविध प्रकल्पांना मंजुरी आदी महत्वपूर्ण निर्णय म्हणता येतील. याच निर्णयांवर एक नजर..... 

                                     रेल्वे विकासासंदर्भात महत्वाचे निर्णय

महाराष्ट्राच्या विविध भागांना एकमेकांशी व राज्याला देशाच्या विविध भागांना रेल्वेच्या जाळयाने जोडण्यासाठी केंद्रातून महत्वपूर्ण पाऊले उचलण्यात आली. रेल्वेअर्थसंकल्पात रेल्वे प्रकल्पांसाठी भरघोस आर्थिक मदत, राज्यातील रेल्वे मार्गासंबंधातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना, राज्यातील 38 रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकासाचा निर्णय, रेल्वे मार्गावर रोड ओव्हर ब्रीज(पुल) उभारणे, रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपणास परवाणगी आदी उल्लेखनीय निर्णय घेण्यात आले.

         राज्यातील रेल्वे मार्गाबाबत 2016-17 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  एम.यु.टी.पी अंतर्गत (Mumbai Urban Transport Project) सुमारे 11 हजार 441 कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले . याशिवाय राज्यातील रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण,चौपदरीकरण तसेच रेल्वे स्थानकांचा विकास, नवीन रेल्वे मार्ग आदी योजनांसाठी 3 हजार 376 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे राज्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

देशात प्रथमच 2017-18 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प संयुक्तपणे मांडण्यात आला. यात मराठवाडयासाठी फायदयाच्या ठरणा-या अहमदनगर-बीड-परळी मार्गासाठी 780 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली. या रेल्वे मार्गांसह राज्यातील अन्य रेल्वे प्रकल्पांसाठी जवळपास 6 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली . या तरतुदींमुळे राज्यातील रेल्वे मार्गांचा कायापालटच होणार आहे.                                      

              राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने एक कंपनी स्थापन केली .  

            राज्यातील रेल्वे स्थानकांची स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने महत्वाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील 38 रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकास करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. यानुसार राज्यातील महत्वाचे जक्शन म्हणून ओळख असणारे दौंड, मनमाड,भुसावळ या रेल्वे स्थानकांचा पुर्नविकास करण्यात येईल. यासोबतच मुंबईतील सिएसटी, लोकमान्य टिळक (टर्मिन्लस), बांद्रा टर्मिन्लस , पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, वर्धा आदी महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांचाही पुर्नविकास करण्यात येणार आहे. 

             ‘मुंबई-काझीपेट आनंदवन एक्सप्रेस’ या साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल्वे गाडी सुरु करण्यात आली. वर्ष 2016 मध्ये देशात सुरु झालेली ही पहिलीच रेल्वे गाडी  ठरली. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी रेल्वे मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून या गाडीला हिरवी झेंडी दाखवली.                                

रेल्वे मार्गावर पुल नसल्याने मोठया प्रमाणात अपघात घडतात मात्र हे अपघात टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्गावर रोड ओव्हर ब्रीज(पुल) उभारण्याचे काम केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक   मंत्रालयाने हाती घेतले. याअंतर्गत महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये जवळपास २५०० रोड ओव्हर ब्रीज बांधण्यात येणार आहे. याकामी रेल्वे मंत्रालयाकडून ५० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरीत ५० टक्के रक्कम भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय संबंधित राज्यांना देणार असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

            राज्यात रेल्वेच्या जागेवर वृक्षारोपन करण्यासाठी तत्वत: मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात पर्यावरण व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रेल्वेच्या वरीष्ठ अधिका-यांची भेट घेतली.  रेल्वे मंत्रालय व राज्य शासनामध्ये यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात येईल. त्यानुसार वृक्षारोपणासाठी रेल्वेकडून  5 लाख हेक्टर जागा उपलब्ध होणार. अशा प्रकारचा हा प्रकल्प प्रथमच महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणार.                 

