मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यातील जलसिंचनाबाबत दिल्लीत महत्वाच्या वाटाघाटी

पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्रीय पुढाकाराने राज्यात राबविल्या जात असलेल्या जलशिवार योजनेचे सुपरिणाम दिसत असतानाच राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे महत्वाच्या वाटाघाटी केल्या. केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृष्णा खोरे पाणी वाटपासह मराठवाडा व विदर्भातील सिंचनाच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा केली. कृष्णा पाणी वाटप लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये अशी भूमिका मांडतानाच मराठवाडयाला त्याच्या हिश्श्याचे पाणी मिळावे आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.त्यास केंद्राकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद राज्याच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरला.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळयास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थिती लावत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.यासोबतच राज्यातील प्रशासकीय अधिका-यांचा व राज्यशासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वेबपोर्टलचा राजधानीत झालेल्या राष्ट्रीय  सन्मानाने यात भर पडली.    

राज्याच्या दृष्टीने कृष्णा  खोरे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. महाराष्ट्रात उगम पावणारी कृष्णा नदी जवळपास दोन हजाराहून अधिक किलो मीटरचे अंतर कापून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगनातून वाहत जावून बंगालच्या उपसागरात मिळते. या राज्यांदरम्यान कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपावरून निर्माण झालेल्या  कृष्णा  पाणी वाटप लवादातील राज्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या निवासस्थानी आयोजित बैठकीत स्पष्ट केली. कृष्णा खोरे लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृष्णा खो-याचा लवाद हा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये आहे. आंध्र प्रदेश राज्यातून तेलंगना राज्य वेगळे झाल्यामुळे आंध्रप्रदेश ने याचिका दाखल करून नव्याने पाणी वाटपाचा निर्णय दयावा असे म्हटले आहे. कृष्णा पाणी वाटप लवाद पुन्हा सुरू करावा ही आंध्र प्रदेशाची मागणी आहे. कृष्णा खोरे लवादाचा निर्णय झाला त्यावेळी तेलंगाणा हे राज्य अस्तित्वात नव्हते त्यामुळे पाण्याचे फेरवाटप व्हावे अशी मागणी आंध्र प्रदेशने केली आहे. पंरतु लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर राज्याने काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आपल्या हिश्श्याचे पाणी आंध्र प्रदेशला देणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबैठकीत सांगितले. आंध्रप्रदेशला जे पाणी मिळाले आहे ते पाणी आंध्र आणि तेलगंणा या दोन राज्यांनी वाटून घ्यावे असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत मांडले.  

मराठवाडयाला 21 टिएमसी पाणी मिळावे

उजनी धरणाविषयी बैठकीत चर्चा झाली. या धरणातील पाणी भीमा खो-यातून येते. यासंदर्भात दूस-या अंतरीम लवादाने उजनी धरणात पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडयात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच दुष्काळाने होरपडून निघालेल्या मराठवाडयाची स्थिती बीकट असल्याने मराठवाडयाला त्याच्या हिश्श्याचे 21 टिएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत  केली .

                       गोसी खुर्द प्रकल्पास  निधी उपलब्ध व्हावा

विदर्भातील गोसीखुर्द हा राष्ट्रीय प्रकल्प ब-याच वर्षांपासून रखडलेला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास  विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढेल. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होण्याकरिता ब-याच अडचणी येत आहेत. सध्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नाही. ही बाब लक्षात घेता प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता केंद्राकडून  निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  बैठकीत केली. या सर्व मागण्यांबाबत   उमा भारती यांनी सकारात्मकरित्या मार्ग काढण्याचे आश्वासन  दिले. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगल प्रभात लोढा, आशीष शेलार, जल व्यवस्थापन विभागाचे सचिव एस.एम. उपासे, लवादासमोर राज्याची बाजू मांडणारे ऍ. दिपक नाडगोरकर यावेळी उपस्थित होते.

             शरद पवार यांचा दिमाखदार ‘अमृतमहोत्सवी सोहळा’

महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहीलेले , केंद्रात सलग १० वर्ष कृषीमंत्री पदाचा पदभार सांभाळणारे व भारतीय राजकारणात ५ दशक यशस्वी कारकीर्द गाजविणारे  राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा दिमाखदार अमृतमहोत्सवी सोहळा येथील विज्ञानभवनात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सोहळयास उपस्थिती लावून शरद पवार यांना शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमीत्रा महाजन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंत प्रधान डॉ. मनमोहन सिंग,कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, समाजावादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालु प्रसाद यादव, कम्युनीस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी, माजी केंद्रीय मंत्री फारूख अब्दुला, श्रीमती प्रतिभा शरद पवार आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह मान्यवर मंचावर उपस्थित होते. याशिवाय राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधीया, विविध केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार तसेच देशातील व महाराष्ट्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मान्यवरांची उदबोधक भाषणे झाली. ‘भारताला जागतिकस्तरावर अन्न-धान्यात  निर्यातदार देश बनविण्यात शरद पवारांचे मोलाचे योगदान आहे.’ अशा शब्दात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पवारांचा गौरव  केला. केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून सलग १० वर्ष काम करताना त्यांनी देशाच्या शेती विकासासाठी रचनात्मक कार्य केले.९० च्या दशकात महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर अंडरवर्ल्डचे सावट होते याच काळात या शहरात बॉम्ब स्फोट झाले. अशा वाईट अवस्थेत पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सक्षम नेतृत्च दिले. कठोर व अचूक निर्णय घेत मुंबईतून अंडरवर्ल्डचा नि:पात केला. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल  त्यांना ‘सलाम बॉम्बे आणि सलाम पवार म्हणने’ औचित्याचे ठरेल, अशा शब्दात त्यांनी शरद पवार यांचा गौरव करत त्यांना दिर्घ आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले, शरद पवार यांचा मूळ पिंड हा रचनात्मक आहे. त्यामुळेच ते राजकारणातही रचनात्मक काम करू शकले. देशाच्या राजकारणात सतत ५ दशक वावर असणारे  पवारांचे आयुष्य देशसेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित राहीले आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत सहकार आणि राजकारणात संतुलन राखले आहे. पवारांबरोबरील इस्त्राईल देशाच्या दौ-यातील काही प्रसंग आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पवारांनी राज्यातील शेतीच्या विकासाची पाहणी करून कपासी सोबतच गहू उत्पादनाचा दिलेला सल्ला आदी आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला.

 उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी, ‘शरद पवार हे एक अष्टपैलू राजकारणी आहेत’अशा शब्दात पवरांचा गौरव केला. कृषीमंत्री म्हणून पवारांना राज्यसभेत सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना पवारांनी नेहमी संयत भूमिका घेल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

 माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह म्हणाले, ‘शरद पवारांनी देशाला सृजनात्मक योगदान दिले.’ महाराष्ट्रासह देशाच्या सहकार, कृषी, उद्योग व सामाजिक क्षेत्रात पवारांनी महत्वपूर्ण कार्यकेल्याचे त्यांनी सांगितले. ७० च्या दशकात यशवंतराव चव्हाण देशाचे वित्तमंत्री असताना त्यांच्या आर्थिक सल्लागारपदी आपण होतो तेव्हा शरद पवारांशी पहिली भेट झाल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर ८० च्या दशकात आपण आरबीआयच्या गव्हर्नर पदी नियुक्त झाल्यापासून ते माझ्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीपर्यंत पवारांचा सहवास लाभल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘तूम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार’ अशा शब्दात त्यांनी पवारांना शुभेच्छा दिल्या.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या, ‘शरद पवारांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळयात विविध पक्षांचे नेते एका मंचावर उपस्थित असल्याचे चित्रच त्यांच्या अजातशत्रु व्यक्तीमत्वाचा परिचय देणारी आहे.’ पवारांशी माझा स्नेह गेल्या दोन दशकांपासून असल्याचे सांगत, देशातील तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन वाढवून त्यांची निर्यात करण्याच्याकामी पवारांनी मोलाचे योगदान दिल्याचे त्या म्हणाल्या.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षणमंत्री आणि कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान अनन्यसाधारण आहे असेही त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी शरद पवार आपल्या मनोगतात म्हणाले, ‘मी वयाच्या अठराव्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला.  वयाची पंचाहत्तरी, राजकीय जीवनाचे पच्चावन वर्ष आणि संसदिय जीवनाचे ४९ वर्ष अशा सर्व प्रवासात जनतेने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त करतो.’ महाराष्ट्राचे पहीले मुख्यमंत्री व आपले राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडून संसदीय कामकाज व राजकीय शिष्टाचाराचे धडे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्याप्रसंगी आई-वडीलांची आठवण होत असल्याचा उल्लेख करीत त्यांच्याकडून शिक्षण प्रसार, सहकार आणि राजकीय क्षेत्राचे बाळकडू मिळाले असे ते म्हणाले. त्यांनी यावेळी विविध आठवणींना उजाळा दिला.

या कार्यक्रमात शरद पवार यांच्या कार्याचा वेध घेणारी लघु चित्रफित दाखविण्यात आली. तसेच शरद पवार यांच्या जीवनावर आधारीत ‘गौरव ग्रंथ’,‘ ऑन माय टर्म’ आणि ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकांचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे  प्रस्ताविक खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केले तर आभार खासदार सुप्रिया सूळे यांनी मानले.

                                राज्यातील प्रशासकीय अधिका-यांची छाप

महाराष्ट्रातील तीन अधिका-यांचा ‘जी फाईल्स’ पुरस्काराने दिल्लीत गौरव करण्यात आला.  संस्थेने २०१५ च्या वार्षिक पुरस्कारासाठी देशभरातील १० प्रशासकीय अधिका-यांची निवड केली त्यात महाराष्ट्रातील ३ अधिका-यांचा समावेश असने ही गौरवाची बाबआहे. पुरस्कार वितरणसमारंभात महाराष्ट्राचा गौरव आणखी वाढविणारा क्षण ठरला तो, या संस्थेने राज्याचे सुपूत्र ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांना ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्याचा. सरकारचे कायदे, नियम व योजनांची चोख अंमलबजावणी करून कल्याणकारी समाजव्यवस्था निर्माण करण्यात मोलाची भूमिका वठवत इतरांसाठी पथदर्शी काम करणा-या अधिका-यांचा गौरव ‘जी फाईल्स’ ही संस्था करते.     

            केंद्रीय खान व स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते प्रसिध्द वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांना  संस्थेचा जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या जालना येथील आंतरराष्ट्रीय उपग्रह देखरेख कक्षाचे प्रभारी अभियंता अजय सिंघल यांना‘असाधारण योगदान पुरस्कार’,जलसंपदा आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख आणि विधी व तांत्रिक विभागाच्या महासंचालक मीरा बोरवणकर यांना ‘उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, हरियाणा राज्याचे अर्थमंत्री कॅप्टन अभिमन्यू यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. अनिल काकोडकर यांनी भारताच्या वैज्ञानिक क्षेत्रात आणि विशेषत: आण्वीक संशोधन कार्यात दिलेल्या योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अजय सिंघल यांनी  उत्तम स्पेक्ट्रम नियंत्रण आणि परवान्यांसाठी पारदर्शी पध्दतीचा अवलंबकरून नियम उल्लंघ नकरता राबविलेल्या उपग्रह स्पेक्ट्रम यंत्रणेसाठी गौरविण्यात आले. शेती पिक किटक नियंत्रण यंत्रणेचा प्रभावीपणे अवलंब करून शेती व ई- प्रशासन व्यवस्थेत दिलेल्या अमुल्य योगदानासाठी प्रभाकर देशमुख यांचा सन्मान करण्यात आला.  मुंबई शहरातून अंडरवर्ल्डच्या कारवायांना चाप बसविणे आणि या शहरातील स्कँडल उघड करण्याच्या महत्वपूर्ण योगदानासाठी मीरा बोरवणकर यांना गौरविण्यात आले.

