वर्षारंभी राजधानीत महाराष्ट्राचा वैविध्यपूर्ण गौरव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने राज्यासाठी बरेच प्रकल्प मंजूर झाले व विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध झाला. सरत्या वर्षा अखेर महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून ३ हजार ५० कोटींची मदत जाहीर झाली. हाच सकारात्मक उत्साह कायम राहत महाराष्ट्रासाठी देशाच्या राजधानीत वर्ष २०१६ ची सुरुवात यशस्वी ठरली.

               तेल व वायू संवर्धनासाठी महाराष्ट्राला देशातील सर्वोत्तम राज्याच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. पुण्यातील मुळा-मुठा नदयांच्या शुध्दीकरणासाठी जपानच्या जायका कंपनीसोबत केंद्र शासनाचा करार झाला. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी ‘मुंबई-काझीपेट’या वर्षातील पहील्या रेल्वेगाडीचा व्हीडीओ कॉन्फरंसींगच्या माध्यमातून शुभारंभ केला. नागपूर शहराच्या विकासासाठी फ्रांससोबत महाराष्ट्राचा करार झाला.पंतप्रधानांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील चार बालकांचा ‘राष्ट्रीय बाल शौर्य’ पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. ‘स्वीप’ कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्याचे उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड आणि मुंबई उपनरचे जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला, तर राज्यशासनाच्यावतीने दिल्ली हाट येथे आयोजित महाराष्ट्राची संस्कृती, लघु उद्योग, हस्तकला यांचा अनोखा संगम असणा-या ‘महा-जत्रा’ महोत्सवाला उदंड प्रतिसाद लाभला. वर्षारंभीच महाराष्ट्राचा असा वैविध्यपूर्ण गौरव राजधानीत दिसून आला.

           

             दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून ३ हजार 50 कोटीची  मदत

                                                                                                                                                                                                                

गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या आठवडयात राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रशासनाने 3 हजार 50 कोटींची मदत जाहीर केली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने ही घोषणा केली. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेत पारपडलेल्या समितीच्या बैठकीत कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पांगरिया, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरीश उपस्थित होते.

      महाराष्ट्रात गेल्या 3 वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थिती आहे. केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळ भागाची पाहणी  करून आपला अहवाल केंद्रशासनाला सादर केला. त्यानंतर राज्याला 3 हजार 50 कोटी रूपयांच्या मदतीची  घोषणा करण्यात आली.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे जाहीर आभार मानले. केंद्राडून राज्याला मिळालेली ही आतापर्यंतची सर्वातमोठी मदत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची घोषणा असून दुष्काळाच्या सावटाखालील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला असल्याची भावना  मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

‘तेल व वायू संवर्धनासाठी’ महाराष्ट्राला देशातील सर्वोत्तम राज्याच्या पुरस्कार

 देशात १६ ते ३१ जानेवारी हा ‘तेल व वायू संवर्धन’ पंधरवाडा म्हणून साजरा केला जातो. केंद्रीय पेट्रोलीयम व गॅस मंत्रालयाअंतर्गत कार्य करणा-या पेट्रोलियम संवर्धन संशोधन मंडळाच्यावतीने येथील डिआरडीओ भवनात आयोजित समारंभात पेट्रोलीयम व गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते या पंधरवाडयाचे उदघाटन झाले. मागील वर्षी ‘तेल व वायू संवर्धन’ पंधरवाडयापासून देशभर सुरु झालेल्या जनजागृती कार्यक्रमात उल्लेखनीय कार्यकरणा-या महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वोत्तम राज्याच्या पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय आणि अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी  पेट्रोलीयम व गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला.  

गेल्या वर्षभरात तेल व वायू संवर्धनासाठी उत्तम प्रकारे कार्यकरणा-या राज्यांचा अभ्यास करून हा पुरस्कार महाराष्ट्राला प्रदान करण्यात आला. केंद्र सरकराच्या मार्गदर्शनाखाली जानेवारी २०१५ मधे तेल व वायू संवर्धन पंधरवाडयापासून महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयांमधे तेल व वायू संवर्धन जनजागृतीच्या दिशेने कामास सुरुवात झाली. वर्षभरात मंत्रालय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांनी राज्यातील उद्योग, कृषी, वाहतूक, जैव इंधन, घरगुती वापर आदी क्षेत्रात जनजागृतीसाठी विविध शिबीरांचे आयोजन केले.

तेल व वायू संवर्धनाबाबत राज्यातील सर्वसामान्य नागरीकांमधे जनजागृती करण्यासाठी १,०२२ शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील शेतक-यांमधे इंधन वापर व  तेल तसेच वायू संवर्धनाबाबत जागृती करण्यासाठी ४२० शिबीर आयोजित करण्यात आले. घरगुती गॅस वापरताना इंधन बचतीबाबत जागृती करण्यासाठी राज्यांतील महिलांकरिता १२,५६१ शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. उद्योग क्षेत्रात प्रदूषण कमी करून इंधन संवर्धनाबाबत जागृती करण्यासाठी २६१ शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील शासकीय व खाजगी वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण कमी करणे व इंधन संवर्धनाबाबत जागृतीसाठी ६,१५३ शिबीरांचे यशस्वीपणे आयोजन करण्यात आले. अशा प्रकारे एका वर्षात राज्यात एकूण २०,४१७ संवर्धन कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविले म्हणून मोठया राज्यांच्या गटात महाराष्ट्राची सर्वोत्तम राज्य म्हणून निवड झाली.

                मुळा-मुठा नदी शुध्दीकरणासाठी जपान सोबत सामंजस्य करार

पुण्यातील मुळा व मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने जपानमधील जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) या कंपनीशी सांमजस्य करार केला. नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या कराराला मंजुरीही देण्यात आलीयेथील इंदिरा पर्यावरण भवनात केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर व जपानचे भारतातील राजदूत केंजी हिरामत्सु यांनी या करारावर सह्या केल्या. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या देशातील प्रदूषित 302 नद्यांमधे पुण्यातून वाहणा-या मुळा-मुठा या दोन्ही नद्यांचा समावेश आहे. शहराच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या या नद्यांच्या शुद्धीकरणाची पुण्यातील नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. तसेच महाराष्ट्र सरकाकरने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेअंतर्गत (एनआरसीपी) या नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. 