  

रस्ते विकासासंदर्भात महत्वाचे निर्णय  

     रस्ते विकास हा राज्याच्या पायाभूत सुविधेतील महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील  रस्ते विकासाबाबात केंद्रशासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. जवळपास 4 हजार कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गांचे  राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करणे, सेतुभारतम या केंद्रशासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील महत्वाच्या महामार्गावर पुल बांधणे, महामार्गांच्या चौपदरीकरणाच्या कामांना मंजुरी, रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी राज्याच्या 3954.28 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी आणि रस्ते विकासासाठी केंद्रीय निधीतून 4 हजार कोंटीचा निधी, 235.394 कि.मी लांबीच्या  रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 3954.28 कोटींना मंजुरी, पालखी महामार्गासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक तरतूद आदी महत्वाचे निर्णय केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्रालयाच्यावतीने  घेण्यात आले.

महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलो मीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी  दिली. तसेच, केंद्रीय मार्ग निधीतून 4 हजार 32 कोटी रूपयांच्या रस्ते विकासाच्या कामासही  मंजुरी  देण्यात आली. यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले.                       

 केंद्र सरकारच्या ‘सेतु भारतम्‍’ या  महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील 12  मार्गांवर पुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या कोणत्याच योजनेअंतर्गत न येणा-या देशातील 208 मार्गांवर व रेल्वे मार्गांच्या क्राँसींगवर पुल बांधणे व आवश्यक तिथे अंडर ब्रीज  बांधण्यासाठी ‘सेतु भारतम्‍’ कार्यक्रम तयार करण्यात आला.

राज्यातील औरंगाबाद-तलवाडी या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 च्या चौपदरी करणाच्या कामास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार औरंगाबाद –तलवाडी महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी करण्यात येणारे भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि अन्य बाबींसाठी एकूण 2028.91 कोटी खर्च होणार आहे.

भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी वार्षिक योजनेत 50 हजार कोटी रुपये    मंजूर केले  असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुध्दा 50 हजार कोटींचे नियेाजन तयार केले. तसेच, पालखी महामार्गासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल अशी  घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. या निर्णयांचा राज्यातील रस्ते विकासात मोलाचा वाटा आहे.   

       रस्ते दुरुस्तीच्या कार्याला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय झाले.  यानुसार केंद्र शासनाच्या स्थायी आर्थिक समितीने महाराष्ट्रातील 235.394 किलो मिटर लांबीच्या  रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 3954.2 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली.  

            देशात 2017 मध्ये रस्ते विकासासंदर्भात महत्वाची कामे हाती घेण्यात आल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. यानुसार महाराष्ट्रातही महत्वाचे कामे करण्यात येणार आहेत. मुंबई-वडोदरा या 400 कि.मी. लांबीच्या एक्सप्रेस वे चे काम यावर्षी 2017 मध्ये सुरु होणार. देशात 10 ‘एक्सप्रेस वे’ उभारण्यात येणार आहेत. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय एफएम रेडिओच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम करीत आहे.  या अंतर्गत पुणे-मुंबई, नागपूर-रायपूर महामार्गांवर एफएम रेडीओ सुरु करण्यात येणार आहे. सध्या दिल्ली –जयपूर महामार्गावर असे एफएम रेडीओ केंद्र सुरु आहे.

            नागपूर येथे एकात्मीक वाहतूक व्यवस्था  उभारणे आणि गोवा मुंबई सागरी मार्गा तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला.  जनतेला एकाच ठिकाणी रेल्वे, बस, विमान आणि जलवाहतूक सेवा मिळावी या उद्देशाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाराणसी आणि नागपूर शहरांध्ये असे केंद्र उभारण्यासंदर्भात अभ्यास केला आहे. यासंदर्भात लवकरच  प्रत्यक्ष  कामाला सुरूवात होणार आहे. गोवा-मुंबई सागरीमार्ग निर्माण करण्यासंदर्भात भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्रालयाच्यावतीने काम सुरु आहे.  

