Some of My Byline News in Daily Pudhari (While used to work as Political Corrospondent In Delhi office )

  

दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा

 

               

अटकेपार झंडे लावणा-या मराठी सैन्यांनी दिल्ली सर करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्याची देशाने घेतलेली दखल हे आपणास महाराष्ट्राच्या स्वर्णीम इतिहासाची ओळख करून देते. तीच प्रचिती आता देशाचा गाडा चालणा-या राजधानी दिल्लीत येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ठ झालेले मराठी मंत्री आणि संसदेचे वरीष्ठ सभागृह राज्यसभेत आणि राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशीत खासदारांमधे नव्याने सामील झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधीत्वामुळे हे चित्र आणखी  आशादायी व सुखावह असल्याचे दिसते.

नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यात महाराष्ट्रातील पुण्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे आणि केंद्रात पर्यावरण व वने मंत्री म्हणून पदभार सांभाळणारे प्रकाश जावडेकर यांना उत्तम कामगिरीची बक्षीसी म्हणून मनुष्यबळ विकास मंत्रीपदी बढती देण्यात आली. देशभरातून वेग-वेगळया राज्यांतून प्रतिनिधीत्व असणा-या मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्रातून रिपब्लीकन पक्षाचे(आठवले गट) नेते तथा राज्यसभा खासदार रामदास आठवले यांना सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून तर धुळे लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. यासोबतच केंद्रातील मंत्रिमंडळात मराठी मंत्र्यांची संख्या वाढली असून सर्व महत्वाचे खाते त्यांच्याकडे आली आहेत.

देशाच्या विकासात पायाभूत सुविधा महत्वाची भूमिका बजावतात.देशात पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी  रस्ते, रेल्वे, उर्जा, शिक्षण अशा महत्वाच्या मंत्रालयांवर मराठी मंत्री उत्तम प्रकारे काम करीत आहेत. देशात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे निर्माण करण्याकरिता आणि बंदरे विकास करून समुद्र व नदयांद्वारे होणा-या व्यापार उदिमास गती देणारे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी. रेल्वे अर्थसंकल्पात नव्या रेल्वेंगाडयांच्या घोषणा न करता आहे त्या रेल्वे व्यवस्थेला सुधारण्याचे काम करणारे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु. उर्जा क्षेत्रात नव-नवे किर्तीमान स्थापीत करणारे केंद्रीय उर्जा मंत्री पियुष गोयल यांना उर्जा मंत्रालयासोबतच आता खान मंत्रालयाचा स्वंतत्र प्रभार सोपविण्यात आला आहे. देशात उत्तम व गुणवत्ता आधारीत  शिक्षण देण्यासाठी आपण या मंत्रालयाचा मंत्री म्हणून काम करू असा विश्वास मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा नव्याने पदभार स्वीकारणारे प्रकाश जावडेकर. केंद्र सरकार मधे  श्री. जावडेकर यांनी माहिती व प्रसारण आणि पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रीपदाचा पदभार उत्तमरित्या सांभाळला आहे. अवजड उद्योग विभागाचे मंत्रीपद भूषविणारे केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनीही या विभागाला नवी ओळख दिली . राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख आणि  राज्यातील जेष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही या खात्याचा पदभार या आधी सांभाळला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच राज्यमंत्री पदावरही महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची कामगिरी चमकदार राहीली आहे. खते व रसायन राज्यमंत्री म्हणून चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी राज्याचे भक्कम प्रतिनिधीत्व केले. मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना केंद्रीय गृहराज्य मंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांबद्दल सदैव पुढाकार घेणारे लोकनेते रामदास आठवले यांना देशात सामाजिक न्याय प्रस्तापित करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाचे राज्यमंत्रीपद देऊन महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्यवसायाने कँसर तज्ज्ञ वैद्यक असणारे धुळे लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांना संरक्षण राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे आणि या मंत्र्यांनी नुकताच आपला पदभार स्वीकारला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच आता राज्यसभेवर महाराष्ट्राच्या कोटयातील नव्या खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. यात सामाजिक विषयावर आणि सुशासनावर पकडअसणारे डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे, प्रसिध्द नेत्र तज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांचा समावेश आहे.विद्यमान खासदार प्रफुल्ल पटेल, पियुष गोयल आणि संजय राऊत यांची राज्यसभेवर फेर निवड करण्यात आली आहे. तसेच, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांचीही निवड महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर झाली आहे.  

