आदिवासी भागांच्या विकासासाठी‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॅशनल रूर्बन मिशन’

देशातील आदिवासी भागांमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध  करून देत आदिवासी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाअंतर्गत ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॅशनल रूर्बन मिशन’ ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशात येत्या तीन वर्षात ३०० क्लस्टर उभारण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे पैकी  विविध राज्यांमध्ये १०० क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे.योजनेच्या पहिल्या टप्यात विविध चाचण्यांनंतर  ८ राज्यातील १२ आदिवासी क्लस्टर विकसीत करण्याची अंमलबजावणी सूरू झाली आहे. महाराष्ट्रातून जळगाव जिल्हयातील मुक्ताईनगरची निवड या क्लस्टरसाठी करण्यात आली आहे. 

आदिवासीबांधव हे मुळात उत्तम कलागुणी असतात त्यांच्यातील कला विकसीत करण्यासाठी ‘कौशल्य वृध्दी कार्यक्रमाची’ अंमलबजावणी करणे, प्रत्येक घरात स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी देणे, २४ तास स्वच्छ पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक घरात स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणे, शाळांच्या उत्तम इमारतींचे बांधकाम करणे, आदिवासी गावांमध्ये दुग्धव्यवसायांप्रमाणे अन्य शेतीपूरक व्यवसाय विकसीत करणे, या भागात ‘मोबाईल आरोग्य सेवा’ उपलब्ध करून देणे, आदिवासी भागांतील गावांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी सडकांचे जाळे उभारणे , आदिवासी गांवाना शासन व जगाशी जोडण्यासाठी येथे ‘ई ग्राम केंद्र’ उभारणे आदिंची अंमलबजावणी या कार्यक्रमांतर्गंत करण्यात येणार आहे. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात छत्तीसगढ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॅशनल रूरर्बन मिशन’ची सुरुवात झाली.

  २०११ च्या जनगनणेनुसार देशात एकूण ६६१ जिल्हे असून या योजनेसाठी यातील आदिवासीबहूल लोकसंख्येच्या १०० जिल्हयांची निवड करण्यात आली. आदिवासी बहूल १६ राज्यांतील या १०० जिल्हयांमधे उप विभाग करण्यात आले असून आदिवासी गावांची निवड करण्यासाठी‘एकात्मीक क्लस्टर कृती आराखडा’ आखण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी तीन स्तरांवर मुल्यांकन करण्यात येऊन आदिवासी गावांची निवड करण्यात येते. थोडयाफार फरकाने इतर आदिवासीगावांपेक्षा पुढारलेल्या आदिवासी गावांची निवड या कार्यक्रमासाठी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्यांचे मुख्य सचिव हे संबंधित राज्यातील मुख्य  निरीक्षक आहेत. जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र शासनाच्यावतीने  २ वरिष्ठ अधिका-यांच्या देखरेखीत या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमासाठी १५ कोटींचा निधी देण्यात येत आहे. एकुणातील ७० टक्के निधी हा केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतून उभारण्यात येत आहे.तर उर्वरित ३० टक्के निधी हा केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या क्रिटीकल गॅप फंडींगमधून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत केंद्राने या योजनेसाठी २०६ कोटींचा निधी वितरीत केला आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्या-त्या राज्यांनी निधी उभारण्यासाठी पुढाकार घेण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांकडे आग्रह केला आहे. तसेच विविध उद्योग समुहांनीही ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून या कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे.

(दिल्ली येथील प्रगती मैदानमध्ये केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्यावतीने दिनांक २६ते२८ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत आयोजित ‘राष्ट्रीय आदिवासी कार्निव्हल’ मध्ये वार्तांकनासाठी गेलो असता, ‘नॅशनल रुर्बन मिशन आणि आदिवासी विकास’ या विषयावर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या उपसचिव रेखा चौहान यांचे सादरीकरण आवडले त्यातील काही मुद्दे टिपले होते त्यावर आधारीत हा लेख.)

                                                ००००००