                         माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संकेतस्थळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

काळाचे पाऊले ओळखत महाराष्ट्र शासनाने नेहमीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यात अग्रेसर आहे. विभागाने शारीरिक असक्षम व्यक्तींना हाताळण्यास सोयीचे असे वेब पोर्टल तयार केले असून यास राजधानीत सर्वोत्तम सरकारी संकेतस्थळाचा राष्ट्रीय पुरस्कार देवून सन्मान करण्यात आला.   

 केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय शारीरिक असक्षमीकरण दिनाचे औचित्य साधून शारीरिक असक्षम राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली  यांच्या हस्ते  विविध क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणा-या व्यक्ती व संस्थांचा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री  थावरचंद गहलोत, राज्यमंत्री द्वय  कृष्णपाल सिंह आणि विजय सांपला उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम यांनी  राज्य शासनाला मिळालेला सर्वोत्तम संकेतस्थळाचा पुरस्कार स्वीकारला. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक एम संकर नारायणन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कार्यरत प्राध्यापक व स्वत: शारीरिक असक्षम असलेले धंनजय भोये यांचा संकेतस्थळ निर्मिती कार्यात सहभाग होता. शारीरिकदृष्टया असक्षम व्यक्तींनाही शासन निर्णय व संकेतस्थळावरील महत्वाची माहिती सुगम रित्या कळावी यासाठी ब्रेल लिपीसह ऑडीओ –व्हीडीओ क्लीप देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मार्ग निर्देर्शीत करण्याची व्यवस्थाही या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.  संकेतस्थळ  बहुभाषी सुविधांसहीत स्मार्ट फोन व संगणकावर सहजगत्या वापरता येऊ शकते.याच कार्यक्रमात कर्ण बधिरांच्या स्वयंरोजगार गटात वैयक्तीक पुरस्कार पुण्याच्या नेहा कुलकर्णीला प्रदान करण्यात आला. मंतीमंदाच्या गटात मुंबईच्या समीर दार्जी यांना सन्मानीत करण्यात आले. अपंगाच्या आदर्श व्यक्ती गटाच्या कर्णबधीर या उपगटात  पुण्याच्या  प्रेरणा सहाणे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.                       

                                     परिचय केंद्राच्या प्रदर्शनाला उदंड प्रतिसाद

        येथील प्रगती मैदानावर आयोजित ३५ व्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय उद्योग मेळाव्यात महाराष्ट्र परिचय केंद्राने महाराष्ट्र दालनात राज्य शासनाच्या गेल्या एक वर्षाच्या काळातील विकास कामांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले. या प्रदर्शनाचे उदघाटन उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी केले. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आदी मान्यवर उपस्थित होते. आशियाखंडातील महत्वाचा व्यापार मेळावा म्हणून ओळख असणा-या या व्यापार मेळाव्यात व्यापारी, गुंतवणूकदार, ग्राहक मोठया प्रमाणात भेटी देतात. देशातील प्रत्येक राज्यांकडून आपल्या राज्यातील लघू व मध्यम उद्योगांसह राज्यसरकारच्या सहाय्याने होत असलेल्या प्रगतीची झलक येथे मांडण्यात येत असते. महाराष्ट्र दालन या मेळाव्यास भेट देणा-या प्रत्येक व्यक्तीच्या आकर्षणाचे केंद्र असते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वात राज्याने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची माहिती महाराष्ट्र दालनास भेट देणा-या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्यासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेत आकर्षकपणे ही प्रदर्शनी लावण्यात आली. महाराष्ट्र दालनाच्या दर्शनी भागात आकर्षक पध्दतीने मांडण्यात आलेल्या प्रदर्शनीस भेट देणा-या प्रत्येकांची पावल स्थिरावत होती. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख एकाच ठिकाणी बघायला मिळत असल्याने प्रदर्शनीस भेट देणारा प्रत्येक व्यक्ती भरपूर माहितीचा ठेवा  मिळविल्याच्या भावनेने पुढे जात होता.

             जवळपास दोन आठवडे लावण्यात आलेल्या या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश-विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती पोहचविण्यात आली. प्रदर्शनीस थायलंडच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. यासोबतच महाराष्ट्रातील खासदार सर्वश्री विनायक राऊत, आनंदराव अडसूळ, अरविंद सावंत, रक्षा खडसे यांनी भेट दिली व प्रदर्शनाचे कौतुक केले.      

                                                          ********

दिल्लीत राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या वर्षपूर्तीनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्याच दिल्ली भेटीत राज्याच्यादृष्टीने महत्वाचे निर्णय झाले. केंद्र सरकारकडून पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश प्रकाशित करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सर्व रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईत‘आर्थिक सेवा केंद्र’उभारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली. यासोबतच राज्यातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाकडून तत्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय  राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला.

पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील मुंबई व पुणे शहरामधे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी  राज्य शासनाने महत्वाचे पावले उचलली आहेत. पुणे शहरात मेट्रो सुरु करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. या महिन्यातील दिल्ली भेटीत त्यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय नगर विकास मंत्री वेकैंया नायडु  यांची भेट घेतली. बैठकीत श्री. नायडु यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनास प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येईल असेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले. पुणे मेट्रोच्या सुधारित प्रकल्प अहवालात प्रकल्पाची सुधारित किंमत देण्यात यावी असे निर्देश श्री नायडु यांनी  दिले. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनद्वारे पुणे मेट्रोचा सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आहे. राज्यशासन हा अहवाल केंद्र शासनास सादर करेल अशी माहिती महाराष्ट्राचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी या बैठकीत दिली. याबैठकीत अमृत योजना, हॉसिंग फॉर ऑल या विषयांवरही चर्चा झाली.

मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश  लवकरच

            मुंबईतील सागरी रस्ते, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, पश्चिम घाट आदि विषयांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश  लवकरच प्रकाशित करण्यात येईल अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीत दिली. मुंबई सागरी मार्गाच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करुन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. सागरी मार्ग प्रकल्प हा नागरिकांना वाहतुकीसाठी सुलभ व्हावा यासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र निश्चित करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश ही श्री. जावडेकर यांनी या बैठकीत दिले.

                             रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी स्वंतत्र कंपनी

            राज्यातील सद्य:चे रेल्वे मार्ग अधिक बळकट करणे व मंजुर मार्ग व कामांना गती देण्याच्यादृष्टीने महुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कराड- चिपळुण, वैभववाडी-कोल्हापूर,अहमदनगर-बीड-परळी,लोणार-फलटण-बारामती या रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. नक्षलग्रस्त भागांतील रेल्वे प्रकल्पांच्या कामास तात्काळ सुरुवात व्हावी यासाठी राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहणाचे काम युध्द पातळीवर हाती घेतले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली. वडसा-देसाईगंज ते गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पाचे काम  मार्च २०१६ पर्यंत सुरु करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी सांगितले. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांचा प्रत्येकी एक अधिकारी महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांच्या कामाच्या पाठपुराव्यासाठी नियुक्त करण्यात यावा व दर आठवड्यास या अधिका-यांची बैठक व्हावी अशी सूचना रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी यावेळी केली.

              

मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र उभारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा  

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  जगातील महत्वाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईत ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी  राज्यशासनाच्या वतीने अनौपचारीक  प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापुढे मांडला. न्युयॉर्क, टोकीयो, लंडन या शहरांमध्ये उद्योग व शासनामधे समन्वयासाठी व पर्यायाने आर्थिक विकासासाठी ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ स्थापन करण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या शहरातही ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी राज्यशासनाचा प्रयत्न आहे. याचाच एक भाग म्हणून लवकरच याबाबतचा औपचारीक प्रस्ताव राज्याच्यावतीने केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे. याबैठकीत मुंबई विमानतळ, राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शहरांच्या विकासाबाबत राज्याच्या सकारात्मक पावलांबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.    

         शासन सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होण्याबात आग्रही

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य  विभागाच्यावतीने आयोजित ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेच्या’ समारोप सत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेतला. ‘जैम (जनधन-आधार-मोबाईल) दृष्टीकोण, आव्हान आणि मार्ग’ या विषयावर  बोलताना, त्यांनी  कोणत्याही सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये अशी व्यवस्था “जैम” च्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून निर्माण होऊ शकते असा विश्वास  व्यक्त केला.

            या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस  उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जैमच्या माध्यमातून समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात जनधन योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात 1 कोटी 25 लाख नवीन बँक खाते उघडण्यात आली. यापैकी 59 लाख बॅक खाते ही ग्रामीण भागातील तर 66 लाख बँक खाते शहरी भागातील आहेत. यातील 58 टक्के जनधन  बॅंक खाते हे आधार कार्डाशी जोडण्यात आलेली आहेत आणि त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले आहे. राज्यात 18  वर्षावरील 95 टक्के लोकसंख्येला आधार कार्ड देण्यात आले आहेत. आधार कार्डमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुमारे 35 टक्के गैरव्यवहारास आळा बसला आहे. नरेगाच्या मजुरांना देण्यात येणारे वेतन आधार कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. नरेगाच्या मजुरांना आधार कार्डाद्वारे गेल्या वर्षभरात 109 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.  या प्रणालीमुळे समाजाप्रती उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे.

ऑनलाईन सेवांबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने सध्या 42 सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. येत्या 26 जानेवारी पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. नागरिकांना कोणतीही सेवा मोबाईल व वेबपोर्टलच्या माध्यमातून घेता यावी अशी यंत्रणा निर्माण होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ऑन लाईन केली आहे शिवाय आधार कार्डाशीही ती जोडली गेली आहे.  यामुळे शिष्यवृत्तीच्या पैशाच्या  गैरवापरास आळा बसला आहे.  राज्य शासनाच्या “आपले सरकार” या गेटवेच्या माध्यमातून 12 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या यापैकी 9 हजार तक्रारींची सोडवणूक राज्य शासनाने केली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

यावेळी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ.रमण सिंग, पेट्रोलियम राज्यमंत्री धमेंद्र प्रधान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा यांचीही समायोचित भाषणे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य  विभागाच्यावतीने २०१० पासून प्रतीवर्षी ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेचे’ आयोजन करण्यात येते प्रथमच या परिषदेचे उदघाटन व संबोधन पंतप्रधानांनी केले. या आधी केंद्रीय अर्थमंत्रीच या परिषदेचे उदघाटन करीत व संबोधित करीत असत. या परिषदेत  दिवसभर विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा सत्र पार पडली.

 3 हजार 839 किलो मीटर लांबीचा राज्य महामार्ग होणार राष्ट्रीय महामार्ग

महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील आदिवासी भाग व धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे.

            केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन भवनात झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सचिव पी.जी. गणवीर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंहळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.एल. मोपलवार  आदी उपस्थित होते.

