मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मेक इन इंडीया’ सप्ताहाच्या यशस्वी आयोजनाच्या माध्यमातून ‘मेक इन
महाराष्ट्र’ संकल्पनेतून मिळवीलेल्या यशाने राज्याला जागतिक
स्तरावर लौकीक प्राप्त झाला आहे. राज्यात विविध देशातील गुंतवणूक आकर्षित होत आहे.
याचाच परिपाक म्हणून रशियातील स्वर्द लोस्क प्रांताचे गव्हर्नर येवगेनी कुयाशेव यांनी
मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची राजधानीत भेट घेतली. उभय प्रातांमधे
सहकार्याबाबत बैठकीत चर्चा केली. त्यांनी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना रशिया आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे निमंत्रण दिले.
याशिवाय राज्यातील मंत्र्यांनी राजधानीत विविध
मंत्रालयांकडे योजनांचा पाठपुरावा केला व महत्वांच्या बैठकांना उपस्थित राहून निर्णय
प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा महत्वपूर्ण सहभाग नोंदवला. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय
अधिवेशनात रेल्वे व सर्व साधारण अर्थ संकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे, रस्ते व
बंदर विकासासाठी महत्वाच्या घोषणा झाल्या.राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती
देण्याबाबत बैठक झाली. जागतिक महिला
दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित महिला लोकप्रतिनिधींच्या परिषदेत राज्याच्या महिला
व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे प्रभावी भाषण आणि राष्ट्रपतींच्या हस्ते
राज्यातील चार महिलांचा नारी पुरस्काराने सन्मानाने राजधानीत वेगळी छाप सोडली.
रशियातील व्यापार मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निमंत्रण
रशियाच्या स्वर्द लोस्क प्रांताचे गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांच्या नेतृत्वाखालील 10
सदस्यीय शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र सदनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन ‘इनोप्रोम 2016’ आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याचे निमंत्रण दिले. दिनांक 11 ते
14 जुलै 2016 दरम्यान रशियातील एकातेरेनबर्ग येथे हा व्यापार
मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. भारत या व्यापार मेळाव्याचा सहयोगी देश आहे. यावेळी उभय नेत्यांनी महाराष्ट्र आणि स्वर्द लोस्क प्रांता दरम्यान विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी गव्हर्नर येवेगेनी कुयाशेव यांना वारली पेंटींग आणि नाशिक येथे पारपडलेल्या कुंभ मेळयाचे कॉफी टेबल बुक भेट स्वरूपात दिले. आर्ट ऑफ लिव्हींग संस्थेच्यावतीने आयोजित ‘जागतिक
सांस्कृतिक महोत्सवात’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेतला.
देशासह महाराष्ट्रातील रस्ते व बंदरे विकासाचा मार्ग मोकळा
देशासह महाराष्ट्रातील रस्ते व बंदरे
विकासाला गती येणार असल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री
नितीन गडकरी यांनी दिली. केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रस्ते व बंदरे
विकासासाठी करण्यात आलेल्या भरघोस तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्रालयात
आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती
दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर
होण्याच्या कामाला गती येणार. डहाणू बंदराचा विकास आणि राज्य परिवहन महामंडळाची स्थिती सुधारण्याच्या
कामातही प्रगती होणार आहे.
लोकसभेत
वर्ष २०१६-१७ साठी सादर करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात भूपृष्ठ वाहतूक व
जहाजबांधणी मंत्रालयासाठी १ लाख कोटी
रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून आजपर्यंत संसदेत मांडण्यात आलेल्या
अर्थसंकल्पातील ही ऐतिहासिक तरतूद असल्याचे गडकरी म्हणाले. देशातील ५० हजार किलो
मिटर राष्ट्रीय महामार्गास अर्थसंकल्पात
मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय
महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. महाराष्ट्रातील 3
हजार
839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गांचे
रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास याआधीच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाच्या अमंलबजावणीमुळे राज्यातील आदिवासी भाग व धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या विकासास
चालना मिळेल. मराठवाडा, विदर्भ तसेच
पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होणार
आहे.