राष्ट्रपतींना विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींची राज्यसभेवर नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार आहे. यानुसार त्यांनी नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य तथा पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व प्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ नरेंद्र जाधव आणि छत्रपती शाहू  महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजी राजे यांची निवड करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रात उत्तम कार्य करणा-या १२ व्यक्तींची निवड राष्ट्रपतीं करतात सध्या या एकूण १२ सदस्यांमधे महाराष्ट्रातून श्रीमती अनु आगा, श्रीमती रेखा गणेशन आणि श्री. सचिन तेंडुलकर, डॉ. नरेंद्र जाधव आणि छत्रपती संभाजी राजे अशा एकूण ५ मान्यवरांचा समावेश आहे.

राजधानी दिल्लीतून देशाचा धोरणात्मक व्यवहार चालतो. यात महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधीत्वाचा वाढता सहभाग राज्यासाठी भुषणावह आहे तसेच तो, ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ या बिरूदाला साजेसा असाच आहे.     

                                                             ०००००
-रितेश मोतीरामजी भुयार

                उपसंपादक,
          महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.

असेही घडते

स्थळ  महाराष्ट्र सदनाचे व्हिआपी डायनींग. वेळ सायंकाळ ७.१५ वाजता ची . प्रसंग होता पत्रकार परिषदेचा. आम्ही कार्यालयाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते सर्व पत्रकार आलेत मी दुस-या रांगेत बसलो होतो. कोणी पत्रकार येणार म्हणून मी मुद्दाम मागे बसलो होतो. एवढयात राज्याचे अर्थ नियोजन व वने मंत्री  सुधीर मुनगंटीवर आले व त्यांना खूर्ची खाली दिसताच त्यांनी माझ्याकडे कटाक्ष टाकत मानेनंच पुढील खुर्चीवर बसण्यास सांगितले. हा प्रसंग म्हणजे ध्यानी मनी नसताना एकदम ओढवलेली अतिरीक्त जबाबदारीच होती.  पण अनपेक्षित असल्याने असेही घडते हा नवा अनुभव गाठीशी आला.   

  दिनांक १५ जून २०१६ रोजी राज्याचे अर्थ नियोजन व वने मंत्री  यांचा दिल्ली शासकीय दौरा सकाळी ९.४५ वा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या  भेटी पासून सुरु झाला. मंत्री महोदयांनी दिवसभर विविध मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या आणि राज्याच्या विविध प्रश्नांबाबत पाठपुरावा केला. या भेटीत  राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने  विविध महत्वाचे निर्णय व करारही झाले. या सर्वांची माहिती देण्यासाठीच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

मंत्रिमहोदयां सोबत कदम ताल ; एक अविस्मरणीय अनुभव

                            (येथे देण्यात आलेले छायाचित्र हे इंग्लडचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरून यांचे आहे.)

                              

                        अहो इथून गडकरी साहेबांच्या कार्यालयात आपल्याला पायी जाता येईल का? हा राज्याच्या कॅबीनेट मंत्री महोदयांचा मला सवाल ! तेवढयाच समय सूचकतेने आणि विचारपूर्वक व तत्काळ मी दिलेल उत्तर, ‘हो सर, नक्की जाता येईल.’ स्थळ, दिल्लीतील ‘श्रमशक्ती भवन’ अर्थात केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाची इमारत याच इमारतीत कामगार मंत्रालयही आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन हे नदीजोड प्रकल्पाच्या विशेष समितीच्या ९ व्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आले होते. ही माहिती कळताच मी मंत्रालयात पोहचलो तेच कळल की, साहेब बैठक आटोपून खाली स्वागतकक्षाकडे येत आहेत. तोच निर्णय घेतला स्वागतकक्षाजवळच थांबायच. थोडया वेळात मंत्री महोदय आले. त्यांना नमस्कार केला. औपचारीक गप्पांनंतर त्यांनी विचारल की आपल्याला गडकरी साहेबांकडे पायी जाता येऊ शकते का? मी एैकल त्यांच मंत्रालय इथेच आहे . मी या भागात पत्रकारिता केली असल्याने मला माहिती होत की, या मंत्रालयाच्या मागील दाराने आरबीआय,पीटीआयच्या कार्यालयांकडून गडकरी साहेबांच्या ‘परिवहन भवन’ या मंत्रालयात जाता येतं.