                                           पालखी मार्ग होणार राष्ट्रीय महामार्ग

धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसद्धि असलेले पंढरपूर हे शहर आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या नकाशावर येणार आहे. सांगोला-पंढरपूर-मोहोळ हा 171 कि.मी. लांबीचा रस्ता आता राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. शिर्डी हे धार्मिक स्थळही आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत समाविष्ट होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 753-अ या विस्तारीत महामार्गातील  मलकापूर-बुलढाणा-चिखली-जालना-औरंगाबाद ते शिर्डीपर्यंतचा 283 कि.मी. लांबीचा महामार्ग आता  राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला इंदोर(म.प्र.), ब-हाणपूर-पिपारी-मुक्ताईनगर-बोधवड-जामनेर-पाहूर-अजिंठा-सिल्लोड-औरंगाबाद या 401 कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतरही राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. औरंगाबाद-जळगाव-नाशिक हा 338 कि.मी. लांबीचा रस्ताही राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे, त्यामुळे या भागातील पर्यटनास चालना मिळणार आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नांदेड, शेगाव या शहरांतून जाणारा नांदेड-हिंगोली-वाशिम-बदलापूर-शेगाव-जळगाव जामोद-ब-हाणपूर-इंदोर या 300 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होत आहे.

                    आदिवासी भागातील रस्त्यांचा कायापालट होणार

राज्यातील आदिवासी भागांतून जाणा-या राज्य महामार्गाचा आता कायापाटल होणार आहे. आदिवासी भागातून जाणा-या 668 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे रूपांतर आता राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. पोहरादेवी-मनोरा-मंगरूळ पीर-सेलु बाजार-अकोला हा 105 कि.मी. लांबीचा राज्य महामार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग होईल. चंद्रपूर-गोंदिया-मार्गे गडचिरोली ते शिवनी (म.प्र.)पर्यंतचा 105 कि.मी. रस्ता तसेच विसरवाडी-नंदूरबार-शाहादा-खेटीया-खारगांव-सेंधवा हा 153 कि.मी. लांबीचा आदिवासी भागातून जाणारा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग होतआहे.जहीराबाद(आ.प्र.)-बिदर(कर्नाटक)-उदगीर-अहमदपूर-चाकूर-अंबेजोगाई-केज-मांजरसुंबा-आष्टी-पाटोदा-अहमदनगर आणि गोहागर-चिपळूण-लातूर हा 305 कि.मी. लांबीचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत सामविष्ट होत आहे.

            विदर्भातील मनसर-रामटेक-तुमसर-गोंदिया-बालाघाट-शिवनी हा 250 कि.मी.चा रस्ता राज्य महामार्ग तसेच दहेगाव-वारेगाव-कापटी-गुमथाळा-भुगाव-कुही-उमरेड-भिवापूर-पवनी-अडयाळ-भंडारा-खाट-रामटेक-मनसर-माहुली-नायकुंड-पारशीवनी-सावनेर हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 547-ई ला जोडणारा 254 किं.मी. चा राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होईल.

            मोर्शी-चांदुरबाजार-अचलपूर-धारणी-खंडवा हा 234 कि.मी. चा रस्ता तसेच  आता रामटेक-मौदा या 24 कि.मी.च्या रस्त्याचा कायापालटही होणार आहे. अकोला-अकोट-अचलपूर-बहीरम-बैतुल हा 211 कि.मी. चा रस्ता तसेच पुणे जिल्ह्यातून मंगळवेढयाकडे जाणारा हडपसर-सासवड-निरा लोणंद- माळशिरस-वेलापूर-पंढरपूर-मंगळवेढा-चडचण रोडपर्यंतचा 259 कि.मी. चा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होत आहे.

केंद्रीय मार्ग निधीतून 4 हजार कोंटीची कामे

केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत राज्यातील 4 हजार 32 कोटी रूपयांच्या रस्ते विकास कामांस केंद्र शासनाने यापुर्वी  तत्वत: मान्यता दीली होती. त्यास उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यानिधीतून राज्यातील 208 रस्त्यांच्या दुरूस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत.

         कोकणातील पर्यटन वाढिसाठी महत्वाचा ठरेल अशा ‘मुंबई-गोवा सागरी मार्गाचे’ सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. ‘मुंबई-नागपूर सहा पदरी महामार्गाचा’ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करुन निवीदा काढण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. ‘मुंबई-गोवा महामार्गाबाबतही’ चर्चा झाली. सध्या या महामार्गाच्या ‘पनवेल–इंदापूर’ या टप्याचे काम राज्य शासनाकडून सुरु झाले आहे. याच महामार्गाच्या दुस-या टप्यातील ‘इंदापूर ते झारप’ या रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हयातून जाणा-या मार्गाच्या भूसंपादनाचे ५० टक्के काम पूर्ण होताच निवीदा काढण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या .

 5 लाख कोटी गुंतवणुकीचे राज्याचे उद्दिष्ट

आंतरराष्ट्रीय व्यापर मेळयात महाराष्ट्र दालनाचे थाटात उदघाटन

येत्या चार वर्षात महाराष्ट्रात 5 लाख कोटी रुपयांची  गुंतवणूक होईल व 20 लाख नवे रोजगार उपलब्ध होतील असा  विश्वास राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई  यांनी  व्यक्त केला. येथील प्रगती मैदानात आयोजित            भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यातील महाराष्ट्र दालनाचे उदघाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, निवासी आयुक्त आभा शुक्ला, राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्रा, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक शिवाजी दौंड यावेळी उपस्थित.

             गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याने विदेशी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण तयार केले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात  80  हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून  50  हजार नवे रोजगार उपलब्ध  झाले आहेत. लघु उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यात आले आहे. लघु उद्योगास चालना देण्यासाठी सिडबी मार्फत 200 कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये 75 कोटीचा निधी पुरवला आहे.

          महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणा-या परवानग्या आता 25 पर्यंत आणण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात उद्योगाशी संबंधीत 47 शासन निर्णय राज्याने घेतले आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोअरचे काम सुरु असून औरंगाबाद जवळ 4 हजार हेक्टर जमीन यासाठी उपलब्ध आहे. शेंद्रा-घिडकीन औद्योगिक वसाहतीचे कामही लवकरच सुरु होत आहे.

                                        परिचय केंद्राच्या प्रदर्शनाचे उदघाटन

       महाराष्ट्र परिचय केंद्राने महाराष्ट्र दालनात राज्य शासनाच्या गेल्या एक वर्षाच्या काळातील विकास कामांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. याप्रदर्शनाचे उदघाटन उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी मंत्रीमहोदयांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी मंत्री महोदयांनी  प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश -विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहचविली जाणार असल्याचा विश्वास मंत्रीद्वयांनी व्यक्त केला.   

महाराष्ट्र दालनात “महान्यूज”

          यंदांच्या व्यापार मेळ्याची संकल्पना “मेक इन इंडिया” आहे. या संकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र दालनात “मेक इन महाराष्ट्र” ही प्रदर्शनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. प्रदर्शनाच्या दर्शनी भागात राज्याच्या विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचे  एलईडी फलक उभारण्यात आले आहे. यामध्ये “महान्यूज” चा फलक दर्शनी भागावर दर्शविण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रात उद्योग का सुरु करावेत यासंबंधीची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे. उद्योगांना लागणा-या पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, वस्त्रोद्योग, उर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आदी विषयांची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.  

                                                    “कौन बनेगा उद्योगपती”

       “कौन बनेगा उद्योगपती”  हा सेट प्रदर्शनात सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ‘कौन बनेगा करोडपतीच्या’ धर्तीवर हा सेट उभारण्यात आला आहे. हॉट सीटवर  उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील विराजमान झाले व त्यांनी संगणकावरील प्रत्येक पर्यांयांची माहिती घेतली. उद्योग विभागाने राबविलेल्या  या  संकल्पनेचे मंत्री महोदयांनी कौतुक केले. या प्रदर्शनात राज्यातील महिला बचत गटाचे स्टॉल्सही मोठ्या संख्येने आहेत. बॉलीवूडच्या माध्यमातून उद्योग प्रवास दर्शविणारे महाराष्ट्र दालन सर्वांना आकर्षित करीत आहे. 

                                                           ********

                                          

स्वच्छ महाराष्ट्राचा संकल्प

       2017  पर्यंत महाराष्ट्राला ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे निती आयोगाच्या बैठकीत बोलून दाखविला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 10 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या उपगटाची बैठक नुकतीच पार पडली. या उपगटाने स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनास विविध शिफारशी केल्या आहेत.        

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महत्वाच्या सूचना याबैठकीत केल्या. त्यात प्रामुख्याने मुंबईतील झोपडपटयांतील स्वच्छतागृह निर्माणाबाबतचा प्रश्न त्यांनी मांडला. मुंबईत केंद्र शासनाच्या जागा व सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या ( सिआरझेड) जमिनीवर असलेल्या झोपडपटयांमधे स्वच्छतागृह बांधता येत नाहीत. अशा जागांवर स्वच्छतागृह उभारण्यास मंजुरी दयावी अशी सूचना फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.

        उपगटात सहभागी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतीशय चांगले काम केले असून त्यांच्या सूचनांनंतर तयार होणा-या आराखडयातून ‘स्वच्छ भारत’ व ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरमय्या, मिझोरमचे मुख्यमंत्री लाल थानवाला, निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर, महाराष्ट्राच्या नगर विकासखात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर यांच्यासह सिक्कीम, पश्चिमबंगाल, बिहार आणि दिल्ली आदी राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने या अभियानाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, लोकसहभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता विषयक जनजागृती आदि विषयांवर एकत्रित अहवाल केंद्र शासनास सादर केला.

स्वच्छता कराची सूचना

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभावीपणे मूलभूत सेवा पुरविण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मुबलक निधी देण्यात यावा असे मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने सूचविले.कराच्या माध्यमातून या योजनेसाठी निधी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. कोळसा,अल्यूमिनीयम,लोखंड निर्मिती तसेच जैविक कचरा, पेट्रोल व डिझेल  याबरोबरच रासायनिक कंपन्या व टेली कम्युनिकेशन कंपन्यांवर स्वच्छ भारत कर लावण्याची विचारही बैठकीत मांडण्यात आला. करातून मिळालेला निधी राज्यांच्या स्वच्छ भारत कोषामधे जमा करण्याचे सूचविण्यात आले.

राज्यस्तरीय मिशनची निर्मिती

स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर मिशनची निर्मिती करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. यानुसार केंद्र शासन स्तरावर पंतप्रधानांच्या तर राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. राज्यपातळीवर तयार करण्यात येणा-या मिशनसाठी प्रकल्प संचालक, अंमलबजावणी यंत्रणा, कौशल्यवृध्दी केंद्र, स्वच्छ भारत कोष व माहिती शिक्षण व संवाद यंत्रणा निर्माण करण्याची सूचना या उपगटाने केली आहे.

                   शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश

शालेय स्तराहून स्वच्छतेविषयी जनजागृती व्हावी याबाबत सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचा आग्रह आहे. म्हणूनच या बैठकीत त्यांनी  शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छता विषयाचा समावेश व्हावा अशी सूचना करण्यात आली.पदवी व पदव्युत्तर अभ्याक्रमात पर्यावरण विज्ञान, आरोग्य अभियांत्रिकी, महापालिका अभियांत्रिकी  यासारखे अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे या उपगटाने सूचविले. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संशोधनासाठी  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ता केंद्र निर्माण करण्याचे व त्यासाठी परदेशातील विद्यापीठांचे सहकार्य घेण्यात यावे आदी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांच्या या उपगटाने केल्या आहेत.