भूपृष्ठ
वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या देशातील नद्यांमधून आणि बंदरातून
होणारी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी १६०० कोटींची तरतूद असून महाराष्ट्रातील ‘डहाणू बंदराचा’ विकास करण्यात येणार असल्याचे गडकरी
यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्यावतीने आखण्यात आलेल्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत
महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधे बंदरे व नद्यांद्वारे होणा-या
वाहतूकव्यवस्थेचा विकास करण्यात येणार आहे.देशातील विविध राज्य परिवहन मंडळांची
स्थिती सुधारण्यासाठी आपले मंत्रालय
पुढाकार घेणार असून त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची मदत घेणार असल्याचे ते
म्हणाले. राज्य परिवहन मंडळांच्या बसेस ने प्रवास करणा-यांची संख्या ७ कोटी असून
ही संख्या १५ कोटींवर नेण्याचे आपल्या मंत्रालयाचे लक्ष असल्याचे ते म्हणाले.
यासाठी उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहकांना स्वस्तदरात सेवा उपलब्ध करून
देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी
महत्वाच्या घोषणा
अपघात टाळण्यासाठी मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या प्लॅट
फॉर्मची उंची वाढविणे, राज्यातील बंदरांना रेल्वेने जोडणे, नाशिक व नांदेड रेल्वे
स्थानकांचे सुशोभीकरण करणे आदी महाराष्ट्रासाठी महत्वाच्या घोषणा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी लोकसभेत वर्ष
२०१६-१७ साठी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना केल्या.
त्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल दरम्यान उन्नत
मार्गाची घोषणा केली. हा मार्ग छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि
प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडण्यात येणार आहे. चर्चगेट ते
विरार दरम्यान एलिव्हेटेड कॉरीडॉरच्या निर्मितीची घोषणाही रेल्वेमंत्र्यांनी केली.
हा कॉरीडॉर शहारातील मेट्रो मार्गांशी जोडण्यात येणार आहे. मुंबईतील अपघातांना
कारणीभूत ठरत असलेल्या सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सची उंची वाढवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी
सांगितले.
मुंबई-अहमदाबाद शहरांदरम्यानच्या महत्त्वाकांक्षी
बुलेट ट्रेनच्या कामास सुरुवात झाल्याचे प्रभूंनी सांगितले . जपान सरकारच्या मदतीने हायस्पीड कॉरीडॉर उभारण्यात
येणार असल्याचे ते म्हणाले. याच सोबत रत्नागिरी जिल्हयातील जयगड बंदर आणि रायगड
जिल्हयातील दिघी व रेवास बंदर रेल्वेशी जोडण्याच्या कामाला गती आली असल्याचे
त्यांनी सांगितले. नाशिक आणि नांदेड रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण
करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
देशातील व्याघ्र प्रकल्पांना रेल्वेशी जोडण्याची योजना असून महाराष्ट्र आणि
मध्यप्रदेश राज्यांच्या सिमांदरम्यान असलेल्या पेंच प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
‘सेतु भारतम्’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील
१२ मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार
सुरक्षित रस्त्यांच्यादृष्टीने
भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने आखण्यात आलेल्या ‘सेतु भारतम्’ योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या हस्ते उदघाटन झाले. महाराष्ट्रातील १२ मार्गांसह देशातील २०८ मार्गांवर
पुल बांधण्याचा हा महत्वाकांक्षी उपक्रम
आहे . या योजनेसाठी ५० हजार ८०० कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे.देशातील रस्ते
मार्गावरील पुलांचे स्थानांतरण, रूंदीकरण व दुरुस्ती करण्यासाठी १५०० कामे हाती
घेण्यात आली आहेत. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून २०१९ पर्यंत देशातील रस्ते मार्ग व रेल्वे
मार्गांवर मोठया प्रमाणात पुल उभारणी करून सामान्य जनतेला सुरक्षितता प्रदान
करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्रातील रस्ते सुरक्षित
होणार
‘सेतु भारतम्’ या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात
महाराष्ट्रातील १२ मार्गांवर पुल
बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यानुसार राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर
जिल्हयाच्या कळमेश्वर भागातील सावनेर-धापेवाडा-कळमेश्वर-गोंडखैरी या मार्गांवर पुल
बांधण्यात येणार आहेत. राज्यातील
नक्षलग्रस्त व दुर्गम भागात उत्तम व सुरक्षित रस्त्यांची सोय करण्यासाठी या
कार्यक्रमात भर देण्यात आला आहे. यानुसार गडचिरोली जिल्हयाच्या मुल भागातील कारंजी-वणी-चंद्रपूर-मुल-
या जिल्हयाची सीमा असणा-या सावळी मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत. याच
जिल्हयाच्या वडसा भागातील साकोली- लाखंदूर- वडसा-गडचिरोली- चामोर्शी-आष्टी-सिरोंचा
मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत. विदर्भाच्या नागपूर विभागातील उमरेड व
भिवापूर आणि चंद्रपूर जिल्हयाच्या नागभीड
व ब्रम्हपुरी भागातील चार मार्गांवर पुल बांधण्यासाठी
नागपूर-उमरेड-भीवापूर-नागभीड-ब्रह्मपुरी-आरमोरी मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे .
विदर्भाच्या अमरावती विभागातील वाशिम
जिल्हयातील मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहेत.
यात अकोला-वाशिम-हिंगोली-नांदेड- देगलूर आणि आंध्र प्रदेशच्या सिमेवरील
मार्गावरील पुलांचा समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचे व कर्नाटक
राज्याला जोडणा-या सोलापूर जिल्हयातही महत्वाच्या मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार
आहेत. यात सांगोला भागातील रत्नागिरी-सांगोला-मंगळवेढा-सोलापूर या मार्गावर तसेच
दुधनी भागातील सोलापूर-अक्कलकोट-दुधनी-चौदापूर-गानगापूर-गुलबर्गा आणि
महत्वाच्या सोलापूर –विजापूर मार्गावर पुल बांधण्यात येणार आहे. या
कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या कोकण भागातील रस्ते मार्गांवर पुल बांधण्यात येणार
आहेत. त्यानुसार रत्नागिरी-सांगोला-मंगळवेढा-सोलापूर मार्गावर पुल बांधण्याचे
प्रस्तावीत आहे .
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती येणार
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या’( पीएमकेवायएस) अंमलबजावणीकामी सूचना देण्यासाठी
नेमण्यात आलेल्या समितीची केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयात पहिली बैठक झाली .
छत्तीसगडचे जलसंपदा मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.
समीतीचे सदस्य तेलंगनाचे जलसंपदा मंत्री टी. हरीश राव आणि केंद्रीय जलसंपदा
विभागाचे विशेष सचिव डॉ. अमरजित सिंह उपस्थित होते.
या योजनेअंतर्गत राज्यांच्या मदतीने देशभर ४६ प्रकल्प
उभारण्यात येणार आहे. वर्ष २०१७ पर्यंत यातील २३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे तर
उर्वरीत प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या
टप्प्यात निवड झालेल्या प्रकल्पांमधे महाराष्ट्रातील ७ प्रकल्पांचा समावेश असून
वेगवर्धीत सिंचन प्रकल्प व पीएमकेवायएस योजनेतून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता
७२१०.६२ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार
जळगांव जिल्हयातील वाघूर नदीवरील ‘वाघूर सिंचन
प्रकल्प’ या योजनेअंतर्गत पूर्ण होणार आहे. विदंर्भ सिंचन विकास महामंडळा अंतर्गत येणा-या
भंडारा जिल्हयातील बावनथडी नदीवरील ‘बावनथडी सिंचन
प्रकल्पांचा’ विकास या योजने अंतर्गत होणार आहे. वर्धा
जिल्हयातील वर्धा नदीवरील ‘लोवर वर्धा सिंचन प्रकल्प’, परभणी व जालना जिल्हयातील शेतीसाठी उपयुक्त ठरणा-या दुधना नदीवरील ‘लोवर दुधना सिचंन प्रकल्प’, कोल्हापूर जिल्हयातील
चांदगड येथील तिल्लारी नदीवरील तिल्लारी प्रकल्प, धुळे जिल्हयातील पांझरा नदीवरील ‘लोवर पांझरा प्रकल्प’, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद आणि
ठाणे जिल्हयांसाठी उपयुक्त ठरणा-या गोदावरी नदीवरील ‘नांदूर
मधमेश्वर -२’ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील ४ महिलांना ‘नारी शक्ती’ पुरस्कार
विविध
क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणा-या महाराष्ट्रातील प्रिती पाटकर, ज्योती
म्हापसेकर, सिस्टर ल्युकी कुरीयन आणि शकुंतला मुजुमदार या महिलांचा राष्ट्रपती
प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते जागतिक महिला दिनी ‘नारी शक्ती