            मंत्रीमहोदयांनी ड्रायव्हरला सांगितले ‘आप गडकरी साहब के मंत्रालय में जाकर खडी करो गाडी, हम पैदल ही जाएंगे’ ड्रायव्हर म्हटला’ ‘जी सर’. मंत्री महोदय, महाराष्ट्र सदनाचे राजशिष्टाचार अधिकारी आणि मी  असे आम्ही तिघेही पायी निघालो. गिरीष महाजन हे शरीरयष्टीने सदृढ आणि तंदूरुस्त असल्याने त्यांना अस out of box जाऊन वागन आवडत. त्यांच्यासोबत चालणे म्हणजे मलाही आपला चालण्याचा वेग वाढवावा लागला. बघता बघता आरबीआय, पीटीआय ‍बिल्डींग क्रॉस करून आम्ही परिवहन भवन अर्थात गडकरी साहेबांच्या कार्यालयाच्या प्रवेश द्वारावर आलो. तिथेच पोलीसांनी विचारण्याच्या आत मी सांगितले यह हमारे मंत्रीसाहब है महाराष्ट्र के जो गडकरी साहब से मिलने जा रहे है. आता याच दारातून मोटारीने आत जाणारे मंत्री व त्यांच्यासोबत सुरक्षेचा ताफा  पाहणारे हे पोलीस महोदयही अवाक झाले की, चक्क महाराष्ट्रा राज्याचे  मंत्री महोदय पायी येऊन केंद्रीय मंत्र्यांना  भेटायला जातात. ६ मजली मंत्रालयाच्या इमारतीच्या  तळ मजल्यावरही एकदा तपासणी होते तिथेही मी पुढे गेलो आणि सांगितलं, यह हमारे मंत्रीसाहब हे जो गडकरी साहब से मिलने आए है. तसेच साहेबांना लीफ्टने घेऊन गडकरी साहेबांच्या ऑफीसकडे गेलो . गडकरी साहेबांना यायला उशिर होता तोच मंत्रीमहोदयांना गडकरी साहेबांच्या चेंबर मधे बसविण्यात आले. मग मी ही त्यांच्यासोबत गेलो. मंत्रीमहोदयांशी बोलून बातमी घेतली आणि त्यांची रजा घेऊन मी कार्यालयात परतलो.   

रमजान महिना आणि जामा मस्जिदीतील उत्साह

सध्या मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महीना सुरु आहे. देशातील सर्वात मोठी मस्जीद म्हणून ओळख असणा-या दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘जामा मस्जिद’ येथे रमजान निमित्त उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. देश-विदेशातून दिल्ली भेटीसाठी येणा-या विविध धर्मियांची जामा मस्जिद येथील लगबग राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ करण्यास पुरक ठरत आहे. पवीत्र रमजान निमित्ताने जामा मस्जिद समोरील मिना बाजार ,चांदणी चौक, नयी सडक या बाजारपेठांसह परिसरातील गल्या तर शेवय्या, खजूर, सुखामेवा या खाद्य पदार्थांसह टोप्या, अत्तर आदी वस्तूंनी फुलल्या आहेत.

इस्लाम कॅलेंडर नुसार रमजान हा वर्षातील नववा महिना पवीत्र मानला जातो. या महीन्यात संयम आणि दान वृत्ती वाढविण्यासाठी व धार्मीक कार्यातून मानवीय भावना वृध्दींगत करण्याचा संदेश देण्यासाठी ‘रोजे’अर्थात उपवास ठेवण्यात येतात. मुस्लीम धर्मामधे रमजान महिन्याला अनन्य साधारण महत्व असून या महिन्यातील उपवासानंतर चंद्र दर्शन झाल्यावर ‘ईद उल फित्र’ साजरी होऊन रमजानचा समारोप होतो. यावर्षी इंग्रजी कॅलेंडरच्या जून महिन्यातच हा रमजान आला आहे. सध्या देशाच्या विविध भागांसह देशाच्या राजधानीतही उन्हाचा प्रकोप आहे. अशात दिवसभर आपले नियमीत व्यवहार सांभाळून नमाज अदा करणा-यांची नियमीत लगबग सध्या जामा मस्जिम मधे बघायला मिळत आहे. सायंकाळची नमाज अदाकरून उपवास सोडणा-यांच्या गर्दीने मस्जिदीच्या वरांडयाला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त होते.

 

जामा मस्जिदीचा परिसर हा सर्वधर्म समभावाचा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारा आहे. पंतप्रधानांचे देशाला संबोधन ज्या ऐतिहासीक लाल किल्याहून केले जाते तो लाल किल्ला, चांदणी चौकातील प्रसिध्द जैन मंदिर आणि शिख धर्मियांच्या त्याग व बलिदानाची ओळख पटवून देणारा शिषगंज गुरुद्वारा याच परिसरात आहे. त्यामुळे इथे माणसांची दिवसभर वर्दळ असते. याच परिसरात देशातील सर्वात मोठी जामा मस्जिद आहे आणि प्रसिध्द मिना बाजार आहे.