या करारानुसार मुळा आणि मुठेच्या शुद्धीकरणासाठी जपानची जायका कंपनी एक हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी 40 वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. या करारांतर्गत 11 नवीन मल-जल शोधन यंत्राचे निर्माण केले जाणार आहे. यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल. या नद्यांच्या शुद्धीकरणावर 990.26 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. पैकी  केंद्र सरकारचा वाटा 841.72 कोटी आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा 148.54 कोटींचा असणार आहे. ही शुद्धीकरणाची योजना जानेवारी 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे या करारात म्हणण्यात आले आहे.

             नागपूर शहराच्या विकासासाठी फ्रांससोबत महाराष्ट्राचा करार

केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत नागपूर शहराचा विकास करण्यासाठी फ्रांसीसी विकास संस्था (एएफडी) आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सीस्को ओलांद यांच्या उपस्थितीत चंदीगढ येथे आयोजित भारत-फ्रांस व्यापार परिषदेत महत्वपूर्ण करार झाला. या परिषदेत महाराष्ट्रासोबतच पॉण्डेचेरी आणि चंदीगढ शहराच्या विकासासाठीही असा करार करण्यात आला.

        या करारानुसार नागपूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, वास्तू शिल्प व वारसा क्षेत्राचा विकास, नवीन व नवीकरणीय उर्जाक्षेत्र विकास आदी क्षेत्रांमधे फ्रांस तांत्रिक मदत देणार आहे. फ्रांसमधून याकामासाठी येणा-या तंत्रज्ञ व तज्ज्ञांचा सर्व खर्च फ्रांसीसी विकास संस्था उचलणार आहे.                               

                       पंतप्रधानांनी मानले आभार 

भारत-फ्रांस व्यापार परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात आधुनिक शहर निर्माण करण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती दिली. तसेच, नागपूरसह देशातील तीन शहरांमधे स्मार्टसिटी निर्माण करण्यासाठी फ्रांसने घेतलेल्या पुढाकाराबाबत आणि आज उभय देशांमधे याबाबत झालेल्या द्वीपक्षीय कराराबाबत फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले. या परिषदेत भारत व फ्रांसच्या कंपन्यांमधे एकूण १६ करार झाले.

                   ‘मुंबई-काझीपेट आनंदवन एक्सप्रेसचा’ शुभारंभ

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी रेल्वे भवनात व्हिडीयोकॉन्फरसींगच्या माध्यमातून ‘मुंबई-काझीपेट आनंदवन एक्सप्रेस’ या साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ केला. विदर्भ वासियांची ब-याच दिवसांपासून मागणी असलेल्या, मुंबईतील लोकमान्य टर्मीनल्स ते तेलंगानातील कोझीकोट रेल्वे स्थानका दरम्यान धावणा-या या रेल्वे गाडीचा शुभारंभ रेल्वे भवनात पार पडला. रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष ए.के मित्तल आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त तथा खासदार सत्यपाल सिंह उपस्थित होते. याचवेळी रेल्वे भवनात लावण्यात आलेल्या स्क्रिनवर मुंबईच्या लोकमान्य टर्मीनल्सवर उपस्थित मुंबईच्या महापौर स्नेहल अंबेकर, खासदार गोपाल शेट्टी आणि आमदार मंगेश कोडाळकर उपस्थित असल्याचे दिसत होते.  

                             अशी धावणार ‘मुंबई-काझीपेट आनंदवन एक्सप्रेस’

मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनल्सहून आठवडयाच्या प्रत्येक सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता ही रेल्वे गाडी तेलंगनातील कोझीकोट रेल्वे स्थानकासाठी सुटेल. लोकमान्य टर्मिनल्सहून सुटल्यानंतर ठाणे, कल्याण, नाशिकरोड, भुसावळ, मलकापूर, अकोला, बडनेरा, धामनगांव, वर्धा, हिंगणघाट, वरोरा, चंद्रपूर, बल्लरशा या रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.

                       महाराष्ट्रातील चौघांना राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील ४  बालकांना राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. आपल्या चार मित्रांना वाचवताना प्राण गमवावे लागलेल्या नागपूरच्या गौरव सहस्त्रबुध्देला जाहीर झालेला “भारत पुरस्कार” गौरवचे आई वडील रेखा व कवळू सहस्त्रबुध्दे यांनी स्वीकारला. जळगाव जिल्हयातील कोथळीच्या निलेश भील, वर्धा जिल्हयातील सिंदी रेल्वेच्या वैभव घंगारे आणि मुंबईतील वाळकेश्वरच्या मोहीत दळवी ला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात  आला.

नागपूरच्या गौरव सहस्त्रबुध्दे याने अंबाझरी तलावात बुडणा-या ४ मुलांचा प्राण वाचविला,त्यात गौरवला आपले प्राण गमवावे लागले. गौरवच्या या साहसी कर्तृत्वासाठी त्याला ‘भारत पुरस्कार’ जाहीर झाला.  

  जळगाव जिल्हयातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कोथळी गावातील मुक्ताई मंदीरात मामा सोबत गेलेल्या निलेश भिलने मंदीराच्या घाटावर एक मुलगा बुडत असल्याचे दिसताच. क्षणाचाही विलंब न करता पाण्यात उडी घेत मुलाचे प्राण वाचविले. कोथळी गावात राहणारा निलेश रेवाराम भिल हा गावातील जिल्हा परिषद शाळेत ५ वीत शिकत आहे.

वर्धा जिल्हयातील सेलू तालुक्यातील सिंदी रेल्वे येथील सहावीत शिकणा-या  वैभव रामेश्वर घंगारे हा गावातील नंदी नदी किनारी मित्रांसोबत खेळत असताना अचानक नदीला पूर आला. नदीतील पाण्याच्या प्रवाहासोबत वैभवचा मित्र सुहास बोरकर वाहून गेला. वैभवने जीवाची पर्वा न करता नदीत उडी घेतली व मित्राचे प्राण वाचविले.         

