दिल्लीत आणि तेही शासनात काम करताना ब-याचदा
आयत्यावेळी प्रसंगावधान ठेवून निर्णय घ्यावे लागतात व हे करीत असताना अपेक्षित यशही
मिळवावे लागते. हे समजण्यासाठी ताज उदाहरण मांडतो म्हणजे मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल.
प्रसंग क्र.१ :- दुपारी ४ वाजता विज्ञान भवन येथे
पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘व्याघ्र संवर्धनाबाबतच्या आशियाई
देशांच्या मंत्र्यांच्या तिस-या परिषदेचे’ पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन होणार आणि या कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे वित्त व
नियोजन, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित राहणार असल्याने त्याचे वार्तांकण
करण्यासाठी मला आयत्यावेळी म्हणजे ३.४५ वा. सांगण्यात आले. त्यानुसार कार्यालयाच्या
गाडीने विज्ञानभवनाकडून फेरफटका मारला तर पंतप्रधान या कार्यक्रमात असल्याने
त्यांचा सुरक्षा ताफा विज्ञानभवनाच्या बाहेर उभा होता व कोणत्या गाडीला उभे
राहण्यास पूर्ण मज्जाव होता. मग अशात पहिला निर्णय आणि प्रसंगावधान होते
महाराष्ट्र सदनात जाण्याचा जिथे कार्यक्रम आटोपल्या नंतर महाराष्ट्राचे मंत्री
येण्याची शक्यता असू शकते. सदनात मंत्रीमहोदयांची वाट बघितली पण अशातच त्यांच्या
पीएला फोन लावून विचारणा करण्याचे दुसरे प्रसंगवधान. त्यांनी सांगितले की, मी
मुंबईत आहे पण मंत्रीमहोदयांसोबत असलेल्या पीएंचा मोबाईल नंबर त्यांनी दिला.त्यानुसार
पीएंना फोन लावला. चौकशी केली असता मंत्रीमहोदय विज्ञानभवनातील कार्यक्रम आटोपून
एका वरिष्ठ नेत्याची भेट घेऊन थेट एअर पोर्टला जाणार असल्याच कळल. ‘म्हणजे महाराष्ट्र सदनात मंत्रीमहोदय येणार
नाहीत आणि तसेच ते परत जातील मग यात आपली बातमी ही निघून जाईल’ अशी बिकट
स्थिती. अशात अंतिम प्रसंगावधान राखत
मंत्रीमहोदयांच्या पीएलाच मंत्री महोदयांशी बोलता येईल का बातमी बाबत ? असे विचारने संयुक्तीक होते. तशे केले आणि
परिणाम आला त्यांनी होकार दिला. फोनवरूनच विविध राज्यांच्या
वनमंत्र्यांच्या बैठकीत मंत्रिमहोदयांचा सहभाग आणि त्यांनी महाराष्ट्रासाठी
केलेल्या मागण्या याची माहिती त्यांनी दिली.मुद्दे समजून घेत जो मुद्दा समजला नाही
तो पुन्हा विचारून समजून घेण्याचे कसबपणाला लावत बातमी तयार झाली. या
कार्यक्रमासाठी फोटोग्राफर लावला असल्याने फोटो तर तयार होते. पीएचा ईमेल आयडी
घेतला असल्याने त्यांना आणि मंत्रिमहोदयांच्या गृह जिल्हयातील आमच्या विभागाच्या
कार्यालयाप्रमुखांना, वन मंत्रालयाच्या मिडीया लायझन अधिका-याला बातमी व फोटो
पाठवून फोनवर बोलून घेतलं. परिणामी दुस-या दिवशी शासनाचा अधिकृत स्त्रोत म्हणून
विविध प्रसार माध्यमांमधे ती बातमी झळकली. याला म्हणायच
समयाशी सादर व्हावे अर्थात प्राप्त परिस्थितीत रडत न बसता प्रसंगावधान राखून
रिझल्ट ओरीएंटेड काम करणे.
|
विशेष व्याघ्र संरक्षण दलासाठी केंद्राने शंभर टक्के आर्थिक मदत
करावी
वनमंत्री मुनगंटीवार
नवी दिल्ली, दि. १२ : राज्यात विशेष
व्याघ्र संरक्षण दल उभारण्यासाठी केंद्र शासनाकडून शंभर टक्के आर्थिक मदत
देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे वित्त व नियोजन, वने मंत्री सुधीर
मुनगंटीवार यांनी केली.
केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने विज्ञान भवनात आयोजित विविध राज्यांच्या
वनमंत्र्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, विशेष व्याघ्र संरक्षण दल
उभारण्यासाठी केंद्र व राज्यांमधील ६०:४० या खर्चाच्या वाटया ऐवजी केंद्राकडून
पूर्ण (शंभर टक्के) आर्थिक मदतमिळावी. व्याघ्र
प्रकल्पाच्या आतील (कोअर एरिया)भागात
वास्तव्य करणा-या नागरीकांच्या पुनर्वसनासाठी
शासनाकडून प्रत्येक कुटुंबाला देण्यात येणाऱ्या १० लाख रूपये मदतीसोबतच
त्यांच्या शेत जमीनीला चालू बाजार भावाच्या चौपट रक्कम मिळावी अशी मागणीही
त्यांनी यावेळी केली.
राज्यात व्याघ्र संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी केंद्राने
आर्थिक मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. देशातील सर्वात जुन्या व्याघ्र
प्रकल्पांमधील एक व महाराष्ट्रातील
सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळख असणा-या चंद्रपूर जिल्हयातील ‘ताडोबा अंधारी
व्याघ्र प्रकल्पावर’ पोस्टाचे तिकीट काढण्यात यावे,अशी
मागणीही श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. या सर्व मागण्यांचा सकारात्मकपणे विचार
करण्यात येईल असे आश्वासन श्री. जावडेकर यांनी यावेळी दिले.
तत्पूर्वी,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘व्याघ्र
संवर्धनाबाबतच्या आशियाई देशातील मंत्र्यांच्या तिस-या परिषदेचे’ उदघाटन झाले. देश-विदेशातील वनमंत्र्यासह राज्याचे वनमंत्री सुधीर
मुनगंटीवार या परिषदेस उपस्थित होते.
00000000
सूचना
: सोबत फोटो जोडले आहेत.
|
प्रसंग क्र.२ :- विज्ञानभवनात केंद्रीय जलसंधारण
मंत्रालयाच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत
आयोजित बैठकीला राज्याच्यावतीने मंत्रिमहोदय उपस्थित राहणार होते. या कार्यक्रमाची
माहिती त्याच दिवशी सकाळी प्राप्त झाली. मंत्रिमहोदय विमानतळाहूनच थेट या बैठकीला
गेले. त्यामुळे या बैठकीला जाण्याचा किंवा त्यांच्याकडून माहिती घेण्याचा मार्गही
बंद झाला. त्यांना मध्यंतरी फोन केला पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद नाही. अर्थात
विपरीत परिस्थिती. पण पुन्हा प्रयत्न केला मंत्रिमहोदयांसोबत असणा-या प्रोटोकॉल
ऑफीसरकडून कळल की मंत्रिमहोदय महाराष्ट्र सदनात अर्धातासासाठी थांबणार आहेत आणि
लगेच महाराष्ट्रासाठी रवाणा होणार आहेत. अश्यात कार्यालयाच्या गाडीने थेट सदन
गाठले. इथे अजब प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल. मंत्रिमहोदयांच्या रूमची डोअर बेल
वाजवली तर स्वत:तेच दार उघडायला आले. पण, दार काही उघडत नव्हते. मग तसाच सदनाच्या
रिशेप्शनवर जाऊन मास्टर चावी घेतली. तरीही दार उघडेना. मग मॅनेजरला फोन लावला
त्यांनी पंब्लरला बोलविले आणि मंत्रीमहोदयांना रूम मधून बाहेर काढण्यासाठी शर्तीचे
प्रयत्न सुरु झाले कारण त्यांचे विमान होते. काही केल्या दार उघडेना. शेवटी
रूमच्या खिडकीतून मंत्रीमहोदयांना बाहेर काढण्यात यश आले. आता त्यांना सोबत घेऊन
जाण्याची व त्यांना प्रोटोकॉल देण्याच्या
भूमिकेत मी आलो, मग बातमीचं काय? मंत्रीही या झाल्या
प्रकाराने त्रस्त झाले होते. ते तर सरळ विमानतळावर जाणार होते. मग मी त्यांनी