आग्रा येथील ताज महाल या स्वर्गसुंदर वास्तूनंतर मोगल बादशाह शहांजहांने दिल्लीतील आपल्या वास्तव्यादरम्यान १६५६ मधे ऐतिहासिक जामा मस्जिदीची स्थापना केली. ही मस्जिद म्हणजे हिंदू व मुस्लीम  वास्तू कलेचा उत्तम नमुना आहे.  लाल दगडांनी निर्मीत दोन भल्या उंच मिनार आणि काळया पांढ-या संगमरवरी दगडांनी निर्मीत तीन मोठाली घुमट आणि चार स्तंभ येथे येणा-या प्रत्येकाच्या डोळयात भरावे एवढया सुबक आहेत. हात पाय धुण्यासाठी मस्जिदीच्या १०० मिटर एैसपैस व्हरांडयातील भला मोठा हौद. इथे एकाच वेळी १०० जण हात-पाय धूवू शकतात. महिला, पुरुष आणि लहान चिमुरडयांपासून ते वयोजेष्ठ इथे शिस्तीत हात पाय धूवून नमाज अदा करायला मुख्य मस्जिद मधे जातात. मस्जिदीचे प्रार्थना स्थळ विशालकाय आहे  २६० खांब आणि ११ मेहराबांवर निर्मित प्रार्थनास्थळाच्या ठिकाणी  एकाच वेळी हजारो भाविकांना नमाज अदा करण्यासाठी पुरेल एवढी जागा इथे आहे. प्रार्थनास्थळ आणि व्हरांडा मिळून एकाचवेळी इथे २५ हजार भाविक नमाज अदा करू शकतात या वरून देशातील सर्वात मोठी मस्जिद असल्याचा प्रत्यय येतो. व्हरांडयातच काही ठिकाणी महिलांना बसण्याची  व कुराण पठण  करण्यासाठी व्यवस्था करून देण्यात आली आहे.

सायंकाळची नमाज झाल्यानंतर मस्जिदीच्या आजुबाजुचा परिसर माणसांनी गजबजू लागतो. मिना बाजार, चांदणी चौक आणि नयी सडक भागातील खाद्य पदार्थांच्या दुकानांवर लोकांच्या रांगाच-रांगा लागतात. फळ फळावळ, खाद्य पदार्थांच्या थाळींसह सर्वजन मस्जिदीत प्रवेश करतात. मस्जिदीला एकूण तीन दार आहेत आणि प्रत्येक दारावर प्रेवशाच्यावेळेस सर्वांना सुरक्षा तपासणीतून जावे लागते. पादत्राणे आत घेऊन जाण्यास सक्त मनाई आहे, इथे स्वच्छतेची पूरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. हात-पाय स्वच्छ धुवून सर्वांची नमाज अदा करण्यासाठी लगबग आणि निर्वाण शांतता असचं चित्र असतं सायंकाळच्या नमाजच्या वेळी. नमाज आटोपल्यानंतर व्हरांडयात सतरंजी, चटई टाकण्याची सर्वांची घाई सुरु होते. बघता बघता येथे कुटुंबच्या कुटुंब एकोप्याने गप्पा गोष्टींमधे आणि सोबत सोबत खाण्याचे व्यंजन काढण्यात व्यस्त असतात. इथे रोजेदारांना(रोजा ठेवणारे)सामाजिक संस्थांकडून उपवास सोडण्यासाठी निंबू सरबत, फळ फळावळ आदी अगदी सिस्थित वाटण्यात येते. अगदी ८ ते १० वर्षांच्या मुला मुलींपासून वयोवृध्द  ‘रोजे’ ठेवत असल्याचे चित्र बघायला मिळते.  

रमजान निमित्त जामा मस्जिदचा परिसर धार्मिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेने ओतप्रोत भरलेला व भारलेला आहे. वैविद्यपूर्ण भारत देशाचे हे एक अनन्यसाधारण वैशिष्टय अनुभवन्याची परवणीच या निमित्ताने मिळत आहे.           