आई वडीलांचे छत्र हरवलेल्या मुंबईतील वाळकेश्वर भागात आत्याकडे राहणा-या मोहीत दळवीने परिसरातील तलावात स्नान करताना  बुडत असलेल्या मुलीचे प्राण वाचवले. मुलगी तलावात आंघोळीसाठी गेली असता तलावात डुबत होती तीने आपल्या मैत्रीनीला हात दिला पण तीला पोहता येत नसल्याने मैत्रीनेही हात न दिल्याचे चित्र मोहीत ने पाहिले. तोच त्याने २५ फुट खोल तलावात उडी घेऊन  मुलीचे प्राण वाचविले व तिला नजीकच्या इस्पितळात भरती केले. मोहीत  वाळकेश्वर येथील महानगर पालीकेच्या बालगंगा कवळेमठ शाळेत आठवीत शिकत आहे.                                   

     शिरीष मोहोड आणि शेखर चन्ने यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पुरस्कार 

मतदान व्यवस्थापनाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ‘स्वीप’ कार्यक्रमासाठी राज्याचे उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शिरीष मोहोड आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांना यांना राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने येथील मानेकशा सेंटरच्या झोरवार सभागृहात आयोजित ‘६ व्या राष्ट्रीय निवडणूक मतदातादिनाच्या’ कार्यक्रमात निवडणूक पध्दतीच्या उत्तम अंमलबाजवणीसाठी विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींना राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यावेळी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी, निवडणूक आयुक्त द्वय ए.के.जोती आणि ओमप्रकाश रावत मंचावर उपस्थित होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने २००९ पासून देशातील विविध राज्यात ‘मतदारांना साक्षरकरून त्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करण्याचा कार्यक्रम’(स्वीप) राबविण्यात येत आहे. श्री. मोहोड आणि श्री. चन्ने  यांनी या कार्यक्रमाच्या तिस-या टप्प्यात वर्ष २०१५ मधे महाराष्ट्रात उत्तम प्रकारे अमंलबजावणी केली आहे. त्यांनी ‘स्वीप’ कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात तृतीयपंथी आणि वेश्या व्यवसायातील व्यक्तींचा मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढविला आहे.  

                 दिल्लीत गरजला महाराष्ट्र ; ‘महा-जत्रा’ महोत्सवास देश विदेशातील  

                                  पर्यटकांचा उदंड प्रतिसाद

महाराष्ट्राच्या मराठ मोळया संस्कृतिचे दर्शन घडवित  १७ जानेवारी रोजी दिल्ली हाट येथे महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महा-जत्रा’ या कला-संस्कृति व हस्तकला प्रदर्शनाला थाटात सुरुवात झाली. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ या घोषणांनी दिल्ली हाटचा परिसर दणाणून गेला. महाराष्ट्राच्या संस्कृतिची ओळख व्हावी व राज्यातील लघु उद्योजक, हस्तकला कारागीर व कलाकरांना व्यासपीठ मिळावे या उद्देशाने राजधानी दिल्लीत राज्य शासनाच्या वतीने ‘महा-जत्रा’ या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. दि. 17 ते 31 जानेवारी 2016 पर्यंत चालणा-या या महाजत्रेत महाराष्ट्रातील लघुउद्योजक, हस्तकाला कारगीर, कलाकार यांनी 120 स्टॉल्स उभारले आहेत. राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक संचालनालय, लघु उद्योग  विकास महामंडळ, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले.

        पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या सचिव श्रीमती वल्सा आर. नायर सिंह यांच्या हस्ते ‘महा-जत्रा’ या प्रदर्शनाचे उदघाटन झाले. सांस्कृतिक कार्य संचालक अजय अंबेकर यावेळी उपस्थित होते. प्रख्यात कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी या परिसराची सजावट केली आहे.या महोत्सवात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाची ओळख करून देणारी कार्यशाळा प्रथमच पहायला मिळाली. महाराष्ट्राची पांरपारिक ओळख वारली चित्रकला, रांगोळी, आदीवासी मुखवटे तयार करणे, मातीचे किल्ले तयार करणे याबरोबरच नऊवारी साडी नेसणे आदी विषयांवर पर्यटकांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. तसेच मराठी भाषेतील गाजलेले चित्रपटही याठिकाणी प्रदर्शीत करण्यात आले. या महाजत्रेत दिवसभर महाराष्ट्राच्या लोककलांचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरिल महत्वाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक घडामोडीतील महाराष्ट्राच्या सहभागाची दुर्मिळ कागदपत्रांचे प्रदर्शन व राज्य शासनाची प्रकाशने या प्रदर्शनात मांडण्यात आली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे प्रदर्शन महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्यावतीने ‘महा-जत्रा’ च्या निमित्ताने राज्य शासनाच्या विकासकामांची माहिती देणारे प्रदर्शन मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वात राज्याने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची माहिती या प्रदर्शनास  भेट देणा-या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्यासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेत आकर्षकपणे ही प्रदर्शनी लावण्यात आली. महाजत्रेत मोक्याच्या ठिकाणी आकर्षक पध्दतीने मांडण्यात आलेल्या या प्रदर्शनीस भेट देणा-या प्रत्येकांची पावल येथे स्थिरावत होती. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख एकाच ठिकाणी बघायला मिळत असल्याने प्रदर्शनीस भेट देणारा प्रत्येक व्यक्ती भरपूर माहितीचा ठेवा  मिळविल्याच्या भावनेने कृतार्थ होत होता. जवळपास दोन आठवडे लावण्यात आलेल्या या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महा जत्रेस भेट देणारे देश-विदेशातील पर्यटक, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती पोहचविण्यात आली. लोकराज्य या शासनाच्या मुखपत्राचा स्टॉलही या ठिकाणी उभारण्यात आला होता. या स्टॉलवर पर्यटकांची गर्दी बघायला मिळाली. लोकराज्य आणि महाराष्ट्र अहेड या राज्यशासनाच्या मुखपत्रांची आकर्षक मांडणी आणि दर्जेदार मजकुराला लोकांची पसंती मिळत होती.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यातील जलसिंचनाबाबत दिल्लीत महत्वाच्या वाटाघाटी

पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्रीय पुढाकाराने राज्यात राबविल्या जात असलेल्या जलशिवार योजनेचे सुपरिणाम दिसत असतानाच राज्यातील जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे महत्वाच्या वाटाघाटी केल्या. केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृष्णा खोरे पाणी वाटपासह मराठवाडा व विदर्भातील सिंचनाच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा केली. कृष्णा पाणी वाटप लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये अशी भूमिका मांडतानाच मराठवाडयाला त्याच्या हिश्श्याचे पाणी मिळावे आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.त्यास केंद्राकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद राज्याच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरला.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळयास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थिती लावत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.यासोबतच राज्यातील प्रशासकीय अधिका-यांचा व राज्यशासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वेबपोर्टलचा राजधानीत झालेल्या राष्ट्रीय  सन्मानाने यात भर पडली.    

