राज्याच्या दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा

       दे श भरात दुष्काळाचे संकट आहे. राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वेगवेगळया उपाय योजना आखत आहे. तरीही केंद्र सरकारची मदत ही निश्चितच उपयोगी असते. केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीसाठी सदैव हात पुढे केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशातील तीन राज्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शासन करीत असलेले उपाय आणि केंद्राकडून झालेली व अपेक्षित मदत याबाबत या बैठकीत  राज्याच्यावतीने समर्थ बाजू मांडली . पंतप्रधानांनी तिनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून जलसंधारणाचे कामे करण्याबाबत या बैठकीत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे कौतुक करीत, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जल व्यवस्थापन व जलसंधारणासाठी अवलंबीलेल्या विविध मार्गांपासून धडा घेण्याबाबतही पंतप्रधानांनी या बैठकीत सूचना दिल्या.   

            बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपती भवनाच्या अगदी लागून असणा-या रायसिना हील वरील पीएमओ अर्थात पंतप्रधान कार्यालयात सकाळपासूनच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांच्या हालचाली सुरु झाल्या. सकाळी ९.४५ वाजता पीएमओत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सोबत पंतप्रधानांची बैठक सुरु झाली. ही बैठक आटोपल्या नंतर दुपारी ठिक १ वाजता महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीस पोहचले. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांसोबत उपस्थित होते.

 राज्याकडून  पुरवणी प्रस्ताव देण्यास मंजुरी

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीबाबत सादरीकरण केले. राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून राज्याला ज्यादा आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे  त्यांनी या बैठकीत सांगितले. राज्यातील 11 हजार गावे नव्याने दुष्काळग्रस्त झाली आहेत, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची राज्याची विनंती या बैठकीत मान्य करण्यात आली.

यापूर्वी राज्याने केंद्र शासनाकडे 4 हजार 500 कोटीची मागणी केली होती त्यापैकी 3 हजार 50 कोटी केंद्र शासनाने राज्याला  दिले आहेत. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी मदत महाराष्ट्र राज्याला मिळाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पुढच्या सहा आठवड्यांचा मान्सून पूर्व कृती आराखडा तयार केला असून यामध्ये पावसाळ्या पूर्वी करावयाच्या कामांचा समावेश आहे.

 दुष्काळावरील दिर्घकालीन उपाय योजनांसाठी  शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम राज्याने तयार केला आहे. यामध्ये शेतक-यांना  सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करायचे व जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या  प्रमाणात विकेंद्रीत पाण्याचे साठे  तयार करुन जलसंचय वाढवायचा यावर भर देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुळ हे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात आहे त्यामुळे या योजनेअंतर्गत वितरीत होणा-या निधीत वाढ  केली जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून दरवर्षी या योजनेवर 5 हजार कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. या योजनेसाठी  सर्वाधिक मदत राज्याला मिळावी अशी मागणी  मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

 प्रधानमंत्री कृषी  सिंचन योजनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे 26 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाची  सिंचन क्षमता 10 लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पाची किमंत 20 हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाची  किमंत ठरविण्याचे वर्ष 2014-15 धरण्यात   यावे. जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी यातून वगळण्यात यावा अशी मागणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. 

              विदर्भ व मराठवाड्यासाठी 7 हजार कोटीचे प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शाश्वत सिंचन व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे  प्रकल्प तयार केले आहेत. हे प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात त्यामुळे केंद्र शासनाने ही रक्कम राज्याला द्यावी अशी मागणी, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे या बैठकीत केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण तालुक्यात काही योजना येत्या दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात अशा योजनांसाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

महाराष्ट्राचा वित्तीय आराखडा 15 हजार कोटीने वाढवावा

महाराष्ट्रात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतक-यां पैकी 58 लाख शेतकरी कर्ज घेत आहेत. उर्वरित शेतकरी क्रेडिट (ऋण) नियोजनात अद्याप आले नाहीत यासाठी राज्याचा वित्तीय ऋण आराखडा 15 हजार कोटीने वाढविण्यात यावा जेणेकरुन 20 लाख नवीन शेतकरी क्रेडिट नियोजनात समाविष्ट करता येऊ शकतील. ज्या शेतक-यांचा समावेश कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत झाला आहे अशा शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टमच्या मुळ प्रवाहात आणले पाहिजे. वर्ष 2012 ते 2016 या काळात कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या सर्व शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टममध्ये आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात यावी व यासाठी लागणारा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याला मिळावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक बँक करणार 4 हजार गावांना मदत

विदर्भ व मराठवाड्यातील 4 हजार गावांमध्ये सिंचन व्यवस्था उभी करणे, पीक पध्दतीचे नियोजन करणे व बाजारपेठेशी ती जोडणे असा पथदर्शी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँक मदत करण्यास तयार आहे, यासाठी अर्थिक व्यवहार मंत्रालयामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे जागतिक बँकेने सूचविले होते. राज्य शासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावास कृषी विभागाने मान्यता दिली असून आता हा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच या प्रस्तावास मंजूरी मिळेल व तो जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येईल  व जागतिक बँक त्यास मंजूरी  मिळेल.  

‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राने 74 लाख हेक्टर जमीन विम्याखाली आणली आहे. महाराष्ट्र सध्या 27 टक्के शेतकरी विमाधारक आहेत. सध्याची विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची असून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी  या बैठकीत स्पष्ट केले.  

                                                                000000