पालखी मार्ग हा राज्याच्या जिव्हाळयाचा विषय आहे. यासंदर्भात जोमाने काम सुरु आहे. नुकतेच देहू-आळंदी-पंढरपूर या 250 कि.मी  पालखी मार्गाच्या तांत्रिक बाबींना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी  मंत्रालयाने तत्वत: मान्यता दिली. या मार्गाचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल लवकर सादर करण्याचे आदेशही  देण्यात आले. पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्हयांतून जाणा-या पालखी मार्गावर 13 ठिकाणी पालखी थांबे (पालखी विसावा)आहेत. 

कृषी संदर्भात महत्वाचे निर्णय                                          

         राज्य व केंद्र शासनाचे कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे कृषी विषय प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्राने महत्वाचे निर्णय घेतले. राज्याच्या दुष्काळी परिस्थित केंद्र भक्कमपणे पाठीशी राहीले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी केंद्र शासनाची 2 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली.

 या मदतीशिवायही राज्यातील दुष्काळनिवारणासाठी निधीची गरज होती. केंद्राने राज्याच्या हाकेला प्रतिसाद दिला. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या देशातील राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने  महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी  केंद्रशासनाकडून  3 हजार 50  कोटींची मदत जाहीर केली. महाराष्ट्राला मिळालेली आतापर्यंतची  ही सर्वाधिक मदत ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मदतीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले .      

                 केंद्राच्या आर्थिक मदतीनंतरही या समस्येच्या समाधानासाठी राज्याने केंद्राकडे धाव घेतली. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची केंद्राकडे विनंती केली.  राज्याची विनंती केंद्र शासनाने मान्य  केली. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  

                 दुष्काळामुळे शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. परिणामी   महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र शासनाने 1 हजार 269 कोटी रूपयांची आर्थिक सहाय्य मंजूर केले. खरीप पिकांच्या नुकासन भरपाई पोटी 589.46 कोटी  रूपये  तर 679.54 कोटी रूपयें रब्बी पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी मंजूर करण्यात आले.     

                  राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक-यांना केंद्र शासनाच्या विविध योजनांद्वारे मदत करण्यातही केंद्राने पुढाकार घेतला. याचाच एक भाग म्हणून मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 10 जिल्हयांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी  मंजुरी दिली. 340 कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पामुळे 3 हजार गावांतील 60 हजार दुग्ध उत्पादक शेतकरी आणि  ग्रामीण भागातील जवळपास 10 हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळ आणि सहायोगी संस्था व महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने विदर्भातील नागपूर,वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि मराठवाडयातील नांदेड, लातुर, उस्मानाबाद आणि जालना या जिल्हयांमध्ये  हा प्रकल्प राबविण्यात  येणार आहे.

             राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाच्यावतीने अमरावती जिल्हयातील 90 गावांमध्ये  प्रायोगिक तत्वावर पशु आहार संतुलन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून  गावात उपलब्ध चारा व खाद्याच्या स्त्रोतापासून  जनावरांना संतुलीत आहार कसा दयावा व दुध उत्पादन कसे वाढवावे या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी  राष्ट्रीय डेयरी विकास महामंडळाने स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे.    

केंद्राने महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांची थकबाकी अदा करण्यात पुढाकार घेतला. परिणामी देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्य म्हणून ओळख असणा-या महाराष्ट्रातील ऊस कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक-यांची सर्वाधिक 96 टक्के थकबाकी अदा केली. यामुळे         शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला.

                    राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालणा देण्यासाठी केंद्राने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचाच भाग

           म्हणून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (पीएमकेवायएस) महाराष्ट्रातील 26 सिंचन प्रकल्प पूर्ण

           करण्यासाठी नाबार्ड सोबत महत्वाचा करार केला. नाबार्डकडून कर्जाच्या पहिल्या हप्त्या स्वरूपात

          756 कोटी 9 लाख रूपयांचा धनादेश महाराष्ट्राला देण्यात आला. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी

          केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि  केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्री उमा भारती यांच्या हस्ते हा धनादेश

          स्वीकारला. पीएमकेवायएस योजनेअंतर्गत केंद्र शासन महाराष्ट्रासह देशातील एकूण 99 मोठे व मध्यम

           सिंचन प्रकल्प  पूर्ण करणार आहे.