        पुणे मेट्रो सह राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांबाबत राजधानीत महत्वाचे निर्णय

       महाराष्ट्र सदन येथे पुणे मेट्रो, विमानतळ आणि रिंगरोडच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री, पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही टप्प्याचे काम लवकर सुरु करणे, पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाचे व रिंग रोडचे कामही लवकरच हाती घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, नागरी उड्डाण राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आदी उपस्थित होते.

      या बैठकीत पुणे मेट्रोसंदर्भात भुयारी मार्ग व उड्डाण मार्गाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पुणे मेट्रोच्या दोन्ही टप्प्याचे काम एकाचवेळी सुरु करण्याबरोबरच आवश्यक तिथे उड्डाणमार्ग व भुयारी मार्गाचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. शहरातून जाणा-या नदीच्या बाजूने मेट्रोचे काम हाती घेण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. लक्ष्मी रोड, कोथरूड, पुणे स्टेशन, बंडगार्डन हा मार्ग भुयारी असणार आहे त्यामुळे ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च वाढणार आहे.               पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा अहवाल दिल्ली मेट्रो प्राधिकरणाने(DMRC)तयार केला होता. या प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली मंजूरी दिली होती तर फेब्रुवारी २०१४ साली केंद्रशासनाने या प्रकल्पास तत्वत: मंजूरी दिली होती. या प्रकल्पाचा ऑगस्ट २०१४ रोजीचा खर्च हा ११ हजार ८०० कोटी रूपये गृहीत धरण्यात आला होता. प्रकल्प सुरु होण्यास विलंब झाल्यामुळे या रक्‍कमेत वाढ होऊ शकते. प्रकल्प खर्चात राज्य शासन व केंद्र शासन प्रत्येकी २० टक्के रक्कमेचा भार उचलणार आहे. तर १० टक्के निधी महानगरपालिका खर्च करणार आहे. उर्वरित ५० टक्के निधी कर्जाच्या स्वरूपात उभा करण्यात येणार आहे.

लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण

पुण्याच्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे विमानतळासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेली १० एकर जागा भाडे करारावर घेण्यात येणार असून तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २५ एकर जागा विमानतळासाठी देण्याची तयारी एका खाजगी व्यावसायिकाने दर्शविली असून यासंदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुणे विमानतळावरून दररोज ९५ उड्डाणे होत आहेत. हवाई वाहतुकीत ३० टक्के वाढ झाली असून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही येथून होत आहेत. भविष्याचा विचार करून या विमानतळासाठी लागणारी अतिरिक्त जागा संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात येईल, यासंदर्भात लवकरच संरक्षण मंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात यईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. सध्या लोहगांव विमानतळाचा रनवे २ हजार ५३७ मीटर असून याचा विस्तार करणे तसेच उड्डाणसंख्येचा विचार करून अतिरिक्त जमीन या विमानतळासाठी संपादीत करण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

पुणे रिंगरोडचे कामही सुरु होणार

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यास सहाय्यभूत होणा-या रिंग रोडबाबतही या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुण्यातील वाहतुकीबाबतचा तांत्रिक अहवाल देण्यात यावा, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत रिंग रोडचे काम करण्यात यावे, पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता येत्या २५ वर्षासाठी रिंगरोडचे नियोजन करावे अशा सूचना श्री. गडकरी यांनी केल्या. पुण्यातून हैद्राबाद, औरंगाबाद, बेंगलरू आदी शहरांसह विविध राज्यांना जोडणारे रस्ते, शहरातील दोन रिंग रोड आणि चांदणी चौकाला जोडणा-या महत्त्वाच्या रस्त्यामुंळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. पुण्यातील चांदणी चौकाला ५ महत्त्वाचे रस्ते जोडले जातात. या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी भुयारी मार्ग व उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस सर्वश्री खासदार अनिल शिरोळे, वंदना चव्हाण, श्रीरंग बारणे, शिवाजी आढळराव-पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री तथा आमदार अजित पवार यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील आमदार तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी याबैठकीस उपस्थित होते.

                     कोयना-मुंबई जोडप्रकल्पास तत्वत: मंजुरी

      कोयना टेल रेस ते मुंबई जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत (एनडब्ल्युडीए) तयार करण्यास केंद्र शासनाच्या उच्च अधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी मिळाली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पासंबंधात विज्ञानभवन येथे ६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.महाराष्ट्राच्यावतीने या बैठकीस जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते.

      कोयना जलविद्युत केंद्रात विद्युत निर्मितीनंतर वशिष्ठ नदीतून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणा-या पाण्याचा उपयोग मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता होण्यासाठी कोयना-मुंबई जोड प्रकल्पाचा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणामार्फत सविस्तर अहवाल तयार करण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी बैठकीत मान्य करण्यात आली. पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण तपासणीसाठी व या अहवालावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी देण्याचा निर्णय, योजनेसंदर्भातील काही प्रश्नांबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञांची बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय तसेच येत्या डिसेंबर महिन्यात केन-बेटवा प्रकल्पास सुरुवात होणार असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील दमनगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या राष्ट्रीयदृष्ट्या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