राज्याच्या दृष्टीने कृष्णा  खोरे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. महाराष्ट्रात उगम पावणारी कृष्णा नदी जवळपास दोन हजाराहून अधिक किलो मीटरचे अंतर कापून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगनातून वाहत जावून बंगालच्या उपसागरात मिळते. या राज्यांदरम्यान कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपावरून निर्माण झालेल्या  कृष्णा  पाणी वाटप लवादातील राज्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या निवासस्थानी आयोजित बैठकीत स्पष्ट केली. कृष्णा खोरे लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृष्णा खो-याचा लवाद हा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये आहे. आंध्र प्रदेश राज्यातून तेलंगना राज्य वेगळे झाल्यामुळे आंध्रप्रदेश ने याचिका दाखल करून नव्याने पाणी वाटपाचा निर्णय दयावा असे म्हटले आहे. कृष्णा पाणी वाटप लवाद पुन्हा सुरू करावा ही आंध्र प्रदेशाची मागणी आहे. कृष्णा खोरे लवादाचा निर्णय झाला त्यावेळी तेलंगाणा हे राज्य अस्तित्वात नव्हते त्यामुळे पाण्याचे फेरवाटप व्हावे अशी मागणी आंध्र प्रदेशने केली आहे. पंरतु लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर राज्याने काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आपल्या हिश्श्याचे पाणी आंध्र प्रदेशला देणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबैठकीत सांगितले. आंध्रप्रदेशला जे पाणी मिळाले आहे ते पाणी आंध्र आणि तेलगंणा या दोन राज्यांनी वाटून घ्यावे असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत मांडले.  

मराठवाडयाला 21 टिएमसी पाणी मिळावे

उजनी धरणाविषयी बैठकीत चर्चा झाली. या धरणातील पाणी भीमा खो-यातून येते. यासंदर्भात दूस-या अंतरीम लवादाने उजनी धरणात पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडयात पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच दुष्काळाने होरपडून निघालेल्या मराठवाडयाची स्थिती बीकट असल्याने मराठवाडयाला त्याच्या हिश्श्याचे 21 टिएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत  केली .

                       गोसी खुर्द प्रकल्पास  निधी उपलब्ध व्हावा

विदर्भातील गोसीखुर्द हा राष्ट्रीय प्रकल्प ब-याच वर्षांपासून रखडलेला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास  विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढेल. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होण्याकरिता ब-याच अडचणी येत आहेत. सध्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नाही. ही बाब लक्षात घेता प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता केंद्राकडून  निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  बैठकीत केली. या सर्व मागण्यांबाबत   उमा भारती यांनी सकारात्मकरित्या मार्ग काढण्याचे आश्वासन  दिले. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगल प्रभात लोढा, आशीष शेलार, जल व्यवस्थापन विभागाचे सचिव एस.एम. उपासे, लवादासमोर राज्याची बाजू मांडणारे ऍ. दिपक नाडगोरकर यावेळी उपस्थित होते.

             शरद पवार यांचा दिमाखदार ‘अमृतमहोत्सवी सोहळा’

महाराष्ट्राचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहीलेले , केंद्रात सलग १० वर्ष कृषीमंत्री पदाचा पदभार सांभाळणारे व भारतीय राजकारणात ५ दशक यशस्वी कारकीर्द गाजविणारे  राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा दिमाखदार अमृतमहोत्सवी सोहळा येथील विज्ञानभवनात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सोहळयास उपस्थिती लावून शरद पवार यांना शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमीत्रा महाजन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंत प्रधान डॉ. मनमोहन सिंग,कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, समाजावादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंग यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालु प्रसाद यादव, कम्युनीस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी, माजी केंद्रीय मंत्री फारूख अब्दुला, श्रीमती प्रतिभा शरद पवार आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह मान्यवर मंचावर उपस्थित होते. याशिवाय राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधीया, विविध केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार तसेच देशातील व महाराष्ट्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मान्यवरांची उदबोधक भाषणे झाली. ‘भारताला जागतिकस्तरावर अन्न-धान्यात  निर्यातदार देश बनविण्यात शरद पवारांचे मोलाचे योगदान आहे.’ अशा शब्दात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पवारांचा गौरव  केला. केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून सलग १० वर्ष काम करताना त्यांनी देशाच्या शेती विकासासाठी रचनात्मक कार्य केले.९० च्या दशकात महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर अंडरवर्ल्डचे सावट होते याच काळात या शहरात बॉम्ब स्फोट झाले. अशा वाईट अवस्थेत पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सक्षम नेतृत्च दिले. कठोर व अचूक निर्णय घेत मुंबईतून अंडरवर्ल्डचा नि:पात केला. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल  त्यांना ‘सलाम बॉम्बे आणि सलाम पवार म्हणने’ औचित्याचे ठरेल, अशा शब्दात त्यांनी शरद पवार यांचा गौरव करत त्यांना दिर्घ आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले, शरद पवार यांचा मूळ पिंड हा रचनात्मक आहे. त्यामुळेच ते राजकारणातही रचनात्मक काम करू शकले. देशाच्या राजकारणात सतत ५ दशक वावर असणारे  पवारांचे आयुष्य देशसेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित राहीले आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत सहकार आणि राजकारणात संतुलन राखले आहे. पवारांबरोबरील इस्त्राईल देशाच्या दौ-यातील काही प्रसंग आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पवारांनी राज्यातील शेतीच्या विकासाची पाहणी करून कपासी सोबतच गहू उत्पादनाचा दिलेला सल्ला आदी आठवणींना पंतप्रधानांनी उजाळा दिला.

 उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी, ‘शरद पवार हे एक अष्टपैलू राजकारणी आहेत’अशा शब्दात पवरांचा गौरव केला. कृषीमंत्री म्हणून पवारांना राज्यसभेत सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना पवारांनी नेहमी संयत भूमिका घेल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

 माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह म्हणाले, ‘शरद पवारांनी देशाला सृजनात्मक योगदान दिले.’ महाराष्ट्रासह देशाच्या सहकार, कृषी, उद्योग व सामाजिक क्षेत्रात पवारांनी महत्वपूर्ण कार्यकेल्याचे त्यांनी सांगितले. ७० च्या दशकात यशवंतराव चव्हाण देशाचे वित्तमंत्री असताना त्यांच्या आर्थिक सल्लागारपदी आपण होतो तेव्हा शरद पवारांशी पहिली भेट झाल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर ८० च्या दशकात आपण आरबीआयच्या गव्हर्नर पदी नियुक्त झाल्यापासून ते माझ्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीपर्यंत पवारांचा सहवास लाभल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘तूम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार’ अशा शब्दात त्यांनी पवारांना शुभेच्छा दिल्या.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या, ‘शरद पवारांच्या अमृतमहोत्सवी सोहळयात विविध पक्षांचे नेते एका मंचावर उपस्थित असल्याचे चित्रच त्यांच्या अजातशत्रु व्यक्तीमत्वाचा परिचय देणारी आहे.’ पवारांशी माझा स्नेह गेल्या दोन दशकांपासून असल्याचे सांगत, देशातील तांदूळ आणि गव्हाचे उत्पादन वाढवून त्यांची निर्यात करण्याच्याकामी पवारांनी मोलाचे योगदान दिल्याचे त्या म्हणाल्या.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षणमंत्री आणि कृषीमंत्री म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान अनन्यसाधारण आहे असेही त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी शरद पवार आपल्या मनोगतात म्हणाले, ‘मी वयाच्या अठराव्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला.  वयाची पंचाहत्तरी, राजकीय जीवनाचे पच्चावन वर्ष आणि संसदिय जीवनाचे ४९ वर्ष अशा सर्व प्रवासात जनतेने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त करतो.’ महाराष्ट्राचे पहीले मुख्यमंत्री व आपले राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडून संसदीय कामकाज व राजकीय शिष्टाचाराचे धडे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्याप्रसंगी आई-वडीलांची आठवण होत असल्याचा उल्लेख करीत त्यांच्याकडून शिक्षण प्रसार, सहकार आणि राजकीय क्षेत्राचे बाळकडू मिळाले असे ते म्हणाले. त्यांनी यावेळी विविध आठवणींना उजाळा दिला.

या कार्यक्रमात शरद पवार यांच्या कार्याचा वेध घेणारी लघु चित्रफित दाखविण्यात आली. तसेच शरद पवार यांच्या जीवनावर आधारीत ‘गौरव ग्रंथ’,‘ ऑन माय टर्म’ आणि ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकांचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे  प्रस्ताविक खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केले तर आभार खासदार सुप्रिया सूळे यांनी मानले.

                                राज्यातील प्रशासकीय अधिका-यांची छाप

महाराष्ट्रातील तीन अधिका-यांचा ‘जी फाईल्स’ पुरस्काराने दिल्लीत गौरव करण्यात आला.  संस्थेने २०१५ च्या वार्षिक पुरस्कारासाठी देशभरातील १० प्रशासकीय अधिका-यांची निवड केली त्यात महाराष्ट्रातील ३ अधिका-यांचा समावेश असने ही गौरवाची बाबआहे. पुरस्कार वितरणसमारंभात महाराष्ट्राचा गौरव आणखी वाढविणारा क्षण ठरला तो, या संस्थेने राज्याचे सुपूत्र ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांना ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्याचा. सरकारचे कायदे, नियम व योजनांची चोख अंमलबजावणी करून कल्याणकारी समाजव्यवस्था निर्माण करण्यात मोलाची भूमिका वठवत इतरांसाठी पथदर्शी काम करणा-या अधिका-यांचा गौरव ‘जी फाईल्स’ ही संस्था करते.     

            केंद्रीय खान व स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते प्रसिध्द वैज्ञानिक डॉ.अनिल काकोडकर यांना  संस्थेचा जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या जालना येथील आंतरराष्ट्रीय उपग्रह देखरेख कक्षाचे प्रभारी अभियंता अजय सिंघल यांना‘असाधारण योगदान पुरस्कार’,जलसंपदा आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख आणि विधी व तांत्रिक विभागाच्या महासंचालक मीरा बोरवणकर यांना ‘उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, हरियाणा राज्याचे अर्थमंत्री कॅप्टन अभिमन्यू यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. अनिल काकोडकर यांनी भारताच्या वैज्ञानिक क्षेत्रात आणि विशेषत: आण्वीक संशोधन कार्यात दिलेल्या योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अजय सिंघल यांनी  उत्तम स्पेक्ट्रम नियंत्रण आणि परवान्यांसाठी पारदर्शी पध्दतीचा अवलंबकरून नियम उल्लंघ नकरता राबविलेल्या उपग्रह स्पेक्ट्रम यंत्रणेसाठी गौरविण्यात आले. शेती पिक किटक नियंत्रण यंत्रणेचा प्रभावीपणे अवलंब करून शेती व ई- प्रशासन व्यवस्थेत दिलेल्या अमुल्य योगदानासाठी प्रभाकर देशमुख यांचा सन्मान करण्यात आला.  मुंबई शहरातून अंडरवर्ल्डच्या कारवायांना चाप बसविणे आणि या शहरातील स्कँडल उघड करण्याच्या महत्वपूर्ण योगदानासाठी मीरा बोरवणकर यांना गौरविण्यात आले.

                         माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संकेतस्थळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

काळाचे पाऊले ओळखत महाराष्ट्र शासनाने नेहमीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यात अग्रेसर आहे. विभागाने शारीरिक असक्षम व्यक्तींना हाताळण्यास सोयीचे असे वेब पोर्टल तयार केले असून यास राजधानीत सर्वोत्तम सरकारी संकेतस्थळाचा राष्ट्रीय पुरस्कार देवून सन्मान करण्यात आला.   

 केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय शारीरिक असक्षमीकरण दिनाचे औचित्य साधून शारीरिक असक्षम राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली  यांच्या हस्ते  विविध क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणा-या व्यक्ती व संस्थांचा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री  थावरचंद गहलोत, राज्यमंत्री द्वय  कृष्णपाल सिंह आणि विजय सांपला उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम यांनी  राज्य शासनाला मिळालेला सर्वोत्तम संकेतस्थळाचा पुरस्कार स्वीकारला. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक एम संकर नारायणन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कार्यरत प्राध्यापक व स्वत: शारीरिक असक्षम असलेले धंनजय भोये यांचा संकेतस्थळ निर्मिती कार्यात सहभाग होता. शारीरिकदृष्टया असक्षम व्यक्तींनाही शासन निर्णय व संकेतस्थळावरील महत्वाची माहिती सुगम रित्या कळावी यासाठी ब्रेल लिपीसह ऑडीओ –व्हीडीओ क्लीप देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मार्ग निर्देर्शीत करण्याची व्यवस्थाही या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.  संकेतस्थळ  बहुभाषी सुविधांसहीत स्मार्ट फोन व संगणकावर सहजगत्या वापरता येऊ शकते.याच कार्यक्रमात कर्ण बधिरांच्या स्वयंरोजगार गटात वैयक्तीक पुरस्कार पुण्याच्या नेहा कुलकर्णीला प्रदान करण्यात आला. मंतीमंदाच्या गटात मुंबईच्या समीर दार्जी यांना सन्मानीत करण्यात आले. अपंगाच्या आदर्श व्यक्ती गटाच्या कर्णबधीर या उपगटात  पुण्याच्या  प्रेरणा सहाणे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.                       

                                     परिचय केंद्राच्या प्रदर्शनाला उदंड प्रतिसाद

        येथील प्रगती मैदानावर आयोजित ३५ व्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय उद्योग मेळाव्यात महाराष्ट्र परिचय केंद्राने महाराष्ट्र दालनात राज्य शासनाच्या गेल्या एक वर्षाच्या काळातील विकास कामांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले. या प्रदर्शनाचे उदघाटन उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी केले. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आदी मान्यवर उपस्थित होते. आशियाखंडातील महत्वाचा व्यापार मेळावा म्हणून ओळख असणा-या या व्यापार मेळाव्यात व्यापारी, गुंतवणूकदार, ग्राहक मोठया प्रमाणात भेटी देतात. देशातील प्रत्येक राज्यांकडून आपल्या राज्यातील लघू व मध्यम उद्योगांसह राज्यसरकारच्या सहाय्याने होत असलेल्या प्रगतीची झलक येथे मांडण्यात येत असते. महाराष्ट्र दालन या मेळाव्यास भेट देणा-या प्रत्येक व्यक्तीच्या आकर्षणाचे केंद्र असते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वात राज्याने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची माहिती महाराष्ट्र दालनास भेट देणा-या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्यासाठी मराठी व इंग्रजी भाषेत आकर्षकपणे ही प्रदर्शनी लावण्यात आली. महाराष्ट्र दालनाच्या दर्शनी भागात आकर्षक पध्दतीने मांडण्यात आलेल्या प्रदर्शनीस भेट देणा-या प्रत्येकांची पावल स्थिरावत होती. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख एकाच ठिकाणी बघायला मिळत असल्याने प्रदर्शनीस भेट देणारा प्रत्येक व्यक्ती भरपूर माहितीचा ठेवा  मिळविल्याच्या भावनेने पुढे जात होता.

             जवळपास दोन आठवडे लावण्यात आलेल्या या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश-विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती पोहचविण्यात आली. प्रदर्शनीस थायलंडच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. यासोबतच महाराष्ट्रातील खासदार सर्वश्री विनायक राऊत, आनंदराव अडसूळ, अरविंद सावंत, रक्षा खडसे यांनी भेट दिली व प्रदर्शनाचे कौतुक केले.      

                                                          ********

दिल्लीत राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या वर्षपूर्तीनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्याच दिल्ली भेटीत राज्याच्यादृष्टीने महत्वाचे निर्णय झाले. केंद्र सरकारकडून पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश प्रकाशित करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सर्व रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईत‘आर्थिक सेवा केंद्र’उभारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली. यासोबतच राज्यातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाकडून तत्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय  राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला.

पुणे मेट्रो प्रकल्पास अंतिम मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील मुंबई व पुणे शहरामधे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी  राज्य शासनाने महत्वाचे पावले उचलली आहेत. पुणे शहरात मेट्रो सुरु करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. या महिन्यातील दिल्ली भेटीत त्यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय नगर विकास मंत्री वेकैंया नायडु  यांची भेट घेतली. बैठकीत श्री. नायडु यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनास प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येईल असेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले. पुणे मेट्रोच्या सुधारित प्रकल्प अहवालात प्रकल्पाची सुधारित किंमत देण्यात यावी असे निर्देश श्री नायडु यांनी  दिले. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनद्वारे पुणे मेट्रोचा सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आहे. राज्यशासन हा अहवाल केंद्र शासनास सादर करेल अशी माहिती महाराष्ट्राचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी या बैठकीत दिली. याबैठकीत अमृत योजना, हॉसिंग फॉर ऑल या विषयांवरही चर्चा झाली.

मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश  लवकरच

            मुंबईतील सागरी रस्ते, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, पश्चिम घाट आदि विषयांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई सागरी रस्ते मार्गाचा अंतिम अध्यादेश  लवकरच प्रकाशित करण्यात येईल अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीत दिली. मुंबई सागरी मार्गाच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा विचार करुन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. सागरी मार्ग प्रकल्प हा नागरिकांना वाहतुकीसाठी सुलभ व्हावा यासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र निश्चित करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश ही श्री. जावडेकर यांनी या बैठकीत दिले.

                             रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी स्वंतत्र कंपनी

            राज्यातील सद्य:चे रेल्वे मार्ग अधिक बळकट करणे व मंजुर मार्ग व कामांना गती देण्याच्यादृष्टीने महुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी लवकरच स्वंतत्र कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कराड- चिपळुण, वैभववाडी-कोल्हापूर,अहमदनगर-बीड-परळी,लोणार-फलटण-बारामती या रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. नक्षलग्रस्त भागांतील रेल्वे प्रकल्पांच्या कामास तात्काळ सुरुवात व्हावी यासाठी राज्य शासनाने जमीन अधिग्रहणाचे काम युध्द पातळीवर हाती घेतले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली. वडसा-देसाईगंज ते गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पाचे काम  मार्च २०१६ पर्यंत सुरु करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील असे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी सांगितले. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांचा प्रत्येकी एक अधिकारी महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांच्या कामाच्या पाठपुराव्यासाठी नियुक्त करण्यात यावा व दर आठवड्यास या अधिका-यांची बैठक व्हावी अशी सूचना रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु यांनी यावेळी केली.

