प्रामाणिकतेचे पायीक

            आपल्या आजु बाजू नेहमीच ऐकायला येते की, समाजात अप्रामाणिकपणा वाढला आहे, सर्वीकडे भ्रष्टाचार आहे. मात्र, आजुबाजूचे लोक त्यांच्या व्यवसायात करीत असलेले प्रामाणिक काम पाहता मला समाजात अजूनही टिकून असलेला प्रामाणिकपणा हा आशेचा किरण वाटतो आहे.

आजच उदाहरण सांगायच तर इस्त्री बिघडल्याने ती दुरुस्त करायला म्हणून आमच्या भागातील ‘जैन इलेक्ट्रॉनीक्स’ च्या दुकानात गेलो. इस्त्री को क्या हुआ ? त्यांनी विचारले ! मी म्हटले,  ‘अचानक करंट होना बंद हो गया’ त्यांनी लगेच इस्त्रीची तार हाती घेऊन इस्त्री चेक केली . त्याचा जॅक चालत नसल्याचे निदान करून त्यांनी सांगितले , ‘जॅक लावावा लागेल’ मी विचारले. ‘ खर्च किती येईल’ त्यावर ते म्हणाले १५० रूपये. मी म्हटले, ओके शाम में आकर ले जाऊंगा. सायंकाळी इस्त्री आणायला गेलो तर मी त्यांच्याकडे ५०० ची नोट दिली त्यांनी मला ४०० रूपये परत केले. मी तिथून इस्त्री घेऊन निघतोच तो पुन्हा त्यांनी मला हाक मारली आणि म्हटले,  ‘मैने आपको और पैसे देने बाकी है’  आणि त्यांनी मला ५० रूपये परत केले आणि म्हटले, ‘थोडा तार ढिला हुआ था तो ज्यादा खर्चा नही आया’. आता त्यांचा हा प्रामाणिकपणा बघून मला मात्र हायस वाटल.

आमच्या वस्तीत असणारा एक भाजी विक्रेताही असाच. तो कधीच अव्वाच्या सव्व पैसे आकारत नाही. जेवढा नफा त्याला त्यात अपेक्षित असतो त्या पलीकडे तो पैसे घेत नसल्याचा माझा अनुभव आहे. तसाच आमच्या वस्तीतील चांभार काका सुध्दा कामाचे जेवढे पैसे होत असतील तेवढेच घेतात अवाजवी पैसे ते आकारत नाहीत. आणि मी ज्यांच्या बद्दल नेहमीच उल्लेख करतो असे डॉ. पुरणप्रकाश शर्मा आणि त्यांचे डॉक्टर कुटुंबिय तर स्वस्तात लोकांना  उत्तम आरोग्य सेवा देण्याचे प्रामाणिक काम करीत आहेत.

ही काही प्रातिनिधीक उदाहरणे जरी असली तरी ‘बुंद बुंद से  सागर बनता है’ या न्याया प्रमाणे मला हे चित्र अतिशय आश्वासक आणि प्रेरणादायी वाटतं. आपल्या समाजात प्रत्येकानेच आपली सेवा किंवा काम हे प्रामाणिकपणे केले तर समाजातील नकारात्मक वातावरण नष्ट  होण्यास चांगलीच मदत होईल हा माझा विश्वास दृढ होतो.