                  पेट्रोल मापनाच्या पद्धतीत बदल करणार

महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेल्या फ्लोमिटर्सच्या धर्तीवर टँकर्सद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्‍या पेट्रोल-डिझलच्या सदोष मापन पद्धतीत बदल करणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कृषी भवनात श्री. पासवान यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. या भेटीत पासवान यांनी हे आश्वासन दिले. पेट्रोल कंपन्याकडून टँकर्समार्फत करण्यात येणाऱ्‍या डिझेल व पेट्रोलच्या पुरवठा करताना सध्या डिप रॉडद्वारे मापन केले जाते. पण ही मापन पद्धती सदोष असून त्यामाध्यमातून पेट्रोलपंप मालकांची फसवणूक होते व त्याचा फटका ग्राहकांनाही बसतो. त्यामुळे ही पद्धती बदलवून प्रत्येक पेट्रोलपंपावर फ्लोमिटर्सद्वारे पेट्रोल व डिझलचे अचूक मापन करण्याची पद्धती महाराष्ट्रात राबविण्याची मागणी श्री.बापट यांनी केली. प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील सानपाडा येथे भारत पेट्रोलियम पंपावर असे फ्लोमिटर्स बसविण्यात आले असल्याचे व त्याचा प्रभावी उपयोग होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आवश्यक वस्तू अधिनियमातील बदलांबाबत राज्यशासनाने केंद्राला दिलेल्या प्रस्तावाच्या मुद्यांसह विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. केंद्र सरकार हे राज्याच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून लवकर निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही श्री. पासवान यांनी दिली.                            

                 रायगड महोत्सवाला केंद्र सर्वतोपरी मदत करणार

रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री डॉ.महेश शर्मा यांनी या महोत्सवाला केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असे आश्वासन दिले. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी  परिवहन भवनस्थित पर्यटन मंत्रालयात डॉ.शर्मा यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत भारतीय पुरातत्व विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी उपस्थित होते. बैठकीत श्री. तावडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने रायगड किल्ल्यावर होऊ घातलेल्या ‘रायगड महोत्सवासाठी’ भारतीय पुरातत्व खात्याकडून आवश्यक परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.डॉ.शर्मा यांनी पुरातत्व खात्याच्या अधिन राहून रायगड महोत्सवाला आवश्यक मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. महाराष्ट्र शासनातर्फे देशात प्रथमच अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करण्यात येणार असून भारतीय इतिहास व ऐतिहासिक वास्तूंची गौरवशाली परंपरा सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.रायगड महोत्सव साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये साजरा होणाऱ्या रायगड महोत्सवात शिवकालीन वातावरण प्रत्यक्षात उभे करण्यात येईल आणि देशात अशा पद्धतीचा महोत्सव साजरा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले.

     मनरेगातून कामे होण्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी घेतली केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांची भेट        परळी-बीड-अहमदनगर रेल्वे लाईनच्या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हे काम लवकरात लवकर सुरु करणे तसेच या भागातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने यातील मातीकामासह इतर काही अनुषंगीक कामे मनरेगातून करण्यासाठी ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. बीड जिल्ह्याचा विकास गतिमान करण्यासाठी तेथे रेल्वे सेवा उपलब्ध होणे आवश्यक असून हे काम जलदगतीने सुरु केले जाईल, असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले. तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या रेल्वे मार्गाचे मातीकाम तसेच इतर अनुषंगीक कामे ही रेल्वे मंत्रालय आणि मनरेगा विभागाच्या एकत्रित सहभागातून करण्याबाबत तपासणी करुन योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

            मराठवाड्यात मनरेगाचे रोजगारदिन वाढविण्याची मागणी

 मराठवाड्यात पावसाअभावी दुष्काळाची परिस्थिती असून केंद्र शासनाने या दुष्काळग्रस्त भागासाठी मनरेगा योजनेतून वर्षाला 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी राज्याच्या ग्रामविकास आणि रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन केली. त्यांच्या या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्रीय मंत्री श्री. सिंह यांनी यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.

            राज्याला लवकरच मिळणार ग्रामसडक योजनेचा उर्वरीत निधी

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून उर्वरीत 1500 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी श्रीमती मुंडे यांनी केली. हा निधी लवकरच दिला जाईल, अशी ग्वाही श्री. सिंह यांनी दिली. विभागाच्या सचिवांना श्री. सिंह यांनी तशा सूचनाही दिल्या.

       स्थलांतरित महिला मजूरांना पायाभूत सूविधा देण्याचा आग्रह

   साखर कारखाने, वीट भट्ट्या आणि बांधकाम क्षेत्राला परवाने देतांनाच स्थलांतरित महिला मजूर आणि त्यांच्या मुलांच्या पोषणाची व पायाभूत सूविधांची सक्ती करणारी अट कायद्यातच असावी, अशी विनंती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांना केली. शास्त्री भवनातील महिला व बाल विकास मंत्रालयात श्रीमती मुंडे यांनी श्रीमती मनेका गांधी यांची भेट घेऊन राज्यातील स्थलांतरित मजूर महिला व त्यांच्या मुलांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील स्थलांतरित महिला मजूरांना उदरनिर्वाहासाठी कठीणतम स्थितीत कार्य करावे लागते. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या लहान मुला-मुलींनाही आरोग्यासह विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. मुख्यत्वे करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्‍या अशा महिलांना व त्यांचा मुला-मुलींना पोषण आहार मिळत नाही. त्यामुळे त्याची परवड होते. ही स्थिती बदलविण्यासाठी महिला कायद्यात सुधारणा करून साखर कारखाने, वीट भट्टया, बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक व तत्सम मंडळींना परवाने देतांना महिला व त्यांच्या मुला-मुलींना पोषण आहारासहीत पायाभूत सूविधा देण्याची अट असणारा कायदा करण्यात यावा अशी विनंती केली.

                गिरीश बापट यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट

 अन्न व नागरी पुरवठा, औषध प्रशासन आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली.परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन श्री. बापट यांचे स्वागत केले. पुणे जिल्हयातील आमदार सर्वश्री लक्ष्मण जगताप, विजय काळे, भिमराव तापकीर, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर यावेळी उपस्थित होते. श्री.कांबळे यांनी आमदारांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने दिल्लीत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम, परिचय केंद्राची प्रकाशने आणि प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय आदींची माहिती दयानंद कांबळे यांनी दिली.