            राज्यात झालेले सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन व त्यामुळे निर्माण झालेला सोयाबीन खरेदीचा

प्रश्न या संदर्भात राज्याने केंद्राकडे धाव घेतली. परिणामी सोयाबीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासनाने

पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली. केंद्र  शासनाने मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत खरीफ

हंगाम 2016-17 साठी राज्य शासनाला सोयाबीन खरेदीची मंजुरी दिली. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात

सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि लघू कृषक कृषी व्यापारी संघांना(एसएफएसी) सूचना

दिल्या. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर केंद्राने मंजुरी दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची

दिवाळी ठरली .

            नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांची जमीन परत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.  वर्ष 1964 मध्ये हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने रेल्वे सायडिंग बांधण्यासाठी नाशिक जिल्हयातील  ओझर, कोकणगाव, दिक्षी, जिवाळे, थेरगाव, कसबे-सुकेणे आणि पिंपळस(रामाचे) या गावांमधील जवळपास 196 एकर जमीन अधिग्रहीत केली होती. या जमीनीवर अद्यापपर्यंत काहीही बांधकाम झाले नसल्यामुळे त्यांच्या जमीनी परत मिळाव्या अशी, स्थानीक शेतक-यांची मागणी होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली. 

पुणे शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

                  राज्याच्या विकासात पुणे शहराचे महत्वाचे योगदान पाहता या शहरात उपयोगी पायाभूत

            सुविधा मजबूत करण्यासाठी व काळाचे पाऊले ओळखून शहरात सक्षम पायभूत

            उभारण्यासाठी केंद्राकडून पुणे मेट्रो, लोहेगाव विमानतळ, मुळा मुठा नदी शुध्दीकरण

           आदींसदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

     पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम लवकर सुरु करणे, पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाचे व रिंग रोडचे कामही लवकरच हाती घेण्याचा निर्णय दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत झाला. केंद्रीय मंत्री आणि पुण्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिका-यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा  निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विषयांवर साधक बाधक चर्चा होऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

           पुण्यातील मुळा व मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने जपानमधील जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) या कंपनीशी 1 हजार कोटींचा  सांमजस्य करार केला. तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर व जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामत्सु यांनी या करारावर सह्या केल्या. हे कर्ज फेडण्यासाठी 40 वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. या करारांतर्गत 11 नवीन मल-जल शोधन यंत्र निर्माण केले जाणार आहेत. यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल. या नद्यांच्या शुद्धीकरणावर 990.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार. पैकी केंद्र सरकारचा वाटा 841.72 कोटी आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा 148.54 कोटींचा असणार. ही शुद्धीकरणाची योजना जानेवारी 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार.     

            पुणे येथील लोहगांव विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी १८ एकर जागेला दिल्लीत आयोजित महत्वाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी दिली. यामुळे विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.              

                           पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय कॅबीनेटकडे पाठविण्यात आला.

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालक मंत्री गिरीष बापट यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि केंद्रीय अर्थ सचिव अशोक लवासा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्डच्या(पीआयबी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 पुण्यातील पिंपरी भागात असणारी हिंदुस्थान एंटिबायोटीक्स कपंनीची अतिरिक्त तसेच   

                रिकामी जमिन विकण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. 

 नागपूर शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

राज्याची उपराजधानी म्हणून ओळख असणा-या नागपूर शहराच्या विकासासाठी केंद्राने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. याअंतर्गत नागपूर शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश, शहरात एम्स उभारण्यास केंद्राची मंजुरी, नागपूर मेट्रोच्या कामांसाठी परदेशातीतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात मदत आदी महत्वपूर्ण निर्णय झालेत.  

         नागपूर व परिसरातील जनतेला उत्तम आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध्‍ा करून देण्यासाठी केंद्राने  पुढाकार घेतला. त्यानुसार  नागपूर शहरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (ऑल इंडिया इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल सायंसेसे-एम्स) उभारण्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.यासाठी 1 हजार 577 कोटी  रूपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.                    