                                                       ०००००

आयसीस व नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी राज्याची महत्वपूर्ण पावले- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शनिवार, १६ जुलै, २०१६  नवी दिल्ली : आयसीस या दहशतवादी संघटनेच्या व नक्षल्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी राज्याने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राष्ट्रपती भवनात आयोजित 11 व्या आंतरराज्य परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरूण जेटली, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह केंद्र सरकारमधील महत्वाचे मंत्री आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय या बैठकीस उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातूनच देशाला प्रगती पथावर नेण्यास मदत होईल. १४ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्राने राज्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन व नियोजन अर्थात केम्पा विधेयकास लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेच्या मंजुरी नंतर हा कायदा देशात लागू होणार आहे. यामुळे बँकेमधे जमा असलेला मोठा निधी राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळावा यासाठी देशात ७९ टक्के लोकांच्या आधारकार्डांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शिता येण्यास व शासनाचे नुकसान रोखण्यास मदत होणार आहे. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांविषयी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत पंतप्रधानांनी या बैठकीसाठी ठेवण्यात आलेल्या विषयांवर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना आपले विचार मांडण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रास्ताविक भाषण केले. राज्याने आंतरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची पाऊले उचलली आहेत, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आयसीस या दहशतवादी संघटनेमध्ये तरूणांना भरती होण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याने यशस्वी यंत्रणा राबविली आहे. दहशतवादी कारवायांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. राज्याच्या समुद्री किनाऱ्यावर आवश्यक व आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नक्षल्यांना करण्यात आलेली अटक, नक्षल शरण येण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि पोलीस चकमकीत नक्षल्यांचा बिमोड करण्यात आला आहे. यामुळे या भागात शांतता प्रस्थापित होत आहे. तेलंगाना आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या मदतीने या भागात 318 आंतरराज्य कारवाया करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तू व सेवाकर विधेयकाचे स्वागत; राज्याला महसूली तूट भरपाई मिळावी केंद्राने आणलेल्या वस्तू व सेवाकराला(जीएसटी) महाराष्ट्र शासनाचे पूर्ण समर्थन आहे. राज्यात लागू केल्याने वर्षाकाठी होणारी 14 हजार कोटींची महसुली तूट निर्माण होणार आहे, ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्राने पुढील पाच वर्षांसाठी भरपाई द्यावी. तसेच महाराष्ट्राप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात अग्रेसर राज्यांना महसूल तूट भरून काढण्यासाठी जीएसटी करात एक टक्का कर अधिक लावावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. पुंछी समितीच्या अहवालाचे स्वागत पुंछी समितीच्या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व राज्यांतून राज्यसभेसाठी समान सदस्य पाठविण्याची सूचना राज्य शासनाला मान्य नाही. राज्यसभेसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावरील राज्यांतील प्रतिनिधीत्वाची पद्धतीच सुरु ठेवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, राज्यातील जनतेला जलदगतीने न्याय मिळावा, यासाठी न्याय विभागाच्या सक्षमीकरण व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकारकडून 50 टक्के निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. आधारकार्ड नोंदणीत राज्य अग्रेसर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात प्रौढ जनतेची 100 टक्के आधारकार्ड नोंदणी करण्यात आली आहे. 73 टक्के जनतेचे जनधन खाते उघडण्यात आले आहे तर राज्यात दूरसंचाराची घनता 93 टक्के एवढी आणण्यात राज्य शासनाला यश आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा म्हणून ‘थेट लाभ हस्तांरणासाठी’ राज्य सरकार गतीने पुढे जात आहे. नवजात बालकाचे दवाखान्यात आधारकार्ड नोंदणी, पाच वर्षांखालील मुला-मुलींची अंगणवाडीत आधारकार्ड नोंदणी करण्याचे तसेच 18 वर्षांखालील मुला-मुलींचे शाळेतच आधारकार्ड नोंदणी करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी देशात डिजीटल सुविधा व ई-लर्निंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ते म्हणाले, जून 2015 पासून राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती देत या कार्यक्रमांतर्गत चालू वर्षाअखेर राज्यातील प्राथमिक शाळांतील 11 हजार(एकूण 65 हजारांपैकी) विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना 100 टक्के प्रगत करण्यात येणार आहे. अर्थात त्यांची श्रेणी पातळीवरील क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 मध्ये राज्यातील 50 टक्के शाळांमध्ये तर शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पर्यंत राज्यात सर्वच शाळांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सक्षम पोलीस यंत्रणा राज्यातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राच्या सहकार्यातून उभारण्यात आलेल्या निधीपैकी एक हजार 13 कोटींचा निधी वापरण्यात आला. पोलीस दलाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने वाढ करून राज्याला 60 ऐवजी 75 टक्के निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवा हमी कायद्याची चोख अंमलबजावणी यावर्षी 2 ऑक्टोबरपर्यंत 328 सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. राज्यात 21ऑगष्ट 2015 ला सार्वजनिक सेवा हमी कायदा अंमलात आला असून या कायद्याअंतर्गत 328 सेवा चिन्हीत करण्यात आल्या आहेत. 26 जानेवारी 2016 पासून यातील 156 सेवा जनसामान्यांसाठी ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पुढील वर्षाअखेर राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती ‘वायफाय’ने जोडणार ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व तिथे संचार माध्यमे पोहोचविण्यासाठी राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींना 2018 अखेर ‘ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’ने जोडण्याची योजना सुरु आहे. यावर्षी १ मेपासून राज्यातील नागपूर जिल्ह्यातील 5 खेडेगावांमध्ये ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र आणि शाळांना 10 एमबीपीएस वायफाय स्पीडद्वारे सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. वर्ष 2016-17 पर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील सर्वच 776 ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा पुरविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

'महान्यूज' मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

Some of My byline in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )

Some of My byline in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )

Some of My byline in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )

Some of My Byline News in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )

  

दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा

 

               

अटकेपार झंडे लावणा-या मराठी सैन्यांनी दिल्ली सर करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्याची देशाने घेतलेली दखल हे आपणास महाराष्ट्राच्या स्वर्णीम इतिहासाची ओळख करून देते. तीच प्रचिती आता देशाचा गाडा चालणा-या राजधानी दिल्लीत येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ठ झालेले मराठी मंत्री आणि संसदेचे वरीष्ठ सभागृह राज्यसभेत आणि राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशीत खासदारांमधे नव्याने सामील झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधीत्वामुळे हे चित्र आणखी  आशादायी व सुखावह असल्याचे दिसते.

नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यात महाराष्ट्रातील पुण्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे आणि केंद्रात पर्यावरण व वने मंत्री म्हणून पदभार सांभाळणारे प्रकाश जावडेकर यांना उत्तम कामगिरीची बक्षीसी म्हणून मनुष्यबळ विकास मंत्रीपदी बढती देण्यात आली. देशभरातून वेग-वेगळया राज्यांतून प्रतिनिधीत्व असणा-या मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्रातून रिपब्लीकन पक्षाचे(आठवले गट) नेते तथा राज्यसभा खासदार रामदास आठवले यांना सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून तर धुळे लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. यासोबतच केंद्रातील मंत्रिमंडळात मराठी मंत्र्यांची संख्या वाढली असून सर्व महत्वाचे खाते त्यांच्याकडे आली आहेत.

देशाच्या विकासात पायाभूत सुविधा महत्वाची भूमिका बजावतात.देशात पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी  रस्ते, रेल्वे, उर्जा, शिक्षण अशा महत्वाच्या मंत्रालयांवर मराठी मंत्री उत्तम प्रकारे काम करीत आहेत. देशात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे निर्माण करण्याकरिता आणि बंदरे विकास करून समुद्र व नदयांद्वारे होणा-या व्यापार उदिमास गती देणारे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी. रेल्वे अर्थसंकल्पात नव्या रेल्वेंगाडयांच्या घोषणा न करता आहे त्या रेल्वे व्यवस्थेला सुधारण्याचे काम करणारे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु. उर्जा क्षेत्रात नव-नवे किर्तीमान स्थापीत करणारे केंद्रीय उर्जा मंत्री पियुष गोयल यांना उर्जा मंत्रालयासोबतच आता खान मंत्रालयाचा स्वंतत्र प्रभार सोपविण्यात आला आहे. देशात उत्तम व गुणवत्ता आधारीत  शिक्षण देण्यासाठी आपण या मंत्रालयाचा मंत्री म्हणून काम करू असा विश्वास मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा नव्याने पदभार स्वीकारणारे प्रकाश जावडेकर. केंद्र सरकार मधे  श्री. जावडेकर यांनी माहिती व प्रसारण आणि पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रीपदाचा पदभार उत्तमरित्या सांभाळला आहे. अवजड उद्योग विभागाचे मंत्रीपद भूषविणारे केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनीही या विभागाला नवी ओळख दिली . राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख आणि  राज्यातील जेष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही या खात्याचा पदभार या आधी सांभाळला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच राज्यमंत्री पदावरही महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची कामगिरी चमकदार राहीली आहे. खते व रसायन राज्यमंत्री म्हणून चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी राज्याचे भक्कम प्रतिनिधीत्व केले. मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना केंद्रीय गृहराज्य मंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांबद्दल सदैव पुढाकार घेणारे लोकनेते रामदास आठवले यांना देशात सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाचे राज्यमंत्रीपद देऊन महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्यवसायाने कँसर तज्ज्ञ वैद्यक असणारे धुळे लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना संरक्षण राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे आणि या मंत्र्यांनी नुकताच आपला पदभार स्वीकारला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच आता राज्यसभेवर महाराष्ट्राच्या कोटयातील नव्या खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. यात सामाजिक विषयावर आणि सुशासनावर पकडअसणारे डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे, प्रसिध्द नेत्र तज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांचा समावेश आहे.विद्यमान खासदार प्रफुल्ल पटेल, पियुष गोयल आणि संजय राऊत यांची राज्यसभेवर फेर निवड करण्यात आली आहे. तसेच, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांचीही निवड महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर झाली आहे.  

राष्ट्रपतींना विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींची राज्यसभेवर नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार आहे. यानुसार त्यांनी नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य तथा पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व प्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ नरेंद्र जाधव आणि छत्रपती शाहू  महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजी राजे यांची निवड करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रात उत्तम कार्य करणा-या १२ व्यक्तींची निवड राष्ट्रपतीं करतात सध्या या एकूण १२ सदस्यांमधे महाराष्ट्रातून श्रीमती अनु आगा, श्रीमती रेखा गणेशन आणि श्री. सचिन तेंडुलकर, डॉ. नरेंद्र जाधव आणि छत्रपती संभाजी राजे अशा एकूण ५ मान्यवरांचा समावेश आहे.

राजधानी दिल्लीतून देशाचा धोरणात्मक व्यवहार चालतो. यात महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधीत्वाचा वाढता सहभाग राज्यासाठी भुषणावह आहे तसेच तो, ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ या बिरूदाला साजेसा असाच आहे.     

                                                             ०००००
-रितेश मोतीरामजी भुयार

                उपसंपादक,
          महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.