विनंती केली सर मला बातमी हवी होती त्यासाठी मी आपल्या गाडीत बसू? त्यांनीही होकार दिला. त्यांच्या गाडीत पुढच्या सीटवर बसून त्यांच्याकडून
बैठकीतील मुद्दे समजून घेतले. अशात रस्त्यावर प्रंचड जाम होता आम्ही जाम मधे फसलो
होतो. मंत्रिमहोदयांना परवानगी मागून गाडीतून बाहेर पडलो. लगेच कार्यालयाच्या वाहन
चालकास त्याठिकाणी बोलवून ऑफीस गाठले आणि बातमी तयार केली. पाठवली आणि दुस-या
दिवशी ती बातमी छापून सुध्दा आली.
|
वृत्त विशेष क्र. 39 दिनांक 08.02.2016
‘नार-पार- तापी- नर्मदा’ प्रकल्पाबाबत येत्या १६
फेब्रुवारीला मुंबईत बैठक
नवी
दिल्ली, 08 : गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यांदरम्यान
‘नार-पार-तापी नर्मदा’ आणि ‘दमनगंगा –पिंजाळ’
नदी जोड प्रकल्पाच्या मुद्दयांबाबत
चर्चा करण्यासाठी येत्या १६ फेब्रुवारी रोजी उभय राज्यांच्या प्रशासकीय
अधिका-यांची बैठक मुंबईत होणार असल्याचा निर्णय आज येथे एका उच्च स्तरीय बैठकीत घेण्यात आला .
केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन
मंत्रालयाच्यावतीने येथील विज्ञानभवनात नदी जोड प्रकल्पाबाबतच्या विशेष
समितीच्या आठव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती
अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी केंद्रीय जलसंपदा राज्यमंत्री सांवरलाल जाट वरिष्ठ अधिकारी तथा विविध राज्यांचे जलसंपदा
मंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व जलसंपदा विभागाचे सचिव एच.टी. मेंडीगीरी
उपस्थित होते.
या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये
प्रस्तावित असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांच्या अडचणींबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांदरम्यानच्या ‘नार-पार-तापी नर्मदा’ आणि ‘दमनगंगा –पिंजाळ’
नदी जोड प्रकल्पाबाबत झालेल्या चर्चेत
श्री. गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्राच्या वाटयाचे पाणी गुजरातला देण्यात
येणार नाही ही भूमिका ठामपणे मांडली. या शिवाय उभय राज्यांमधे प्रस्तावित नदीजोड
प्रकल्पाबाबतच्या मुद्यांबाबत तोडगा
काढण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षते खाली उभराज्यांच्या जलसंपदा
विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक बोलवून मार्ग काढण्याचा निर्णय या बैठकीत
घेण्यात आला.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील उर्वरित पाण्याचा उपयोगकरून मुंबईकरांच्या
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याच्यावतीने उभारण्यात येणा-या
प्रकल्पाचा प्रारूप आरखडा पूर्ण झाला असून आता सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे कार्य
सुरु असल्याची माहिती श्री. महाजन यांनी या बैठकीत दिली.मध्यप्रदेश आणि
महाराष्ट्र राज्यांदरम्यान प्रस्तावित ‘महाकाय पूनर्भरण प्रकल्पासाठीचे’ काम प्रगती पथावर असून जळगाव आणि
रावेर येथे तज्ज्ञ अधिका-यांनी सज्ज असे कार्यालय
उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी १
वर्षाची मूदत देण्यात आली आहे. पण, राज्यशासन येत्या ४ ते ५ महिण्यात हे काम
पूर्ण करेल अशी माहिती श्री. महाजन यांनी या बैठकीत दिली.