                          राज्यातून निवड झालेल्या 10 स्मार्ट सिटी शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश आहे. या शहराच्या

                विकासासाठी केंद्राने महत्वाचे पाऊले उचलली. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या

               महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत नागपूर शहराचा विकास करण्यासाठी फ्रांसीसी विकास

               संस्था (एएफडी) आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष

               फ्रान्सीस्को हॉलंड यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण करार झाला.

                          

                             नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी जर्मनीच्या केएफडब्ल्यु बँक आणि केंद्रसरकार 3 हजार 750

                 कोटी  रूपयांचा करार झाला. नॉर्थ ब्लॉकस्थित केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाच्या कार्यालयात

                 आयोजित बैठकीत केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाचे सह सचिव एस.सेल्वा कुमार, केएफडब्ल्यु

                  बँकेचे आशिया देशांचे महासंचालक रोलॅण्ड सील्लर यांनी भारतातील जर्मनीचे राजदूत                                       

                  डॉ मार्टीन ने यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्ष-या केल्या. करारानुसार नागपूर मेट्रोच्या

                  कामांसाठी केएफडब्ल्यु बँकेने 20 वर्ष मुदतीसाठी 3,750 कोटी रूपये(500 मिलीयन युरो)

                  कर्ज स्वरूपात दिले आहे. पहील्या 5 वर्षात एकूण  रकमेवरील व्याज तर उर्वरीत 15 वर्षात

                   मुद्दलीसह व्याज स्वरूपात कर्ज परतावा करण्यात येणार आहे. या रकमेतून नागपूर मेट्रोचे डबे,

                   मेट्रो मार्ग, विद्युत पुरवठा, ट्रॅक्शन, बांधकाम आदी कामे करण्यात येणार आहेत. 

                     

        नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला फ्रान्स बँकेकडून  975 कोटी रूपयांचे कर्ज मिळणार आहे, केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभाग, फ्रान्स डेव्हलपमेंट एजन्सी (एएफडी) बँक आणि नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्यात करार झाला.

                        नागपूर येथील बहुप्रतीक्षित गोरेवाडा प्राणीसंग्रहलयासाठीची जंगल जमीन गैर-वन-

                    जमीनसंदर्भात राज्याने एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. या ठीकाणी प्राणीसंग्रहालय

                    तसेच खुली सफारी बनविण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. या याविषयांवर आणखी

                    सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री श्री दवे विशेष बैठक बोलविणार आहेत .      

             

                       जनतेला एकाच ठिकाणी रेल्वे, बस, विमान आणि जलवाहतूक सेवा मिळावी या       

            उद्देशाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाराणसी आणि नागपूर शहरांध्ये असे केंद्र

             उभारण्यासंदर्भात अभ्यास झाला आहे. यासंदर्भात कामाला लवकरच सुरूवात होणार आहे.

                     

                         दिल्ली पोलीस भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील युवकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी  देण्यात आली. दिल्ली पोलीस दलात 6 हजार 658 पोलीस शिपाई पदांसाठी भरती होणार असून राज्यातील युवकांना निवड प्रक्रियेसाठी दिल्ली येथे जावे लागणार होते. युवकांची ही अडचण दूर करण्यासाठी  केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी देण्याची सूचना दिल्ली पोलीस आयुक्तांना केली होती.  ही सूचना मान्य करण्यात आली.  

स्मारके व पर्यंटन यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार झाला. यामुळे स्मारक निर्माणाचा ब-याच वर्षाचा प्रश्न मार्गी लागला. यानंतर स्वत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मारकाचे भूमिपूजन केले. नुकतेच वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांनी इंदू मिलच्या जागेचे राज्य शासनाला हस्तांतरण केले.  