              

मुंबईत आर्थिक सेवा केंद्र उभारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा  

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  जगातील महत्वाच्या शहरांप्रमाणे मुंबईत ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी  राज्यशासनाच्या वतीने अनौपचारीक  प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापुढे मांडला. न्युयॉर्क, टोकीयो, लंडन या शहरांमध्ये उद्योग व शासनामधे समन्वयासाठी व पर्यायाने आर्थिक विकासासाठी ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ स्थापन करण्यात आले आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या शहरातही ‘आर्थिक सेवा केंद्र’ उभारण्यासाठी राज्यशासनाचा प्रयत्न आहे. याचाच एक भाग म्हणून लवकरच याबाबतचा औपचारीक प्रस्ताव राज्याच्यावतीने केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे. याबैठकीत मुंबई विमानतळ, राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या शहरांच्या विकासाबाबत राज्याच्या सकारात्मक पावलांबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.    

         शासन सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होण्याबात आग्रही

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य  विभागाच्यावतीने आयोजित ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेच्या’ समारोप सत्रात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेतला. ‘जैम (जनधन-आधार-मोबाईल) दृष्टीकोण, आव्हान आणि मार्ग’ या विषयावर  बोलताना, त्यांनी  कोणत्याही सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये अशी व्यवस्था “जैम” च्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून निर्माण होऊ शकते असा विश्वास  व्यक्त केला.

            या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस  उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जैमच्या माध्यमातून समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात जनधन योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात 1 कोटी 25 लाख नवीन बँक खाते उघडण्यात आली. यापैकी 59 लाख बॅक खाते ही ग्रामीण भागातील तर 66 लाख बँक खाते शहरी भागातील आहेत. यातील 58 टक्के जनधन  बॅंक खाते हे आधार कार्डाशी जोडण्यात आलेली आहेत आणि त्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले आहे. राज्यात 18  वर्षावरील 95 टक्के लोकसंख्येला आधार कार्ड देण्यात आले आहेत. आधार कार्डमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुमारे 35 टक्के गैरव्यवहारास आळा बसला आहे. नरेगाच्या मजुरांना देण्यात येणारे वेतन आधार कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. नरेगाच्या मजुरांना आधार कार्डाद्वारे गेल्या वर्षभरात 109 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.  या प्रणालीमुळे समाजाप्रती उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे.

ऑनलाईन सेवांबद्दल बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने सध्या 42 सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. येत्या 26 जानेवारी पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. नागरिकांना कोणतीही सेवा मोबाईल व वेबपोर्टलच्या माध्यमातून घेता यावी अशी यंत्रणा निर्माण होण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ऑन लाईन केली आहे शिवाय आधार कार्डाशीही ती जोडली गेली आहे.  यामुळे शिष्यवृत्तीच्या पैशाच्या  गैरवापरास आळा बसला आहे.  राज्य शासनाच्या “आपले सरकार” या गेटवेच्या माध्यमातून 12 हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या यापैकी 9 हजार तक्रारींची सोडवणूक राज्य शासनाने केली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

यावेळी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ.रमण सिंग, पेट्रोलियम राज्यमंत्री धमेंद्र प्रधान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा यांचीही समायोचित भाषणे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उदघाटन झाले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य  विभागाच्यावतीने २०१० पासून प्रतीवर्षी ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेचे’ आयोजन करण्यात येते प्रथमच या परिषदेचे उदघाटन व संबोधन पंतप्रधानांनी केले. या आधी केंद्रीय अर्थमंत्रीच या परिषदेचे उदघाटन करीत व संबोधित करीत असत. या परिषदेत  दिवसभर विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा सत्र पार पडली.

 3 हजार 839 किलो मीटर लांबीचा राज्य महामार्ग होणार राष्ट्रीय महामार्ग

महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील आदिवासी भाग व धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मराठवाडा, विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे.

            केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन भवनात झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सचिव पी.जी. गणवीर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंहळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर.एल. मोपलवार  आदी उपस्थित होते.

                                           पालखी मार्ग होणार राष्ट्रीय महामार्ग

धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसद्धि असलेले पंढरपूर हे शहर आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या नकाशावर येणार आहे. सांगोला-पंढरपूर-मोहोळ हा 171 कि.मी. लांबीचा रस्ता आता राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. शिर्डी हे धार्मिक स्थळही आता राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत समाविष्ट होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 753-अ या विस्तारीत महामार्गातील  मलकापूर-बुलढाणा-चिखली-जालना-औरंगाबाद ते शिर्डीपर्यंतचा 283 कि.मी. लांबीचा महामार्ग आता  राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला इंदोर(म.प्र.), ब-हाणपूर-पिपारी-मुक्ताईनगर-बोधवड-जामनेर-पाहूर-अजिंठा-सिल्लोड-औरंगाबाद या 401 कि.मी. लांबीच्या राज्य महामार्गाचे रूपांतरही राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. औरंगाबाद-जळगाव-नाशिक हा 338 कि.मी. लांबीचा रस्ताही राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे, त्यामुळे या भागातील पर्यटनास चालना मिळणार आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नांदेड, शेगाव या शहरांतून जाणारा नांदेड-हिंगोली-वाशिम-बदलापूर-शेगाव-जळगाव जामोद-ब-हाणपूर-इंदोर या 300 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होत आहे.

                    आदिवासी भागातील रस्त्यांचा कायापालट होणार

राज्यातील आदिवासी भागांतून जाणा-या राज्य महामार्गाचा आता कायापाटल होणार आहे. आदिवासी भागातून जाणा-या 668 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे रूपांतर आता राष्ट्रीय महामार्गात होणार आहे. पोहरादेवी-मनोरा-मंगरूळ पीर-सेलु बाजार-अकोला हा 105 कि.मी. लांबीचा राज्य महामार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग होईल. चंद्रपूर-गोंदिया-मार्गे गडचिरोली ते शिवनी (म.प्र.)पर्यंतचा 105 कि.मी. रस्ता तसेच विसरवाडी-नंदूरबार-शाहादा-खेटीया-खारगांव-सेंधवा हा 153 कि.मी. लांबीचा आदिवासी भागातून जाणारा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग होतआहे.जहीराबाद(आ.प्र.)-बिदर(कर्नाटक)-उदगीर-अहमदपूर-चाकूर-अंबेजोगाई-केज-मांजरसुंबा-आष्टी-पाटोदा-अहमदनगर आणि गोहागर-चिपळूण-लातूर हा 305 कि.मी. लांबीचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत सामविष्ट होत आहे.

            विदर्भातील मनसर-रामटेक-तुमसर-गोंदिया-बालाघाट-शिवनी हा 250 कि.मी.चा रस्ता राज्य महामार्ग तसेच दहेगाव-वारेगाव-कापटी-गुमथाळा-भुगाव-कुही-उमरेड-भिवापूर-पवनी-अडयाळ-भंडारा-खाट-रामटेक-मनसर-माहुली-नायकुंड-पारशीवनी-सावनेर हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 547-ई ला जोडणारा 254 किं.मी. चा राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होईल.

            मोर्शी-चांदुरबाजार-अचलपूर-धारणी-खंडवा हा 234 कि.मी. चा रस्ता तसेच  आता रामटेक-मौदा या 24 कि.मी.च्या रस्त्याचा कायापालटही होणार आहे. अकोला-अकोट-अचलपूर-बहीरम-बैतुल हा 211 कि.मी. चा रस्ता तसेच पुणे जिल्ह्यातून मंगळवेढयाकडे जाणारा हडपसर-सासवड-निरा लोणंद- माळशिरस-वेलापूर-पंढरपूर-मंगळवेढा-चडचण रोडपर्यंतचा 259 कि.मी. चा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरीत होत आहे.

केंद्रीय मार्ग निधीतून 4 हजार कोंटीची कामे

केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत राज्यातील 4 हजार 32 कोटी रूपयांच्या रस्ते विकास कामांस केंद्र शासनाने यापुर्वी  तत्वत: मान्यता दीली होती. त्यास उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यानिधीतून राज्यातील 208 रस्त्यांच्या दुरूस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत.

         कोकणातील पर्यटन वाढिसाठी महत्वाचा ठरेल अशा ‘मुंबई-गोवा सागरी मार्गाचे’ सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. ‘मुंबई-नागपूर सहा पदरी महामार्गाचा’ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करुन निवीदा काढण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. ‘मुंबई-गोवा महामार्गाबाबतही’ चर्चा झाली. सध्या या महामार्गाच्या ‘पनवेल–इंदापूर’ या टप्याचे काम राज्य शासनाकडून सुरु झाले आहे. याच महामार्गाच्या दुस-या टप्यातील ‘इंदापूर ते झारप’ या रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हयातून जाणा-या मार्गाच्या भूसंपादनाचे ५० टक्के काम पूर्ण होताच निवीदा काढण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या .

 5 लाख कोटी गुंतवणुकीचे राज्याचे उद्दिष्ट

आंतरराष्ट्रीय व्यापर मेळयात महाराष्ट्र दालनाचे थाटात उदघाटन

येत्या चार वर्षात महाराष्ट्रात 5 लाख कोटी रुपयांची  गुंतवणूक होईल व 20 लाख नवे रोजगार उपलब्ध होतील असा  विश्वास राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई  यांनी  व्यक्त केला. येथील प्रगती मैदानात आयोजित            भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यातील महाराष्ट्र दालनाचे उदघाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, निवासी आयुक्त आभा शुक्ला, राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्रा, महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक शिवाजी दौंड यावेळी उपस्थित.

             गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याने विदेशी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण तयार केले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात  80  हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून  50  हजार नवे रोजगार उपलब्ध  झाले आहेत. लघु उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यात आले आहे. लघु उद्योगास चालना देण्यासाठी सिडबी मार्फत 200 कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आले असून महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये 75 कोटीचा निधी पुरवला आहे.

          महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणा-या परवानग्या आता 25 पर्यंत आणण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात उद्योगाशी संबंधीत 47 शासन निर्णय राज्याने घेतले आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोअरचे काम सुरु असून औरंगाबाद जवळ 4 हजार हेक्टर जमीन यासाठी उपलब्ध आहे. शेंद्रा-घिडकीन औद्योगिक वसाहतीचे कामही लवकरच सुरु होत आहे.

                                        परिचय केंद्राच्या प्रदर्शनाचे उदघाटन

       महाराष्ट्र परिचय केंद्राने महाराष्ट्र दालनात राज्य शासनाच्या गेल्या एक वर्षाच्या काळातील विकास कामांची माहिती देणारे प्रदर्शन आयोजित केले आहे. याप्रदर्शनाचे उदघाटन उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी मंत्रीमहोदयांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी मंत्री महोदयांनी  प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दालनास भेट देणारे देश -विदेशातील व्यापारी, गुंतवणुकदार, ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेपर्यंत राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी निर्णयाची व योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहचविली जाणार असल्याचा विश्वास मंत्रीद्वयांनी व्यक्त केला.   

महाराष्ट्र दालनात “महान्यूज”

          यंदांच्या व्यापार मेळ्याची संकल्पना “मेक इन इंडिया” आहे. या संकल्पनेस अनुसरून महाराष्ट्र दालनात “मेक इन महाराष्ट्र” ही प्रदर्शनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. प्रदर्शनाच्या दर्शनी भागात राज्याच्या विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचे  एलईडी फलक उभारण्यात आले आहे. यामध्ये “महान्यूज” चा फलक दर्शनी भागावर दर्शविण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रात उद्योग का सुरु करावेत यासंबंधीची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे. उद्योगांना लागणा-या पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, वस्त्रोद्योग, उर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आदी विषयांची सविस्तर माहिती प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहे.  

                                                    “कौन बनेगा उद्योगपती”

       “कौन बनेगा उद्योगपती”  हा सेट प्रदर्शनात सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ‘कौन बनेगा करोडपतीच्या’ धर्तीवर हा सेट उभारण्यात आला आहे. हॉट सीटवर  उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील विराजमान झाले व त्यांनी संगणकावरील प्रत्येक पर्यांयांची माहिती घेतली. उद्योग विभागाने राबविलेल्या  या  संकल्पनेचे मंत्री महोदयांनी कौतुक केले. या प्रदर्शनात राज्यातील महिला बचत गटाचे स्टॉल्सही मोठ्या संख्येने आहेत. बॉलीवूडच्या माध्यमातून उद्योग प्रवास दर्शविणारे महाराष्ट्र दालन सर्वांना आकर्षित करीत आहे. 

                                                           ********