00000
सूचना
: सोबत छायाचित्र जोडले आहेत.
|
प्रसंग क्रं.३ :- महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि त्यात कार्यालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका
महत्वाच्या कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. (भारतीय विधी परिषद, दिल्ली आणि केंद्रीय मानवाधिकार
आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मानवाधिकाराचे विषय : प्रसार माध्यमांची भूमिका’ या
विषयावरआयोजित एक दिवशीय कार्यशाळा) अशात कार्यशाळेच्या दुपारच्या सत्रात असतानाच
मोबाईलवर मॅसेज धळकला ‘५ वाजता मुख्यमंत्री महोदय दिल्लीत येणार आहेत’ मॅसेजला
उत्तर दिलं OK I will
be there. कार्यशाळा आटोपून थेट
महाराष्ट्र सदन गाठले. तिथे चित्र असे की मुख्यमंत्री येण्यास वेळ होता. त्यांचा
कार्यक्रम निश्चितपणे कळत नव्हता. मुख्यमंत्री महोदय उशिरानेच आले. तशीच माझ्या
कामाची भूमिका निश्चित झाली. एक परदेशी डेलीगेशन त्यांना भेटणार असल्याचे
आयत्यावेळी कळले. त्यानुसार त्या बैठकीस उपस्थित राहून मोबाईलवर फोटो घेऊन वाटसअप
ग्रुपवर पाठवले. बैठकीचा विषयही फारसा कळत नव्हता. अशात त्या बैठकीस कोणी मराठी
अधिकारी होते त्यांच्याकडून डिलेगशनच्या प्रमुख व चर्चेचा विषय लक्षात घेऊन बातमी
तयार केली. अर्थात विपरीत परिस्थिती मात्र
प्रसंगावधान राखत कामाचा रिझल्ट आणला. ती बातमी अशी
|
रशियातील व्यापार मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निमंत्रण
नवी दिल्ली, 12 : रशियाच्या स्वर्द लोस्क प्रांताचे गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांनी शनिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘इनोप्रोम 2016’ आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे निमंत्रण दिले.
गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज महाराष्ट्र सदन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली . दिनांक 11 ते 14 जुलै 2016 दरम्यान रशियातील एकातेरेनबर्ग येथे आयोजित करण्यात येणा-या ‘इनोप्रोम 2016’ आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे निमंत्रण यावेळी गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले. भारत या व्यापार मेळाव्याचा सहयोगी देश आहे. यावेळी झालेल्या बैठकीत उभय नेत्यांनी महाराष्ट्र आणि स्वर्द लोस्क प्रांता दरम्यान विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत चर्चा केली .
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांना वारली पेंटींग आणि नाशिक येथे पारपडलेल्या कुंभ मेळयाचे कॉफी टेबल बुक भेट स्वरूपात दिले .
00000
टिप : सोबत छायाचित्र आहे.
|
वर उल्लेख केलेले तीन
प्रातिनिधीक प्रसंग आहेत. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती आपल्या हाती नसताना केवळ
प्रसंगावधान राखत उत्तम काम करून रिझल्ट आणावा लागतो. आणि पदोपदी संत सावता माळी
यांच्या ‘समयाशी सादर व्हावे ....’ या अभंगाची प्रचिती येते हेच खरे.