पुरस्काराने’ सन्मान करण्यात आला. केंद्रीय महिला व
बालकल्याण मंत्रालयाच्यावतीने वर्ष २०१५ च्या नारी शक्ती पुरस्कार वितरण
कार्यक्रमाचे राष्ट्रपती भवनात आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या
हस्ते देशभरातील १५ महिला व ५ संस्थांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
‘भारत समुद्र
परिषदेच्या’ माध्यम मोहिमेचा गडकरींच्या हस्ते आरंभ
केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाच्यावतीने दिनांक
१४ ते १६ एप्रिल २०१६ दरम्यान मुंबईच्या
गोरेगाव भागातील बॉम्बे कव्हेंशन अँड ऐक्सिबीशन सेंटर मधे आयोजित करण्यात
येणा-या ‘भारत समुद्र परिषद २०१६’ च्या माध्यम मोहिमेचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ९ मार्च ला दिल्लीत उदघाटन झाले .
महिनाभर चालणा-या माध्यम मोहिमेच्या माध्यमातून देश आणि विदेशात प्रिंट,
इलेक्ट्रॉनीक आणि आऊट डोअर पब्लिसीटीच्यामाध्यमातून जनतेपर्यंत माहिती पोहचविण्यात
येणार आहे. भारतीय समुद्र क्षेत्रात असलेल्या गुंतवणूक क्षमतेकडे गुंतवणूकदारांना
आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. समुद्र क्षेत्रातील
गुंतवणुकीमुळे देशात मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला
गती येणार असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. रिपब्लिक ऑफ
कोरिया या परिषदेचा सहभागी देश असणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या
हस्ते महाराष्ट्रातील तीन भाषा तज्ज्ञांचा सन्मान
राष्ट्रपती
प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील पं.श्रीकृष्णशास्त्री काशीनाथशास्त्री
जोशी (कोडणीकर), डॉ. प्रसाद प्रकाश जोशी आणि डॉ. धम्मदीप पंढरी या तीन भाषा
तज्ज्ञांना राष्ट्रपती भवनात आयोजित
कार्यक्रमात भाषा पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. केंद्रीय मनुष्य बळ विकास
मंत्रालयाच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन
करण्यात आले.
राज्यात इंधन स्वस्त होणार
महाराष्ट्रात पेट्रोल ९५ पैस्यांनी तर डिझेल ६६ पैस्यांनी
स्वस्त होणार आहे. तसेच घरगुती वापराच्या गॅसवरही सुट मिळणार असल्याची माहिती
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक
संरक्षणमंत्री गिरीष बापट यांनी दिली. तेल कंपन्यांनी राज्यात इंधनावर
लावलेला अतिरीक्त अधिभार कमी करण्याच्या राज्याच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी श्री. बापट यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु राज्य
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. श्री. प्रधान यांनी
राज्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.
रॉकेलवरील
अनुदान आता थेट लाभार्थ्यांच्या
बँक खात्यात
घरगुती इंधनावर मिळणा-या अनुदानाप्रमाणे महाराष्ट्रात लवकरच रॉकेलवर देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या
बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री
गिरीश बापट यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व
नैसर्गिक वायु मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित ‘रॉकेलसाठी थेट लाभ हस्तांतरण’ परिषदेत बोलताना दिली.