                                                     00000

राज्याच्या दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा

       दे श भरात दुष्काळाचे संकट आहे. राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वेगवेगळया उपाय योजना आखत आहे. तरीही केंद्र सरकारची मदत ही निश्चितच उपयोगी असते. केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीसाठी सदैव हात पुढे केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशातील तीन राज्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शासन करीत असलेले उपाय आणि केंद्राकडून झालेली व अपेक्षित मदत याबाबत या बैठकीत  राज्याच्यावतीने समर्थ बाजू मांडली . पंतप्रधानांनी तिनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून जलसंधारणाचे कामे करण्याबाबत या बैठकीत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे कौतुक करीत, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जल व्यवस्थापन व जलसंधारणासाठी अवलंबीलेल्या विविध मार्गांपासून धडा घेण्याबाबतही पंतप्रधानांनी या बैठकीत सूचना दिल्या.   

            बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपती भवनाच्या अगदी लागून असणा-या रायसिना हील वरील पीएमओ अर्थात पंतप्रधान कार्यालयात सकाळपासूनच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांच्या हालचाली सुरु झाल्या. सकाळी ९.४५ वाजता पीएमओत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सोबत पंतप्रधानांची बैठक सुरु झाली. ही बैठक आटोपल्या नंतर दुपारी ठिक १ वाजता महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीस पोहचले. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांसोबत उपस्थित होते.

 राज्याकडून  पुरवणी प्रस्ताव देण्यास मंजुरी

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीबाबत सादरीकरण केले. राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून राज्याला ज्यादा आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे  त्यांनी या बैठकीत सांगितले. राज्यातील 11 हजार गावे नव्याने दुष्काळग्रस्त झाली आहेत, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची राज्याची विनंती या बैठकीत मान्य करण्यात आली.

यापूर्वी राज्याने केंद्र शासनाकडे 4 हजार 500 कोटीची मागणी केली होती त्यापैकी 3 हजार 50 कोटी केंद्र शासनाने राज्याला  दिले आहेत. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी मदत महाराष्ट्र राज्याला मिळाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पुढच्या सहा आठवड्यांचा मान्सून पूर्व कृती आराखडा तयार केला असून यामध्ये पावसाळ्या पूर्वी करावयाच्या कामांचा समावेश आहे.

 दुष्काळावरील दिर्घकालीन उपाय योजनांसाठी  शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम राज्याने तयार केला आहे. यामध्ये शेतक-यांना  सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करायचे व जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या  प्रमाणात विकेंद्रीत पाण्याचे साठे  तयार करुन जलसंचय वाढवायचा यावर भर देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुळ हे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात आहे त्यामुळे या योजनेअंतर्गत वितरीत होणा-या निधीत वाढ  केली जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून दरवर्षी या योजनेवर 5 हजार कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. या योजनेसाठी  सर्वाधिक मदत राज्याला मिळावी अशी मागणी  मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

 प्रधानमंत्री कृषी  सिंचन योजनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे 26 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाची  सिंचन क्षमता 10 लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पाची किमंत 20 हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाची  किमंत ठरविण्याचे वर्ष 2014-15 धरण्यात   यावे. जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी यातून वगळण्यात यावा अशी मागणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. 

              विदर्भ व मराठवाड्यासाठी 7 हजार कोटीचे प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शाश्वत सिंचन व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे  प्रकल्प तयार केले आहेत. हे प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात त्यामुळे केंद्र शासनाने ही रक्कम राज्याला द्यावी अशी मागणी, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे या बैठकीत केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण तालुक्यात काही योजना येत्या दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात अशा योजनांसाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

महाराष्ट्राचा वित्तीय आराखडा 15 हजार कोटीने वाढवावा

महाराष्ट्रात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतक-यां पैकी 58 लाख शेतकरी कर्ज घेत आहेत. उर्वरित शेतकरी क्रेडिट (ऋण) नियोजनात अद्याप आले नाहीत यासाठी राज्याचा वित्तीय ऋण आराखडा 15 हजार कोटीने वाढविण्यात यावा जेणेकरुन 20 लाख नवीन शेतकरी क्रेडिट नियोजनात समाविष्ट करता येऊ शकतील. ज्या शेतक-यांचा समावेश कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत झाला आहे अशा शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टमच्या मुळ प्रवाहात आणले पाहिजे. वर्ष 2012 ते 2016 या काळात कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या सर्व शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टममध्ये आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात यावी व यासाठी लागणारा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याला मिळावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक बँक करणार 4 हजार गावांना मदत

विदर्भ व मराठवाड्यातील 4 हजार गावांमध्ये सिंचन व्यवस्था उभी करणे, पीक पध्दतीचे नियोजन करणे व बाजारपेठेशी ती जोडणे असा पथदर्शी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँक मदत करण्यास तयार आहे, यासाठी अर्थिक व्यवहार मंत्रालयामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे जागतिक बँकेने सूचविले होते. राज्य शासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावास कृषी विभागाने मान्यता दिली असून आता हा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच या प्रस्तावास मंजूरी मिळेल व तो जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येईल  व जागतिक बँक त्यास मंजूरी  मिळेल.  

‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राने 74 लाख हेक्टर जमीन विम्याखाली आणली आहे. महाराष्ट्र सध्या 27 टक्के शेतकरी विमाधारक आहेत. सध्याची विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची असून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी  या बैठकीत स्पष्ट केले.  

                                                                000000

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मराठी तारा : अजित जोशी

सप्रेम नमस्कार.                 या आठवडयात जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल, लातूरचे पांडुरंग पोळ, हिंगोलीचे तुकाराम कासार साहेब यांना वार्तांकनाकामी केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या कामात भेटलो. या शिवाय मुळचे मराठी आणि हिमाचल कॅडरचे मंडी जिल्हयाचे तरूण जिल्हाधिकारी संदीप कदम आणि सर्वोत्कृष्ठ जिल्हाधिकारी म्हणून पंतप्रधानांच्या हस्ते पंतप्रधान पुरस्काराने सन्मानित मूळचे सोलपूरचे हरियाणा कॅडरचे चंदिगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी यांची भेट झाली. अजित जोशी साहेबांशी मी दिल्लीत आल्यापासून ओळखतो त्यांच्या कामाची झलक प्रत्यक्ष हरियाणात जाऊन बघितली. अजित जोशींच्या कार्यावर अल्प प्रकाश टाकणारी ही मुलाखात महान्यूज या राज्य शासनाच्या वेब पोर्टलवर प्रकाशित झाली आहे. तीच मुलाखात खास आपल्यासाठी.    भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मराठी तारा : अजित जोशी मंगळवार, २६ एप्रिल, २०१६

राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दरवर्षी २१ एप्रिल रोजी ‘नागरी सेवा दिनी’ ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. केंद्रशासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘जनधन योजनेच्या’ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा बहुमान प्रशासकीय अधिकारी अजित जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. 

अजित बाळासाहेब जोशी हे मूळचे महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी तालुक्यातील रातंजनचे रहिवाशी. श्री.जोशी, हे २००३ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात अव्वल तर देशात २९ वा क्रमांक मिळवणारे व हरियाणा कॅडरमध्ये काम करणाऱ्या श्री.जोशी यांची आजवरची कारकीर्द अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. महाराष्ट्राबाहेर काम करून त्यांनी महाराष्ट्राची अमीट छाप सोडली आहे. ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ मिळाल्याने त्यांची कारकीर्द उजळून निघाली आहे. त्यांच्या वैविध्यपूर्ण कार्याविषयी माहिती देणारी ही नेट भेट...... 

प्रश्न : चंदीगडमधे ‘जनधन’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल आपला हा सन्मान झाला, त्याविषयी थोडक्यात सांगा?

उत्तर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने देशातील गोर गरीब जनतेचेही बँक खाते असावे या उद्देशाने ‘जनधन’ योजना सुरु झाली. चंदीगडमधे या योजनेअंतर्गत १ लाख ९६ हजार बँक खाते उघडण्याचे उद्दिष्ट आम्हाला देण्यात आले होते. आम्ही दिलेल्या मुदतीच्या आत जनधन योजनेअंतर्गत २ लाख २० हजार बँक खाते उघडून नियत उद्दिष्टांपेक्षा उत्तम काम करून दाखवले. गरीबांकडे असलेला पैसा नेमका कुठे आहे ते कळत नसे, पण ‘जनधन’ योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेचे बँक खाते उघडून त्यांचा पैसा मुख्य प्रवाहात आला. या योजनेअंतर्गत विक्रमी बँक खाते उघडून ६० कोटी रूपये बँक खात्यामधे जमा केले. स्थलांतरीत लोकांचे, आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या मुलांची बँकखाते उघडून त्यांना विमा सुरक्षा कवच प्रदान केले. गरजू व गोरगरीब जनतेला या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला.