                   

                राज्यातील गड, किल्ले, समुद्र किनारे, लोकसंस्कृती बघण्यासाठी आमच्या राज्यात या अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीकर, देश व विदेशातील पर्यटकांना खुले निमंत्रण देत ‘व्हिजीट महाराष्ट्र’ वर्षाचा शुभारंभ केला. दिल्ली हाट येथे राज्य शासनाच्यावतीने आयोजित ‘महाजत्रा’ या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक , हस्तकला व लघु उद्योगाचे दर्शन घडविणा-या महोत्सवाच्या समारोप प्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली. महाराष्ट्र शासनाने  2017 हे वर्ष ‘व्हिजीट महाराष्ट्र वर्ष’ घोषित केले आहे.  राज्य सरकारने प्रथमच राजधानी ‍दिल्लीतील ‘दिल्ली हाट’ या मध्यवर्ती व्यापार केंद्रात राज्याच्या विविध भागातील हस्तकला, लघु उद्योग आणि राज्याच्या वैविध्यपूर्ण लोक सांस्कृतीचे दर्शन घडविणा-या महाजत्रा महोत्सवाचे यशस्वी आयोजन राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी केले. या महोत्सवाचे आयोजन करून दिल्लीकर,देश व विदेशातील पर्यटकांना राज्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला .

       

  महाराष्ट्रातील दिक्षाभूमी, महाड आणि चिचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी तसेच बौध्द  

         धर्माशी संबंधित स्मारकांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने 28.80 कोटींच्या अतिरीक्त निधीला मंजुरी

           दिली.         

                ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमातंर्गत  महाराष्ट्र आणि ओडीशा राज्यात सांस्कृतिक आदान प्रदान करण्यासाठी आज सामंजस्य करार  करण्यात आला.

           छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असणा-या रायगड किल्याच्या संवर्धन व सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या 600 कोटींच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्राकडून तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. रायगडसह राज्यातील शिवकालीन गड-किल्यांच्या संवर्धन व सौंदर्यीकरण कार्यास यामुळे गती येणार आहे .

                    राज्यात एकूण 336 गड- किल्ले असून 40 पेक्षा जास्त गड-किल्ले हे केंद्रशासनाच्या पुरातत्व  

           सर्वेक्षण विभागाच्या अख्त्यारीत येतात. यातील 18  किल्यांच्या संवर्धन व जिर्णोध्दाराचे कार्य राज्य

             शासनाने हाती घेतले आहे.                     

                  जागतिक किर्तीच्या अंजिठा, वेरुळ आणि एलिफंटा गुंफाच्या ठिकाणी आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने ठोस मदत करण्यात येणार justify;text-justify:inter-ideograph'> 

मुंबई  शहाराबाबत महत्वाचे निर्णय

                       देशाची आर्थिक राजधानी व राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतले. मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाल, मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र उभारणे, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देशातील महत्वाच्या वास्तूंमधे छत्रपती शिवाजी टर्मीनसची निवड,  संजयगांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवेदनशील क्षेत्रा संदर्भातील निर्णय आदी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  

मुंबई शहराच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या मुंबई सागरी प्रकल्पा संदर्भात केंद्राने सकारात्मकता दर्शवत महत्वाचे निर्णय घेतले. यानुसार मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी 34 किलो मीटर लांबीच्या 'मुंबई सागरी मार्ग प्रकल्पाला'  केंद्रीय  पर्यावरण व वने मंत्रालयाने मंजुरी दिली.                    

            मुंबईच्या सागरी मार्गासंबंधीत सीआरझेडची अंतिम अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री अनिल दवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. श्री. दवे यांच्या अध्यक्षतेत येथील इंदिरा पर्यावरण भवनात दिनांक 28.2.2017 रोजी पर्यावरण विषय विविध विषयांवर आयोजित बैठकीत हे आश्वासन दिले.  नुकतेच पर्यावरण मंत्रालयाने या बैठकीचे मिनीटस जाहीर केले असून त्यामुळे अंतिम अधिसूचनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

               बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संवेदनशील क्षेत्र 10 कि.मी. वरून 4 कि.मी.

             करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांनी यासंदर्भात अधिकृत

              घोषणा केली. या अधिसूचनेमुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परीसरात मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

            अंतर्गत उभारले जाणारे मुंबई मेट्रो रेल्वे शेडचा मार्ग मोकळा झाला तसेच अन्य प्रकल्पांच्या कामांचाही

             मार्ग मोकळा झाला .                   