श्री
बापट म्हणाले, ही योजना राज्यातील अमरावती, लातूर,
नांदेड, नंदूरबार, गोंदिया,
भंडारा या सहा जिल्ह्यांमध्ये सर्वप्रथम राबविण्यात येणार आहे.
त्यानुसार बाजार भावाप्रमाणे रॉकेल खरेदी केल्यावर रॉकेलवर देण्यात
आलेले अनुदान आणि बाजारभावामधला फरक लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
राज्यातील जवळपास अडीच कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
पुणे विमानतळ
विस्तारीकरण अंतिम टप्प्यात
पुणे रिंग रोडचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतले असून पुणे
विमानतळ विस्तारीकरणाची प्रकिया अंतिम टप्प्यात आहे अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ
वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी श्री. गिरीष बापट यांना दिली.
पुणे रिंग रोडबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून रिंग रोडचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घेतले असल्याचे श्री गडकरी यांनी या बैठकीत सांगितले. पुण्याच्या लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेली जमीन हस्तांरण प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात असल्याचेही श्री. गडकरी यांनी सांगितले. श्री बापट यांनी केंद्रीय नगर विकास मंत्री श्री वैंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन पुणे महानगरपालिकेने मेट्रोबाबत
त्रुटींची पुर्तता केली असल्याची माहिती दिली.
यामुळे आता पुणे मेट्रोच्या प्रकल्पास गती येणार आहे.
अन्न पूर्णा योजनेच्या थकीत निधीची
मागणी
अन्नपूर्णा योजनेचा थकीत निधी
मिळावा यासाठी श्री बापट यांनी केंद्रीय नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांची संसदेत भेट घेतली. ऑक्टोंबर 2015 ते मार्च 2016 चा अन्नपूर्णा योजनेचा निधी अद्याप मंजूर झालेला नाही.
राज्यात अन्नपुर्णा योजनेचे 78,425 लाभार्थी आहेत. तरी हा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून मिळावा अशी मागणीही श्री बापट यांनी केली.
येत्या
आर्थिक वर्षापासून बचत गटांना बीन व्याजी कर्ज
येत्या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील बचत गटांना बीन व्याजी कर्ज दिले
जाईल, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यानी राजधानीत
आयोजित देशभरातील महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय संमेलनात दिली .
लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या
पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे
औचित्य साधत ५ आणि ६ मार्च २०१६ दरम्यान ‘महिला लोकप्रतिनिधी-सशक्त भारताची निर्माता’ या विषयावरील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. परिषदेच्या उदघाटन सोहळयास राष्ट्रपती
प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी, पंतप्रधान नंरेद्र मोदी आणि लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन उपस्थित
होत्या.
महिला या खूप प्रामाणिक असतात. म्हणूनच राज्यातील
बचत गटांतर्फे घेण्यात येणारे कर्ज 100 टक्के परत केले जाते. हे लक्षात घेता
राज्यातील बचत गटाला बीन व्याजी कर्ज
देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्याची अमंलबजावणी पुढील आर्थिक
वर्षापासून करण्यात येईल. अशी माहिती श्रीमती मुंडे यावेळी दिली. याशिवाय बचत
गटांच्या महिलांना बारा महीने बाजार उपलब्ध व्हावा याकरिता जिल्ह्यांच्या ठीकाणी
बचत गटांसाठी मॉल बनविण्यात येणार, महिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्या कौशल्याचा
विकास करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील
असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी
सांगितले. राज्याच्या महिला व बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांच्यासह
महाराष्ट्रातील महिला खासदार व आमदार या परिषदेत मोठया संख्येने
उपस्थित होत्या.
|
महाराष्ट्र परिचय केंद्राला मान्यवरांच्या भेटी
परभणी जिल्हयाचे खासदार संजय जाधव, सांगली
जिल्हयाचे खासदार संजयकाका पाटील , महिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक
चंद्रशेखर ओक, माहिती संचालक शिवाजी मानकर, विविध राज्यांच्या व महाराष्ट्रातील माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या ३७
अधिका-यांनी आणि कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या
वृत्तपत्र व जनसंवाद विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट
देऊन कार्यालयाच्या कामाची माहिती जाणून घेतली.
|