प्रश्न : ‘पंतप्रधान पुरस्कार’ पटकाविणे हे प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे स्वप्न असते, स्वप्नवत असणाऱ्या या पुरस्कारासाठीची निवड प्रक्रिया खडतर असते, त्याबद्दल काय सांगाल ?
उत्तर : केंद्र शासनाच्या ‘जनधन’, ‘स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)’, ‘स्वच्छ विद्यालय’ आणि ‘मृदा परीक्षण पत्र (सॉईल हेल्थ कार्ड) अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या देशातील जिल्ह्यांसाठी एक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. यासाठी पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यांतील १४१ जिल्ह्यांचा गट, केंद्रशासित प्रदेशातील २३ जिल्हे याव्यतिरीक्त देशातील ५१३ जिल्ह्यांचा यात समावेश करण्यात आला. या सर्व जिल्ह्यांमधून पहिल्या टप्प्यात ७४ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या ७४ जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण व बीएसएनएल फोन कॉलच्या माध्यमातून ७ लाख ६२ हजार लोकांकडून मत मागविण्यात आले, या आधारावर ७४ पैकी ३८ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या ३८ जिल्ह्यांमधे केंद्रातून २ अधिकाऱ्यांचे पथक पाठविण्यात आले, त्यातील २४ जिल्ह्यांची या पथकाने निवड केली. अंतिम फेरीत केंद्रसरकारचे कॅबिनेट सचिव बी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीत ज्यात बाहेरील तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश होता त्यांनी अंतिम १० जिल्ह्यांची निवड केली. अशा प्रकारे सर्व चाचण्यांमधे जनधन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत उत्तम ठरलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या श्रेणीत चंदीगडची निवड झाली. 

प्रश्न : सुरुवातीला हरियाणामधे काम करताना काही अडचणी आल्यात का, त्याबद्दल काय सांगाल?

उत्तर : माझी पहिली पोस्टींग पानिपत जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी म्हणून झाली. या जिल्ह्याचा तसा महाराष्ट्राशी थेट संबंध सांगता येतो. दिल्लीचे तख्त मिळविण्यासाठी मराठे उत्तरेत आले होते. इथेच पानिपतची तिसरी लढाई झाली व त्यात मराठ्यांचा पराभव झाला होता. महाराष्ट्राशी नाड असणाऱ्या जिल्ह्यात मला काम करायची संधी मिळाली. कामाचा पहिलाच दिवस. एक वृद्ध व्यक्ती माझ्या कॅबीन मधे आली आणि खड्या बोलीत बोलू लागली. मला न कळाल्याने मी स्वीय सहायकाला विचारले की, ही व्यक्ती नेमकं काय म्हणत आहे. मी त्यांचं काम केलं. मात्र, जाताना ती व्यक्ती म्हणाली, ‘सरकार भी कैसी अजब है, हमारी भाषा जिन्हे समजती नही ऐसे लोगो को काम में लगाती है’. पुढे काही दिवासांनी माझी बढती झाली तर त्याच गावातील लोकांनी माझी घोड्यावरून मिरवणूक काढली. या प्रसंगापासून ते आजपर्यंत मला कोणतीही अडचण आली नाही. हरियाणातले लोक रांगडे आणि परखड आहेत. 
प्रश्न : आपण पानिपत या युद्धभूमीच्या जिर्णोद्धारासाठी पुढाकार घेतला, तिथे पानिपत महोत्सव सुरु केला त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल..

उत्तर : पानिपतला पोस्टींग झाल्यावर मी पानिपतच्या युद्धभूमीला भेट दिली. या भूमीची दूरावस्था झाली होती. मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्त राखण्यासाठी ज्या युद्धभूमीवर निकराचे प्रयत्न करून प्राणपणाला लावून लढा दिला त्या भूमीचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी मी पुढाकार घेतला, आणि तिथे स्मारक उभारले. या युद्धभूमीला सिमेंटचे कुंपन बांधून घेतले, सुशोभीकरण करून घेतले. २००६ पासून येथे दरवर्षी ‘पानिपत महोत्सवाचे’ आयोजन केले जाते. यास स्थानिकांचा व महाराष्ट्रातील मंडळींचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. 

प्रश्न : बिहारमधील एक गाव दत्तक घेऊन आपण महाराष्ट्राच्या दातृत्च वृत्तीचे दर्शन घडविल्याचे आम्ही ऐकले आहे, त्याबाबत काय सांगाल?