                  जगातील महत्वाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईत ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र

             फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना अनौपचारीक प्रस्ताव दिला.  

                   स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत  पहिल्या 10  वास्तुंच्या यादीत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मीनस

        (सीएसटी) चा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय पेयजल व

        स्वच्छता मंत्रालयाच्या देखरेखीत स्वच्छ भारत अभियानाची देशभर सुरूवात करण्यात आली. केंद्रीय

         नगर विकास, सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्रालय तसेच संबंधित राज्य शासनाच्या मदतीने देशातील

          निवडक 100 वारसा क्षेत्र,आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांच्या ठिकाणी विशेष स्वच्छता योजना

          राबविण्याचा  कार्यक्रम आखण्यात आला.  

‘स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्र

              नगर विकास मंत्रालयाच्या यादीत राज्यातील 10 स्मार्ट शहरांमध्ये नवी मुंबई,नाशिक,ठाणे, बृहन्मुंबई, अमरावती ,सोलापूर, नागपूर, कल्याण –डोंबिवली, औरंगाबाद,पुणे या शहारांचा समावेश. केद्रीय नगर विकास मंत्री एम.व्यंकय्या नायडू यांनी देशातील 98 शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसीत होणार असल्याची घोषणा केली यात महाराष्ट्रातील 10 शहरांचा समावेश आहे.                   

              स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या महाराष्ट्रातील 10 शहरांना स्मार्ट सिटीचे शहर नियोजन तयार करण्यासाठी प्रत्येकी  2 कोटी असा एकूण 20 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला. 

                    पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील जनतेसाठी 71 हजार

          701 घरे बांधण्यास  केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.  यातंर्गत राज्यशासनाला 1 हजार 64 कोटींच्या अर्थ

             सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली .

                   माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र 1229 चौरस किलोमीटर वरून 400 चौरस किलो मीटीर करण्याचा

              महत्वपूर्ण निर्णय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सोलापूर व अहमदनगर

              जिल्ह्यातील शेतक-यांना लाभ होईल.                         

                           तेल व वायू संवर्धन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी महाराष्ट्राला देशातील

                 सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

                             नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी  महाराष्ट्रात दोन भारतीय राखीव बटालीयन

               (आयआरबटालीयन) स्थापन करण्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली. महाराष्ट्रातील

               नक्षलग्रस्त भागात स्थापन करण्यात येणा-या या बटालीयनमधे स्थानिक युवकांची भरती

              करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्यसरकार शिक्षण व वयोमर्यादेमधे सूट देऊ

              शकते. देशात 1971 पासून भारतीय राखीव बटालीयन योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार

               विविध राज्यांमधे 153 बटालीयन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून  त्यापैकी 144

              बटालीयन स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 

               ‘गीव्ह इट अप’ या योजनेतंर्गत घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान त्यागण्याबाबत महाराष्ट्र राज्याने उच्चांक गाठला आहे. राज्यातील जनतेने एकूण 16 लाख 42 हजार 814 गॅस कनेक्शनचा त्याग केला.                   

            श्रमशक्ती भवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांची भेट  घेतली होती. या बैठकीत राज्यात केंद्रीय कर्मचारी राज्य विमा मंडळातर्फे चालविण्यात येणा-या रूग्णालयासाठी महामंडळ उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात महामंडळ उभारण्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्यावतीने राज्याला निर्देश प्राप्त झाले होते. असे महामंडळ स्थापन केल्यास राज्यात रूग्णालये उभारण्यासाठी केंद्राकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार  आहे.

     चंद्रपूरमधून सीईपीआय  निर्बंध उठवले ; नव्या गुंतवणुकीसाठी मार्ग मोकळा

              केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्रालयाने चंद्रपूरमधील एमआयडीसी, घुग्गुस,बल्लारपूर,टडाली येथील ‘व्यापक पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांका’(सीईपीआय)नुसार घालण्यात आलेले निर्बंध उठवले आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून या भागात रखडलेल्या नव्या गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला .  

              ध्वज दिन निधी संकलनासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राज्याने 2015-16 या वर्षांमध्ये सर्वाधिक 28 कोटी पेक्षा जास्त ध्वज दिन निधी संकलीत केला.

                   अटल नागरी पुर्नर्निमाण व परिवर्तन “अमृत” योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली.

             महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विकासासाठी केंद्र शासनाच्या ऊर्जा प्रणाली विकास निधीतून 305 कोटी रूपयांची तत्वत: मान्यता देण्यात आली . यामाध्यमातून राज्यातील 8 ते 10 महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रकल्प  मार्गी लागतील. केंद्र शासनाकडून ऊर्जा प्रणाली विकास निधीच्या माध्यमातून ऑटोमोशनचे प्रकल्प, प्रतिक्रीयात्मक ऊर्जा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प आदी प्रकल्पांसाठी निधी दिला जातो. केंद्रातर्फे या निधीतून राज्याला 305 कोटी रूपये देण्यात येतील, त्याला तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीनीकरणीय मंत्री  चंद्रशेखर  बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत श्रम शक्ती भवन येथे या संदर्भात केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या  वरिष्ठ अधिका- यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.                                                     

            स्वच्छ भारत अभियानाला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित “इण्डोसन” परिषदेत देशभरातील सर्वाधिक स्वच्छ असलेल्या ठिकाणांमध्ये पुणे शहर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा सन्मान करण्यात आला.                                                                   

           महाराष्ट्रासह देशभरातील अप्रेंटिशीप (शिकाऊ उमेदवार) कार्यक्रमासाठी केंद्र शासन निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती केंद्रीय कौशल्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूढी यांनी, राज्यांच्या कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील यांना दिली                     

            कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सहमती झाली. या संदर्भात सविस्तर प्रकल्पअहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या सूचना राज्याला देण्यात आल्या. 

              ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी अभियानाची उत्तम अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील जळगाव व उस्मानाबाद जिल्ह्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल आणि उस्मानाबाद चे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांना पुरस्कार देऊन  गौरवीले .       

                       यावर्षी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर पार पडलेल्या पथ संचलनात लोकमान्य टिळकांच्या योगदानावर आधारित`बाळ गंगाधर टिळक’या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला सर्वोत्तम पथसंचलनाचा तिस-या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  लोकमान्य टिळकांच्या 160 व्या जयंती निमित्त महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने यावर्षी टिळकांच्या जीवनावर आधारीत 'लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक' हा चित्ररथ सादर करण्यात आला होता.                      

राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात(डीसीआर) संलग्न करण्यास केंद्राने तत्वत: मान्यता दिली आहे.              

                         कृष्णा पाणी वाटपाबाबत महत्वाचे निर्णय                                              

              कृष्णा खोरे लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती  यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मांडली.    

             कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राच्या वाटयाला येणारे 666 टिएमसी पाणी कायम राहणार असल्याचे  कृष्णा पाणी वाटप लवादाने आदेशात स्पष्ट केले.

              सर्वोच्च न्यायालायाने तेलंगनाची याचिका फेटाळत कृष्णा नदी पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्राच्या वाटयाला येणारे 666 टिएमसी पाणी कायम राहणार असल्याचा निर्णय दिला. कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगना राज्याचे प्रकल्प निहाय पाणी वाटप पुन्हा करण्याच्या तेलंगनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकुर आणि पी.सी. पंत यांच्या खंडपिठाने  हा निर्णय दिला.

           संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनेपासून किमान 10 ते 100 मिटर अंतरावर बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे . त्यानुसार, मुंबईतील मालाड आणि कांदिवली येथील आयुध आगारा शेजारील 3 हजार कुटुंबांना  दिलासा मिळाला. महाराष्ट्रातील लष्कराच्या हद्दीतील ठिकाणांसह देशातील एकूण 342 आस्थापना शेजारी आता बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.                                                                                        

                                                                 ०००००