उत्तर : मराठी मातीतच दातृत्वाचे संस्कार आहेत आणि त्यामुळेच मराठी माणूस जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात असला तरी आपली छाप सोडू शकतो हा माझा विश्वास आहे. वर्ष २००८ मधे बिहारमधे कोसी नदीच्या पुराने मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. गावे वाहून गेली होती. तेव्हा मी सोनिपत जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी होतो. मी बिहारमधील सहरसा जिल्ह्यातील मुसेहारी या अती मागास गावाला भेट दिली. हे गाव कोसी नदीच्या पुरामुळे पूर्णपणे वाहून गेले होते. आम्ही हे गाव दत्तक घेतले. या गावाला नव्याने उभे करण्यासाठी सोनिपतच्या जनतेला मी आवाहन केले. दुपारचे जेवण करू नका आणि तो पैसा आम्हाला द्या. लोकांनी हाकेला प्रतिसाद दिला. बघता बघता आबाल वृद्धांनी आमच्याकडे १ कोटी ४३ लाख रूपये जमा केले. या निधीतून आम्ही मुसेहारीत २२३ घरे उभारली. २२,००० चौरस मिटरचे रस्ते बांधले, ५० हापशा उभारल्या, प्रसाधन गृह बांधले, समाज मंदीर बांधले. त्यातूनही आमच्याकडे २० लाखांची रक्कम उरली. ती आम्ही पंतप्रधान सहायता निधीत दिली. एखाद्या राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने दुसऱ्या राज्यातील एखादे गाव दत्तक घेऊन ते विकसित करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग होता. या गावाचे लोकार्पण हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांच्या हस्ते बिहारमध्ये झाले होते. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही या उपक्रमासाठी मला जाहीर शाबासकी दिली होती.

प्रश्न : भिंडावास पक्षी अभयारण्याच्या पुनरोद्धारासाठी आपण पुढाकार घेतला, देशातील महत्वाचे पक्षी अभयारण्य म्हणून या अभयारण्याकडे पाहिले जाते. त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल
उत्तर : झझ्झर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सांभाळताना माझ्या कार्यक्षेत्रात असणारे भिंडावास पक्षी अभियारण्य दुर्लक्षित होते. त्यासाठी मी परिसरातील गावकऱ्यांशी चर्चा केली. पुढे हेच भिंडावास झझ्झर जिल्ह्यात लोकसहभागातून तयार करण्यात आलेले पक्षी अभयारण्य म्हणून नावारूपास आले. परिसरातील ७ ते ८ गावातील गावकऱ्यांनी आपल्या मालकीची जमीन या अभयारण्यासाठी दिली त्यातून ११०० एकर परिसरात हे पक्षी अभयारण्य उभे राहिले आहे. हिवाळ्यात या अभयारण्यात जवळपास अडीचशे प्रजातींचे दीड लाखांहून अधिक पक्षी येतात. विशेषत: ५० प्रजातींच्या परदेशी पक्ष्यांचाही यात समावेश असतो. भिंडवास पक्षी अभयारण्य व येथील वैशिष्ट्यपूर्ण पक्ष्यांची माहिती जास्तीत-जास्त पक्षीनिरीक्षक व सामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘बर्डस् ऑफ भिंडावास’ पुस्तक आणि ई-बुक, वेबसाईट व मोबाईल ॲप्लीकेशन तयार केले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते त्याचे गेल्यावर्षी दिल्लीत प्रकाशन करण्यात आले.

झज्जर, या देशातील सर्वाधिक वीटभट्ट्या असलेल्या जिल्ह्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना श्री.जोशी यांनी वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या स्थलांतरीत मजुरांच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या भट्टाशाळेचे तर दस्तरखुद्द दिवगंत माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांनी कौतुक केले होते. स्थलांतरीत मजुरांची समस्या असलेल्या काही आफ्रिकन देशांमध्येही भट्टा शाळेची संकल्पना एक मॉडेल म्हणून राबविण्यात आली होती. मतदार याद्यांमधील घोळ मिटविण्यासाठी अजित जोशी यांनी पुढे आणलेली बायोमेट्रिक प्रणाली (कॉमन इलेक्ट्रोल रोल) संकल्पना चांगलीच वाखाणली गेली.

श्री.जोशी यांना अजूनही कल्पक आणि नावीन्यपूर्ण काम करण्याची इच्छा व धडाडी आहे. महाराष्ट्रातील सुसंस्कार घेऊन हरियाणा या आपल्या कर्मभूमीत कल्पक व दर्जेदार काम करणारे चंदीगडचे जिल्हाधिकारी अजित जोशी हे खऱ्या अर्थाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनमोल मराठी तारा ठरले आहेत. श्री.जोशी यांच्या पुढील कार्यास शुभेच्छा.

रितेश मोतीरामजी भुयार

उपसंपादक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली.